श्री. मनोहर चिलबुले, अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांकः 12 ऑगस्ट, 2016)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे.
1. तक्रारकर्ता हा मौजा केसलवाडा (पवार), ता.लाखनी, जि.भंडारा येथील राहिवासी असून शेतकरी आहे. त्यांनी शेती उपयोगासाठी वि.प.क्र. 2 दि भंडारा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमि., शाखा लाखनी यांचेकडून कर्ज घेऊन ट्रॅक्टर क्र. MH 36 D 8403 व ट्राली क्र. MH 36 8505 खरेदी केला. दि.10.11.2008 रोजी तक्रारकर्ता स्वतःचे धानाचे पोते सदर ट्रॅक्टरमधून तुमसर येथील बाजारपेठेत नेत असता देवाडी गावासमोर मौजा-तुडका येथे रात्री 10.30 वाजता समोरुन आलेल्या ट्रक क्र. MH 31 CP 8410 ने ट्रॅक्टरला धडक दिल्यामुळे अपघात होऊन त्यात ट्रॅक्टर पूर्णपणे क्षतिग्रस्त झाला. त्यावेळी जिवन वसंता बिसेन हा सदर ट्रॅक्टर चालवित होता. घटनेचा रीपोर्ट पोलिस स्टेशन तुमसर येथे दिल्यावर पोलिसांनी अपराध क्र. 234/09 कलम 278, 37 भा.दं.वि. अंतर्गत दाखल केला.
अपघातात मोठया प्रमाणावर क्षतिग्रस्त झालेला ट्रॅक्टर दुरुस्तीकरीता मे. राधिका मोटर्स, भंडारा येथे नेण्यात आला. सदर ट्रॅक्टर वि.प.क्र. 1 न्यू इंडिया इंशूरंस कंपनी लिमि. यांचेकडे दि.15.06.2008 ते 14.06.2009 या कालावधीसाठी विमाकृत केला होता. तक्रारकर्त्याने अपघाताची माहिती ताबडतोब वि.प.क्र. 1 ला दिल्यावर त्यांनी अपघातग्रस्त ट्रॅक्टरच्या पाहणीकरीता सर्व्हेयर पाठविला. सर्व्हेयरने अपघातग्रस्त ट्रॅक्टरची पाहणी करुन आपला अहवाल वि.प.क्र. 1 ला सादर केला.
अपघातग्रस्त ट्रॅक्टरला दुरुस्तीकरीता एकूण रु.1,82,784/- खर्च आला. तक्रारकर्त्याने त्याबाबत विमा दाव्याची रक्कम वि.प.क्र. 1 कडे मागणी केली. परंतू ती त्यांनी दिली नाही. वि.प.क्र. 1 ने दुरुस्ती खर्चाची रक्कम न दिल्यामुळे मे. राधिका मोटर्स भंडारा यांनी तक्रारकर्त्यास त्याचा ट्रॅक्टर परत केला नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने मे. राधिका मोटर्स यांच्याविरुध्द मंचापुढे तक्रार क्र. 73/09 05.05.2009 रोजी दाखल केली होती. दि.26.06.2009 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे सदर प्रकरण हे दिवाणी स्वरुपाचे आहे, म्हणून मंचाने निकाली काढले. मंचाच्या वरील आदेशानंतर तक्रारकर्त्याने सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ, भंडारा यांचे न्यायालयात दिवाणी दावा क्र.92/09 दाखल केला होता. त्यात वि.प.क्र. 1 यांनादेखील नाममात्र प्रतिवादी क्र. 2 बनविण्यात आले होते. सदर दाव्यात प्रतिवादी क्र. 1 मे. राधिका मोटर्स आणि तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये आपसी समझोता होऊन तक्रारकर्त्याकडून दुरुस्ती खर्चाची घेणे असलेले एकूण रु.1,95,224/- पोटी तक्रारकर्त्याने एकूण रु.1,85,000/- मे. राधिका मोटर्सला देण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम मे. राधिका मोटर्स यांना दिलेली आहे.
दरम्यान वि.प.क्र. 2 यांचेकडून घेतलेल्या ट्रॅक्टर कर्जाचे हप्ते थकीत झाल्याने त्यांनीसुध्दा तक्रारकर्त्यास वसुलीकरीता नोटीस पाठविली होती. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वाहन दुरुस्तीची रक्कम त्वरित देण्याबाबत वि.प.क्र. 1 ला कळविले होते. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यास वाहन दुरुस्तीचे बिल पाठविण्यास सांगितल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने ते दि.23.04.2011 आणि 24.09.2011 रोजी सादर केले. परंतू वि.प.क्र. 1 यांनी ट्रॅक्टर दुरुस्ती खर्चाची रक्कम दिली नाही, म्हणून 05.10.2012 रोजी वि.प.क्र. 1 ला ट्रॅक्टर दुरुस्ती खर्चाची रक्कम रु.1,95,224/- देण्याबाबत वकिलामार्फत नोटीस पाठविला. मात्र सदर नोटीसमध्ये चुकीने दुरुस्ती खर्चाची रक्कम रु.1,82,784/- अशी लिहिण्यात आली. सदर नोटीस प्राप्त होऊनही वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यास वरील रक्कम दिली नाही. उलट 14.05.2013 आणि 02/05.12.2013 रोजी खोटे उत्तर पाठवून तक्रारकर्त्याची मागणी फेटाळली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने पुन्हा 18.01.2014 रोजी नोटीस पाठविली. परंतू वि.प.क्र. 1 ने दुरुस्ती खर्चाची रक्कम न दिल्यामुळे सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- अपघातग्रस्त ट्रॅक्टर MH 36 D 8403 च्या दुरुस्ती खर्चाची रक्कम रु.1,95,224/- तक्रारकर्त्यास देण्याचा वि.प.क्र. 1 विरुध्द आदेश व्हावा.
- वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याचे कर्ज माफ करावे असा आदेश व्हावा.
- वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी शारिरीक मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.50,000/- देण्याचा आदेश व्हावा. वरील रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज देण्याचा वि.प.विरुध्द आदेश व्हावा. तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- वि.प.क्र. 1 व 2 वर बसवावा.
तक्रारकर्त्याने पहिली खबर, घटनास्थळ पंचनामा, विमा पॉलिसी, वाहन चालविण्याचा परवाना, वि.प.क्र. 1 ने वि.प.क्र. 2 ला पाठविलेले पत्र, दुरुस्ती खर्चाचे विवरण, दिवाणी दावा क्र. 92/09, मे. राधिका मोटर्स यांचे लेखी बयान, पुरसिस, राधिका मोटर्स व तक्रारकर्त्यामध्ये झालेला समझोता, नोटीस, पोचपावती, वि.प.क्र. 1 यांनी दिलेले उत्तर, तक्रारकर्त्याने पाठविलेली नोटीस, पोचपावती, आर.टी.ओ. प्रमाणपत्र, वि.प.क्र. 2 ने पाठविलेली नोटीस, मंचासमोरील तक्रारीचा आदेश इ.च्या दस्तऐवजांच्या प्रती तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या आहेत.
2. वि.प.क्र. 2 ला नोटीस मिळूनही गैरहजर राहिल्याने त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
3. वि.प.क्र. 1 ने लेखी उत्तराद्वारे तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत नमूद ट्रॅक्टर क्र. MH 36 D 8403 वि.प.क्र. 1 कडे 15.06.2008 ते 14.06.2009 या कालावधीसाठी विमाकृत असल्याचे वि.प.क्र. 1 ने मान्य केले आहे. मात्र तक्रारकर्ता हा शेतकरी असून तो सदर ट्रॅक्टरचा वापर शेती कामासाठी करीत होता आणि अपघाताचेवेळी स्वतःचे धानाचे पोते सदर ट्रॅक्टरमधून तुमसर येथे घेऊन जात होता हे नाकबूल केले आहे. तसेच त्यावेळी जिवन वसंता बिसेन सदर ट्रॅक्टर चालवित असल्याचे नाकबूल केले आहे. अपघातग्रस्त ट्रॅक्टर दुरुस्तीकरीता तक्रारकर्त्याला रु.1,82,784/- खर्च आल्याचे आणि ती रक्कम तक्रारकर्त्याने मे. राधिका मोटर्स यांना दिल्याचे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्ता आणि राधिका मोटर्स यांचेकडून दुरुस्ती खर्चाबद्दल वाद असल्यामुळे तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे ग्राहक मंचासमोर तक्रार दाखल झाली होती हे वि.प.ने नाकबूल केले आहे. तसेच राधिका मोटर्स न्यु इंडियाविरुध्द तक्रारकर्त्याने दिवाणी दावा दाखल केला होता आणि त्यात राधिका मोटर्सबरोबर समझोता करुन दावा काढून घेतल्याचेदेखील मान्य केले आहे. तक्रारकर्त्याने सदर दिवाणी दावा काढून घेत असतांना वि.प.क्र. 2 विरुध्दची मागणी मागे घेत असल्याचे पुरसिसमध्ये नमूद केले असल्याने तक्रारकर्त्याला आता वि.प.क्र. 1 विरुध्द तक्रारीचे कारण नसल्याचे आणि दिवाणी दावा 04.04.2012 रोजी मागे घेतल्यानंतर 12.06.2014 रोजी दाखल केलेली सदरची तक्रार कालबाह्य असल्याचे म्हटले आहे.
दिवाणी दाव्याच्या समझोत्यानंतर ट्रॅक्टर व ट्राली दुरुस्तीचे बिल तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 कडे दाखल केल्याचे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याने मे. राधिका मोटर्स बरोबर रु.1,85,000/- देण्याचा समझोता केला असतांना सदर तक्रारीत रु.1,95,224/- ची बेकायदेशीर मागणी केली असल्याचे म्हटले आहे.
आपल्या विशेष कथनात वि.प.क्र. 1 ने म्हटले आहे की, तक्रारकर्ता त्याच्या ट्रॅक्टरचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करीत असल्याने विमा शर्तीचा भंग झाला असून तक्रारकर्ता विमा दाव्याची कोणतीही रक्कम मिळण्यास पात्र नाही. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यास लोड चालान, फिटनेस सर्टिफिकेट व परमिटची मागणी केली होती. परंतू तक्रारकर्त्याने ते पुरविले नाही. मे. राधिका मोटर्स यांनी अपघातग्रस्त ट्रॅक्टर व ट्रालीचे निरीक्षण केल्यानंतर दुरुसती खर्च रु.80,000/- ते रु.90,000/- येईल असे सांगितले होते असे तक्रारकर्ता स्वतःच म्हणत असून दुरुस्ती खर्चाची रक्कम रु.1,85,224/- ची मागणी करीत आहे आणि ट्रॅक्टर दुरुस्तीसाठी रु.1,95,274/- खर्च आल्याचे सांगत आहे. यावरुन तक्रारकर्ता आणि राधिका मोटर्स यांनी संगनमताने ट्रॅक्टर दुरुस्तीचा खर्च वाढवून सांगितला आहे व त्या रकमेच्या वसुलीसाठी मंचासमोर खोटी तक्रार दाखल केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार खोटी असल्यामुळे रु.35,000/- खर्चासह खारिज करण्याची विनंती केली आहे.
3. तक्रारकर्त्याचे व वि.प.चे कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) वि.प.ने सेवेत न्युनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारणमिमांसा -
4. मुद्दा क्र. 1 बाबत – सदरच्या प्रकरणात मंचाने विलंब माफीचा अर्ज यापूर्वीच केला असल्याने सदर मुद्यावर चर्चा करुन निष्कर्ष नोंदविण्याची आवश्यकता नाही.
तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्याने आपल्या युक्तीवादात सांगितले की, वि.प.क्र. दि न्यु इंडिया इन्शुरंस कंपनी लिमि. यांचेकडे रु.3,26,040/- मुल्यासाठी 15.06.2008 ते 14.06.2009 या कालावधीसाठी तक्रारीतील ट्रॅक्टर विमाकृत केला होता हे दर्शविण्यासाठी विमा पॉलिसीची प्रत दस्तऐवज क्र. 3 वर दाखल केली आहे. सदर ट्रॅक्टर दि.10.11.2008 रोजी तक्रारकर्त्याचे गाव केसलवाडा येथून तुमसर धान्य बाजारात धानाचे पोते घेऊन जात असतांना तुडका गावाजवळ विरुध्द बाजूने खाप्याकडे आलेल्या ट्रक क्र. MH 31 KB 8410 ने रात्री 10.30 वा. सदर ट्रॅक्टरला धडक दिल्याने ट्रॅक्टर पलटी होऊन क्षतिग्रस्त झाले. याबाबतचा रीपोर्ट ट्रॅक्टर ड्रायव्हर जिवन वसंत बिसने याने दि.11.11.2008 रोजी पो.स्टे. तुमसर येथे दिल्यावर पोलिसांनी प्रथम खबरी क्र. 234/08 कलम 279, 337 भा.दं.वि.प्रमाणे नोंदविली. सदर प्रथम खबरीची प्रत दस्तऐवज क्र. 1 वर दाखल केली आहे. विमा पॉलिसी आणि अपघाताची घटना वि.प.क्र. 1 ने देखील कबूल केली आहे. तुमसर पोलिसांनी प्रत्यक्ष मौक्याची पाहणी करुन केलेला घटनास्थळ पंचनामा अभिलेखावर आहे. त्यांत नमूद आहे की, अपघातास कारणीभूत ट्रकचा उजव्या बाजूचा समोरील चाक तुटून टायर फुटला व केबिन, बोनेट तसेच केबिनचा काच तुटलेला आहे. तसेच अपघातग्रस्त ट्रॅक्टरच्या उजव्या बाजूच्या लहान चाकाचे डिस्क वाकलेले व ट्रकच्या धडकेने मोठे चाक ट्रॅक्टरपासून तुटलेले व डिस्क वाकलेले व टायर फुटलेले असून ट्रॅक्टरची हंडी फुटलेली व ट्राली रोडचे दक्षिण स्लोपवर पलटी होऊन त्यातील धानाचे पोते खाली पडलेले दिसत आहेत. म्हणजेच अपघातामुळे ट्रॅक्टरचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले असून ट्राली फक्त पटली झाल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने सदर अपघाताची माहिती वि.प. विमा कंपनीला दिल्याचे आणि ट्रॅक्टर दुरुस्तीसाठी मे. राधीका मोटर्स, भंडारा यांचेकडे नेला होता हेदेखील वि.प.क्र. 1 ने मान्य केले आहे.
तक्रारकर्त्याने राधिका मोटर्स यांचेकडे ट्रॅक्टर दुरुस्तीला नेल्यानंतर वि.प.क्र. 1 ने सर्व्हेयरची नियुक्ती केली आणि त्यांनी अपघातग्रस्त ट्रॅक्टरची पाहणी केली व अहवाल वि.प.क्र. 1 ला सादर केला. मे. राधीका मोटर्स यांनी ट्रॅक्टर दुरुस्ती केल्यावर दुरुस्ती खर्च दिला नाही, म्हणून यांनी तक्रारकर्त्यास ट्रॅक्टर दिला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मे. राधीका मोटर्स विरुध्द ट्रॅक्टरचा ताबा मिळण्यासाठी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा येथे ग्रा.त.क्र. 73/09 दाखल केली होती. त्यात मंचाने दि.26 जून, 2009 रोजीच्या आदेशांन्वये सदर वाद दिवाणी स्वरुपाचा असल्याने कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने मत प्रदर्शन न करता तक्रार निकाली काढली. सदर आदेशाची प्रत दस्तऐवज क्र. 23 वर दाखल केली आहे. तक्रारकर्ता व मे. राधिका मोटर्स यांचेमध्ये वाद निर्माण झाल्याने तक्रारकर्ता वेळीच दुरुस्ती खर्चाचे बिल वि.प.क्र. 1 कडे दाखल करु शकला नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर भंडारा यांचे न्यायालयात (1) राधिका मोटर्स आणि (2) न्यु इंडिया इन्शुरंस कंपनी यांचेविरुध्द दि.दावा क्र. 92/2009 दाखल केला आणि त्यात वि.प.क्र. 1 विरुध्द ट्रॅक्टरचा ताबा आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. मात्र वि.प.क्र. 2 न्यु इंडिया इंशूरंस कं. विरुध्द कोणतीही दाद मागितली नव्हती. सदर दाव्यात प्रतिवादी क्र. 1मे. राधिका मोटर्स यांनी तक्रारकर्त्याविरुध्द प्रतिदावा दाखल केला आणि त्यांत तक्रारकर्त्याकडून ट्रॅक्टर दुरुस्ती खर्चाची रक्कम रु.1,95,224/- आणि कर्ज हप्त्याची भरलेली रक्कम रु.10,000/- असे एकूण रु.2,05,224/- मिळावे अशी मागणी केली होती. सदर प्रतिदाव्याची प्रतदेखील दस्तऐवज क्र. 7 वर दाखल आहे. प्रतिवादी क्र. 2 यांच्याविरुध्द कोणतीही मागणी नसल्याने ते दाव्यात गैरहजर राहिले, म्हणून प्रकरण त्यांचेविरुध्द एकतर्फा चालविण्यात आले. सदर दिवाणी दाव्यात तक्रारकर्ता व प्रतिवादी क्र.1 मे. राधिका मोटर्स यांच्यात दि.23.04.2011 रोजी आपसी समझोता होऊन प्रतिवादी क्र.1 ने दाखल केलेल्या रु.2,05,224/- च्या प्रतिदाव्यापोटी तक्रारकर्त्याने प्रतिवादी क्र. 1 ला एकूण रु.1,85,000/- द्यावयाचे कबूल केले आणि वि.प.क्र. 1 ने वरीलप्रमाणे दुरुस्ती खर्च मिळाल्याने तक्रारकर्त्याचा चालू स्थितीतील ट्रॅक्टर व ट्राली तक्रारकर्त्यास परत केली.
उभय पक्षातील समझोत्याची प्रतदेखील अभिलेखावर दाखल आहे. सदर समझोत्याप्रमाणे पैसे व ट्रॅक्टर देण्याघेण्याचा व्यवहार पूर्ण झाल्यावर तक्रारकर्ता व प्रतिवादी क्र. 1 मे. राधिका मोटर्स यांनी वरील दावा आणि प्रतिदावा काढून घेत असल्याबाबत दि.20.01.2012 रोजी पुरसिस दाखल केली. सदर दाव्यात प्रतिवादी क्र. 2 दि युनायटेड इंडिया इंशूरंस कं. ही प्रतिवादी होती, परंतू ते हजर न झाल्याने त्यांच्याविरुध्द दाव्यात कोणतीही मागणी नसल्याने दाव्याची कारवाई पूर्णपणे बंद करण्यासाठी दाव्यातील प्रतिवादी क्र. 2 विरुध्द मागणी वादी मागे घेत असल्याचे नमूद केले आहे.
तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी युक्तीवादात पुढे असे सांगितले की, दिवाणी दावा निकाली निघाल्यानंतर तक्रारकर्त्याकडून दुरुस्ती खर्चाची ठरलेली रक्कम रु.1,85,000/- मिळाल्यामुळे मे. राधिका मोटर्स यांनी ट्रॅक्टर दुरुस्ती खर्चाचे बिल तक्रारकर्त्यास दिले व ते त्यांनी वि.प.क्र. 1 दि युनायटेड इंशूरंस कं.लि. यांना इतर दस्तऐवजांबरोबर सादर केले. बिल सादर करण्यासाठी वि.प.क्र. 1 ने दि.25.02.2009 रोजी दिलेल्या पत्राची प्रत दस्तऐवज क्र. 3 वर असून तक्रारकर्त्याने रु.1,95,224/- च्या दुरुस्ती खर्चाचे सादर केलेल्या बिलाची प्रत दस्तऐवज क्र. 4 वर आहे. मात्र सदर बिल व आवश्यक दस्तऐवज सादर करुनही वि.प.क्र. 1 ने दुरुस्ती खर्चाची रक्कम दिलेली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने दि.05.10.2012 रोजी अधिवक्ता श्री. भोले यांचेमार्फत नोटीस दिली. त्याची प्रत दस्तऐवज क्र. 9 वर दाखल आहे. सदर नोटीसला वि.प.क्र. 1 ने 14.05.2013 रोजी अधिवक्ता राकेशकुमार सक्सेना यांचेमार्फत उत्तर पाठविले आणि तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टरचा विमा त्यांच्याकडे काढला नसल्याचे उत्तरात खोटे नमूद केले. तसेच दि.25.12.2013 रोजी खोटी नोटीस पाठविली. त्याची प्रत दस्तऐवज क्र. 12 आहे. सदर नोटीसला तक्रारकर्त्याने 17.01.2014 रोजी उत्तर दिले. त्याची प्रत दस्तऐवज क्र. 13 वर आहे. वरीलप्रमाणे तक्रारकर्त्याला ट्रॅक्टरच्या अपघात विम्याची रक्कम न देण्याची वि.प.क्र. 1 ची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.
- , वि.प.च्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद असा कि, वि.प.क्र. 1 ने दि.25.02.2009 रोजी दस्तऐवज क्र. 3 प्रमाणे पत्र देऊन वाहन दुरुस्तीची त्वरित सुचना द्यावी, म्हणजे पुनर्निरीक्षण सर्व्हे करणे शक्य होईल असे कळविले होते. तसेच वाहन दुरुस्तीचे बिल सादर करण्यास कळविले होते. परंतू तक्रारकर्त्याने ते सादर केले नव्हते. कारण त्यांचा मे. राधिका मोटर्सबरोबर दुरुस्ती खर्चाच्या बिलाबाबत वाद होता. तक्रारकर्त्याने राधिका मोटर्सविरुध्द दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यात दुरुस्ती खर्चाची पूर्ण रक्कम रु.90,000/- मे. राधिका मोटर्स यांना दिली असल्याचे म्हटले आहे. यावरुन एकूण दुरुस्ती खर्च केवळ रु.90,000/- इतकाच झाला असतांना तक्रारकर्त्याने राधिका मोटर्स यांचेशी संगनमत करुन रु.1,95,224/- चे खोटे बिल मिळविले आहे. तक्रारकर्त्याने दि.05.10.2012 रोजी पाठविलेल्या नोटीसात दुरुस्ती खर्च रु.1,82,784/- नमूद केला असतांना दाव्यामध्ये रु.1,95,224/- चे दुरुस्ती खर्चाची मागणी केली आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने विमाकृत ट्रॅक्टरचा उत्पन्न मिळविण्याच्या हेतूने व्यापारी कारणासाठी उपयोग करुन विमा शर्तीचा भंग केला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने मे. राधिका मोटर्स विरुध्दच्या विरुध्दच्या दिवाणी दाव्यात दाखल केलेल्या पुरसिस दस्तऐवज क्र. 8 मध्ये प्रतिवादी क्र. 2 (सध्याचे वि.प.क्र.1) विरुध्दची मागणी मागे घेत असल्याचे नमूद केले असल्याने आता दुरुस्ती खर्चाची मागणीबाबतची तक्रार चालू शकत नाही. वरील कारणामुळे तक्रारकर्ता विमा दावा मिळण्यास पात्र नसल्यामुळे त्याची दुरुस्ती खर्चाची मागणी नाकारल्याने वि.प.कडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झालेला नाही.
उभय पक्षांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद आणि अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचा विचार करता असे स्पष्ट होते की, तक्रारीत नमूद ट्रॅक्टर वि.प.क्र. 1 दि न्यु इंडिया अॅशुरंस कंपनीकडे विमाकृत केला होता आणि विमा कालावधीत तक्रारकर्ता त्याचे धानाचे पोते तुमसर येथे नेत असतांना अपघात झाला. शेतकरी असलेल्या तक्रारकर्त्याने शेती व्यवसायासाठी घेतलेल्या त्याच्या ट्रॅक्टरमधून बाजारात विकण्यासाठी धान्याची वाहतूक करणे हा व्यावसायिक उपयोग ठरत नसल्याने तक्रारकर्त्याकडून विमा पॉलिसीचा कोणताही भंग झालेला नाही.
