आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍य श्री नरेश वि. बनसोड सदर तक्रार 14.03.2001 रोजी मंचात दाखल झाल्‍यानंतर त्यामध्ये दि.27 जून 2001 रोजी आदेश पारित करण्‍यात आला होता. या आदेशाला विरुद्ध पक्ष 1 ने राज्‍य आयोगासमोर आव्‍हान केले. राज्‍य आयोगाचे 17.02.2010 च्या आदेशान्‍वये सदर तक्रार रिमांड केल्‍याने मंचाने सदर तक्रार 2011/05 प्रमाणे नवीन नोंदणी करून विरुद्ध पक्षांवर नोटीस बजावण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत विरुद्ध पक्ष 1 व 2 विरुद्ध (नॅशनल इन्‍शुरंस कं व बँक ऑफ इंडिया) दाखल करून मंचास मागणी केली की दुकानास लागलेल्‍या आगीमुळे झालेल्‍या नुकसानीपोटी विरुद्ध पक्ष 1 ने रु.1.50 लाख 19.06.2000 पासून 18 टक्‍के व्‍याजाने तसेच विरुद्ध पक्ष 2 ने व्‍याजाची आकारणी थांबवावी, विमा दावा रक्कम मिळेपर्यंत कर्जाची वसुली स्‍थगित करावी व तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासासाठी रु.2,000/- व तक्रारीचा खर्चापोटी रु.2,000/- ची मागणी केली. तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः- 1. त.क.चे किराण व जनरल स्‍टोअर हे स्‍वतःच्‍या इमारतीत होते व वि.प.2 कडून दुकान वाढविण्‍यासाठी रु.75,000/- चे कर्ज घेतले होते. तसेच स्‍वतःचे व नातेवाईकांकडून घेतलेल्‍या रकमा दुकान सुरळीत चालावे म्‍हणून गुंतविल्‍या. सदर दुकान एकमेव उत्‍पन्‍नाचे व उपजिविकेचे साधन होते. दुकानास आग लागणे, वगैरे कारणांसाठी नुकसान झाल्‍यास विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्‍यास बाध्‍य राहील या सबबीखाली त.क.ने वि.प.1 कडून रु.2.00 लाखाची शॉपकिपर्स इन्‍शुरंस पॉलिसी क्र.1999/9810376 दि.08.11.1999 ते 07.11.2000 या कालावधीसाठी घेतली होती. 2. 18.06.2000 ला रात्रीच्‍या वेळी दुकानास आग लागल्‍यामुळे दुकानात असलेली साधन-सामुग्री व दुकानाची इमारत जळून राख झाली. त्‍यामुळे त.क.स फार नुकसान झाले. त्‍याबाबत त.क.ने पोलीस स्‍टेशन, लाखांदूरला तक्रार दाखल केल्‍यानंतर पोलिसांनी चौकशी करून स्‍थळ पंचनामा करून नुकसानीबाबत अहवाल तयार केला. दुकानास लागलेल्‍या आगी-बाबत वि.प.1 ला सूचना दिली. विमा कंपनीचा सर्व्‍हेयरने 23.06.2000 ला घटना-स्‍थळी भेट दिली. त.क.ने झालेल्‍या नुकसानीबाबत रु.1.50 लाखाचा विमा दावा वि.प.1 कडे दाखल केला (after verification, calculation & duplicate bills). त.क.नुसार आगीत सर्व साधनसामुग्री व दस्‍तावेज नष्‍ट झाले. त.क.ने विमा दावा दाखल केल्‍यानंतर वि.प.1 कडे वेळोवेळी चौकशी केली. परंतु वि.प.1 कडून समाधानकारक उत्‍तर मिळाले नाही व कळविले की विमा दावा हा रु.26,285/- साठी मंजूर करण्‍यात येऊन वि.प.2 कडे पाठविण्‍यात आला. वि.प.1 ने त.क.ची डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचरवर सही न घेता व त.क.स कुठलीही सूचना न देता परस्‍पर वि.प.2 कडे त्‍यांनी निर्धारित केलेली उपरोक्‍त विमा रक्कम पाठविली. त्‍यामुळे त.क.ला संशय आला. 3. वि.प.1 कडून विमा रक्कम प्राप्‍त झालेली नसताना वि.प.2 ने त.क.स कर्जाच्‍या परतफेडी-बाबत पत्र पाठविले. त्‍यामुळे वि.प.ने योग्‍य सेवा दिलेली नाही असे त.क.चे म्‍हणणे आहे. त.क.चे संपूर्ण दुकान आगीत राख झालेले त्‍यातच व्‍यवसायासंबंधीची सर्व बिल्‍स, बॅलन्‍सशीट इ. नष्‍ट झाले. ही वस्‍तुस्थिती असताना वि.प.1 ने विमा दावा योग्‍यप्रकारे निकाली न काढणे ही वि.प.1 च्या सेवेतील त्रुटी आहे. विमा दावा न मिळाल्‍याने त.क.चा व्‍यवसाय मोडकळीस येऊन कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधन संपले. त.क.ने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ट्यर्थ आपल्‍या तक्रारीसोबत एकूण 17 दस्‍तावेज पृ.क्र. 9 ते 29 वर दाखल केले. त्‍यात विमा पॉलिसी प्रत, सव्‍हेयरचे 24.06.2000 चे पत्र, 19.06.2000 चा घटनास्‍थळ पंचनामा, वि.प.2 चे पत्र, डुप्लिकेट बिल्‍स इ. आहेत. 4. सदर प्रकरण राज्‍य आयोगाने रिमांड केल्‍यानंतर वि.प.2 यांना नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही ते मंचासमोर गैरहजर राहिले. त्‍यामुळे त्‍यांनी यापूर्वी तक्रारीला दाखल केलेले उत्‍तर गृहित धरण्‍यात आले ते खालीलप्रमाणेः- वि.प.2 ने त.क.स रु.75,000/- कर्ज मंजूर केल्‍याचे मान्‍य केले व त.क.ची इतर खाजगी गुंतवणुक नाकारली. त.क.च्या दुकानाचा वि.प.1 मार्फत विमा काढला हे मान्‍य केले. परंतु पॉलिसीच्‍या अटी, रक्कम, अवधी इ. नाकारले. दुकानास आग लागल्‍याचे मान्‍य करून नुकसानीबाबत माहिती नसल्‍याचे नमूद केले. वि.प.1 तर्फे प्राप्‍त रु.26,285/- त.क.च्या कर्ज खात्‍यात जमा केले. त.क.स बँकेने पाठविलेले पत्रसुद्धा मान्‍य केले. परंतु वि.प.2 ने त.क.ला सेवा दिली नाही हे म्‍हणणे समजण्यापलीकडे आहे असे म्‍हटले. वि.प.2 ने पुढे म्‍हटले की कर्ज घेतल्‍यानंतर त.क. सुरूवातीपासूनच कर्जाची परतफेड योग्‍यप्रकारे करीत नव्‍हता व व्‍यवसायही बरोबर चालवित नव्‍हता. वि.प.2 ने दुकानास भेट दिल्‍यानंतर दुकानात पुरेसा माल आढळला नाही. जेव्‍हा की कर्ज घेतल्‍यानंतर त.क.ची ही जबाबदारी होती की कर्जाची फेड योग्‍य प्रकारे करणे व त.क.कडे आजपावेतो रु.35,000/- थकित असून तो वि.प.2 च्या अधिका-यास भेटण्‍याचे टाळत आहे. वि.प.2 ने हे मान्‍य केले की सदर विमा कंपनीचा डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचर त्‍यांच्‍या अधिका-याने सही करून दिलेले आहे व त.क.च्या इतर आक्षेपार्ह बाबी व मागणी नाकारली व म्‍हटले की वि.प.2 विरुद्धची तक्रार रु.5,000/- च्या खर्चासह खारीज करावी. 5. वि.प.1 ने तक्रारीचा परि.2, 3, 4 मधील मजकूर रेकॉर्डसंबंधीत असल्‍याचे नमूद करून त.क.चे इतर आक्षेप नाकारले. सदर विमा दाव्‍यासंदर्भात वि.प.1 चे सर्व्‍हेअर श्री पी सी गांधी यांनी 23.06.2000 रोजी घटनास्‍थळी भेट देऊन पाहणी करून आपल्‍या अहवालात नुकसानीचे मुल्‍यांकन रु.26,285/- एवढे केल्‍यामुळे वि.प.1 ने सदर रक्कम वि.प.2 – बँक ऑफ इंडिया, शाखा लांखांदूर येथे जमा केली. त्‍यामुळे त.क.चा दावा रु.1.50 लाख मान्‍य करण्‍याचा प्रश्‍न उपस्थित होत नसून त्‍यांच्‍या सेवेत निष्‍काळजीपणा व त्रुटी नसून त्‍यांनी तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली. वि.प.1 ने आपल्‍या विशेष बयाणात म्‍हटले की त.क.तर्फे माहिती मिळाल्‍यानंतर ताबडतोब सर्व्‍हेयरची नियुक्‍ती केली. सर्व्‍हेयरने घटना-स्‍थळी जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करून आपला अहवाल वि.