| Complaint Case No. CC/427/2020 | | ( Date of Filing : 22 Oct 2020 ) |
| | | | 1. SMT. RATNAMALA JAIDEO TAGDE | | R/O. PLOT NO.22, DHARTIMURTI ROAD, LAXMI NAGAR, KATOL, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. NAYAN SURBHI LAND DEVLOPERS THROUGH OWNER, RAJU D. PATIL | | OFF.AT, PLOT NO.8, GODHANI RAILWAY, GODHANI ROAD, NEAR CHUNNI NAKA, NAGPUR R/O. PLOT NO.31, KOLTE LAY OUT, GODHANI RAILWAY, NAGPUR-441111 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 नुसार अंतर्गत प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, तिने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- लोनारा, प.ह.नं. 12, खसरा क्रमांक 59/1, या जमिनीवर पडलेल्या ले-आउट मधील प्लॉट क्रमांक 11 एकूण क्षेत्रफळ 2000 चौ.फु. प्रति चौरस फूट रुपये 300/- प्रमाणे एकूण रुपये 6,00,000/- एवढ्या किंमतीत विकत घेण्याचा करार दिनांक 06.01.2014 रोजी विक्रीचा करारनामा केला होता. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला विक्री करारनाम्‍याच्‍या दिवसापर्यंत रुपये 1,26,000/- अदा केले व उर्वरित रक्कम रुपये 2,74,000/- दिनांक 30.06.2018 पर्यंत अदा केली अशा प्रकारे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला एकूण रुपये 4,00,000/- अदा केले होते. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला पटवारी हल्का नंबर 12, खसरा क्रमांक 59/1, प्लॉट क्रमांक 11 च्‍या दस्तावेजांची मागणी केली असता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. तसेच तक्रारकर्तीने अनेक वेळा विरुध्‍द पक्षाला प्लॉटचे विक्रीपत्र नोंदणी करून देण्याबाबत विनंती करूनही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला प्लॉटचे विक्री पत्र करून दिले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला वकिला मार्फत दिनांक 10.08.2020 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करून खालील प्रमाणे मागणी केली की,.....
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला प्लॉटच्‍या विक्री पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 4,00,000/- 24 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचे आदेशित करावे. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश करावा.
- विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत स्थानिक वर्तमानपत्रातून दिनांक 16.02.2021 ला जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द करण्यात आली होती. त्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर झाले नाही, त्यामुळे वि.प. यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 06.08.2021 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला काय? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत –तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा-लोनारा, खसरा क्रमांक 59/1, प.ह.नं.12 या जमिनीवर पडलेल्या ले-आउट मधील प्लॉट क्रमांक 11 एकूण क्षेत्रफळ 2000 चौरस फूट एकूण रुपये 6,00,000/- एवढ्या किंमतीत विकत घेण्याचा करार विरुध्‍द पक्षाशी दिनांक 06.01.2014 रोजी केला असल्याचे निशाणी क्रमांक 2 वर दाखल दस्तावेजावरून दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्‍यानी विरुध्‍द पक्षाला प्लॉट खरेदी पोटी एकूण रक्कम रुपये 4,00,000/- अदा केल्यानंतर प्लॉट क्रमांक 11 च्‍या दस्तावेजाची मागणी केली असता त्‍याकडे दुर्लक्ष केले, तसेच तक्रारकर्त्‍याने प्लॉट पोटी जमा केलेली रक्कम परत करण्‍याची विनंती केली असता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्लॉट विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही, ही विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्त्या प्रति त्रुटी पूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती होय असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे आणि त्‍यासाठी प्रस्‍तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. म्‍हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे सदरचे प्रकरण चालविण्याचा आयोगाला अधिकार आहे असे आयोगाचे मत आहे.
सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 4,00,000/- दि. 30.06.2018 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह रक्कम परत करावी.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई करिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- द्यावे.
- विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
| |
