मंचाचे निर्णयान्वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्या. - आदेश - (पारित दिनांक – 11/08/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्याकडे मारोती इस्टीम व्ही एक्स वाहन नोंदणी क्र. एम एच 31 झेड 7788, भारतीय रीझर्व्ह बँकेकडून रु.1,62,662/- मध्ये खरेदी केलेले असून, त्याचा विमा भारतीय रीजर्व बँक यांनी, गैरअर्जदार यांचेकडून रु.1,15,000/- इतक्या रकमेचा, पॉलिसी क्र. 160201/31/07/01/00000860 अन्वये 01.07.2007 ते 30.06.2008 या कालावधीकरीता काढला होता. तक्रारकर्त्याने सदर वाहन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय नागपूर येथे नोंद करुन स्वतःच्या नावावर स्थानांतरीत करुन घेतले. तक्रारकर्ता मित्रांसमवेत वर्धा येथे दि.29.04.2008 रोजी जात असतांना सदर वाहनाला अपघात झाला व वाहन क्षतिग्रस्त झाले. सदर घटनेची सुचना पो.स्टे. बुटीबोरी येथे दिली व गैरअर्जदारांनाही लेखी कळविले. गैरअर्जदारांच्या सर्व्हेयरने क्षतिग्रस्त वाहनाचे अवलोकन करुन त्यांचा अहवाल दाखल केला. तक्रारकर्त्याने दावा प्रपत्र सादर करुन गैरअर्जदारांकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली. गैरअर्जदाराने दि.07.10.2008 च्या पत्रांन्वये तक्रारकर्त्याचा विमा दावा वाहन हे त्यांच्या नावावर नसल्याच्या कारणावरुन नाकारला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले व सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर ही बाब गैरअर्जदाराने कळविली. सदोष सेवा पुरविल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार दाखल करुन वाहनाची विमित रक्कम रु.1,15000/- व्याजासह मिळावी, मानसिक त्रासापोटी भरपाई, प्रकरणाचा खर्च मिळावा अशा मागण्या सदर तक्रारीद्वारा केलेल्या आहेत. 2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारास पाठविण्यात आली असता, त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करुन नमूद केले की, तक्रारीत नमूद अपघातग्रस्त वाहनाचा विमा हा भारतीय रीझर्व्ह बँक, नागपूर यांच्या नावाने उतरविलेला होता ही बाब मान्य करुन तक्रारकर्त्याचे इतर आरोप अमान्य केले आहे. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे ऑल इंडिया मोटर टॅरीफच्या जी.आर.17 प्रमाणे नविन मालक यांनी वाहन स्वतःच्या नावावर केल्यापासून 14 दिवसांच्या आत विमा कंपनीला कळवावे लागते व पॉलिसी स्वतःच्या नावावर करावी लागते, असे काही तक्रारकर्त्याने केलेले नसल्याने पॉलिसीधारक भारतीय रीझर्व्ह बँक आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता विमा दावा रक्कम मिळण्यास पात्र नाही. असे नमूद करुन सदर तक्रार खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे. 3. प्रस्तुत प्रकरण युक्तीवादाकरीता मंचासमोर आल्यानंतर मंचाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दोन्ही पक्षांनी मंचासमोर दाखल केलेले प्रतिज्ञालेख, दस्तऐवज व निवाडयांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 4. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज क्र. 15 चे अवलोकन केले असता, निर्विवादपणे हे स्पष्ट होते की, भारतीय रीजर्व बँकेने वाहन हे तक्रारकर्त्याला विकलेले आहे. तसेच पंचनामा व एफआयआर वरुन सदर वाहनाचा अपघात होऊन ते क्षतिग्रस्त झाल्याची बाब स्पष्ट होते. दस्तऐवज क्र. 18 प्रमाणे तक्रारकर्त्याने विमा दावा हा गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे दाखल केल्याचे व तो दि.07.10.2008 चे पत्रावरुन सदर विमा दावा अपघाताचेवेळी वाहनाचा मालकी हक्क हा तक्रारकर्त्याकडे नव्हता हे नमूद करुन अपघातग्रस्त वाहनाचा दावा नाकारल्याचे निदर्शनास येते. दाखल पुराव्यावरुन असे दिसून येते की, अपघाताचे वेळी सदर वाहनाचा विमा हा भारतीय रीजर्व बँक यांचे नावे होता व सदर विमापत्राप्रमाणे वाहनाचे नोंदणीकृत मालक भारतीय रीजर्व बँक हे होते. तक्रारकर्त्याने सुध्दा आपल्या कथनात विमा दावा त्याचे नावे हस्तांतरीत केलेला नव्हता हे मान्य केलेले आहे. वास्तविक ऑल इंडिया मोटर टॅरीफ रेग्युलेशनच्या जी. आर. 17 प्रमाणे नविन मालक (ट्रांसफरी) यांनी गाडी त्याचे नावे हस्तांतरीत झाल्यापासून 14 दिवसाच्या आत गैरअर्जदार कंपनीला कळवून पॉलिसी स्वतःचे नावे स्थानांतरीत करायला हवी होती, परंतू तक्रारकर्त्याने अथवा भारतीय रीजर्व बँकेने संबंधित कालावधी तशी सुचना गैरअर्जदार यांना दिल्याबाबत कुठलाही पुरावा तक्रारकर्त्याने या मंचात सादर केला नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्यापुष्टयर्थ मोटर व्हेईकल एक्टचे कलम 157 चा आधार घेतला. परंतू सदर कलम थर्ड पार्टी ला लागू होते. गैरअर्जदाराने दाखल केलेला निवाडयामध्ये देखील हा आशय नमूद करण्यात आलेला आहे. 5. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सदर वाहनाचे अपघातसमयी सदर वाहनाची पॉलिसी ही तक्रारकर्त्याचे नावे रुपांतरीत झाली नव्हती. ती रीजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नावे होती. रजिस्टर ओनर म्हणून सदर पॉलिसीत त्याचे नाव नमूद होते. ते पाहता पॉलिसी संदर्भात तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यामध्ये करार नसल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याची विमा रकमेची मागणी नाकारुन सेवेत कमतरता दिली असे म्हणता येणार नाही. सबब उपरोक्त निष्कर्षावरुन व दाखल दस्तऐवजावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते. 2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |