Complaint Case No. CC/540/2021 | ( Date of Filing : 22 Sep 2021 ) |
| | 1. SHRI. MAHESH RAMKRISHNA ONMALWAR, THROUGH ITS P.O.A.H. SHRI. RAJ GOVERDHAN SAKHARE | R/O. 72, ZALS COMPOUND, SADAR, NAGPUR-440001 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. NETAJI CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD., NAGPUR, THROUGH ITS SECRETARY/PRESIDENT, SHRI DEEPAK VITHAL PRASAD DUBEY | BABA LAXMAN APARTMENT, NEAR KIDWAI SCHOOL, ABOVE S.S. AUTOMOBILES, LASHKARIBAGH, NAGPUR-440017 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुद्ध पक्ष नेताजी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड नागपूर ही महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट 1960 अंतर्गत रजिस्टर संस्था आहे व श्री दीपक विठ्ठल प्रसाद दुबे हे सोसायटीचे सचिव/ अध्यक्ष आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाचे मालकीचे मौजा- गोरेवाडा, खसरा नंबर30/2,31/2, पटवारी हल्का नंबर 8A, शीट नंबर 35/35, भूमापन क्रमांक 28 आणि 30, तह.जिल्हा नागपूर या मालकीच्या जमिनीवर पाडलेल्या ले-आउट मधील प्लॉट नंबर 55 एकूण क्षेत्रफळ 1325 चौरस फूट व प्लॉट नंबर 56 एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौरस फूट एकूण रुपये 80,000/- एवढ्या किंमतीत विकत घेतला. विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट नंबर 55 व 56 च्या विक्री पोटी संपूर्ण रक्कम रुपये 80000/- स्वीकारल्यानंतर तक्रारकर्त्याला ताबा देण्याचे निश्चित झाले व जमिनीचे विकसन झाल्यानंतर प्लॉटचे विक्रीपत्र करून देण्याचे ठरले होते.
- तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाला प्लॉट नंबर 55 व 56 च्या खरेदी पोटी संपूर्ण रक्कम रुपये 80,000/- अदा केल्यामुळे दि. 30.09.1999 ला विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याला प्लॉट क्रमांक 55 व 56 ताबा दिला. तक्रारकर्त्याने नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडे प्लॉट क्रमांक 55 व 56 चे नियमितीकरणाकरिता दिनांक 25.05.2000 रोजी रुपये 1000/- अदा करुन अर्ज क्रमांक 151850 अन्वये अर्ज सादर केला होता. तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाला प्लॉटचे विक्रीपत्र नोंदणी करून देण्याकरिता अनेक वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला भेटण्यास टाळाटाळ केली व तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे नोंदणीकृत विक्री पत्र करून दिले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 26.07.2021 ला वकिला मार्फत विरुद्ध पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठवली, परंतु सदरची नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुद्ध पक्षाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करून खालील प्रमाणे मागणी केली.
- विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्रुटी पूर्ण सेवा दिल्याचे घोषित करावे.
- विरुद्ध पक्षाला निर्देश देण्यात यावे की, त्याने तक्रारकर्त्याच्या नांवे प्लॉट क्रमांक 55 व 56 कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदणी करून द्यावे.
- विरुध्द पक्षाला निर्देश देण्यात यावे की, विरुद्ध पक्षाने विक्रीपत्र नोंदणी करता आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करावे.
- मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचे ही आदेशित करावे
- विरुद्ध पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊनही विरुद्ध पक्ष आयोगा समक्ष हजर झाले नाही. म्हणून वि.प. विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 13.12.2021 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- तक्रारकर्ता विरुद्ध पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्रुटी पूर्ण सेवा दिली काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाच्या मौजा- गोरेवाडा, खसरा क्रमांक 30/2,31/2, पटवारी हल्का नंबर8-A, शीट क्रमांक 35/35, भूमापन क्रमांक 28 आणि 30, तह. जिल्हा नागपूर या जमिनीवर पडलेल्या ले-आउट मधील प्लॉट क्रमांक 55 व 56 एकूण रुपये 80,000/- एवढ्या रकमेत विकत घेतला होता व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला प्लॉट क्रमांक 55 व 56 चे कब्जा पत्र दिनांक 30 09.1999 रोजी दिले असल्याचे नि.क्रं. 2(1) वर दाखल दस्तावेजावरून दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुद्ध पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिद्ध होते. तसेच विरुध्द पक्षाने मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे. म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे सदरच्या ले- आऊटचे विकसन करुन तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विरुध्द पक्षाची जबाबदारी आहे. विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट विक्री पोटी संपूर्ण रक्कम स्वीकारूनही तक्रारकर्त्याला प्लॉट क्रमांक 55 व 56 चे कायदेशीर विक्री पत्र करून दिले नाही ही विरुद्ध पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून त्याने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केले असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुद्ध पक्षाला निर्देश देण्यात येते की, त्याने तक्रारकर्त्याच्या नांवे मौजा गोरेवाडा, खसरा क्रमांक30/,31/2, पटवारी हल्का नंबर8-A, शीट नंबर35/35, भूमापन क्रमांक 28 आणि 30, तह. जिल्हा नागपूर येथील प्लॉट क्रमांक 55 व 56 चे कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून द्यावे आणि तक्रारकर्त्याला प्लॉट क्रमांक 55 व 56 चा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच सदरच्या प्लॉटच्या विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. किंवा
उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा अडचण असल्यास विरुध्द पक्षाने2825 चौ.फु. इतके क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडासाठी मौजा – गोरेवाडा, प.ह.नं.8-A, तह.जि.नागपूर, या मिळकतीच्या झोन मधील अथवा वादातीत भूखंडापासून सर्वात जवळ असलेल्या इतर झोन मध्ये 2825 चौ.फुटाच्या अकृषक भूखंडाकरिता शासकीय दराने आदेशाच्या दिनांकाच्या रोजी असलेली किंमत तक्रारकर्त्याला आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आंत द्यावी आणि सदरहू रक्कम एक महिन्याच्या आत न दिल्यास त्या रक्कमेवर आदेशाच्या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत
नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 30,000/- द्यावे. - विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावी.
- उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |