(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना.राणे, मा.अध्‍यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक 15 सप्‍टेंबर, 2011)
तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
यातील तक्रारकर्ती श्रीमती समोतीबाई यांची गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, गैरअर्जदार नं.3 यांचेकडे त्‍यांचे पती नोकरीत होते. गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे गैरअर्जदार नं.3 यांनी तक्रारकर्तीचे पती श्री जुगन यांचा रुपये 5 लक्ष चा विमा उतरविला होता आणि रुपये 5 लक्ष एवढी रक्‍कम संबंधित कर्मचारी यांचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यास त्‍याचे नामनिर्देशित व्‍यक्‍तीस मिळणे गरजेचे होते. तक्रारकर्ती ही नामनिर्देशित व्‍यक्‍ती होती. तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक 26/6/2004 ला अपघाती मृत्‍यू झाला. सदर पॉलीसीचा अवधी दिनांक 15/9/1999 ते 14/3/2009 असा होता. तक्रारकर्तीने मृत्‍यू दावा आवश्‍यक त्‍या सर्व कागदपत्रांसह गैरअर्जदार नं.3 यांचेमार्फत गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीकडे दाखल केला, मात्र त्‍यांना विम्‍याची रक्‍कम मिळाली नाही. पुढे तक्रारकर्तीने नोटीस दिली, मात्र त्‍याचाही उपयोग झाला नाही. म्‍हणुन शेवटी तक्रारकर्ती हिने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, तीद्वारे रुपये 5 लक्ष एवढी नुकसान भरपाई 6% व्‍याजासह मिळावी, तक्रारकर्तीला झालेला मानसिक व शारीरिक त्रास आणि तक्रारीचा खर्च यासाठी म्‍हणून एकत्रित रुपये 30,000/- एवढी रक्‍कम मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
यातील गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजविण्‍यात आली, त्‍यावरुन हजर होऊन त्‍यांनी आपापले लेखी जबाब दाखल केलेत.
यातील गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारकर्तीने त्‍यांचेविरुध्‍द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली आणि जबाबात असे नमूद केले की, सदरची पॉलीसी सप्‍टेंबर 2002 मध्‍येच रद्द ठरविण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस आता कोणतीही रक्‍कम देय नाही. म्‍हणुन त्‍यांचेविरुध्‍द तक्रार खारीज व्‍हावी असा उजर घेतला.
यातील इतर गैरअर्जदारानी आपला जबाब दाखल करुन त्‍याद्वारे त्‍यांचा या प्रकरणात कोणताही संबंध येत नाही. तक्रारकर्तीतर्फे दावा दावा प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी सदरचा दावा गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीकडे पाठविला, मात्र त्‍यांनी ही पॉलीसी रद्द झाल्‍याचे कारणावरुन तो दिला नाही. यासाठी त्‍यांची कोणतीही जबाबदारी येत नाही. म्‍हणुन त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार खारीज व्‍हावी असा उजर घेतला.
तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, सोबत मृत्‍यू प्रमाणपत्र, परिचय पत्र, चिकीत्‍सा परिचय पत्र, विमा प्रमाणपत्र, वेतन प्रमाणपत्र, मर्ग समरी, एफआयआर, पंचनामा, अपराध विवरण फॉर्म, संपती जप्‍तीपत्रक, पंचायत नामा, शव विच्‍छेदन अहवाल, अंतीम तपासणी प्रमाणपत्र, नोटीस, नोटीसचे उत्‍तर इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार यांनी दस्‍तऐवजाचे यादीसह दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत.
सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला.
यातील पॉलीसीची बाब सर्व पक्षांना मान्‍य आहे. मृतकाचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍याबाबत तक्रारकर्तीने दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत आणि गैरअर्जदाराने त्‍यासंबंधी गंभीर असा विवाद उपस्थित केला नाही. गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने संबंधित सर्व कागदपत्रांची बाब मान्‍य केलेली आहे.
आता मुख्‍य विवाद आहे तो म्‍हणजे गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने सदरची पॉलीसी रद्द केल्‍यासंबंधिचा आहे. यास्‍तव सर्वोच्‍च न्‍यायालयाद्वारे गैरअर्जदार नं.1 यांनी घेतलेला पॉलीसी रद्द करण्‍याचा निर्णय चूकीचा ठरविण्‍यात आलेला आहे. त्‍यावरुन अशाच प्रकरच्‍या अनेक प्रकरणांत यापूर्वीही या न्‍यायमंचाने निकाल पारीत केले आहेत.
वरील सर्व वस्‍तूस्थितीचा विचार करता, वस्‍तूतः गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीनने मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालाप्रमाणे तक्रारकर्तीस विमा राशी देणे गरजेचे होते आणि ती त्‍यांनी दिली नाही ही त्‍यांचे सेवेतील गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी आहे असे आमचे मत आहे. यास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
-/// अं ती म आ दे श ///-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. गैरअर्जदार नं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिरित्‍या तक्रारकर्तीस रुपये 5 लक्ष एवढी नुकसानीची रक्‍कम त्‍यांचेकडे दावा पाठविल्‍याचे तारखेपासून (दिनांक 05/7/2004) दोन महिन्‍यानंतर म्‍हणजेच दिनांक 05/9/2004 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे. 6% दराने व्‍याजासह मिळून येणारी रक्‍कम द्यावी.
3. गैरअर्जदार नं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिरित्‍या तक्रारकर्तीस झालेला शारीरिक व मानसिक त्रास आणि तक्रारीचा खर्च यासाठी एकत्रित नुकसान भरपाई म्‍हणुन रुपये 30,000/- (रुपये तीस हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी.
4. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी वरील आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासून एक महिन्‍याचे आत करावे. नपेक्षा उपरोक्‍त रकमेवर द.सा.द.शे. 6% ऐवजी 12% दराने दंडनिय व्‍याज गैरअर्जदार देणे लागतील.
