(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 04 ऑगष्‍ट, 2018)

1.          तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्‍वये ही तक्रार विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारल्‍यामुळे दाखल केली आहे.  तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.          तक्रारकर्ती ही मधुकर सोमकुवर या इसमाची पत्‍नी आहे, त्‍या दोघांनी मिळून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून गृहकर्ज काढले होते, ते कर्ज ‘निवास विमा पॉलिसी’  अंतर्गत विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून विमाकृत करण्‍यात आले होते.  विमा पॉलिसीची अवधी दिनांक 17.10.2008 ते 16.10.2015 अशी होती, पॉलिसीची आश्‍वासीत राशी रुपये 4,00,000/- होती.  पॉलिसीचा हप्‍ता विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला विरुध्‍दपक्ष क्र.2 मार्फत देण्‍यात आला.  त्‍यानंतर, रस्‍ता अपघातामध्‍ये तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा दिनांक 24.10.2009 ला मृत्‍यु झाला.  त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे असे म्‍हणणे आहे की, विम्‍याची राशी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून घेण्‍याऐवजी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 तिला कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍यास सांगत आहे.  पॉलिसीनुसार विम्‍याची राशी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला देणे अनिवार्य आहे.  तक्रारकर्तीने दाखल केलेला विमा दावा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने मंजुर केला नाही, म्‍हणून तिने दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षाला कायदेशिर नोटीस पाठविली.  त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने असे उत्‍तर दिले की, तिच्‍या मय्यत पतीचा विमा सुरक्षेसाठी हप्‍ता भरलेला नसल्‍याने तिचा दावा नामंजुर करण्‍यात आला.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील ही कमतरता ठरते असा आरोप करुन, या तक्रारीव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तिचा विमा दावा मंजुर करावा, तसेच नुकसान भरपाई आणि खर्च द्यावा, अशी विनंती केली आहे.

3.          तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षास मंचा मार्फत नोटीस बजाविण्‍यात आली. त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने लेखी जबाब सादर करुन हे नाकबुल केले आहे की, तक्रारकर्ती आणि तिच्‍या पतीने संयुक्‍तरित्‍या विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून गृहकर्ज काढले होते.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने असे म्‍हटले आहे की, केवळ तक्रारकर्तीने गृहकर्ज काढले होते आणि त्‍यासाठी तिचा पती आणि प्रभाकर कडवे यांनी जामीनदार म्‍हणून कर्ज फेडीसाठी जामीनपत्र भरले होते.  तक्रारकर्ती आणि तिच्‍या पतीच्‍या नावे विमा पॉलिसी होती, तसेच विमा पॉलिसीची राशी आणि तिचा अवधी या सर्व बाबी नाकबुल केल्‍या नाही.  परंतु पुढे असे म्‍हटले की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीची जीवन सुरक्षा हमी पॉलिसी अंतर्गत घेण्‍यात आली नव्‍हती किंवा त्‍यासाठी हप्‍ता सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने किंवा तक्रारकर्तीने दिलेला नव्‍हता. त्‍यामुळे, तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या मृत्‍युनंतर विमा राशी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला देणे लागते, ही बाब नाकबुल करण्‍यात आली आहे.  दावा नाकबुल केल्‍या संबंधीची सुचना तिला नोटीस उत्‍तराव्‍दारे देण्‍यात आली होती, तसेच विमा दावा दिनांक 20.1.2011 ला खारीज करण्‍यात आला आणि तक्रार 2015 साली दाखल करण्‍यात आली.  सबब, ती मुदतबाह्य झाली असल्‍याचे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे म्‍हणणे आहे.

4.          विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला बरीच संधी मिळूनही त्‍यांनी लेखीउत्‍तर सादर केले नाही, सबब हे प्रकरण विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या लेखी उत्‍तराशिवाय चालविण्‍यात आले.

5.          तक्रारकर्ती आणि तिचे वकील ब-याच तारखांपासून हजर होत नाही.  तक्रारकर्तीने प्रतीउत्‍तर दाखल केलेले नाही.  शेवटी आम्‍हीं विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला आणि तक्रारकर्ती तर्फे दाखल केलेला लेखी युक्‍तीवाद आणि दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले.  त्‍यानुसार खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

6.          तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून गृहकर्ज घेतल्‍यासंबंधी वाद नाही. ग्रृहकर्ज परतफेडीची हमी म्‍हणून तिने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून रुपये 4,00,000/- ची ‘निवास विमा पॉलिसी’ काढली होती.  वाद दोन्‍ही पक्षात केवळ ऐवढा आहे की, गृहकर्ज आणि विमा तक्रारकर्तीने आणि तिच्‍या पतीने संयुक्‍तरित्‍या काढला होता की नाही.  तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे गृहकर्ज आणि विमा तिने आणि तिच्‍या पतीने संयुक्‍तरित्‍या काढला होता,  परंतु ही बाब विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने नाकबुल केली आहे.  त्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या वकीलांनी मंचाचे लक्ष गृहकर्जांचे दस्‍ताऐवजांकडे वेधले जे अभिलेखावर दाखल आहे.  गृहकर्जासाठी अर्ज तक्रारकर्तीने दिला होता आणि तिने स्‍वतः एकटीने कर्जाची मागणी केली होती.  तिचा पती आणि प्रभाकर कडवे हे त्‍या व्‍यवहारात केवळ जामीनदार होते.  कर्जाऊ घेणारी व्‍यक्‍ती केवळ तक्रारकर्ती होती आणि त्‍या दस्‍ताऐवजामध्‍ये तिच्‍या पतीचे नाव जामीनदार म्‍हणून दर्शविले आहे.  घेतलेल्‍या कर्जाचा विमा सुरक्षा म्‍हणून विमा पॉलिसी काढण्‍यात आली होती. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍युनंतर जेंव्‍हा विमा दावा तक्रारकर्तीने दाखल केला, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे अशी चौकशी केली होती की, त्‍या कर्जाच्‍या व्‍यवहारात मुख्‍य कर्जदार कोण आहे, तसेच कर्जाची परतफेड तक्रारकर्ती किंवा तिचा पती यापैकी कोणाच्‍या पगारामधून होत आहे.  त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने असे स्‍पष्‍टीकरण दिले होते की, मुख्‍य कर्जदार ही तक्रारकर्ती असून कर्जाची परतफेड सुध्‍दा तिच्‍या पगारातून होत आहे.  तिचा पती केवळ जामीनदार होता, जरी त्‍याचे नाव पॉलिसीमध्‍ये तक्रारकर्तीसोबत लिहिण्‍यात आले होते, तरी पतीसाठी स्‍वतंत्र विमा हप्‍ता भरण्‍यात आला नव्‍हता. 

7.          वरील दस्‍ताऐवजावरुन व पुराव्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, विमा पॉलिसी केवळ तक्रारकर्तीने स्‍वतःच्‍या नावे स्‍वतःची सुरक्षा हमीसाठी काढली होती.  त्‍या पॉलिसीमध्‍ये तिच्‍या पतीचा स्‍वतंत्ररित्‍या हप्‍ता भरण्‍यात आला नव्‍हता, त्‍यामुळे तिच्‍या पतीच्‍या मृत्‍युनंतर विमा राशी मागण्‍याचा तिचा दावा कायद्यानुसार रद्द करण्‍यात आला आणि या निर्णयाशी आम्‍हीं सहमत आहोत.  सबब, वरील कारणास्‍तव ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र असल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍यात येते.   

//  आदेश  //

                        (1)   तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

            (2)   खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.