:::     आ  दे  श   :::

                                       (  पारित दिनांक  :   27/02/2015  )

मा. अध्‍यक्षा श्रीमती. एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार  : -

1.       ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये, सादर करण्‍यात  आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,

           तक्रारकर्ती क्र. 1 ही तक्रारकर्ता क्र. 2 यांची नात आहे. तक्रारकर्ती क्र. 1 – कु. अक्षता हिने आर.ए.एन.एम. ( नर्सिंग ) चा कोर्स विरुध्‍द पक्षाकडे केला. त्‍याची संपूर्ण फी रुपये 80,000/- व अतिरिक्‍त 2,000/- रुपये जमा केले.  शिक्षण पूर्ण झाले तरीही विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला त्‍यांच्‍या कोर्सचे प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका, टि.सी. व इतर मुळ कागदपत्रे, जी प्रवेश घेतांना तक्रारकर्तीने, विरुध्‍द पक्षाकड जमा केली होती, ती कागदपत्रे तक्रारकर्तीला सतत मागणी करुनही दिले नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला जॉब करता आला नाही. परिणामत: तक्रारकर्तीला शारिरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. शिवाय विरुध्‍द पक्षाने आश्‍वासनाप्रमाणे तक्रारकर्तीला स्‍कॉलरशिपची रक्‍कम व जॉब केल्‍याबद्दल विदयावेतनही दिले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीने दिनांक 28/05/2014 रोजी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली. सदर नोटीस मिळूनही विरुध्‍द पक्षाने कोणतेही ऊत्‍तर दिले नाही वा मागणीची पुर्तता केली नाही.  अशाप्रकारे विरुध्‍द पक्षाने सेवा देण्‍यास कसूर केला.

     म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी ही तक्रार दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर व्‍हावी, तक्रारकर्ती यांना कोर्सचे प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका, टि.सी. व इतर मुळ कागदपत्रे, जी विरुध्‍द पक्षाकडे जमा आहेत, ती त्‍वरीत तक्रारकर्तीला देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा. तक्रारकर्ती यांना कागदपत्राअभावी नौकरी करता आली नाही त्‍यामुळे, झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/-, स्‍कॉलरशिपची रक्‍कम रुपये 50,000/- प्रतीवर्ष प्रमाणे दोन वर्षाचे रुपये 1,00,000/-  तसेच तक्रारकर्तीने शिक्षणा दरम्‍यान विरुध्‍द पक्षाकडे जॉब केला त्‍याबाबत 16 महिन्‍यांचे प्रतीमाह 1,200/- प्रमाणे रुपये 19,200/- व तक्रारीचा खर्च 10,000/- रुपये विरुध्‍द पक्षाकडून वसूल होऊन तक्रारकर्तीला मिळावा, अन्‍य न्‍याय व योग्‍य असा आदेश  तक्रारकर्तीच्‍या हितामध्‍ये व्‍हावा.

तक्रारकर्त्‍यांनी  सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकुण 11 दस्‍तऐवज पुरावे म्‍हणुन जोडलेले आहेत.

2)   विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब  -

    वरील प्राप्‍त तक्रारीची विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस काढल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी निशाणी क्र. 15 नुसार त्‍यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला.  त्‍यामध्‍ये त्यांनी तक्रारकर्ता यांचे बहुतांश कथन फेटाळले. विरुध्‍द पक्षाने थोडक्‍यात नमुद केले की, सदर तक्रारकर्ते यांचा अर्ज तथा तक्रार कलम 12 प्रमाणे चालु शकत नाही कारण ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्‍थेचा विद्यार्थी हा ग्राहकाच्‍या संज्ञेमध्‍ये येत नाही. त्‍यामुळे सदरचे प्रकरण वि. मंचासमोर चालूशकत नाही तथा अधिकार क्षेत्रात येत नाही.  तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाच्‍या कॉलेजमध्‍ये प्रवेश घेतला त्‍यावेळी कॉलेजची एकूण फी रुपये 1,10,000/- भरावी लागेल, अशी कल्‍पना तक्रारकर्तीस देण्‍यात आली होती. त्‍या फी मध्‍ये टयुशन फी, मेस व होस्‍टेलची सुविधा होती व एकूण दिड वर्षाची तथा पुर्ण कोर्सची फी तक्रारकर्तीस सांगण्‍यात आली होती. तक्रारकर्तीने सुरुवातीलाच फी जमा करणे जरुरी होते परंतु तक्रारकर्तीची परिस्थिती विचारात घेवून तिला फी भरण्‍यास सवलत दिली. तक्रारकर्तीने शेवटपर्यंत टप्‍याटप्‍यामध्‍ये एकूण रुपये 82,000/- जमा केले, त्‍याच्‍या पूर्ण पावत्‍या विरुध्‍द पक्षाकडून तक्रारकर्तीस देण्‍यात आल्‍यात. तक्रारकर्ती यांचा कोर्स सुध्‍दा पुर्ण झाला परंतु तक्रारकर्तीने उर्वरीत फी रुपये 28,000/- चा भरणा केला नाही. याउलट तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द खोटे आरोप केलेत. विरुध्‍द पक्षाकडून शिष्‍यवृत्‍ती बाबत कोणत्‍याही प्रकारचे आश्‍वासन देण्‍यात आले नाही. शिष्‍यवृत्‍ती बाबत समाजकल्‍याण विभागाकडे चौकशी करण्‍याबाबत तक्रारकर्तीला कळविण्‍यात आले होते तसेच कॉलेज मार्फत सुध्‍दा माहिती मागविली होती.  परंतु समाजकल्‍याण विभागाने तक्रारकर्ती ही ज्‍या प्रवर्गात मोडते त्‍या संवर्गातील विद्यार्थ्‍यांना शिष्‍यवृत्‍ती तसेच शिक्षण फी, परीक्षा फी योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही असे दि. 02/07/2014 च्‍या पत्राव्‍दारे कळविले. शिष्‍यवृत्‍ती ही शासनाकडून देण्‍यात येते, त्‍यामध्‍ये कॉलेजचा संबंध येत नाही. त्‍यामुळे त्‍याबाबतचे आरोप निराधार आहेत. तसेच विद्यावेतना बाबत कोणतेही आश्‍वासन विरुध्‍द पक्षाने दिले नाही तसेच विद्यावेतन देण्‍याची कोणतीही तरतुद नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने 16 महिने काम केले हे म्‍हणणे चुकीचे आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचे कोणतेही कागदपत्रे रोखून धरले नाहीत. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला प्रशिक्षण पूर्ण केल्‍याचे प्रमाणपत्र सुध्‍दा दिले आहे व विद्यार्थ्याचे नुकसान होवूनये म्‍हणून कॉलेजने तथा विरुध्‍द पक्षाने महाराष्‍ट्र नर्सिंग कौन्‍सील मुंबई यांचेकडे तक्रारकर्तीची नोंदणी केली आहे व त्‍या आधारे तक्रारकर्ती ही डॉ. कानडे यांच्‍या दवाखान्‍यात नोकरी सुध्‍दा करीत आहे. तरीसुध्‍दा तक्रारकर्तीकडे थकित असलेली फी ची रक्‍कम तिने वर ऊल्‍लेख केल्‍याप्रमाणे भरल्‍यानंतर तिला  जी काही प्रमाणपत्रे आवश्‍यक आहेत तसेच तिचे जे काही कागदपत्रे कॉलेजकडे जमा असतील ती सुध्‍दा देण्‍यास कॉलेज तयार आहे. त्‍यामुळे तक्रारीत कोणतेही तथ्‍य नसल्‍याने सदरहू तक्रार खर्चासह खारिज करण्‍यांत यावी.

      विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचा लेखी जबाब प्रतिज्ञापत्रासह दाखल केला.

3)   कारणे व निष्कर्ष -

     या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्षाचा लेखी जबाब व उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्तीतर्फे दाखल केलेला पुरावा, तक्रारकर्तीचा लेखी युक्तिवाद व विरुध्‍द पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्‍कर्ष कारणे देऊन पारित केला.

     तक्रारकर्तीचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडे आर.ए.एन.एम. ( नर्सिंग ) चा कोर्स करण्‍याकरिता प्रवेश घेतला होता. तक्रारकर्ती ही भटक्‍या व विमुक्‍त जमाती/बंजारा समाजाची आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या कॉलेज मार्फत तिला शिष्‍यवृत्‍ती रक्‍कम रुपये 50,000/- प्रतिवर्ष प्रमाणे मिळेल व फी मध्‍ये सवलत मिळेल, त्‍याचप्रमाणे शिक्षण सुरु असतांना रुग्‍ण सेवा / जॉब केल्‍याबाबत दरमहा रुपये 1,200/- विद्यावेतन मिळेल, असे विरुध्‍द पक्षातर्फे सांगण्‍यात आले होते. विरुध्‍द पक्षातर्फे असेही सांगण्‍यात आले होते की, या पूर्ण कोर्सची फी सर्व खर्चासह रुपये 80,000/- असून त्‍यानंतर ही रक्‍कम जातीच्‍या सवलतीमुळे व शिष्‍यवृत्‍तीच्‍या स्‍वरुपात परत मिळेल. विरुध्‍द पक्षाने मागणी करुनही या कोर्सबद्दलचे माहितीपत्रक तक्रारकर्तीला दिले नव्‍हते.  तसेच विरुध्‍द पक्षाच्‍या सांगण्‍यावरुन शिष्‍यवृत्‍ती जमा करण्‍यासाठी तक्रारकर्तीच्‍या नावाने राष्‍ट्रीयकृत बँकेमध्‍ये खाते, तक्रारकर्ती क्र.1 करिता उघडण्‍यात आले. शिक्षणाचे सत्र सुरु झाल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने शिक्षणा व्‍यतिरीक्‍त रुग्‍ण सेवा केली/ जॉब केला, त्‍यानुसार हजेरी जॉबकार्ड वर घेण्‍यात येत होती.  मात्र विरुध्‍द पक्षाने कोणतेही विद्यावेतन अथवा शिष्‍यवृत्‍तीची रक्‍कम दिली नाही.  या उलट तक्रारकर्तीने वेळोवेळी पूर्ण फी रुपये 80,000/- व अतिरिक्‍त फी रुपये 2,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले. तक्रारकर्तीचे शिक्षण पूर्ण झाले परंतू विरुध्‍द पक्षाने पात्रतेसंबंधीचे प्रमाणपत्र व इतर मुळ कागदपत्रे वापस केलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला जॉब मिळण्‍यापासून वंचीत राहावे लागले. त्‍यामुळे ही अनुचित व्‍यापार प्रथा आहे.

     या उलट विरुध्‍द पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ती ही  विद्यार्थी असल्‍यामुळे ग्राहक या  संज्ञेत बसत नाही. त्‍यामुळे ही तक्रार वि. मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रानुसार चालविता येणार नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या नाझरीन नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेजमध्‍ये प्रवेश घेतेवेळी विरुध्‍द पक्षाने कॉलेजची एकूण फी रुपये 1,10,000/- भरावी लागेल, व त्‍या फी मध्‍ये टयुशन फी, मेस व होस्‍टेलची सुविधा असेल व ही फी पुर्ण कोर्सची म्‍हणजे दिड वर्षाची राहील असे तक्रारकर्तीला सांगीतले होते. तसेच ही फी सुरुवातीलाच जमा करण्‍यास सांगीतले होते. परंतु शिक्षण घेता यावे या हेतूने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीची फी टप्‍याटप्‍याने स्विकारली होती. तक्रारकर्तीकडे उर्वरीत फी रुपये 28,000/- बाकी आहे. विरुध्‍द पक्षाकडून शिष्‍यवृत्‍ती बाबत कोणतेही आश्‍वासन देण्‍यात आले नव्‍हते. सदर शिष्‍यवृत्‍ती बाबत विरुध्‍द पक्षामार्फत समाज कल्‍याण विभागात अर्ज करुन माहिती मागविली होती. परंतु समाज कल्‍याण विभागाने त्‍यांचे पत्र दि. 02/07/2014 अन्‍वये असे कळविले आहे की, तक्रारकर्ती ज्‍या प्रवर्गात मोडते, त्‍या संवर्गातील विद्यार्थ्‍यांना शिष्‍यवृत्‍ती तसेच शिक्षण फी, परीक्षा फी योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही. शिष्‍यवृत्‍ती ही शासनाकडून देण्‍यात येते, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या कॉलेजचा कुठलाही संबंध नाही. तसेच विद्यावेतन देण्‍याची कोणतीही तरतुद नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला प्रशिक्षण पूर्ण केल्‍याचे प्रमाणपत्र दिले आहे व नुकसान होवू नये म्‍हणून महाराष्‍ट्र नर्सिंग कौन्‍सील मुंबई यांचेकडे तक्रारकर्तीची नोंदणी केलेली आहे. तरीसुध्‍दा तक्रारकर्तीकडे थकित असलेली फी ची रक्‍कम तिने भरल्‍यानंतर तिला मागणी केलेली कागदपत्रे देण्‍यास विरुध्‍द पक्ष तयार आहे.

     अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तऐवज तपासले असता असे दिसून येते की, हया प्रकरणात तक्रारकर्ती कु. अक्षदा राठोड हिने सन 2012-13 मध्‍ये विरुध्‍द पक्षाच्‍या कॉलेजमध्‍ये आर.ए.एन.एम. ( नर्सिंग ) या कोर्स करिता फी भरुन प्रवेश घेतला होता. त्‍यामुळे ती ग्राहक या संज्ञेत मोडते.  तसेच सदरील प्रशिक्षण हे एकंदर दिड वर्षाचे होते. विरुध्‍द पक्षाच्‍या लेखी जबाबानुसार निशाणी-6 व 15 वरुन, तक्रारकर्ती ही भटक्‍या व विमुक्‍त हया प्रवर्गात मोडते, याबद्दल विरुध्‍द पक्ष यांचे दूमत नाही, असे दिसते.  उभय पक्षाने हया कोर्स बद्दलचे माहितीपत्रक रेकॉर्डवर दाखल केलेले नाही.  विरुध्‍द पक्षाला हे मान्‍य आहे की, तक्रारकर्तीने हया कोर्सकरिता एकूण रुपये 82,000/- रक्‍कम फी पोटी विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केली आहे.  तसेच विरुध्‍द पक्षाच्‍या तोंडी युक्तिवादा दरम्‍यान त्‍याबद्दलचे योग्‍य ते दस्‍तऐवज तक्रारकर्तीने रेकॉर्डवर दाखल केल्‍यामुळे मंचाचे असे मत झाले आहे की, तक्रारकर्ती ही भटक्‍या व विमुक्‍त जमात प्रवर्गातील असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या कॉलेज मार्फत तिला शिष्‍यवृत्‍ती रक्‍कम मिळून ती तिने उघडलेल्‍या युको बँक शाखा वाशिम येथे तिच्‍या नावे जे खाते उघडले आहे, त्‍यात जमा होणार होती. कारण प्रकरणात विरुध्‍द पक्षातर्फे निशाणी-6 नुसार एक स्‍पष्‍टीकरण देण्‍यात आले होते, त्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्षाने आर.ए.एन.एम. या कोर्सच्‍या शिष्‍यवृत्‍तीसाठी ते प्रयत्नशील आहेत, असे नमूद केले आहे.  म्‍हणून तक्रारकर्तीचे कथन जसे की, विरुध्‍द पक्षाच्‍या कॉलेज मार्फत तिला शिष्‍यवृत्‍ती मिळणार होती, हे मंचाने स्विकारले आहे. विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरुन असे दिसते की, त्‍यांना प्राप्‍त झालेले शासन पत्रकामध्‍ये शिष्‍यवृत्‍तीबाबत अशी माहिती आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या पत्रकानुसार आर.ए.एन.एम. कोर्सच्‍या शिष्‍यवृत्‍तीसाठी अनुसूचित जातीच्‍या प्रवेशार्थींना 2013-14 पासून नियमानुसार शिष्‍यवृत्‍ती देण्‍यात यावी परंतू विरुध्‍द पक्षाला महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या सामाजिक न्‍याय व विशेष साहय विभागाकडून आलेल्‍या पत्रात असे नमूद आहे की, केंद्र शासनाच्‍या सन 1998 च्‍या मान्‍यताप्राप्‍त अभ्‍यासक्रम गटात तक्रारकर्तीच्‍या या अभ्‍यासक्रमाचा समावेश नसल्‍याने तक्रारकर्तीला शिष्‍यवृत्‍ती योजनेचा तसेच शिक्षण फी योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही.  मंचाच्‍या मते महाराष्‍ट्र शासन व विरुध्‍द पक्ष कॉलेज यांच्‍या अंतर्गत शिष्‍यवृत्‍ती व इतर संबंधीत सवलतीबाबत जे काही पत्रव्‍यवहार होत आहेत त्‍यांचा तसेच विद्यावेतनाचा खुलासा विरुध्‍द पक्ष कॉलेजने विद्यार्थ्‍यांना प्रवेश घेतेवेळीच स्‍पष्‍ट करणे भाग आहे. कारण विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्‍या आश्‍वासनावरच अवलंबुन तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाच्‍या कॉलेजमध्‍ये प्रवेश घेतला होता.  त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तरतुद असतांना देखील तक्रारकर्तीला तिची शिष्‍यवृत्‍ती रक्‍कम, फी मध्‍ये सवलत व विद्यावेतन हयाचा लाभ दिलेला नाही.  ही बाब अन्‍यायकारक आहे.  म्‍हणून ती अनुचित व्‍यापार प्रथा व सेवेतील न्‍युनतेमध्‍ये मोडते, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

     विरुध्‍द पक्षाने आर.ए.एन.एम. (नर्सिंग) या पूर्ण कोर्सची फी किती आहे ? हयाचे मान्‍यताप्राप्‍त विवरण रेकॉर्डवर दाखल केलेले नाही.  रेकॉर्डवर त्‍यांनी शिक्षण शुल्‍क समितीच्‍या मिटींगचे मिनीटस् फक्‍त दाखल केले आहे. त्‍यात कोणत्‍या शिर्षाखाली किती फी आहे ? त्‍याचा स्‍पष्‍ट खुलासा नमूद नाही तसेच या  कोर्सचे माहितीपत्रक देखील विरुध्‍द पक्षाने रेकॉर्डवर उपलब्‍ध करुन दिले नाही, की ज्‍यानुसार मंचाला असा बोध होऊ शकेल की, आर.ए.एन.एम. (नर्सिंग) कोर्ससाठी अनुसूचित जातीच्‍या प्रवेशार्थींना किती फी आहे ? तसेच त्‍यांना कोणत्‍या सवलती आहेत ? व शिष्‍यवृत्‍तीबद्दल किंवा विद्यावेतनाबद्दल नक्‍की किती रक्‍कम, अशा प्रवेशार्थींना विरुध्‍द पक्षाकडून मिळणार आहे ? त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीकडे उर्वरीत फी रुपये 28,000/- बाकी आहे, हे कोणत्‍या दस्‍तऐवजांवरुन ठरविले, हयाबद्दलचे योग्‍य ते स्‍पष्‍टीकरण विरुध्‍द पक्षाकडून आलेले नाही. विरुध्‍द पक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला प्रशिक्षण पूर्ण केल्‍याचे प्रमाणपत्र दिले आहे व महाराष्‍ट्र नर्सिंग कौन्‍सील मुंबई यांचेकडे तक्रारकर्तीची नोंदणी केलेली आहे. परंतु ते दस्‍तऐवज त्‍यांनी रेकॉर्डवर दाखल केले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे जसे की, थकीत असलेली फी ची रक्‍कम तक्रारकर्तीने भरल्‍याशिवाय तिला मागणी केलेली कागदपत्रे विरुध्‍द पक्षाकडून देता येणार नाही. याच्‍याशी मंच सहमत नाही.  सबब ठरल्‍यानुसार शिष्‍यवृत्‍ती तक्रारकर्तीला न मिळाल्‍यामुळे तिचे देखील आर्थिक नुकसान झालेले आहे, व त्‍याची भरपाई होण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाने तिच्‍याकडून युक्तिवादात नमूद केलेली फी न घेता तिला जी काही आवश्‍यक प्रमाणपत्र आहेत तसेच या व्‍यतिरिक्‍त सुध्‍दा तिचे जे काही कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष कॉलेजकडे जमा आहेत, ते विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस द्यावे, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.   सबब अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.

                  :: अंतीम आदेश ::

1.   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

2.   विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला तिच्‍या कोर्सचे प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका,   टि.सी. व इतर संपूर्ण मुळ कागदपत्रे, जी विरुध्‍द पक्षाकडे जमा आहेत, ती  सर्व निशुल्‍क द्यावी.

3.  विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या सर्व त्रासाबद्दलची नुकसान   भरपाई, प्रकरणाच्‍या न्‍यायिक खर्चासहीत रुपये 10,000/- ( रुपये दहा

     हजार  फक्‍त ) ईतकी रक्‍कम तक्रारकर्तीस द्यावी.

4.   विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाची पुर्तता, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.

5.   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड)    (श्री. ए.सी.उकळकर)   ( सौ. एस.एम. उंटवाले ) 

          सदस्या.                      सदस्य.               अध्‍यक्षा

    जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.

गिरी.एस.व्‍ही.