जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – १८१/२०१०
तक्रार दाखल दिनांक – २८/०९/२०१०
तक्रार निकाली दिनांक – २९/०५/२०१४
- निंबा काशिनाथ पाटील कर्ता उ.व.सज्ञान
- काशिनाथ यशवंत पाटील उ.व. सज्ञान
- सौ.जिजाबाई काशिनाथ पाटील उ.व.सज्ञान
सर्वांचा धंदा – शेती, सर्व रा.भाटपूरा
ता.शिरपूर जि.धुळे . तक्रारदार
विरुध्द
- न्यु भाटपुरा वि.का.सेवा सह सोसायटी लि.
भाटपुरा ता.शिरपूर जि.धुळे
नोटीस सचिव/ चेअरमन यांच्यावर बजवावी.
- मा. मॅनेजर सो.डि.डि.सी.बॅंक शाखा धुळे
मार्कट यार्ड शिरपूर ता.शिरपूर जि.धुळे
- महाराष्ट्र शासन
नोटीस जिल्हाधिकारी धुळे यांना बजवावी . सामनेवाले
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.श्री.एम.पी.परदेशी)
(सामनेवाला नं.१ तर्फे – अॅड.श्री.आर.बी. भट)
(सामनेवाला नं.२ तर्फे – अॅड.श्री.बी.बी. जमादार)
(सामनेवाला नं.३ तर्फे – एकतर्फा)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.सदस्य – श्री. एस.एस. जोशी)
१. सामनेवाले यांनी सेवेत कसूर केला त्यामुळे तक्रारदार यांना कर्जमाफीची सवलत मिळू शकली नाही, त्यामुळे सामनेवाले नं.१ ते ३ यांच्याकडून कर्जमाफीची रक्कम आणि नुकसान भरपाई मिळावी या मागणीसाठी तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम १२ अन्वये सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची तक्रार अशी आहे की, थकीत कृषी कर्ज माफ करण्यासाठी सामनेवाले नं.१ व २ यांनी प्रकरण पाठविणे आवश्यक होते. ते त्यांनी पाठविले नाही.त्यामुळे तक्रारदार यांना शासनाच्या कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित रहावे लागले. सामनेवाले नं.१ व २ यांनी तक्रारदार नं.२ व ३ यांना दि.१७/११/२००९ रोजी व्याजासह त्यांच्याकडील थकीत कर्ज भरण्याचे कळविले आहे. वास्तविक दि.३१/०३/२००७ पूर्वी जे कृषी कर्ज वाटप झाले असेल आणि दि.२९/०२/२००८ पर्यंत त्याची परतफेड केली नसेल किंवा ते कर्ज थकले असेल तर महाराष्ट्र शासनाच्या कर्ज सवलत योजना २००९ नुसार ते कर्ज माफ झाले पाहीजे. तक्रारदार यांनी दि.२०/०४/२००७ रोजी म्हणजे दि.३१/०३/२००७ पूर्वी कर्ज घेतले आहे आणि ते कर्ज दि.२९/०२/२००८ पर्यंत थकीत राहीले आहे. म्हणून तक्रारदार यांना वरील कर्ज सवलत योजनेचा लाभ मिळायला हवा. तथापि सामनेवाले यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केली त्यामुळे तक्रारदार यांना या योजनेपासून वंचित रहावे लागले. तक्रारदार यांना कर्जमाफीचे रूपये ६०,०००/-, मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रासापोटी रूपये २८,५००/- आणि इतर खर्च रूपये १०,०००/- व रूपये १५००/- असे एकूण रूपये १,००,०००/- सामनेवाले यांच्याकडून मिळावे अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ प्रतिज्ञापत्र, गट नं.४३/१,गट नं.४३/१ब, गट नं.४३/१क याचा उतारा, सामनेवाले यांना पाठविलेली नोटीस, पोष्टाचा पोहोच दाखला, आदी कागदपत्रे दाखल केली आहे.
४. सामनेवाले नं.१ हे नोटीस मिळाल्यानंतर मंचात हजर झाले, मात्र त्यांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले नाही त्यामुळे त्यांच्याविरूध्द ‘नो से’ आदेश करण्यात आला. सामनेवाले नं.३ हे मंचात हजर झाले नाही त्यामुळे त्यांच्या विरूध्द ‘एकतर्फा’ आदेश करण्यात आला. सामनेवाले नं.२ यांनी सविस्तरपणे आपला खुलासा दाखल केला त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, तक्रारदार हे न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे. तक्रारदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दि.३१/०३/२००७ पूर्वी कर्ज घेतले असल्यास आणि ते कर्ज दि.२९/०२/२००८ पर्यंत परतफेड केले नसल्यास असे लाभधारक कर्ज माफीस पात्र आहे. तक्रारदार यांनी कर्ज घेतल्याची तारीख दि.२०/०४/२००७ अशी नमूद केली आहे. याचा अर्थ तक्रारदार यांनी त्यांचे कर्ज दि.३१/०३/२००७ नंतर घेतले आहे. त्यामुळे ते कर्जमाफीच्या योजनेत पात्र ठरत नाही हे स्पष्ट होते.
तक्रारदार यांनी एकत्र हिंदू कुटूंबाच्या मालमत्तेवर कर्ज घेतले आहे त्यामुळे तक्रारदार हे सदर कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरत नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रदद करावी अशी मागणी सामनेवाले नं.२ यांनी केली आहे.
५. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यासोबत त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाला नं.२ यांनी दाखल केलेला खुलासा, तक्रारदार यांचा लेखी युक्तिवाद पाहता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी पुढील मुददे उपस्थित होतात. त्यांची उत्तरेही आम्ही सकारण देत आहोत.
- तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत का ? होय
- कर्जमाफी योजनेस पात्र असल्याचे तक्रारदार
यांनी सिध्द केले आहे का ? नाही
- ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
६. मुद्दा ‘अ’ - तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.१ व २ यांच्याकडून शासनाच्या कृषी कर्ज योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. ही बाब सामनेवाले नं.१ व २ यांनी नाकारलेली नाही, यावरून तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.१ व २ यांच्याकडून सेवा घेतल्याचे स्प्ष्ट होते. म्हणून तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम २ मधील तरतुदीनुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडतात. म्हणूनच मुददा ‘अ’ चे उत्तर आम्ही होय देत आहोत.
७. मुद्दा ‘ब’- सामनेवाले नं.१ व २ यांनी कर्तव्यात कसूर केला, योग्य सेवा दिली नाही म्हणूनच तक्रारदार यांना शासनाच्या कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहावे लागले असे तक्रारदार यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, दि.३१/०३/२००७ पूर्वी वाटप केलेले कर्ज आणि दि.२९/०२/२००८ पर्यंत परतफेड न केलेले कर्ज शासनाच्या कर्जमाफी सवलत योजनेत पात्र ठरते. दि.२९/०२/२००८ पर्यंत परतफेड न केलेल्या कर्जास शासनाची कर्ज सवलत योजना २००९ लागू होते. तक्रारदार यांनी दि.२०/०४/२००७ रोजी कर्ज घेतले आहे म्हणजे हे कर्ज दि.३१/०३/२००७ पूर्वी घेतले आहे आणि दि.२९/०२/२००८ पर्यंत थकले आहे. म्हणूनच सामनेवाले यांना या कर्जाची वसुली करण्याचा अधिकार नाही. शासनाच्या कर्जमाफी सवलत योजनेचा त्यांनी तक्रारदार यांना लाभ दिला पाहीजे.
तक्रारदार यांनी दि.२०/०४/२००७ रोजी कर्ज घेतले आहे. हे तक्रारदार यांनीच आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की हे कर्ज दि.३१/०३/२००७ पूर्वी घेतले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळायला हवा. तथापि तक्रारदार यांनी दिलेल्या तारखांवरून त्यांनी दि.३१/०३/२००७ पूर्वी नव्हे तर त्या तारखेनंतर म्हणजे दि.२०/०४/२००७ रोजी कर्ज घेतल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदार हे शासनाच्या कर्जमाफी सवलत योजनेत पात्र ठरत नाही, हे प्रथमदर्शीनीच दिसून येते असे मंचाचे मत बनले आहे.
शासनाच्या ज्या कर्जमाफी सवलत योजनेचा तक्रारदार हे लाभ घेऊ इच्छितात त्या योजनेविषयीची सविस्तर माहिती, निकष, अटी शर्ती, नियम आदी काहीही तक्रारदार यांनी दाखल केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे शासनाच्या कर्जमाफी सवलत योजनेत पात्र ठरतात हे सिध्द होत नाही. म्हणूनच मुददा ‘ब’ चे उत्तर आम्ही नाही असे देत आहोत.
८. मुद्दा ‘क’ – शासनाच्या कर्जमाफी सवलत योजनेस पात्र आहोत हे तक्रारदार सिध्द करू शकलेले नाही. तक्रारदार यांनी तक्रारीत कर्ज घेतल्याची जी तारीख दिली आहे. त्यावरून ते शासनाच्या कर्जमाफी योजनेस पात्र नाहीत हेच सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करता येणार नाही या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. सबब आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत.
आ दे श
- तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
-
-
(श्री.एस.एस. जोशी)(सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
-
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.