(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 08 फेब्रुवारी, 2018)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे ट्रक रजिस्ट्रेशन क्रमांक CJ 04 - JA 1181 ची पॉलिसी घेण्याकरीता IDV रुपये 10,40,000/- ची पॉलिसीस क्रमांक 281108/31/ 10/6300008762 घेतली असून तिचा कालावधी दिनांक 9.3.2011 ते 8.3.2012 पर्यंत आहे. त्या दरम्यानच्या काळात दिनांक 9.8.2011 च्या रात्रीला सदर वाहन चोरी झाले व ते स्थळ कळमना पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येत होते. सदर ट्रक हा में.आर.बी.कार्गो कॅरीअर आणि ट्रान्सपोर्ट च्या हद्दीत उभे होते व त्या वाहनाला लॉक लावले होते. ड्रायव्हर अमरचंद ब्रीजलाल याने अंदाजे 2-30 वाजताचे दरम्याने बुटीबोरी येते असतांना सदरचे वाहन पार्क केले व घरी गेले. में.आर.बी.कार्गो कंपनीचा गार्ड त्या वाहनावर लक्ष ठेवून होता, त्यानंतर दिनांक 10.8.2011 ला सकाळी अंदाजे 9-30 वाजता ड्रायव्हर तेथे गेला असता, त्याला सदरचे वाहन तेथे दिसले नाही. त्यांनी वाहनाचा भरपूर शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु वाहन सापडले आले नाही, त्यामुळे त्याने त्वरीत ट्रकच्या मालकाला कळविले. त्यानंतर, दिनांक 10.8.2011 ला कळमना पोलीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर. क्रमांक 141 अन्वये गुन्हा नोंदविला. त्यानंतर, त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे सदर वाहनाचे मुळ कागदपत्र, क्लेम फॉर्म, इंशुरन्स पॉलिसी, फिटनेस सर्टीफिकेट, दोन्ही परमीट, टॅक्स सर्टीफिकेट, आर.टी.ओ. चे वाहन चोरी झाल्यासंबंधी कागदपत्र, दोन्ही चाब्या, पॅन कार्ड, एक फोटो व फॉर्म क्रमांक 28, 29, 30, 35, एफ.आय.आर. ची प्रत इत्यादी दस्ताऐवज विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे दिले व डिव्हीजनल मॅनेजर म्हणजेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना विमा दावा मंजूर करण्यासंबंधी विनंती केली. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी कोणतीही माहिती न देता सदरचा क्लेम मंजूर केला नाही व नाकारलाही नाही. विरुध्दपक्ष क्र.1 हे IRDA च्या नियमानुसार तक्रारकर्त्याकडून कागदपत्र प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत निर्णय घेणे बंधनकारक होते. अन्यथा, त्यांना बँकेच्या व्याज दराप्रमाणे 2 % व्याज IRDA च्या नियमानुसार देणे लागते, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केलेली आहे.
1) सदरचे वाहनाची IDV किंमत रुपये 10,40,000/- वाहन चोरीचा दिनांक 10.8.2011 पासून द.सा.द.शे. 14.5 % टक्के व्याजने IRDA च्या नियमानुसार देण्यात यावे.
2) तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 50,000/- देण्यात यावे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, सदर वाहनाचा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे ट्रकची IDV किंमत रुपये 10,40,000/- चा विमा काढला होता हे कबूल केले. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याने सदर ट्रक में.आर.बी.कार्गो कॅरीअरच्या हद्दीत त्याचा ड्रायव्हार अमरचंद ब्रीजलाल याने रात्री 2-30 वाजताचे सुमारास वाहन उभे केले होते व दिनांक 10.8.2011 च्या सकाळी ड्रायव्हरला सदर वाहन आढळून आले नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार में.आर.बी.कार्गो कॅरीअरचा चौकीदार त्या ट्रकवर लक्ष ठेवून होता. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे चाब्याचे दोन सेट अजून पर्यंत दिलेले नाही. यावरुन अशी शंका येते की, ड्रायव्हरने सदरचे वाहन बरोबर लॉक केले नव्हते व ड्रायव्हर दुस-या दिवशी सकाळी 9-30 वाजता शोधण्यासाठी आला असता त्याला ट्रक दिसला नाही, त्याचप्रमाणे त्याने त्वरीत आपल्या मालकास देखील सांगितले नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे कार्गो कॅरीअरच्या अधिका-यांनी व चौकीदाराने सुध्दा सदरच्या वाहनाचा शोध घेतला, परंतु त्यांना ट्रक सापडला नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक 10.8.2011 रोजी कळमना पोलीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर. क्र.141 नोंदविण्यात आल्याचे नाकारले आहे. त्याचप्रमाणे, पोलींसांनी वायरलेस व्दारे माहिती पाठविली असल्याचे व घटनास्थळ पंचनामा केला असल्याचे नाकारले. कारण, पोलीसांनी कुठेही शोध घेतल्याचा अभिलेखावर नमूद नाही. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना चोरी संबंधी माहिती दिली हे देखील नाकारले आहे. परंतु, त्यांच्या तर्फे एल.एम. असोसीयट यांना वाहन शोधण्याकरीता नियुक्त केले होते हे विरुध्दपक्षाने मान्य केले आहे. परंतु, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे क्लेम फॉर्म, इंशुरन्स पॉलिसी, फिटनेस सर्टीफिकेट, दोन्ही परमीट, टॅक्स सर्टीफिकेट, आर.