प.1 ला सादर केला, त्‍यात मुल्‍यांकन रु.26,285/- करण्‍यात आल्‍याने त्‍यास मंजुरी देण्‍यात आली. व सदर रक्कम वि.प.2 ला पाठविण्‍यात आली. वि.प.1 च्या शाखाधिका-याने डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचरवर सही करून ते विमा कंपनीला पाठविले. ही रक्कम त.क.च्या कर्ज खात्‍यात जमा झाली. त.क.च्या मागणी- बाबत त्‍याने कोणताही पुरावा सादर केलेला नसल्‍याने ती मागणी अवास्‍तव वाटते. वि.प.1 ने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ट्यर्थ सर्व्‍हेयरचे 24.06.2000 चे पत्र, 19.10.2000 चा सर्व्‍हे अहवाल, वि.प.1 च्या विमा दावा मंजुरी आदेशाची प्रत व डिस्‍चार्ज व्‍हाऊचरची प्रत दाखल केली. 6. मंचाने त.क. व वि.प.1 च्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला व रेकॉर्डवरील सर्व कागदपत्रांचे सूक्ष्‍म अवलोकन केले. निष्‍कर्ष 7. दोन्‍ही पक्षांत दुकानास लागलेली आग व पॉलिसीसंबंधी कुठलाही वाद नाही. वि.प.2 ने आपल्‍या उत्‍तरात विमा पॉलिसी मान्‍य केली परंतु त्‍यातील अटी, वगैरेबाबत माहिती नसल्‍याचे संदिग्‍ध विधान केले. तसेच आगीत झालेल्‍या नुकसानीबाबत माहिती नसल्‍याचे कथन केले. तसेच उत्‍तराच्‍या परि.क्र.10 मध्‍ये नमूद केले की त.क. सुरूवातीपासूनच योग्‍यप्रकारे कर्जाची परतफेड करीत नव्‍हता व व्‍यवसायही योग्‍यप्रकारे करीत नव्‍हता व त्‍याच्‍या दुकानात पुरेसा माल नव्‍हता व आजच्‍या स्थितीत रु.35,000/- कर्ज बाकी आहे. आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ट्यर्थ वि.प.2 ने कुठलेही वस्‍तुनिष्‍ठ पुरावे सादर केले नाहीत त्‍यामुळे वि.प.2 चे कथन संदिग्‍ध स्‍वरूपाचे आहे असे मंचाचे मत आहे. पृ.क्र.73 वरील सर्व्‍हे अहवालातील परि. 7.1 मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे की त.क.ने सदर्हू दुकान सुरू करण्‍यासाठी 5 वर्षांआधी वि.प.2 कडून रु.50,000/- कर्ज घेतले होते व त्‍याची परतफेड केल्‍यानंतर त्‍याने पुन्‍हा वि.प.2 कडून दुकानाच्‍या विस्‍तारीकरणासाठी दुकानातील माल गहाण ठेवून रु.75,000/- कर्ज घेतले. यावरून हे स्‍पष्‍ट होते की त.क. हा योग्‍यप्रकारे व्‍यवसाय करीत होता व दुकान सुरू करताना घेतलेल्‍या कर्जाची योग्‍यप्रकारे परतफेड करून व्‍यवसायाच्‍या विस्‍तारीकरणाकरिता पुन्‍हा घेतलेल्‍या रु.75,000/- च्या कर्जाची परतफेड वेळोवेळी करीत असल्‍यामुळे आग लागण्‍याच्‍या घटनेपर्यंत त्‍याच्‍यावर रु.35,000/- चे कर्ज बाकी होते. त्‍यामुळे वि.प.2 चे कथन हे पूर्णतः तथ्‍यहीन ठरते असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 8. त.क.च्या दुकानातील माल बँकेकडे गहाण असताना सदर्हू मालाचा विमा योग्‍य प्रकारे उतरविला आहे किंवा नाही याबाबतची सर्व जबाबदारी वि.प.2 ची असते व गहाण करारनुसार पॉलिसीची प्रत त्‍यांच्‍या रेकॉर्डवर असणे आवश्‍यक असताना पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींबाबत वि.प.2 ने अनभिज्ञता दाखविणे पूर्णता बेजबाबदारपणाचे आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सामान्‍य गहाण करारानुसार मासिक / द्वैमासिक स्‍टॉक स्‍टेटमेंट बँकेला देण्‍याची जबाबदारी ही त.क.ची असते व त्‍या स्‍टेटमेंटप्रमाणे बँक अधिकारी दुकानाचे प्रत्‍यक्ष निरीक्षण करून स्‍टॉकबद्दलची खात्री करून घेतात. असे असताना बँकेने दुकानात स्‍टॉक स्‍टेटमेंटनुसार वेळोवेळी माल नसल्‍याबाबत कुठलीही सूचना त.क.ला दिली नाही व तसा पुरावाही आपल्‍या उत्‍तरासोबत जोडलेला नाही. त्‍यामुळे वि.प.2 च्या दुकानात पुरेसा माल नव्‍हता किंवा तो ठेवत नव्‍हता हे म्‍हणणे पूर्णतः बेजाबाबदारपणाचे व तथ्‍यहीन ठरते असे मंचाचे मत आहे. 9. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या पॉलिसी शेड्युल फॉर शॉप किपर्स इन्‍शुरंस या दस्‍तावेजाचे सूक्ष्‍म अवलोकन केले असता विमाधारक हा भांडारकर किराणा व जनरल स्‍टोअर्स असून कर्जपुरवठा करणा-या संस्‍थेचे नाव व पत्‍ता ह्या रकान्‍यात वि.प.2 च्या नावाची नोंद नाही. तरीही वि.प.1 विमा कंपनीने वि.प.2 कडे विमा दाव्‍याची सर्व्‍हेयर अहवालाप्रमाणे मंजूर केलेली रक्कम त.क.स न देता वि.प.2 कडे परस्‍पर का पाठविली, तसेच त्‍या रकमेबाबत विमाधारक – त.क.स कुठलीही सूचना न देणे, सव्‍हेयरच्‍या अहवालाबाबत आक्षेप घेण्‍याची व स्‍वतःचे म्‍हणणे मांडण्‍याची कुठलीही संधी त.क.स न देणे व त्‍याचे स्‍पष्‍टीकरण मंचासमोर न देणे ही वि.प.1 ची कृती निष्‍काळजी व बेजबाबदरपणाची असून ग्राहक सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 10. वि.प.1 च्या सर्व्हेयरच्या 24.06.2000 (पृ.क्र.12 व 72) पत्रानुसार त.क.स खालील 11 दस्‍तावेजांची मागणी केली होतीः- 1. Copy of Policy complete with Warranties & Endorsements 2. Note on incident giving all details of event & probable cause of fire. 3. Copy of Statement for teStock lost in an incidence giving details like Serial No., Quantity, Quality, Unit Rate, Value, etc. 4. Copy of Statement for the Total Stock of all type existing at site giving details like Serial No., Quantity, Quality, Unit Rate, Value, etc. as on 18/06/2000 5. Copy of Balance Sheet 6. Copy of Stock purchase register 7. Copy of register maintained for Daily/Month-wise Sales 8. Acknowledged copy of Stock statement submitted to bank for last Six months 9. Copy of Police Report & Panchanama 10. Your Claim bill supported by Invoices 11. Claim Form duly filled in त्‍यानुसार त.क.ने दस्‍तावेज पुरविले. तसेच सव्‍हेयरच्‍या पुर्नमागणीनुसार डुप्लीकेट बिल्‍सही त.क.ने पुरविली हे स्‍पष्‍ट होते. वि.प.1 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात त.क.ने सर्व्हेयरच्या मागणीनुसार दस्‍तावेज पुरविलेले नाहीत असे नमूद केलेले नाही. दुकानाला लागलेल्‍या आगीत त.क.चे सर्व कागदोपत्री पुरावे नष्‍ट झाले हे सर्व्हेयरच्या अहवालावरून स्‍पष्‍ट होते. असे असूनही त.क.ने सादर केलेल्‍या डुप्लीकेट बिलाबाबत सर्व्‍हेयरने संशय उपस्थित करणे, तसेच सर्व्‍हेयरने 23.06.2000 ला घटनास्‍थळी भेट दिल्‍यानंतरही 19.10.2000 ला म्‍हणजेच 4 महिन्‍यांच्‍या विलंबाने अहवाल वि.प.1 यांना सादर करणे यावरूनही सर्व्‍हेयरची कार्यपद्धती व अहवाल संदिग्‍धस्‍वरूपाचा असून व त्‍या विलंबाबाबत सर्व्‍हेयरचे तसचे वि.प.1 चे स्‍पष्‍टीकरण मंचासमोर नाही. दुकानास लागलेल्‍या आगीचे प्रकरण हे 18.06.2000 चे असताना वि.