(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री रत्नाकर ल. बोमीडवार, सदस्य)
(पारीत दिनांक : 28 फेब्रूवारी 2012)
... 2 ... (ग्रा.त.क्र.22/2011)
अर्जदाराने सदर तक्रार, गैरअर्जदाराविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. अर्जदारानी आपला ट्रक क्र.एम.एच.33/4105 चा गैरअर्जदार क्र.1 व 2 च्या कंपनीकडून विमा काढला होता. त्याची मुदत दि.4.6.2008 पासून दि.3.6.2009 पर्यंत होती. सदर ट्रक क्र. एम.एच.33/4105 चा पॉलिसी क्र.230104/31/08/01/ 00000692 असा आहे. अर्जदारानी आपला ट्रक आदिवासी वन कामगार सहकारी संस्था, पेंढरी यांचे लाकूड वाहतूकीचे काम करण्याकरीता लावला होता. सदर ट्रकनी आदिवासी वन कामगार सहकारी संस्था मर्यादीत, पेंढरी या संस्थेचे जळाऊ बिटे वाहतूकीचे काम चालू होते. ट्रकमध्ये लाकडे भारीत असतांना दि.21.1.2009 रोजी 4 बंदूकधारी नक्षलवाद्याने, ट्रकमध्ये लाकडे भरीत असलेल्या मजुरांना व ट्रक चालकांना बंदुकीचा धाक दाखवून ट्रकच्या डिझेल टँक मधून डिझेल काढून ट्रकमध्ये भरलेल्या जळाऊ बिटावर डिझेल टाकून आग लावून, सदर ट्रक लाकडासह जाळून टाकले. सदर घटनेची तक्रार ट्रक चालक, रमेश चैतराम नागपूरे यांनी पोलीस मदत केंद्र घोट (पोलीस स्टेशन चामोर्शी) येथे दि.23.1.2009 रोजी दिली. पोलीस स्टेशन चामोर्शी यांनी अपराध क्र.12/2009 नुसार गुन्हा दाखल केला. सदर ट्रक नक्षलवाद्यांनी जाळल्याबाबत दि.21.1.2009 रोजी अर्जदाराच्या पतीने गैरअर्जदार क्र.2 च्या कार्यालयाला सुचना दिली होती.
2. अर्जदाराचा नक्षलवाद्यांनी जाळलेला ट्रकची पाहणी करण्याकरीता अर्जदाराचे पती श्री अशोक मल्लेलवार यांनी त्यांच्याकडे तेंदूपत्ता युनिट मॅनेजर म्हणून कामाला असलेले श्री धर्मराव गोसाई चापडे यांना दि.12.2.2009 रोजी नक्षलग्रस्त साखरदेव डोंगर जंगल परिसरात पाठविले असता घटना स्थळावर ट्रक क्र.एम.एच.33/4105 जळलेला दिसून आला नाही. म्हणून पोलीस मदत केंद्र घोट येथे सदर जाळलेल्या ट्रक चोरीची रिपोर्ट दि.12.2.2009 रोजी दिली. सदर रिपोर्टवरुन पोलीस स्टेशन चामोर्शी यांनी कलम 379 भा.दं.वि. अन्वये अपराध क्र.22/2009 नुसार गुन्हा दाखल करुन तपासात घेतला. तसेच, अर्जदाराच्या पतीने शाखा व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, शाखा गडचिरोली कडे जळालेल्या ट्रक क्र.एम.एच.33/4105 चे मुख्य व सर्व सुटे भाग चोरी गेल्याबाबत दि.16.2.2009 रोजी पञ दिले. तपासाअंती आरोपीचा शोध न लागल्याने पोलीस स्टेशन अधिकारी चामोर्शी यांनी न्याय दंडाधिकारी साहेब प्रथम वर्ग चामोर्शी यांचे न्यायालयात ‘अ’ फायनल दाखल केला व तो विद्यमान न्यायालयानी दि.16.4.2010 रोजी मंजूर केला. अर्जदारानी, गैरअर्जदारांना वेळोवेळी ट्रक जळल्याबाबत व त्याचे सुटे भाग चोरी गेल्याबाबत माहिती दिली.