अपघातात सदर ट्रॅक्टर मोठया प्रमाणात क्षतिग्रस्त झाल्याचे घटनास्थळ पंचनाम्यावरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्टर दुरुस्तीसाठी मे. राधिका मोटर्सकडे दिला, परंतू त्यांच्यात दुरुस्ती खर्चाच्या रकमेवरुन वाद झाल्याने ट्रॅक्टरचा ताबा मिळण्याबाबत तक्रारकर्त्याने प्रथम ग्राहक मंचासमोर व नंतर दिवाणी न्यायालयात वाद दाखल केला होता. दिवाणी न्यायालयात मे. राधिका मोटर्स यांनी ट्रॅक्टर दुरुस्ती खर्चाची रक्कम रु.1,95,224/- तक्रारकर्त्याकडून मिळावी नंतरच दुरुस्त ट्रॅक्टर देण्यात येईल असा प्रतिदावा केला होता. उभय पक्षात समझोता होऊन तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर दुरुस्ती खर्चाची रक्कम रु.1,85,000/- मे. राधिका मोटर्स यांना दिल्यावर त्यांच्याकडून तक्रारकर्त्यास ट्रॅक्टर तसेच दुरुस्ती खर्चाचे बिल मिळाले. ते तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 ला सादर केले आणि विमा पॉलिसीप्रमाणे अपघातात क्षतिग्रस्त ट्रॅक्टरच्या दुरुस्ती खर्चाची रक्कम रु.1,82,784/- मिळावी म्हणून दि.05.10.2012 रोजी दस्तऐवज क्र. 9 प्रमाणे नोटीस पाठविला. सदर नोटीस प्राप्त झाल्यावर वि.प.क्र. 1 ने दुरुस्ती खर्च मंजूरीची कारवाई करणे आवश्यक असतांना दि.14.05.2013 रोजी दस्तऐवज क्र. 11 प्रमाणे नोटीस पाठवून तक्रारकर्त्याकडून बिल मंजूरीसाठी कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी न करता तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टरचा त्यांच्याकडे विमा काढलाच नव्हता म्हणून विमा दावा देण्याची जबाबदारी नाही असे म्हणून तक्रारकर्त्याची मागणी नाकारली.
तक्रारकर्त्याने मे. राधिका मोटर्सविरुध्द दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यात जरी वि.प.क्र. 1 ला प्रतिवादी क्र. 2 म्हणून दर्शविले होते तरी त्याचेविरुध्द कोणतीही मागणी केली नव्हती म्हणून सदर दावा काढून घेण्याच्या पुरसिसमध्ये प्रतिवादी क्र. 2 विरुध्द दाव्यातील मागणी सोडून देण्याचा उल्लेख केला असला तरी त्यामुळे वि.प.क्र. 1 ची विमा पॉलिसीप्रमाणे विमा दाव्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी नष्ट होत नाही.
तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर वि.प.क्र. 1 कडे विमाकृत असतांना तो विमाकृत नाही असा खोटा बचाव घेऊन तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूरीची वि.प.क्र. 1 ची कृती केवळ सेवेतील न्यूनताच नव्हे तर अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंबदेखिल आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर दुरुस्ती खर्चाचे बिल दस्तऐवज क्र. 4 वर दाखल केले आहे. त्यांत एकूण दुरुस्ती खर्च रु.1,95,224/- नमूद आहे. वि.प.ला पाठविलेल्या नोटीसमध्ये हा खर्च चुकीने रु.1,82,784/- नमूद केला आहे. (रु.12,440/- ची रक्कम लक्षात घेतली नाही.) त्यामुळे तक्रारकर्ता दुरुस्ती खर्चाची रक्कम रु.1,95,224/-, ती दस्तऐवज क्र. 11 या दि.14.05.2013 च्या नोटीसद्वारे नाकारल्याच्या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारिरीक, मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
तक्रारकर्त्याची तक्रार वि.प.क्र. 1 विरुध्द तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
1) वि.प.क्र.1 ने दुरुस्ती खर्चाची रक्कम रु.1,95,224/- दि.14.05.2013 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी.
2) वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यास शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- द्यावा.
3) सदर आदेशाची पूर्तता वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावी.
4) वि.प.क्र. 2 विरुध्दची तक्रार खारिज करण्यात येते.
5) तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्यास परत कराव्यात.
6) आदेशाची प्रत विनामुल्य उभय पक्षांना पुरवावी.