(मंचाचा निर्णय : श्री. अमोघ कलोती - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 15/03/2013)
1. तक्रारकर्त्याला देय परतावा रक्कम रु.15,00,000/- मधून विरुध्द पक्षाने रु.2,25,000/- ची कपात केल्याने व्यथीत होऊन तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे...
तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 पती-पत्नी असुन ते खाजगी व्यवसाय करतात. विरुध्द पक्ष हे रहिवासी इमारत व संकुल बांधकामाचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाकडे रु.15,00,000/- चा भरणा करुन ‘रॉयल पार्क’ नामक त्यांच्या प्रस्तावीत रहिवासी संकुलामध्ये सदनिका (फ्लॅट) क्र.301 ची नोंदणी केली होती. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्षाने रक्कम मिळाल्याबद्दल दोन पावत्या दिल्या, प्रस्तुत सदनिकेची एकूण विक्री किंमत रु.1,95,00,000/- ठरली होती.
माहे नोव्हेंबर-2011 पर्यंत सदनिकेचा ताबा देण्यांत येईल व 15 दिवसांचे आत महानगर पालिका व अन्य शासकीय कार्यालयांतून इमारत बांधकाम नकाशा व अन्य कागदपत्रे मंजूर होतील असे नोंदणीचे वेळी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास कळविले. परंतु विहित कालावधीत बांधकाम नकाशा मंजूर झाला नसल्याचे तसेच अन्य कागदपत्रे तयार नसल्याचे तक्रारकर्त्याचे लक्षात आले. तक्रारकर्त्याने चौकशी करुनही विरुध्द पक्षाने योजने संबंधी माहिती पुरविली नाही.
तक्रारकर्त्याने दि.25.12.2010 रोजी विरुध्द पक्षाकडे पुढील पैसे भरावयास असमर्थ असल्याचे कळविले आणि नोंदणी रक्कम रु.15,00,000/- परत देण्याची मागणी केली. त्याने दि.21.01.2011 रोजी ई-मेलव्दारे विरुध्द पक्षकारांकडे मागणीचा पुर्नरुच्चार केला.
विरुध्द पक्षाने दि.18.04.2011 रोजी रु.7,50,000/- व दि.01.06.2011 रोजी रु.5,25,000/- असे एकूण रु.12,75,000/- तक्रारकर्त्यास परत केले. त्याने रु.2,25,000/- च्या कपातीबाबत विरुध्द पक्षाकडे विचारणा केली असता बुकींग (नोंदणी) रद्द केल्यामुळे कपात केल्याचे कळविले. तक्रारकर्त्याने दि.27.06.2011 रोजी वकीलांमार्फत नोटीस पाठवुन विरुध्द पक्षाला पैसे परत मागितले, पण त्यांनी पैसे परत केले नाही. करीता सदर रक्कम परत मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. प्रकरणाची नोटीस मिळाल्यानंतर विरुध्द पक्ष हजर झाले, परंतु संधी देऊनही त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर सादर केले नाही. त्यामुळे सदर प्रकरण त्यांचे लेखी उत्तराविना पुढे चालविण्यांत आले.
4. तक्रारकर्त्याने प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला. तक्रारकर्त्याचे वकीलांचे साहाय्याने अभिलेखावरील दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता मंचाच्या निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालिल प्रमाणे नोंदविले आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. विरुध्द पक्षाचे सेवेतील कमतरता सिध्द होते काय ? होय.
2. आदेश ? अंतिम आदेशानुसार.
- कारणमिमांसा -
5. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत जोडलेल्या यादीखाली अनुक्रमांक 1 व 2 अन्वये दि.19.10.2010 तारखेच्या दोन पावत्या दाखल केल्या आहेत. तक्रारकर्त्यांनी रु.5,00,000/- व रु.10,00,000/- असा एकूण रु.15,00,000/- चा भरणा विरुध्द पक्षाकडे ‘रॉयल पार्क’, मधील फ्लॅट क्र.301 चे नोंदणीसाठी केल्याचे दिसुन येते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास रक्कम रु.7,50,000/- धनादेश क्र.739380, दि.18.04.2011 व रक्कम रु.5,25,000/- धनादेश क्र.755882, दि.01.06.2011 नुसार परत केल्याचे दस्तावेज क्र.3 व 4 वरुन दिसुन येते. विरुध्द पक्षाने उर्वरित रुक्कम रु.2,25,000/- तक्रारकर्त्याला परत केल्याबाबत कोणतेही दस्तावेज अभिलेखावर उपलब्ध नाही. तसेच संधी देऊनही विरुध्द पक्षाने लेखी उत्तर व कागदपत्रे दाखल करुन याबाबीचा प्रतिवाद केला नाही. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांना एकूण देय रकमेतुन रु.2,25,000/- ची परस्पर कपात करुन घेतल्याचे सिध्द होते, असे मंचाचे मत आहे.
6. विरुध्द पक्षाकडे एकूण रु.15,00,000/- परत मागितल्याबद्दल तक्रारकर्त्यांचे दि.25.12.2010 व दि.21.01.2011 आणि वकीलामार्फत पाठविलेल्या नोटीसची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे. विरुध्द पक्षकारांनी तक्रारकर्त्याचे देय रकमेतुन रु.2,25,000/- ची केलेली कपात बेकायदेशिर व असमर्थनीय असुन त्यांच्या सेवेतील कमतरता सिध्द करणारी आहे.
करीता मंच पुढील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांना रक्कम रु.2,25,000/- तक्रार दाखल केल्याचा दिनांक 14.11.2011 पासुन प्रत्यक्षात रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याज दराने परत करावी..
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मानसिक त्रास व मनस्तापाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- द्यावा.
4. विरुध्द पक्षाने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांचे आत करावी.
5. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क देण्यांत यावी.