द्वारा-श्री. एस.के.कापसे, मा. सदस्य
:- निकालपत्र :-
दिनांक 28 डिसेंबर 2011
1. तक्रारदार हे शेतकरी असून त्यांनी महिन्द्र 40 एच.पी ट्रॅक्टर क्र.एम एच 12 बी बी 1987 रक्कम रुपये 3,29,070/- व ट्रेलर क्र.एम एच 12 बी बी 6357 रक्कम रुपये 68,500/- खरेदी केलेले होते. त्यासाठी तक्रारदारांनी कराड अर्बन को.ऑप.बँक लि. यांच्याकडून रक्कम रुपये 3,15,000/- अर्थसहाय घेतलेले होते. बँकेनी सदरहू ट्रॅक्टर व ट्रेलर जाबदेणार यांच्याकडून विमाकृत करुन घेतलेले होते. विमा पॉलिसीचे फक्त पहिलेच पान बँकेला देण्यात आलेले होते, अटी व शर्ती बँकेला अथवा तक्रारदारांना अवगत करुन देण्यात आलेल्या नव्हत्या. बँक वेळोवेळी विमा पॉलिसी रिन्यू करीत असे. विम्याची रक्क्म तक्रारदारांच्या खात्यातून वजा करण्यात येत असे. जाबदेणार कंपनीने तक्रारदारांच्या नावे कॉम्प्रिहेन्सीव्ह विमा पॉलिसी क्र.153500/31/08/1/5926 दिनांक 1/12/2008 ते 30/11/2009 कालावधीकरिता दिलेली होती. प्रिमीअमची रक्कम रुपये 4463/- तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना अदा केलेली होती. तक्रारदार मगरपट्टा टाऊनशिप डेव्हलपमेंट अॅन्ड कन्स्ट्रक्शन कं. लि. यांचे शेअर होल्डर आहेत. दिनांक 24/5/2009 रोजी 15.30 वा. तक्रारदारांनी ट्रॅक्टर व ट्रेलर मगरपट्टा सिटी, मटेरिअल गेट येथे लावली होती. दिनांक 25/5/2009 रोजी 9 वा. सुमारास तक्रारदार तेथे गेले असता ट्रॅक्टर व ट्रेलर चोरीला गेल्याचे त्यांना आढळून आले. तक्रारदारांनी हडपसर पोलिस स्टेशन मध्ये सी आर क्र. 1/2009 तक्रार नोंदविली. दिनांक 3/7/2009 रोजी जाबदेणार यांच्याकडे सर्व कागदपत्रांसह क्लेम फॉर्म दाखल केला. नंतर जाबदेणार कंपनीचे श्री. सचिन घलसासी, इन्व्हेस्टिगर यांनी इन्व्हेस्टिगेशन केले. बँकेकडील कर्जाची परतफेड तक्रारदारांनी केली. जाबदेणार यांनी दिनांक 28/4/2010 रोजीच्या पत्रान्वये विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार ट्रॅक्टर व ट्रेलर बिझनेस/ऑक्युपेशन साठी वापरता येत नसल्यामुळे तक्रारदारांचा क्लेम नामंजुर करण्यात आल्याचे कळविले. मा. वरिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णय सिव्हील अपील नं.3409/2008 नॅशनल इन्श्युरन्स कं.लि. विरुध्द नितीन खंडेलवाल [IV] 2008 CPJ 1 [SC] प्रस्तूत प्रकरणी लागू पडतो. तक्रारदारांचा क्लेम नामंजुर करण्यात आला म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून ट्रॅक्टर व ट्रेलर यांच्यापोटी रक्कम रुपये 2,83,500/- चोरीच्या दिनांकापासून व्याजासह मागतात. तसेच नुकसान भरपाई पोटी रुपये 1,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/-, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारदारांनी ट्रॅक्टर व ट्रेलर दिनांक 1/12/2008 ते 30/11/2009 या कालावधीसाठी विमाकृत केला होता, प्रिमीअमची रक्कम रुपये 4463/- भरली होती, सम इन्शुअर्ड रुपये 2,15,000/- होती. पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार ट्रॅक्टर व ट्रेलर फक्त खाजगी/ शेतीसाठीच वापरावयाचे होते. घटना घडली तेव्हा ट्रॅक्टर व ट्रेलर चा उपयोग बांधकामाचे साहित्यासाठी वापरण्यात आला होता. चोरी जेथे झाली ती बिझनेसची जागा होती. कमर्शिअल साठी वाहनाचा उपयोग करण्यात आला होता. पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग झाल्यामुळे तक्रारदारांचा क्लेम नामंजुर करण्यात आलेला होता. जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही म्हणून तक्रार नामंजुर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र दाखल केले.
3. तक्रारदारांनी लेखी युक्तीवाद व मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे दाखल केले.
4. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. विमा कालावधीत तक्रारदारांच्या ट्रॅक्टर व ट्रेलरची चोरी झाली होती, तक्रारदारांनी प्रिमीअमची रक्कम भरलेली होती हे निर्वीवाद आहे. जाबदेणार यांच्या दिनांक 28/4/2010 च्या पत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी विमाकृत वाहनांचा वापर व्यवसायासाठी केल्यामुळे क्लेम नामंजुर केल्याचे दिसून येते. परंतू पॉलिसीच्या अटी व शर्ती तक्रारदारांना अवगत करुन देण्यात आलेल्या होत्या, याबद्दलचा पुरावा जाबदेणार यांनी दाखल केलेला नाही. पॉलिसीच्या नेमक्या कुठल्या अटी व शर्तीनुसार क्लेम नामंजुर करण्यात आला त्याचा उल्लेख लेखी जबाबात करण्यात आलेला नाही. तसा पुरावा दाखल करण्यात आलेला नाही. इन्व्हेस्टिगेटरचा अहवाल दाखल करण्यात आलेला नाही. तक्रारीसोबत दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार शेतकरी होते, त्यांनी विकत घेतलेला ट्रॅक्टर व ट्रेलर जाबदेणार कपंनीकडे विमाकृत होते, सम इन्श्युअर्ड IDV रुपये 2,15,000/- होती हे पॉलिसीच्या एकाच कागदवरुन स्पष्ट होते. ट्रॅक्टरच्या विम्याच्या हप्त्यापोटी रुपये 4463/- भरल्याचे दाखल पावतीवरुन दिसून येते. केवळ व्यवसायीक कारणासाठी विमाकृत वाहन वापरल्यामुळे तक्रारदारांचा क्लेम नामंजुर करण्यात आलेला होता. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या मा. राजस्थान राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, जयपूर I (2009) CPJ 123 आय.सी.आय.सी.आय लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कं.लि. व इतर विरुध्द राधा देवी व इतर या निवाडयाचे अवलोकन केले असता“In case of theft of vehicle, breach of condition not germane, nature of use of vehicle should not be looked into—Vehicle stolen away during insurance period- Obligatory on insurer to indemnify insured for loss suffer—Repudiation of claim unjustified” असे मा. राजस्थान ग्राहक वाद आयोगाने नमूद केलेले आहे. त्या प्रकरणात दाऊसा जिल्हा मंचाने इन्श्युअर्ड व्हॅल्यूच्या 5 टक्के रक्कम वजा करुन उर्वरित रक्कम क्लेम नामंजुर केल्याच्या दिनांकापासून 9 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिलेले होते. परंतू मा. राजस्थान राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, जयपूर यांनी अपीलात सदरहू रक्क्म तक्रार दाखल दिनांकापासून 9 टक्के देण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय, IV (2008) CPJ 1(SC) नॅशनल इन्श्युरन्स कं.लि. विरुध्द नितीन खंडेलवाल या निवाडयात “In the case of theft of a vehicle, the breach of condition is not germane. The law is well settled that in case of theft of the vehicle, the nature of use of the vehicle cannot be looked into and the Insurance Company cannot repudiate the claim on that basis.” असे नमूद करण्यात आलेले आहे.
प्रस्तूत प्रकरणी वरील निवाडे तंतोतंत लागू पडतात असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना ट्रॅक्टरची सम इन्श्युअर्ड IDV रुपये 2,15,000/- च्या 5 टक्के रक्कम रुपये 10,750/- घसा-यापोटी वजा करुन उर्वरित रक्कम रुपये 2,04,250/- तक्रार दाखल दिनांक 9/5/2011 पासून 9 टक्के व्याजासह दयावी असा आदेश देण्यात येतो. तक्रारदारांनी ट्रेलरच्या विम्याच्या हप्त्यापोटी 550/- रुपये भरल्याचे दाखल पावतीवरुन दिसून येते. ट्रेलरच्या संदर्भातील विमाकृत कागदपत्रे तक्रारदारांना देण्यात आलेली होती याबद्यलचा पुरावा जाबदेणार यांनी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे ट्रेलर खरेदी रक्क्म रुपये 68,500/- पावती दिनांक 1/12/2003 तक्रारदारांनी दाखल केलेली आहे ती संपुर्ण रक्क्म सम इन्श्युअर्ड होती असे मंच गृहित धरतो. या रकमेतून घसा-यापोटी 5 टक्के रक्क्म रुपये 3425/- वजा जाता रुपये 65,075/- रक्कम जाबदेणार यांनी तक्रार दिनांक 9/5/2011 पासून 9 टक्के व्याजासह दयावी असा आदेश देण्यात येतो.
वरील विवेचनावरुन, दाखल कागदपत्रांवरुन व मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या निवाडयांवरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
2. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रक्क्म रुपये 2,69,325/- तक्रार दाखल दिनांक 9/5/2011 पासून 9 टक्के व्याजासह संपुर्ण रक्कम अदा होईपर्यन्त व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावी.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.