जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर. तक्रार क्रमांक 660/2008 तक्रार पंजीबध्द करण्यात आले तारीखः- 08/05/2008 सा.वा. यांना नोटीस लागल्याची तारीखः- 18/06/2008 तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 12/10/2011 1. जमीलखान वजीरखान, ..........तक्रारदार उ.व.35, धंदा व्यापार, 2. नसीमबानो जमीलखान, उ.व.30, धंदा घरकाम, रा.द्वारा- घाटरोड,भोई गल्ली, भडगांव, ता.भडगांव जि.जळगांव. विरुध्द न्यु.इंडिया एश्योरंस कं.लि, पत्ता पंचमुखी हनुमान जवळ,जिल्हापेठ, . ......सामनेवाला जळगांव. न्यायमंच पदाधिकारीः- श्री. बी.डी.नेरकर अध्यक्ष. अड. श्री.चंद्रकांत मोहन येशीराव सदस्य. अंतिम आदेश ( निकाल दिनांकः 12/10/2011) (निकाल कथन न्याय मंच अध्यक्ष श्री.बी.डी.नेरकर यांचेकडून) तक्रारदार तर्फे आर.व्ही.कुलकर्णी वकील हजर सामनेवाला तर्फे दिपाली व्यास वकील हजर. याकामी तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार यांची मुलगी रुबीनाबी इयत्ता 7 मध्ये शिकत होती. रुबीनाबी हिचा विमा तिचे शाळेमार्फत सामनेवाला यांचेकडे काढलेला होता. सदर विमा हा राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना अंतर्गत पॉलिसी नं.48/05/00138/48/06/00130 ने काढलेला होता. शाळेतील विद्यार्थी मयत झाल्यास नुकसान भरपाई पोटी रु.1,00,000/- देण्याचे मान्य व कबुल केले होते. जून 2006 मध्ये मोठया प्रमाणावर पाऊस झाला व त्यांनतर चिकनगुनीया या रोगाने चाळीसगांव तालुक्यात साथ पसरलेली होती. जुलै 2006 मध्ये रुबीनाबी हिला सुध्दा चिकनगुनीया हा रोग झालेला होता. सदर रोगाचे उपचारासाठी शिबीर आयोजीत करण्यात आले होते. दि.16/07/2006 रोजी डॉक्टरांनी रुबीनाबी हिचेवर चुकीचे उपचार केले. सदर शिबीर आयोजीत करण्यापुर्वी शासनाच्या आरोग्य विभागाची किंवा नगरपालिकेची परवानगी घेतलेली नव्हती. शिबीरातील डॉक्टरानी व कंपाऊंडर यांनी रुबीनाबी हिस सलाईन लावून जे उपचार केले ते चुकीचे होते. उपसंचालक आरोग्य विभाग मुंबई यांनी दि.25/01/2006 रोजी पत्र काढुन चिकनगुनिया या रोगाचे उपचारासाठी सलाईनचा वापर करु नये असे कळविले होते. तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी पत्रकार परीषद घेवुन ही बाब सर्व डॉक्टरांना कळवीले होते. शिबीरातील इतर लोकावर उपचार करतांना डीएनएस सलाईनचा व इतर औषधांचा अयोग्य वापर केला व त्यामुळे रुबीनाबीची प्रकृती एकदम बिघडली व अयोग्य उपचाराने फौजीयाबानो हिचा मृत्यु दि.16/07/2006 रोजी झाला. रुबीनाबी हिचा मृत्यु नैसर्गिकरित्या झालेला नाही जो मृत्यु नैसर्गीक नाही त्याची अपघाती मृत्यु म्हणुन नोंद होते. सबब मयत रुबीनाबी हिचा मृत्यु हा अपघाती आहे. तक्रारदाराने विमा क्लेम दावा केला असता, सामनेवाला यांनी दि.13/02/2007 रोजी असे कळविले की, सदर विद्यर्थीनीचा मृत्यु हा नैसर्गीक कारणामुळे झालेला आहे सबब नुकसान भरपाई देय नाही. वास्तविक पाहता मयताचा मृत्यु हा नैसर्गीक कारणामुळे झालेला नसुन तो अपघाती मृत्यु आहे सबब विमा क्लेम रक्कम रु.1,00,000/- देण्यास सामनेवाले जबाबदार आहेत. तक्रारदाराच्या मुलीचे अपघाती मृत्यु झाल्यामुळे तक्रारदार हे विमा क्लेम मिळण्यासाठी दावा केला ते न देवून सामनेवाले यांनी सेवेत कसुर केला म्हणुन तक्रारदाराची मागणी आहे की, विमा क्लेम रक्कम रु.1,00,000/- त्यावर दि.18/07/2006 पासुन ते रक्कम देईपावेतो द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह देण्याचा सामनेवाला यांना हुकूम व्हावा. तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- देण्याचा सामनेवाला यांना हूकुम व्हावा अशी मागणी केली आहे. सामनेवाले यांना या मंचाची नोटीस तामील झाली, त्यांनी आपला लेखी खुलासा खालील प्रमाणे सादर केला तो खालील प्रमाणे.. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार ही सर्वस्वी खोटी व लबाडीची असून ती त्यांना मान्य नाही. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र शासनाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्र. पीआरई/2005/4284 प्राशि -1 दि.19/08/2005 नुसार राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी राजीव गांधी व विद्यार्थी सुरक्षा योजना (अपघात विमा योजना) सुरु करण्यात आलेली आहे. सामनेवाले यांनी विद्यार्थ्यासाठी राजीव गांधी व विद्यार्थी सुरक्षा योजना (अपघात विमा योजना) चा विमा काढल्याचे मान्य केले आहे. सदरचा विमा केवळ अपघाती विमा बाबतचा आहे. सदरच्या विद्यार्थी सुरक्षा योजनेअंतर्गत विद्यर्थ्याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास रक्कम रु.30,000/- देण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदरचा अपघात झाल्यानंतर सामनेवाले यांना याबाबत 7 दिवसांच्य आंत अपघाता विषयी सुचना व क्लेम फॉर्म भरुन देणे व आवश्यक ती कागदपत्रे कंपनीच्या कार्यालयात देणे आवश्यक आहे, त्यांची पुर्तता तक्रारदाराने केलेली नाही. सामनेवाले यांचे असेही म्हणेणे आहे की, तक्रारदार यांनी महाराष्ट्र शासनास आवश्यक पक्षकार म्हणुन सामील केलेले नाही म्हणुन सदरच्या अर्जात नॉन – जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्वाची बाधा निर्माण झालेली आहे. या कारणास्तव तक्रार खारीज होणेस पात्र आहे. मयताचा मृत्यु झाल्यानंतर त्यावर पोष्टमार्टेम करण्यात आलेले असून व्हीसेरा हा हिस्टोपॅथॉलॉजी परिक्षणाकरीता भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय धुळे याचेकडे राखुन ठेवण्यात आला होता. सदर रिपोर्ट मध्ये मयताचा मृत्यु झाला परंतु मृत्यु हा अपघाती मृत्यु नाही, असे सामनेवाले यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराने केलेली इतर सर्व विपरीत विधाने सामनेवाले यांनी नाकबुल केली आणि असा उजर घेतला की, तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज खर्चासह खारीज करण्यात यावा. तक्रारदार यांची तक्रार व शपथपत्र त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे तसेच सामनेवाला यांचा खुलासा, त्यांचे शपथपत्र व त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्र याचे सुक्ष्मपणे अवलोकन केले असता व उभयपक्षकार यांचे वकील यांचा युक्तीवाद ऐकला असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात ः- 1. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना योग्य ती सेवा न देऊन आपल्या सेवेत कसूर केला आहे काय? होय. 2. म्हणुन आदेश काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे निष्कर्षाची कारणे मुद्या क्र 1 व 2 याकामी तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शिबीराबाबत वर्तमानपत्राची झेरॉक्सप्रत, एफ.आय.आर., रुबीनाबी हिचे शाळा सोडल्याबद्यलचा दाखला,पंचनामा, पोष्ट मॉर्टेम रिपोर्ट, सामनेवालेचे दि.13/02/08 चे पत्र, तक्रारदाराने दाखल केलेल्या वर्तमानपत्राचे अवलोकन केले असता, असे स्पष्ट होते की, चुकीच्या उपचाराने चिकुनगुनियाच्या तीन रुग्णांचा मृत्यु झाला. सदरचे एफ.आय.आर.चे अवलोकन केले असता प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की, कुठलीही परवानगी न घेता शिबीराचे अयोजन करण्यात आले होते. सदर शिबीरात मोठया प्रमाणात सलाईनचा वापर केला जात होता त्यामुळे रुग्णांची प्रकृती अस्वस्थ होत होती व तातडीची उपाययोजना न ठेवता रुग्णांना मृत्यु येण्याची शक्यता आहे हे माहीत असतांना देखील त्यांनी हे कृत्य जाणीवपुर्वक केले म्हणुन मयतास मृत्यु आला. सामेनवाले यांनी ही बाब मान्य केली की, मयत रुबीनाबी हीचा राजीव गांधी व विद्यार्थी सुरक्षा योजना (अपघात विमा योजना) अतर्गत विमा पॉलिसी नं.48/05/00138/48/06/00130 काढण्यात आला होता. तक्रारदाराची मुलगी रुबीनाबी हीचा चुकीच्या वैद्यकिय