श्री.नरेश बनसोड, मा. सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 28/11/2011)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदार विमा कंपनीविरुध्द दाखल केलेली असून, मागणी केली आहे की, गॅरेजचे रु.40,940/- बिल देण्यात यावे, नुकसान भरपाई व्याजासह द्यावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्याचे मालकीचे वाहन क्र. MH 31 CB 3357 या ट्रकला विमा पॉलिसी क्र. 160/31/08/01/00000428 अन्वये 29.04.2008 ते 28.04.2009 या कालावधीकरीता विमाकृत करण्यात आले होते. दि.05.01.2009 रोजी सदर वाहनाचा अपघात झाला व पोलिस स्टेशन, सिंदेवाही येथे भा.दं.वि.चे कलम 279, 337, 338 व 427 अन्वेय गुन्हा नोंविण्यात आला. घटनास्थळ पंचनामा नोंदविण्यात आला, अपघातामध्ये वाहनाचे संपूर्ण कागदपत्रे नष्ट झाली होती व वाहनाचा चालकाजवळ कायदेशीर परवाना होता. पॉलिसी कॉप्रेंसीव्ह असल्याने तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे नुकसानाचे भरपाईकरीता विमा दावा दाखल केंला. परंतू सदर दावा देण्यास गैरअर्जदाराने टाळाटाळ केली, म्हणून कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आला, परंतू त्यास गैरअर्जदारांनी उत्तर दिले नाही. तक्रारकर्त्याचे मतानुसार वाहनाचे दुरुस्तीचे फायनल बिल देण्यास गैरअर्जदार जबाबदार आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत एकूण 14 दस्तऐवज पृष्ठ क्र. 6 ते 30 वर दाखल केलेले आहेत.
2. तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारांना मिळाल्यावर त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद विमा पॉलिसी व झालेला अपघात मान्य करुन, वाहनाचे अपघातामध्ये पूर्णपणे नुकसान झाल्याची बाब नाकारली. पुढे नमूद केले की, अपघातग्रस्त वाहनाच्या नुकसान निश्चित करण्याकरीता सर्व्हेयरची नेमणूक केली व सर्व्हेयर यांनी वाहनाची पाहणी करुन घसारा व पॉलिसी एक्सेस वजा करुन तक्रारकर्त्यास रु.20,820/- देय असल्याचे दि.05.02.2009 च्या अहवालानुसार कळविले. तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला दावा निकाली काढण्याकरीता लोड चलान, दुरुस्तीची देयके व फायनांसरचे ना हरकत प्रमाणपत्र या कागदपत्रांची मागणी केली असता, वारंवार मागणी करुनही तक्रारकर्त्याने ही कागदपत्रे पुरविली नाही व त्यामुळे त्याचा दावा ‘नो क्लेम’ म्हणून बंद करण्यात आला. दावा बंद केल्यावर तक्रारकर्त्याने कागदपत्रे पुरविली, म्हणून त्यावर विचार करता आला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही, म्हणून खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केली.
3. प्रकरण युक्तीवादाकरीता आले असता तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला. गैरअर्जदारांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकण्यात आला. तसेच दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले.
-निष्कर्ष-
4. सदर प्रकरणी तक्रारकर्ता अपघातग्रस्त वाहनाचा मालक आहे, गैरअर्जदारातर्फे विमा पॉलिसी निर्गमित करण्यात आली होती, त्याचा अवधी याबाबत दोन्ही पक्षात वाद नाही. गैरअर्जदारानुसार सर्व्हे रीपोर्ट प्राप्त झाल्यावर लोड चलान, दुरुस्तीची देयके व फायनांसरचे ना हरकत प्रमाणपत्र या कागदपत्रांची मागणी केली. परंतू तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारास कागदपत्रे न दिल्यामुळे पुढील पत्राद्वारे विमा दावा फाईल बंद करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने 20.05.2009 रोजी कागदपत्रांची पूर्तता केल्याचे गैरअर्जदारांनी मान्य केले. परंतू दावा बंद झाल्यामुळे त्यावर त्यांनी विचार केला नाही असे म्हटले आहे. छत्तीसगढ राज्य ग्राहक आयोग 2009 IV CPR 6, सुभाष अग्रवाल वि. ओरीएंटल इंशूरंस कं. लिमि. मध्ये खालीलप्रमाणे प्रमाणित केलेले आहे व ते सदर तक्रारीस लागू होते.
“Merely closing the file, never amounts repudiation of claim. Then file is simply closed, the cause of action was ipso facto continues.”
सदर निकालपत्रानुसार गैरअर्जदाराचा दावा बंद केल्याबाबतचे कथन व दाव्याबाबत विचार करता येत नाही हे कथनसुध्दा तथ्यहिन ठरते. जेव्हा की, तक्रारकर्त्याने 20.05.2009 ला कागदपत्रांची पूर्तता केली असल्याचे गैरअर्जदाराने मान्य केले. दाव्याची फाईल बंद करणे ही गैरअर्जदाराची सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
5. गैरअर्जदाराने त्यांचे सर्व्हेयर श्री. बलविंदरसिंग बीजी यांचा 05.02.2009 चा अंतिम सर्व्हे रीपोर्ट दाखल केला. या सर्व्हे रीपोर्टमध्ये परिच्छेद क्र. 13 मध्ये तुटफुट व नुकसानीचे सविस्तर वर्णन दिलेले आहे व पृष्ठ क्र. 46 वर तक्रारकर्त्याने विभीन्न नुकसानासाठी सुटे भाग, दुरुस्तीची खर्च, त्याकरीता मागणी केलेल्या रकमेमध्ये लेबर चार्जेस म्हणून रु.76,350/- व सुटे भागाची किंमत रु.51,150/- नमूद आहे. त्यामध्ये रु.51,150/- पैकी सर्व्हेयरने सुट्या भागाच्या किमतीकरीता रु.6,670/- निर्धारित केले आहे. तसेच लेबर चार्जेसचे रु.76,350/- च्या केलेल्या मागणीसाठी रु.25,150/- सर्व्हेयरने निर्धारित केले आहे. सर्व्हेयरने निर्धारीत केलेले (Assessed) सुध्दा (Less Excess) सदराखाली Assessed रकमेपेक्षा रु.11,000/- कमी केले व तक्रारकर्त्याचा दावा रु.20,820/- देणे लागतात असे निर्धारित केले. तक्रारकर्त्याचा दावा मंजूर करतेवेळी तक्रारकर्त्यांच्या मागणीनुसार रक्कम मंजूर न करता किंवा योग्य आकलन (Assessment) न करता अतिशय कमी रकमेचा रु.20,820/- चा दावा देय असल्याचे निर्धारित केले. परंतू सर्व्हेयरने सर्व्हेयर रीपोर्टमध्ये तक्रारकर्त्याची मागणी कमी करतांना वस्तूस्थितीचा विचार केलेला दिसत नाही. तसेच त्याची कारणमिमांसा सिध्द करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे सर्व्हेयरने निर्धारित केलेली रक्कम अयोग्य आहे व त्यास खालील निकालपत्रास आधारभूत मानले आहे. Himachal Pradesh State Commission, Simla 2011 (3) 90 Kantakoushal V\s National Insurance Co. Ltd., “Surveyor must substantiate its conclusion by reasoning.”
6. तक्रारकर्त्याने केलेली रु.40,920/- ची मागणी अयोग्य व गैरकायदेशीर आहे किंवा खोटी आहे असे गैरअर्जदाराचे म्हणणे नाही. तसेच तक्रारकर्त्याची पॉलिसी ही कॉंप्रेंसीव्ह असल्यामुळे depreciability less Excess या शिर्षकाखाली सुध्दा सर्व्हेयरने कमी केलेली रक्कम पूर्णतः गैरकायदेशीर आहे. वरील विवेचनावरुन हे स्पष्ट झाले की, सर्व्हेयरने तक्रारकर्त्याची मागणी कमी करतांना कारणमिमांसा न केल्यामुळे तक्रारकर्ता रु.40.920/- सर्व्हेयर रीपोर्ट दि. 05.02.2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजाने मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. आय.आर.डी.ए.चे नियमानुसार गैरअर्जदारास तक्रारकर्त्याचा दावा मान्य होता, तर त्यांनी ती रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतवून ठेवणे किंवा तक्रारकर्त्यास देणे संयुक्तीक होते. परंतू तसे न केल्यामुळे गैरअर्जदाराने आय.आर.डी.ए.च्या नियमावलीचे उल्लंघन केले आहे व गैरअर्जदाराने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 05.02.2009 पासून तक्रारकर्त्याच्या विमा दाव्याची रक्कम व्याजासह तक्रारकर्त्यास द्यावी व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.3,000/- द्यावे, म्हणून खालील आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदाराने सदर आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत, तक्रारकर्त्याला विमा दाव्याची रक्कम रु.40,920/- दि.05.02.2009 पासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह द्यावी. 30 दिवसाचे आत रक्कम न दिल्यास 9 टक्केऐवजी 12 टक्के व्याज देण्यास बाध्य राहील.
3) तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.