(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 16 सप्टेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्याची ही तक्रार नॅशनल इंशुरन्स कंपनी विरुध्द तक्रारकर्त्याच्या कंपनीत कार्यरत असलेल्या मय्यत कामगाराच्या विमा दावा मंजूर न केल्यामुळे दाखल केली आहे. तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता ही एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असून मागील 60 वर्षापासून ती कंपनी खदानीमध्ये उपयोगात येणारा बारुद आणि त्यासंबंधी इतर वस्तुंची निर्मीती आणि विक्री करतो. तक्रारकर्ता कंपनीने सुरुवातीपासून आपल्या फॅक्टरीचे, गोडाऊनचे, तसेच त्यात असलेल्या साठ्याचे आणि फॅक्टरीमध्ये काम करीत असलेल्या सर्व स्टॉफ आणि कामगार लोकांचा विमा विरुध्दपक्षाकडून काढला आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 ही ‘कलकत्ता’ येथील प्रादेशीक कार्यालय असून, विरुध्दपक्ष क्र.2 ही त्या कंपनीचे नागपूर येथील कार्यालय आहे. तक्रारकर्ता कंपनीने विरुध्दपक्षासोबत करार करुन कंपनीत त्याने नेमलेले, तसेच कॉन्ट्रॅक्टर मार्फत नेमलेले सर्व कामगारांचा विमा काढला आहे आणि तो दरवर्षी रिन्युअल करण्यात येत आहे. विमा पॉलिसी दिनांक 15.5.2010 ते 14.5.2011 या कालावधीकरीता वैध होता आणि विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्ता कंपीनीने विमा सुरक्षा दिलेल्या स्टॉफ, कामगार आणि इतर अधिका-यांची यादी विरुध्दपक्षाला दिली आहे. वरील कालावधीत विमा पॉलिसी वैध असतांना दिनांक 7.1.2011 ला एक अनुचित घटना फॅक्टरीमध्ये घडली, ज्यामध्ये ‘दिनेश भगवान सलाम’ नावाचा कामगार जखमी होऊन मरण पावला. घटनेची सुचना ताबडतोब विरुध्दपक्षाला आणि पोलीस स्टेशनला देण्यात आली. मय्यत कामगाराचा विमा विरुध्दपक्षाकडे काढण्यात आला असल्यामुळे तक्रारकर्ता कंपनीने त्याचा रुपये 2,50,000/- चा विमा दावा विरुध्दपक्षाकडे सादर केला. दाव्याची आणि कागदपत्रांची छानणी केल्यानंतर विरुध्दपक्षाच्या असिस्टंट मॅनेजरने रुपये 2,50,000/- चा दावा मंजूर करण्यासाठी Recommended केला आणि Approval साठी सिनियर डिव्हीजन मॅनेजरकडे पाठविण्यात आला. परंतु, सिनियर डिव्हीजन मॅनेजरने कुलशित मनाने दाव्याची रक्कम रोखून धरली आणि असा अभिप्राय दिला की, तक्रारकर्ता कंपनीला Insurable Interest नाही म्हणून दावा नामंजूर करण्यात यावे. अशाप्रकारे कुठल्याही वैध कारणाशिवाय दावा मंजूर न करणे ही विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील कमतरता ठरते. म्हणून तक्रारकर्ता कंपनीने विरुध्दपक्षाकडून रुपये 2,50,000/- चा विमा दावा कामगाराचा मृत्यु पासून 12 % व्याजाने मागितला आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचामार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखी जबाब सादर केला आणि हे नाकबूल केले की, तक्रारकर्ता कंपनीसोबत असा करार झाला होता, ज्यानुसार तक्रारकर्ता कंपनीकडे कॉन्ट्रॅक्टर मार्फत लावण्यात आलेल्या कामगारांना सुध्दा विमा सुरक्षा दिलेली आहे. विरुध्दपक्षाने हे स्पष्टपणे नाकबूल केले की, एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टर कुण्या कामगाराची नेमणुक तक्रारकर्ता कंपनीमध्ये झाली असेल तर तश्या कामगाराला विमा सुरक्षा देण्यात आलेली नाही. परंतु, हे विरुध्दपक्षाने मान्य केले आहे की, तक्रारकर्ता कंपनीने स्वतः नेमणुक केलेल्या सर्व कामगाराचा व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलिसी काढलेली आहे आणि म्हणून हे नाकबूल करण्यात आले की, मय्यत कामगाराचा विमा विरुध्दपक्षा मार्फत काढण्यात आलेला होता. कारण त्याची नेमणुक कॉन्ट्रॅक्टर मार्फत झालेली होती. अशाप्रकारे, तक्रारकर्ता कंपनीला मय्यत कामगाराचा विम्यासंबंधी Insurable Interest नसल्याने तो पॉलिसीच्या अटीनुसार योग्यरितीने नामंजूर करण्यात आला. अशाप्रकारे, विरुध्दपक्षाच्या सेवेत कुठलिही कमतरता नसल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
4. विरुध्दपक्षाच्या वकीलाचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्णत आले. विरुध्दपक्षा तर्फे सुनावणीकरीता कोणीही हजर झाले नाही. त्यामुळे दाखल दस्ताऐवज आणि युक्तीवादावरुन खालील निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
5. तक्रारकर्ता कंपनीमध्ये काम करीत असलेल्या कामगारांचा विमा विरुध्दपक्षांकडून काढण्यात आला होता, ही बाब वादातीत नाही. परंतु, विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार केवळ त्याच कामगारांना विमा सुरक्षा दिली आहे, ज्याची नेमणुक तक्रारकर्ता कपंनीने स्वतः केली आहे. ज्या कामगारांची नेमणुक कॉन्ट्रॅक्टर मार्फत झाली आहे त्यांना मात्र विमा सुरक्षा विरुध्दपक्षाकडून देण्यात आलेली नाही. याबद्दल वाद नाही की, मय्यत कामागार हा तक्रारकर्ता कंपनीच्या फॅक्टरीमध्ये काम करीत होता आणि तो तक्रारकर्ता कंपनीकडे नोकरीवर होता.
6. याप्रकरणात जो मुद्दा उपस्थित होतो तो असा की, तक्रारकर्ता कंपनीमध्ये कॉन्ट्रॅक्टर मार्फत नेमणुक केलेल्या कामगारांना कंपनीमार्फत विमा सुरक्षा दिली आहे की नाही. तक्रारकर्ता तर्फे दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांचे आम्हीं अवलोकन केले, त्यात Muster Roll cum wage Register of Employees दस्त क्र.2 नुसार मय्यत कामगाराची नेमणुक तक्रारकर्ता कंपनीमध्ये ‘तोहर अली’ या कॉन्ट्रॅक्टर मार्फत झाली होती. दस्ताऐवज क्र.1 ही विमा पॉलिसीची प्रत आहे जी विरुध्दपक्षाने जारी केली होती आणि त्यासोबत पॉलिसी अंतर्गत सुरक्षा मिळालेल्या स्टॉफ, मेंबर आणि कामागारांची यादी जोडलेली आहे. सिरियल नंबर 18 वर हे स्पष्ट नमूद केले आहे की, 40 कामगार ज्याची नेमणुक प्रत्यक्ष कंपनी मार्फत किंवा कॉन्ट्रॅक्टर मार्फत झालेली आहे ते सुध्दा विमा पॉलिसी अंतर्गत येतात आणि प्रत्येक कामगारासाठी रुपये 2,50,000/- विमा निश्चित केलेला आहे.
7. तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी आमचे लक्ष दस्ताऐवज क्रमांक 5 कडे वेधले. हा दस्ताऐवज विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयातील मय्यत कामागाराचा दाव्या संबंधी आहे. त्यावरील पहिल्या शे-यानुसार विरुध्दपक्षाच्या असिस्टंट मॅनेजरने रुपये 2,50,000/- विमा मंजूर करण्यासाठी अभिप्राय दिल्याचे दिसून येते. त्यानंतर, दिलेल्या शे-या नुसार असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ता कंपनी आणि कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यातील करारानुसार तक्रारकर्ता कंपनीला मय्यत कामगारा संबंधी Insurable Interest असल्याचे सिध्द होत नसल्याने विमा दावा खारीज करण्याचा अभिप्राय देण्यात आल्याचे दिसून येते. याठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, तक्रारकर्ता कंपनी आणि कॉन्ट्रॅक्टर यांचेमध्ये एक करार झाला होता, ज्याची प्रत विरुध्दपक्षाने लेखी जबाबासोबत दाखल केली आहे. त्या करारानुसार कॉन्ट्रॅक्टर मार्फत नियुक्त सर्व कामगारांचा विमा, प्रॉव्हीडंड फंड, बोनस इत्यादीची जबाबदारी कॉन्ट्रॅक्टरची राहील आणि त्यासंबंधी तक्रारकर्ता कंपनीला कुठल्याही प्रकारे संबंध राहणार नाही, असा दोन्ही पक्षात ठरल्याचे नमूद केले आहे. या कराराच्या आधारावर विरुध्दपक्षाच्या असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ता कंपनीला मय्यत कामगारा संबंधी त्याची नियुक्ती कॉन्ट्रॅक्टरने केली होती, त्यामुळे कुठलाही Insurable Interest नसल्याने विमा दावा खारीज करण्यात आला.
