मा. सदस्‍य अविनाश प्रभुणे यांचे आदेशांन्‍वये. 1. आयोगाच्या दि.10.09.2015 रोजीच्या आदेशानुसार गैरअर्जदारांस (आरोपी) 30 दिवसाच्या मुदतीत आदेशाचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. . मूळ तक्रारीत (Complaint Case No. RBT/CC/19/42) गैरअर्जदार वकिलामार्फत उपस्थित होते त्यामुळे त्यांना मंचाच्या आदेशाची पूर्ण माहिती होती. गैरअर्जदारांने मंचाच्या आदेशा विरुद्ध अपील दाखल केले नसल्याने मंचाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (Finality) प्राप्त झाले होते. 2. गैरअर्जदारांने आदेशाची पूर्तता न केल्याने तक्रारकर्त्‍यास दि.18.11.2015 रोजी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले. आयोगामार्फत पाठविलेले समन्सवर आरोपी हजर झाले आणि त्यानंतर गैरअर्जदारांने आदेशाची पूर्तता केली. 3. तक्रारकर्त्‍यास विनाकारण प्रस्तुत दारखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले. आदेशाच्या अंमलबजावणीत गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 74 महिनांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व / गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. 4. गैरअर्जदाराने अत्यंत उर्मटपणे कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 74 महिने न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे व दरखास्त दाखल झाल्यानंतर आदेशाची पूर्तता करीत न्यायिक प्रक्रियेची पुर्णपणे चेष्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring) / वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरते. 5. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्तुत प्रकरण जवळपास 62 तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. सद्यस्थितीत प्रस्तुत प्रकरणी आयोगाचे आदेशानुसार रु.5,83,500/- गैरअर्जदारातर्फे देय होते. गैरअर्जदारांने 74 महिन्‍यानंतर आदेशाची पूर्तता आयोगाबाहेर आपसी समझोत्‍याद्वारे केली असली तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराने आयोगाचा, तक्रारकर्त्‍याचा आणि पर्यायाने इतर गरजू ग्राहकांचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. सबब, गैरअर्जदाराने दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (costs) रु.30,000/- ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करणे बाबतचा आदेश करणे आवश्यक व न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, गैरअर्जदाराने (आरोपी) (costs) खर्चापोटी रु.30,000/- आयोगाच्या ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ ताबडतोब जमा करावी. - गैरअर्जदारांने आदेशाची पूर्तता केल्याने अर्जदाराचा सदरहु दरखास्त अर्ज नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येतो आणि गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (costs) रु.30,000/- ही रक्‍कम आयोगाच्या ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ ताबडतोब जमा करावी.
- उभय पक्षात झालेल्‍या आपसी समझोत्‍यामुळे अर्जदाराने दरखास्त प्रकरण मागे घेतल्‍यामुळे आरोपीला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 27 च्‍या गुन्‍हयातून दोषमुक्‍त करण्‍यात येते.
- आरोपीने दिलेले बेल बॉण्‍ड्स रद्द करण्‍यात येतात.
- उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा .
- गैरअर्जदाराने वरील आदेश क्र. 1 ची पूर्तता न केल्‍यास, रजिस्‍ट्रार अति. जिल्‍हा आयोग, नागपूर यांनी सदर बाब आयोगाचे निदर्शनास आणावी व तसा अहवाल 30 दिवसात सादर करावा.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
- अंमलबाजवणी अर्जाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत अर्जदारास परत करण्‍यात यावी.
| | | |
|
| 