प.1 ने प्रथमतःच आपल्‍या उत्‍तरासोबत 27.01.2011 ला सर्व्‍हेयरचा अहवाल दाखल केला. परंतु या एवढ्या वर्षांच्‍या मधल्‍या कालावधीत वि.प.1 ने सर्व्हेयरच्या अहवालाबाबत त.क.ला कधीही अवगत केले नाही व त्‍याचे म्‍हणणे मांडण्‍याची संधी दिली नाही ही वि.प.1 च्या सेवेतील गंभीर स्‍वरूपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. वि.प.1 ने सर्व्हेयरच्या अहवालाबाबत त.क.स कुठलीही माहिती न देता व त्‍याला गृहित धरून सर्व्हेयरच्या अहवालाची सत्‍यता पटविण्‍यासाठी सर्व्‍हेयरचे शपथपत्र मंचासमोर दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतु तसे त्‍यांनी न केल्‍यामुळे हा अहवाल मंचाला पूर्णतः विश्‍वसनीय वाटत नाही. 11. सर्व्‍हेयरने त्‍याच्‍या अहवालासोबत Claim Bills & sample Invoices, Police Panchanama Copy, Copy of the Stock Statement submitted to Bank, 21 Photographs वि.प.1 यांना सादर केल्‍याचे पृ.क्र.76 वरील नोंदीवरून स्‍पष्‍ट होते. वरील सर्व दस्‍तावेज या प्रकरणात मंचास योग्‍य निष्‍कर्षाप्रत पोहचण्‍यासाठी तसेच सर्व्हेयरच्या अहवालाची सत्‍यता पडताळण्‍याकरिता अतिशय आवश्‍यक असताना वि.प.1 ने हेतुपुरस्‍सर मंचासमोर सादर न केल्‍याने दस्‍तावेज ववस्‍तुस्थिती लप‍विल्‍यामुळे वि.प.1 विरुद्ध Adverse inference काढणे मंचास संयुक्तिक वाटते. 12. अहवालाच्‍या परि.12.1 नुसार रु.1,92,585/- चा विमा दावा समजावा असे त.क.ने म्‍हटल्‍याचे नमूद आहे. त्यामध्ये इमारत, फर्निचर इ. अंतर्भूत नसल्‍याने त्‍याची मागणी केलेली नाही. असे नमूद आहे. अहवालाच्‍या परि.13.3 मध्‍ये त.क.ने बॅंकेस सादर केलेल्‍या 19.06.2000 चे स्‍टॉक स्‍टेटमेंटनुसार रु.96,350/- चा माल होता असे गृहित धरून त.क.ची वरील मागणी विरोधाभासी आहे असे दर्शविण्‍याचा प्रयत्‍न केला. परंतु वि.प. 1 ने त्‍यांच्‍या ताब्‍यात असलेले सदर स्‍टॉक स्‍टेटमेंट, Claim Bills, Sample, Invoices, Photographs मंचासमोर, उत्‍तरासोबत सादर न केल्‍यामुळे मागणी विरोधाभासी आहे हे कथन अविश्‍वसनीय वाटते व सर्व्हेयरच्या अहवालाची सत्‍यता पडताळणीची संधी त.क. प्रमाणेच मंचालाही दिली नाही. 13. वि.प.1 ने सव्‍हेयरच्‍या अहवालात नमूद केल्‍यानुसार डुप्लीकेट बिल्‍स एकाच दुकानाचे सादर केल्‍याचे असल्‍यामुळे त्‍याच्‍या सत्‍यतेबद्दल संशय व्‍यक्‍त केला. त्‍यामुळे वि.प.1 ची ही जबाबदारी होती की स्‍वतंत्र Investigator ची नियुक्‍ती करून शपथ पत्रावर चौकशी अहवाल मंचासमोर सादर करणे गृहित असताना व त्‍याबाबत वस्‍तुनिष्‍ठ दस्‍तावेज मंचासमोर दाखल करणे आवश्‍यक असताना अहवालातील बिलांबाबत घेतलेले आक्षेप मंचाला ग्राह्य वाटत नाही. मंचाने तक्रारीसोबत असलेल्‍या पृ.क्र.13 ते 15 वरील पोलिसांनी केलेल्‍या घटनास्‍थळ पंचनाम्‍याचे सूक्ष्‍म अवलोकन केले. तसेच सर्व्‍हेयरनेही पंचनाम्‍याचे अवलोकन केल्‍याची नोंद त्‍याच्‍या अहवालात आहे. 19.06.2000 ला घडलेल्‍या घटनेच्‍या काही तासासनंतरच केलेल्‍या घटना-स्‍थळ पंचनाम्‍यानुसार पोलिसांनी स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष काढला की सदर घटनेत त.क.चे अंदाजे रु.1.00 लाखाचे नुकसान झाले. सर्व्‍हेयरने आपल्‍या अहवालात पोलिसांच्‍या घटनास्‍थळ पंचनाम्‍यात काढलेल्‍या निष्‍कर्षाबाबत कुठलेही भाष्‍य केलेले नाही. वि.