टी.ओ. चे वाहन चोरी झाल्यासंबंधी कागदपत्र, दोन्ही चाब्या, एक फोटो व फॉर्म क्रमांक 28, 29, 30, 35, एफ.आय.आर..ची प्रत इत्यादी विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे जमा केल्याचे अमान्य केले आहे. विरुध्दपक्षाकडून वारंवार सात चाब्या मागितल्यानंतरही तक्रारकर्त्याने त्यांचेकडे सोपविल्या नाही. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडून विमा दावा मंजुर होण्याकरीता आवश्यक ते कागदपत्र तक्रारकर्त्याने पुरविले नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास पोलीस चौकशीची अंतिम प्रत मागितली होती, त्याचप्रमाणे J.M.F.C. ऑर्डरची प्रत, मुळ चाब्या डुब्लीकेट असलेल्या, मुळ टॅक्स बुक, B.C. व NCRB चा रिपोर्ट मागितला होता. परंतु, तक्रारकर्त्याने उपरोक्त गोष्टी विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्या नाही.
4. IRDA च्या नियमानुसार कोणत्याही विमा दाव्यावर 30 दिवसात निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचे विरुध्दपक्षाने नाकारले आहे. त्याचप्रमाणे, सदर वाहनाची IDV किंमत रुपये 10,40,000/- विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी देणे बंधनकारक नसल्याचे विरुध्दपक्षाने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने मागितलेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 50,000/- विरुध्दपक्षाने नाकारले आहे. मोटार टॅरीफ कायद्या अंतर्गत IDV ही मार्केट व्हॅल्यु प्रमाणे धरावी ही गोष्ट विरुध्दपक्षाने नाकारली आहे, त्याचप्रमाणे टोटल लॉसवर 14.5 % द.सा.द.शे. दिनांक 10.8.2011 पासून देण्याचे सुध्दा नाकारले आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी, असे म्हटले आहे.
5. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, बयान व दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशा प्रमाणे
// निष्कर्ष //
6. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून त्याचे ट्रकचा रजिस्ट्रेशन क्रमांक CJ 04 - JA 1181 चा ज्याची IDV किंमत रुपये 10,40,000/- होती व त्याची विमा पॉलिसी काढली होती. त्याचा पॉलिसी क्रमांक 281108/31/10/6300008762 असा आहे. विमा पॉलिसी दिनांक 9.3.2011 ते 8.3.2011 पर्यंत वैध होता. दिनांक 9.10.2011 रोजी तक्रारकर्त्याचा ड्रायव्हर अमरचंद ब्रीजलाल यांनी बुटीबोरी येथून येतांना में.आर.बी.कार्गो कॅरीअर या कंपनीच्या पार्कींगच्या जागेवर रात्री 2-30 वाजता ट्रक उभा केला होता. त्यांच्या बाजुला अलीभाई पेट्रोल पंप सुध्दा आहे. में.आर.बी. कार्गो कॅरीअरचा सुरक्षागार्ड त्या ट्रकवर नजर ठेवून होता, परंतु दुस-या दिवशी सकाळी अंदाजे 9-30 वाजता ड्रायव्हर तेथे गेला असता त्याला तो ट्रक दिसला नाही, त्यामुळे में.आर.बी. कार्गोचे अधिकारी व सुरक्षागार्डने ट्रक शोधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना तो सापडला नाही. त्यामुळे ड्रायव्हरने त्वरीत आपल्या मालकाला यासंबंधी माहिती दिली. मालकाने दुस-या दिवशी म्हणजे दिनांक 10.8.2011 ला कळमना पोलीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर. क्र.141 अन्वये नोंद केली. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी व्यक्तीगतरित्या भेटून व लिखीत स्वरुपात सुध्दा ट्रक चोरी झाल्यासंबंधी माहिती दिली. विरुध्दपक्षाने त्यानंतर में.एल.एम. असोसियट यांनी ट्रकची चौकशी व पडताळणी करण्याकरीता नेमले. त्यानंतर, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने मागितल्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने ट्रकची मुळ कागदपत्रे, जसे की क्लेम फॉर्म, इंशुरन्स पॉलिसी, फिटनेस सर्टीफिकेट, दोन्ही परमीट, टॅक्स सर्टीफिकेट, आर.टी.ओ. चे वाहन चोरी झाल्यासंबंधी कागदपत्र, दोन्ही चाब्या, पॅन कार्डची प्रत, एक फोटो व फॉर्म क्रमांक 28, 29, 30, 35, एफ.आय.आर..ची प्रत, Subrogation चे पत्र व Indemnity फॉर्म, पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केलेले एफ.आय.आर.ची प्रत विरुध्दपक्ष क्र.1 ने मागितल्याप्रमाणे वेळोवेळी त्याच्या सुपूर्द केले. त्याचप्रमाणे, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचेशी ते व्यक्तीगत स्वरुपात भेटले, परंतु विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आजतागायत विमा दावा मंजुर केला नाही अथवा नाकारला नाही. तसेच, IRDA च्या नियमानुसार विमा कंपनीस 30 दिवसात निर्णय देण्याकरीता बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांना बँकचे व्याजाप्रमाणे वाहनाच्या IDV किंमतीवर 2 % द.सा.द.शे. व्याज देणे बंधनकारक आहे. तक्रारकर्त्याने IRDA चे नियम निशाणी क्रमांक 16 नुसार जोडलेले आहे. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी IRDA चे कोणत्याही नियमानुसार कार्य केले नाही.