उपचाराने दि.16/07/2006 रोजी मृत्यु झाला. तक्रारदाराने त्यांच्या मुलीचा राजीव गाधी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेअंतर्गत विमा काढलेला असल्यामुळे त्यांनी सामनेवाला यांचेकडे विमा क्लेम देण्याची मागणी केली. सामनेवाले यांनी त्यांच्या खुलाश्यात असे म्हटले आहे की, मयताचा मृत्यु झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आंत घटनेची सुचना क्लेम फॉर्म भरुन सामनेवाला विमा कंपनीच्या कार्यालयात देणे आवश्यक आहे, सामनेवाला यांचे हे म्हणणे अत्यंत बेजबाबदारीचे आहे कारण एखादया कुटूंबातील व्यक्तीचा मृत्यु झाल्यास ते त्यांच्या दुःखात असतात तेंव्हा त्याचवेळी विमा क्लेम फॉर्म भरुन देणे शक्य होत नाही. मयताचा मृत्यु हा नैसर्गीक कारणांमुळे झाला आहे. हया पॉलिसीत फक्त अपघाती मृत्युसाठी नुकसान भरपाई देय आहे नैसर्गीक मृत्युसाठी नुकसान भरपाई देय नाही ही कारणे देऊन सामनेवाले यांनी तक्रारदारास विमा क्लेम देण्यास नकार दिली ही त्यांच्या सेवेतील त्रुटी स्पष्ट होते. सामनेवाले यांनी त्यांच्या खुलाश्यात असाही आक्षेप घेतला की, तक्रारदार यांनी महाराष्ट्र शासनास सामनेवाला म्हणुन सामील केले नाही. म्हणुन नॉन-जॉईंडर नेसेसरी पार्टीज या तत्वाची बाधा येत आहे. परंतु तक्रारदार यांच्या मुलीचा विमा हा त्यांच्या शाळेमार्फत काढण्यात आलेला असल्यामुळे येथे नॉन-जॉईंडर नेसेसरी पार्टीज या तत्वाची बाधा येत नाही. तक्रारदाराने केलेली तक्रार ही योग्य त्या पक्षकारा विरुध्द केली आणि ती योग्य आहे. तक्रारदाराची मुलगी रुबीनाबी हीचा मृत्यु हा चुकीच्या वैद्यकिय उपचारामुळे झालेला असल्याकारणाने सदरील मृत्यु हा अपघाती मृत्यु म्हणुन गृहीत धरण्यात येतो. तक्रारदाराने सामनेवाला याचेकडे वेळोवेळी विमा क्लेम मिळण्यासाठी विनंती केली परंतु सामनेवाला यांनी तक्रारदारास विमा क्लेम न देऊन त्याच्या सेवेत कसूर केला ही बाब स्पष्ट होते. सबब तक्रारदार हा सामनेवाला यांचेकडुन विमा क्लेम मिळण्यास पात्र आहे, या निष्कर्षाप्रत हे मंच आलेले आहे.. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज, शपथपत्र त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच सामनेवाला यांचा खुलासा, शपथपत्र, उभय पक्षाकाराच्ंया वकीलांचा युक्तीवाद याचा सारासार विचार होता खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. आदेश. अ) तक्रारदार यांचा तक्रारी अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो. ब) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास राजीव गांधी व विद्यार्थी सुरक्षा योजना (अपघात विमा योजना) विमा पॉलिसी नं.48/05/00138/48/06/00130 अतर्गत काढण्यात आलेली विम्याची रक्कम द.सा.द.शे.5 टक्के प्रमाणे क्लेम नाकारल्याची तारीख दि.13/02/2007 पासुन पुर्ण रक्कम मिळेपावेतो द्यावी. क) सामनेवाला यांना असेही निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी वरील रक्कम तक्रारदार यांना सदरील आदेश पारीत केल्यापासून एक महिन्याच्या आत द्यावी अन्यथा वरील रक्कमेवर तक्रारदार यांना द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह संपूर्ण रक्कम फीटेपावेतो आदेश दिनांकापर्यंत देण्यात यावेत. ड) सामनेवाला यांना असेही निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यास झालेल्या मानसिक, शरिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 1,000/- नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात यावे. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावी. ई) उभयपक्षकारांना आदेशाची सही शिक्क्याची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी. ज ळ गा व दिनांकः- 12/10/2011 (श्री.चंद्रकांत मोहन येशीराव ) ( श्री.बी.डी.नेरकर ) सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव |