(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 14/09/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दिनांक 01.10.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याचे कथनानुसार त्याचा मुलगा गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे असुरक्षित कामगार म्हणून कार्यरत होता व शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक असुरक्षित कामगारांना माथाडी कायदा लागु झाला अशा मजुरांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास कामगारांना जनता पर्सनल ऍक्सीडेंट पॉलिसी अंतर्गत विमा संरक्षणाची व्यवस्था आहे व या पॉलिसी अंतर्गत रु.1,00,000/- विमा रक्कम कामगारांच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशीत व्यक्तिला मिळते. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी गैरअर्जदार क्र.1 कडे आपल्या कामगारांकरीता सदरची पॉलिसी काढली होती व त्याचा पॉलिसी क्र.160300/47/09/61/00050 असा होता.
3. दि.31.12.2009 रोजी तक्रारकर्त्यांचा मुलगा अंकीत हा कामावरुन सहका-यासोबत परत येतांना रात्री दिड वाजताच्या सुमारास गाडी स्लिप होऊन अपघात झाला त्यात तो मृत्यू पावला. तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदार क्र.2 मार्फत विमा दावा प्रपत्र भरले व गैरअर्जदार क्र.1 चे कार्यालयात विहीत कागदपत्रांसह दि.26.04.2010 रोजी सादर केले. त्यानंतर तक्रारकर्ते वारंवार गैरअर्जदार क्र.2 यांचे कार्यालयात भेटले, परंतु केमिकल ऍन्यालिसीस रिपोर्ट आल्याशिवाय विमा दावा मंजूर करण्यांत येणार नाही, असे तक्रारकर्त्यांना सांगण्यांत आले. दि.08.06.2006 रोजी व त्यानंतर तक्रारकर्त्यांनी वारंवार गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या कार्यालयातय चौकशी केली. परंतु आजपर्यंत तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर करण्यांत आला नाही, या गैरअर्जदारांच्या कृतिने व्यथीत होऊन तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात तक्रार दाखल करुन विम्याचे रु.1,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे.
4. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्यात आली असता गैरअर्जदार क्र.2 यांनी नोटीस मिळूनही मंचात हजर झाले नाही व आपल्या कथना पृष्ठयर्थ जबाब दाखल केला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि.07.02.2011 रोजी पारित केलेला आहे.
5. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्या जबाबात तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या मार्फत ‘जनता वैयक्तिक ऍक्सीडेंट पॉलिसी’ घेतली होती, ही बाब मान्य केली. परंतु तक्रारकर्त्याने अपघाताचे वेळी मद्यसेवन केले होते व त्यामुळे झालेल्या अपघातात तो मृत्यू झाल्यामुळे तसेच केमिकल ऍनालिसीस रिपोर्ट इत्यादी आवश्यक कागदपत्राची पुर्तता न केलयामुळे विमा दावा प्रलंबीत ठेवला. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांना दि.27.06.2010, 31.08.2010 व 22.11.2010 रोजी केमिकल ऍनालिसीस रिपोर्ट पाठविण्याकरीता पत्रे पाठविली हा अहवाल महत्वाचा असल्यामुळे या अहवालाशिवाय विमा दावा देय आहे किंवा नाही हे ठरविता येत नसल्यामुळे तो प्रलंबीत आहे.
6. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात अपघात भरपाई मिळण्याबाबत अर्ज, विमा दाव्याचा अर्ज, इन्शुरन्स कंपनीचे पत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, पहीली खबर, पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, ओळखपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना कायदेशिर नोटीस इत्यादींच्या छायांकीत प्रती जोडलेल्या आहेत.
7. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्तीवादाकरीता दि.23.08.2011 रोजी आली असता दोन्ही पक्ष हजर, मंचाने त्यांचा युक्तिवाद ऐकूण प्रकरण गुणवत्तेवरील निकालाकरीता ठेवण्यांत आले. सदर प्रकरणी दाखल तक्रार व दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// निष्कर्ष //-
8. प्रकरणातील दस्तावेज क्र.1 वरुन असे दिसते की, निर्विवादपणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे गैरअर्जदार क्र.2 यांचेमार्फत ‘जनता वैयक्तिक विमा पॉलिसी’ घेतली होती व या पॉलिसीचा क्र.160300/47/09/61/00050 हा असून विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- आहे. दस्तावेज क्र.4 मृत्यूप्रमाणपत्र व दस्तावेज क्र.5 पहीली खबर तसेच इन्क्वेस्ट पंचनामा यावरुन हे सिध्द होते की, तक्रारकर्त्यांचा मुलगा अंकीत शेषराव चौधरी याचा दि.01.01.2010 रोजी रात्री दिड ते दोन चे दरम्यान नागपूर येथे वाहन स्लिप झाल्यामुळे डोक्याला मार लागुन अपघाती मृत्यू झाला होता. तसेच दस्तावेज क्र.8 वरील पोस्टमार्टम रिपोर्टवरुन असे दिसते की, हा मृत्यू डोक्याला मार लागून झाला होता. सदर पॉलिसीच्या परिच्छेद क्र.4(ब) नुसार मृत्यू किंवा अपराध मदी-याचे सेवन करुन झाला असेल तर नुकसान भरपाई मिळू शकत नाही. परंतु प्रकरणतील वस्तुस्थितीवरुन व सादर केलेल्या कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्यांचे मुलाचा मृत्यू हा मोटरसायकल स्लिप झाल्यामुळे त्याचे डोक्याला मार लागल्यामुळे झालेला आहे. दस्तावेज क्र.51 या दस्तावेजामधे नमुद केले आहे की, गाडी चालवते वेळी मृतकाने मदीरा प्राशन केले होते. तरी मदीरा प्राशन केल्यामुळे अपघात झाला याचा प्रत्यक्ष संबंध जोडणारा सुस्पष्ट पुरावा गैरअर्जदारांनी सादर केलेला नाही.
9. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांना वारंवार केमिकल एन्यालिसीस रिपोर्ट पाठविण्याबाबत विचारणा केली, तक्रारकर्त्यांनी वारंवार पाठपुरावा करुनही संबंधीत प्रयोगशाळेने रिपोर्ट पाठविला नाही. यात तक्रारकर्त्यांचा दोष नाही वास्तविक पाहता या योजने अंतर्गत मृतकाच्या नामनिर्देशीत व्यक्तिस ताबडतोब नुकसान भरपाई मिळावी असा संकेत आहे. त्यामुळे तांत्रीक बाबींमुळे विना दावा मंजुर करण्यांस विलंब लावणे संयुक्तिक वाटत नाही. याशिवाय ही योजना असुरक्षित माथाडी कामगारांकरीता असुन त्यांना दुसरे कुठलेही अपजिवीकेचे साधन नसते. तक्रारकर्त्यांचा कमावता मुलगा गेल्यामुळे त्यांची हानी झाली असतांना व आर्थीक विवंचना असतांना विमा दावा योग्य अवधीमधे न मिळणे हे त्या योजनेचा उद्देश असफल केल्याचे होईल. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दाव्यासंदर्भात कुठलाही निर्णय न घेऊन तो प्रलंबीत ठेवने ही निश्चितच गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांना दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्यांना विमा दाव्याचे रु.1,00,000/- द्यावे व सदर रकमेवर तक्रार दाखल केल्यापासुन रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.9% दराने व्याज द्यावे.
3. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांस मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.