... 3 ... (ग्रा.त.क्र.22/2011)
3. त्यानंतर, अर्जदाराने, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 च्या कार्यालयाला ट्रक क्र.एम.एच.33/4105 च्या विम्याची रक्कम रुपये 1,80,000/- मिळण्याकरीता आपला दावा अर्ज दाखल केला. परंतु, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 च्या कार्यालयामार्फत विम्याचा दावा अर्ज, पॉलिसीची अट क्र.5 चा दाखला देवून रुपये 1,80,000/- च्या दाव्यापैकी फक्त रुपये 69,000/- मंजूर केले. अशाप्रकारे, गैरअर्जदारांनी विम्याचा रुपये 1,80,000/- च्या दाव्याची रक्कम फक्त रुपये 69,000/- मंजूर करुन अर्जदाराची रुपये 1,11,000/- ची नुकसान करुन फसवणूक केली आहे. त्यामुळे, अर्जदाराची पॉलिसी दावा रुपये 1,80,000/- ऐवजी गैरअर्जदाराने फक्त रुपये 69,000/- मंजूर केले. त्यामुळे, अर्जदाराचे झालेले नुकसान रुपये 1,11,000/- गैरअर्जदाराकडून मिळण्याचा आदेश व्हावा व त्यावर 18 % व्याज गैरअर्जदाराकडून अर्जदारास मिळण्याचा आदेश व्हावा. अर्जदारला झालेल्या मानसिक, शारीरीक ञासापोटी व झालेल्या आर्थिक नुकसानापोटी रुपये 25,000/- व अर्जाचा संपूर्ण खर्च गैरअर्जदारावर लादण्यात यावा, अशी प्रार्थना केली आहे.
4. अर्जदाराने नि.क्र.4 नुसार 8 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करुन गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हजर होऊन नि.क्र.10 नुसार प्राथमीक आक्षेपासह लेखी उत्तर व नि.क्र.11 नुसार 4 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले.
5. गैरअर्जदाराने लेखी उत्तरात प्राथमीक आक्षेप घेतला की, सदर तक्रारीतील नुकसान भरपाईची मागणी ही कंपनीच्या अधिका-यांच्या व्यक्तिशः नावाने करण्यात आलेली आहे. वास्तविक, कंपनीचे अधिकारी हे नियमितपणे गावोगांवी स्थानांतरीत होत असल्यामुळे कोणतीही तक्रार फक्त कंपनीच्या नावानेच दाखल होणे आवश्यक आहे. सदर तक्रार दोषयुक्त असल्यामुळे दाखल करुन घेणे न्यायोचित नाही. सबब, तक्रार खारीज करण्यांत यावी. तसेच, तक्रारीतील निवेदनाप्रमाणे एकाच मोटार वाहनाच्या चोरीबद्दल दोन वेळा पृथक क्लेम्स (दावे) दाखल करता येत नाही व तसे दोन क्लेम देण्याची व मंजूर करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर नाही. अर्जदाराने ट्रक चोरीबद्दल दि.21.1.2009 व 12.2.2009 अशा तारखा दाखवून क्लेम्सची मागणी विमा कंपनीकडे सादर केलेली आहे, ती पूर्णतः व नियमबाह्य आहे. सबब, तक्रार खारीज करण्यात यावी.
6. युनायटेड इंडिया विमा कंपनी लिमिटेड तर्फे ट्रक क्र.एम.33/4105 ही विमाकृत असून त्याची मुदत दि.4.6.2008 पासून 3.6.2009 पर्यंत होती. विमा कंपनीने जाहीर केलेल्या विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे ट्रकचा जळलेला सांगाडा,
... 4 ... (ग्रा.त.क्र.22/2011)
इतर सुटे भाग आदीची देखभाल व रखवाली करण्याची जबाबदारी ही अर्जदारावर असते व तशी तरतूद विमा पॉलिसीतील क्लॉज 5 मध्ये दिली आहे. नियमाचे आधीन राहून अटी व शर्तीप्रमाणे, तसेच सर्व्हेअर रिपोर्टची अवलोकन करुन विमा कंपनीने रुपये 69,000/- चा क्लेम मंजूर केला व तशी लेखी सुचना अर्जदारास पंजीकृत डाकेने पाठविलेली आहे. अर्जदाराने वेळीच ट्रकचे भंगार विकले नाही व त्याची निटपणे काळजी घेतली नाही, त्यासाठी विमा कंपनी कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नाही. विमा पॉलिसीच्या क्लॉज 5 प्रमाणे भंगारापोटी झालेले रुपये 1,00,000/- चे नुकसान सहन करणे अर्जदारास क्रमप्राप्त आहे व त्यासाठी विमा कपंनीवर कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप घेण्याचा व क्लेम मागण्याचा हक्क व अधिकार अर्जदारास नाही. त्यामुळे, गैरअर्जदारातर्फे सेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारची ञुटी नसल्यामुळे नुकसान भरपाई व्याज व खर्च देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अर्जदाराने स्वेच्छेने व जबाबदारीने इन्डेमेनिटी बॉण्डस नॉन ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपर्सवर दि.19.5.2010 रोजी विमा कपंनीकडे सही करुन सादर केलेले आहे व त्यात क्लेमची रक्कम रुपये 1,66,000/- ही मान्य केले आहे. अर्जदाराची मागणी पूर्णतः गैरवाजवी नियमबाह्य व अतिशयोक्तीपणाची आहे. गैरअर्जदारानी कोणत्याही प्रकारे अर्जदाराची फसवणूक केलेली नाही. तसेच, आर्थिक, मानसिक व शारीरीक ञास दिला नाही. अर्जदाराचा नियमानुसार वेळेवर क्लेम मंजूर करुन अर्जदाराला विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीअनुषंगाने न्यायोचित क्लेमची रक्कम देय केलेली आहे व ती देण्यास तयार आहे. त्यामुळे, अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
7. अर्जदाराने नि.क्र.17 नुसार शपथपञ व नि.क्र.20 नुसार 1 दस्ताऐवज दाखल केले. गैरअर्जदाराने नि.क्र.21 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ, लेखी युक्तीवाद व उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील प्रमाणे कारणे व निष्कर्ष निघतात.
// कारणे व निष्कर्ष //
8. अर्जदाराचे मालकीचा ट्रक क्र.एम.एच.33/4105 चा विमा गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेकडून काढला होता. त्याचा पॉलिसी क्र.230104/31/08/01/00000692 असा असून, सदर ट्रक आदिवासी वन कामगार सहकारी संस्था, पेंढरी यांचेकडे वाहतुकीचे काम करण्याकरीता लावला होता. सदर ट्रकमध्ये लाकडे भरतांना दि.21.1.2009 ला नक्षलवाद्यांनी बंदुकीचा धाक दाखवून, जळावू बिटासह ट्रकला आग लावली असे उपलब्ध दस्ताऐवज व पोलीस रेकॉर्डवरुन दिसून येते.
... 5 ... (ग्रा.त.क्र.22/2011)
9. अर्जदाराने सर्व पुराव्यासह व आवश्यक दस्तऐवजासह रुपये 1,80,000/- नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडे दि.21.1.2009, 12.2.2009 ला दावा अर्ज सादर केला. परंतु, पूर्ण नुकसान भरपाई न देता रुपये 69,000/- मंजूर केले व रुपये 1,11,000/- न दिल्याने अर्जदाराची फसवणूक झाली म्हणून, अर्जदाराने जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली.
10. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने, निशाणी क्र.10 वरील आपल्या लेखी उत्तरात असे सांगीतले की, सदर तक्रारीतील नुकसान भरपाईची मागणी कंपनी अधिका-यांच्या व्यक्तीशः नावाने करण्यात आली. वास्तविक, कंपनीच्या नावानेच दाखल होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, तक्रार दोषयुक्त असल्याने तक्रार खारीज करावी. परंतु, अर्जदाराचे नावे ट्रक आहे, त्या ट्रकचा विमा गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडे उतरविला असल्याचे उपलब्ध दस्ताऐवजावरुन दिसते. त्यामुळे, अर्जदाराने, गैरअर्जदार क्र.1व 2 कडे दाखल केलेला विमा दावा विमा संरक्षण कायद्यानुसार आहे, असे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत झाल्याने तक्रार खारीज करणे न्यायोचित होणार नाही.
11. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 च्या मतानुसार अर्जदाराने ट्रक क्र. एम.एच.33/ 4105 च्या चोरी बद्दल दि.21.1.2009, 12.2.2009 अश्या तारखा दाखवून दोन क्लेमची मागणी केली ती पूर्णतः नियमबाह्य आहे. परंतु, अर्जदाराने दि.21.1.2009 ला ट्रक नक्षलवाद्यांनी जाळला, त्याची सूचना त्याचदिवशी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ला दिली. तसेच, त्याच ट्रकचा सांगाडा व साल्वेज दि.12.2.2009 ला चोरीला गेला, अशी सूचना गैरअर्जदार यास दिली याला सालवेजचा क्लेम केला, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे वाहन जळाल्यामुळे सादर केलेला दावा नियमबाह्य होऊ शकत नाही, असे ग्राहक मंचाचे मत आहे.
12. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने आपल्या बयानात असे म्हटले आहे की, विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे ट्रकचा जळलेला सांगाडा व इतर सुटे भाग याची देखभाल व रखवाली करण्याची जबाबदारी अर्जदारावर असते. त्या नियमाच्या आधीन राहून सर्व्हेअर रिपोर्टच्या अवलोकनानुसार विमा कंपनीने रुपये 69,000/- चा क्लेम मंजूर केला. त्यामुळे, सेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारची ञुटी नसल्याने नुकसान भरपाई व खर्च देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परंतु, सदरची घडलेली घटना साखरदेव डोंगर जंगल अतिशय संवेदनशील नक्षलग्रस्त व घनदाट जंगलात झाल्याने सदर ठिकाणी राहून जाळलेल्या ट्रकच्या सांगाड्याची देखभाल किंवा चौकीदारी करणे शक्य नाही, हे अर्जदाराचे म्हणणे ग्राहकमंचाला ग्राह्य वाटते. अर्जदाराने घडलेल्या घटनेची नोंद घेवून सदर घटनेची
... 6 ... (ग्रा.त.क्र.22/2011)
माहिती वेळोवेळी पोलीस स्टेशन व गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना दिलेली असल्याने, अर्जदाराने आपली जबाबदारी काळजीपूर्वक पार पाडल्याने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 चे म्हणणे ग्राहक मंचाला मान्य करता येणार नाही.
13. गैरअर्जदार यांनी, अब्दुल रहमान याचा कोटेशन दि.2.8.2010 चा सादर केला. सदर कोटेशनमध्ये सालवेज रुपये 1,00,000/- घेण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु, जळलेल्या ट्रकचा सांगाडा हा दि.12.2.2009 ला घटना स्थळावर आढळून आलेला नसतांना दि.2.8.2010 ला कोटेशन कसे काय दिले ? वास्तविक, ट्रक हा सर्वासमक्ष नक्षलवादी यांनी जाळला असतांना, त्याचे संरक्षण करणे म्हणजे स्वतःचे जिवहानी करणे होईल. अशास्थितीत, अर्जदार हीने सालवेज सांभाळला नाही म्हणून कमी करुन देणे न्यायोचीत नाही. यावरुन, गैरअर्जदार यांनी चुकीचा निष्कर्ष काढून विमा क्लेम सन 2009 पासून दिला नाही. उशिरा सर्व्हेअर नियुक्त करुन, दावा लवकर निकाली काढला नाही, ही गैरअर्जदार यांचे सेवेतील न्युनता आहे. विमा पॉलिसीनुसार आय.डी.व्ही. रुपये 1,80,000/- असल्याने पॉलिसी एक्सेस रुपये 11,000/- व लेस सॉल्वेज रुपये 1,00,000/- एकूण रुपये 1,11,000/- कमी करणे, ही सेवेतील ञुटी आहे, असे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
14. यासंबंधात, अर्जदाराचे वकिलाने केलेला युक्तीवाद ग्राहक मंचाला मान्य आहे.
15. वरील कारणे व निष्कर्षानुसार तक्रार मंजूर करण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्यामुळे, तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.
(2) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने, अर्जदारास विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,80,000/- तक्रार दाखल दि.9.8.2010 पासून द.सा.द.शे.9 % व्याजाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.
... 7 ... (ग्रा.त.क्र.22/2011)
(3) गैरअर्जदार क्र.2 ने, अर्जदारास झालेल्या मानसिक व शारीरीक ञासापोटी रुपये 15,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 500/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.
(4) अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 28/02/2012.