प.1 ने विमा पॉलिसी काढताना वि.प.1 च्या ताब्‍यातील 08.11.1999 चे पॉलिसी प्रस्‍ताव व स्‍टॉक स्‍टेटमेंट मंचासमोर दाखल केले नाही, जेव्‍हा की त.क.च्या दुकानातील विमाकृत मालाचे निरीक्षण केल्‍यानंतरच व त्‍याची सत्‍यता पटल्‍यानंतरच त.क.च्या दुकानातील मालाचा रु.2.00 लाखाचा विमा 08.11.1999 ला काढला व त.क. विमा पॉलिसीनुसार पुरेसा माल दुकानात ठेवत होता हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे त.क.च्या दुकानात घटनेच्‍या वेळी रु.26,285/- एवढ्याच मालाचे नुकसान झाले हा निष्‍कर्ष पूर्णतः खोडसाळ प्रकारचा आहे असा मंचाचा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष आहे. तसेच सर्व्‍हेयरने आपल्‍या अहवालातील परि.5.1 मध्‍ये नमूद केले की The total stock value as claimed before fire is found adequate & hence no under insurance is applicable. 14. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या 2010 CTJ – 147 – Oriental Insurance Co Ltd Vs. Meharchand या निकालपत्रात खालीलप्रमाणे स्‍पष्‍ट नमूद आहेः- “No reasons given by the surveyor for not accepting estimate prepared by the complainant. Surveyor being an expert in the field, is expected to give the reasons for disallowing or partly disallowing the claim. Consent given on the basis of such report is in fact no consent. 19.06.2000 च्या स्‍टॉक स्‍टेटमेंटमधील नोंदीनुसार घटनेच्‍यावेळी त.क.च्या दुकानात रु.96,350/- चा स्‍टॉक होता हे मंचास ग्राह्य वाटते. सर्व्हेयरच्या विनाशपथपत्रातील अहवालात त्‍यांनी स्‍टॉकच्‍या मुल्‍यांकनाच्‍या संदर्भात कुठलाही वस्‍तुनिष्‍ठ पुराव्‍या अभावी काढलेले निष्‍कर्ष “Grossly Under-estimated Loss” मंचाला ग्राह्य वाटत नाही. म्‍हणून वरील निकालपत्रानुसारही त.क.स संधी न दिल्‍यामुळे व विश्‍वसीनीय कारणमिमांसा न केल्‍यामुळे सर्व्‍हेयरचा अहवाल ग्राह्य मानता येत नाही. 15. त.क.ने खालील निकालपत्राला आधारभूत मानलेः- i. 2010(2) Mh.L.J. (Supreme Court) – New India Assurance Co Ltd. Vs. Zuari Industris Ltd & Ors. ii. 2004(2) CPR 62 (SC) – United India Insurance Co Ltd Vs. M/s Pushpalaya Printers. 16. मंचाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या खालील निकालपत्रास आधारभूत मानले आहेः- i. SC-I 2009 – CTJ – 599 (SC) (CP) – New India Assurance Co Ltd Vs. Pradipkumar Although the assessment of loss by surveyor is prerequisite for settlement of insurance claim of Rs.2.00 lac or more, surveyor’s report is not the last and the final word. It is not that sacrosanct or conclusive that it cannot be departed from. Appeal of the Insurance Co dismissed being devoid of any substance. ii. Supreme Court of India – 2005 CPJ – 964 (SC) (CP) – Divisional Manager, United India Insurance Co Ltd Vs. Sameerchand Choudhary – An admission of consumer is the best evidence than opposite party can rely upon and though not conclusive, is decisive