8. यावर उत्तर देतांना तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी सांगितले की, कॉन्ट्रॅक्टर सोबत हा करार केवळ कॉन्ट्रॅक्टरने नियुक्त केलेल्या कामगारांचे हीत लक्षात घेऊन आणि त्यांच्या सुरक्षा संबंधी जर कॉन्ट्रॅक्टरने त्या कामगारांचा विमा काढला नाही तर त्या दृष्टीने केला होता. तक्रारकर्ता कंपनी ही त्यांचेकडे नियुक्त केलेल्या सर्व कामगार आणि स्टॉफ मेंबरचा Principle Employers असल्याने प्रत्येक स्टॉफ मेंबर आणि कामगारांची सुरक्षा करणे ही कंपनीची प्राथमिक जबाबदारी असते, हा युक्तीवाद स्विकृत करण्या लायक दिसतो. कारण, विरुध्दपक्षा तर्फे तसा कुठलाही पुरावा दिलेला नाही, ज्यावरुन हे सिध्द होऊ शकेल की, मय्यत कामगाराचा विमा कॉन्ट्रॅक्टरने काढला होता. त्याशिवाय, तक्रारकर्ता कंपनीने विमा पॉलिसी अंतर्गत सर्व कामगारांची ज्यांची नियुक्ती कंपनीने किंवा कॉन्ट्रॅक्टरने केली, त्या प्रत्येकाची प्रिमीयम राशी भरलेली आहे. त्यामुळे, कॉन्ट्रॅक्टरने मय्यत कामगाराच्या विम्याच्या प्रिमीयमची राशी भरलेली असल्याचा पुरावा नसल्याने असे म्हणणे चुकीचे ठरेल की, तक्रारकर्ता कंपनीला मय्यत कामगारासंबंधी Insurable Interest नाही. विमा पॉलिसी ही दर्शविते की, तक्रारकर्ता कंपनीने त्यांचेकडे प्रत्यक्ष किंवा कॉन्ट्रॅक्टर मार्फत नेमलेल्या सर्व कामगाराचा विमा प्रिमीयम भरुन काढलेला आहे. म्हणून ज्या कारणास्तव विरुध्दपक्षाने दावा नामंजूर केला, हे कारण कायदेशिर किंवा संयुक्तीक नाही.
9. विरुध्दपक्षाचे असिस्टंट मॅनेजर च्या अभिप्रायानुसार विमा दावा सर्व दृष्टीने योगय असल्याचे लिहिले आहे आणि त्याने रुपये 2,50,00/- चा विमा दावा मंजूर करण्याचा अभिप्राय दिला आहे. तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी असे सांगितले की, तक्रारकर्ता कंपनी तर्फे मय्यत कामगाराच्या वडीलांना सहानुभूतीपोटी मदत म्हणून रुपये 1,00,000/- दिनांक 8.1.2011 रोजी दिले आहे, त्यासंबंधी तक्रारकर्त्याकडून रुपये 3,00,000/- मिळाल्याची पावती, तसेच पोलीसांनी मय्यत कामगाराचे आईचे आणि भावाचे घेतलेल्या बयाणाच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. बयाणामध्ये त्याने स्पष्टपणे कबूल केले आहे की, त्यांना तक्रारकर्ता कंपनीनकडून मदत म्हणून रुपये 3,00,000/- प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्ता कंपनी तर्फे असे निवेदन करण्यात आले आहे की, विमा राशीची रक्कम तक्रारकर्त्याला देण्याचा आदेश व्हावा. विरुध्दपक्षाकडून यासंबंधी कुठलेही म्हणणे किंवा निवेदन करण्यात आलेले नाही. रक्कम मिळाल्याची पावती आणि पोलीसांनी घेतलेले बयाण याबद्दल शाशंका करण्यास कुठलेही कारण दिसून येत नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याचे निवेदन स्विकार करण्या लायक आहे.
वरील कारणास्तव तक्रार मंजूर करण्यात येते व खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीकरित्या व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्ता कंपनीला मय्यत कामगाराची विमा राशी रुपये 2,50,000/- (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत द्यावी. अन्यथा, त्या रकमेवर द.सा.द.शे. 9 % व्याजदराने व्याज आकारण्यात येईल.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीकरित्या व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्यास तक्रारीचा खर्च रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त) द्यावे.
(4) नुकसान भरपाई बद्दल कोणताही आदेश नाही.
(5) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 16/09/2017