of matter unless successfully withdrawn or proved erroneous. iii. Supreme Court of India – 2009 CTJ – 1187 – Oriental Insurance Co Ltd Vs. Ozma Shipping Co Ltd – Insurance Companies should not adopt an attitude of avoiding payments of the genuine and bona fide claims of the insured on one pretext or the other. This attitude puts a serious question marked on their credibility and trustworthiness. By adopting an honest approach, they can save enormous litigation cost and interest liability. 17. वरील विवेचनावरून हे स्‍पष्‍ट झाले की वि.प.1 ने वस्‍तुस्थितीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून खोडसाळपणे निव्‍वळ सर्व्हेयरच्या तथाकथित अहवालाला (विनाशपथपत्र व शहानिशा) आधारभूत मानून त.क.चा दावा स्‍टॉक स्‍टेटमेंटप्रमाणे रु.96,350/- दावा मंजूर न करता केवळ रु.26,285/- (Grossly Under-estimated Loss) मंजूर केला ही वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यासाठी हे मंच उपरोक्‍त सर्वोच्‍च नयायालयाच्‍या निकालांना आधारभूत मानते. म्‍हणून रु.96,350 – दिलेली रक्कम रु.26,285 = रु.70,065/- दि.19.06.2000 पासून 9 टक्‍के व्‍याजासह त.क.च्या हाती रक्कम पडेपर्यंत देणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. (त.क. हा कर्ज रकमेवर वि.प.2 यास व्‍याज देत होता व दाव्‍याचे कारण 18.06.2000 घडलेले आहे.) वि.प.1 च्या खोडसाळ कार्यपद्धतीमुळे त.क. मागील 11 वर्षांपासून न्‍यायापासून वंचित राहिल्‍यामुळे मागणीनुसार त्‍याला रु.2,000/-तक्रारीचा खर्च देणे योग्‍य होईल असे मंचाचे मत आहे. वरील रक्कम रु.70,065/- व्‍याजासह व तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- वि.प.1 ने परस्‍पर त.क.स द्यावा. त.क.ची मागणी क्र.2 ही मंचाच्‍या कार्यक्षेत्राबाहेरील असल्‍यामुळे त्‍याबाबत आदेश नाही. वि.प.2 च्या निष्‍काळजी-पणामुळे व संदिग्‍ध भूमिकेमुळे त.क.स शारीरिक व मानसिक त्रास झाला त्‍यामुळे रु.2,000/- नुकसान भरपाई वि.प.2 ने देणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून खालील आदेशः- आदेश तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 1. विरुद्ध पक्ष क्र.1 यांना आदेश देण्‍यात येतो तक्रारकर्त्याला विमा रक्कम रु.70,065/- दि.19.06.2000 पासून 9 टक्‍के व्‍याजासह त.क.च्या हाती रक्कम पडेपर्यंत द्यावे. 2. विरुद्ध पक्ष क्र. 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की त्‍यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु.2,000/- नुकसान भरपाई द्यावी. 3. विरुद्ध पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याला तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.2,000/- द्यावे. विरुद्ध पक्ष 1 व 2 यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी ह्या आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांच्‍या आत करावी.
| | HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBER | HONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENT | HONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member | | 