7. त्याचप्रमाणे, IRDA च्या नियमानुसार सरकारी ऑफीसमधून, जसे, पोलीस विभाग, JMFC कोर्टाव्दारे किंवा आर.टी.ओ. विभागातून इत्यादी कागदपत्रे गोळा करण्याचे कार्य इंशुरन्स कंपनीचे आहे, याकरीता तक्रारकर्त्यास जबाबदार धरता येणार नाही. यासंबंधात, तक्रारकर्त्याने लावलेले न्यायनिवाडे तक्रारीसोबत जोडलेले आहेत. त्यामुळे सदरचा वाद हा अनुचित व्यापार पध्दती व सेवेत त्रुटी केल्याचे सिध्द होत आहे.
8. तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा दिनांक 9.3.2011 ते 8.3.2012 पर्यंत वैध होता. यासंबंधी, पॉलिसीचे दस्ताऐवज निशाणी क्रमांक 2 वरील पान क्र.8 वर, पान क्रमांक 9 वर कळमना पोटीस स्टेशनच्या हद्दीत असलेल्या पोलीस स्टेशनमध्ये दिनांक 10.8.2011 रोजी वाहन चोरी केल्याचा एफ.आय.आर. क्र.141 दाखल केला आहे. यावरुन, तक्रारकर्त्याने वाहन चोरी झाल्याच्या दुस-याच दिवशी पोलीस स्टेशनमध्ये रिपोर्ट दिल्याचे दिसून येते. तसेच नि.क्र.2 नुसार पान क्रमांक 13 वर दिनांक 10.8.2011 ला केलेल्या घटनास्थळ पंचनामा, पान क्रमांक 15 वर तात्पुरते परमीट लावलेले आहे, त्याचप्रमाणे पान क्रमांक 17 वर राष्ट्रीय परमीट जोडलेले आहे, पान क्रमांक 18 वर प्रादेशीक परिवहन अधिकारी यांनी वाहन चोरी झाल्यासंबंधीची माहिती तक्रारकर्त्याने दिनांक 21.3.2011 रोजी दिल्याची प्रत दाखल केली आहे. त्याचप्रमाणे, नि.क्र.2 नुसार पान क्रमांक 20 वर एल.एम. असोसियट कंपनीला वाहनाची जाचपडताळणी करीता नेमल्याचे पत्र दाखल केले आहे व त्याच पानाच्या मागच्या भागाला एल.एम.असोसियटव्दारे विरुध्दपक्षाने मागितलेले दस्ताऐवज प्राप्त झाल्याचे दिनांक 27.1.2012 रोजी प्राप्त झाल्याची अधिकृत सही असल्याचे दिसून येत आहे. यावरुन, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास मागितलेल्या कागदपत्रांची पुर्तता केल्याचे दिसून येते. परंतु, विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने कळमना पोलीस स्टेशन येथे दिनांक 10.8.2011 रोजी वाहन चोरी झाला असल्याबाबत तक्रार दिल्याचे नाकारले आहे. त्याचप्रमाणे सदरचे वाहन में.आर.बी.कार्गो कॅरीअर याच्या हद्दीत रात्री 2-30 वाजता उभे ठेवली असल्याचे नाकारले आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याचा ड्रायव्हर अमरचंद ब्रीजलाल हा वाहनावर लक्ष ठेवून होता ही बाब सुध्दा नाकारली आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने दोन्ही चाब्या विरुध्दपक्षास दिल्या नाही असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ ड्रायव्हरने वाहनाच्या चाब्या गाडीतच ठेवल्या होत्या. पोलीसांनी दिनांक 10.8.2011 रोजी एफ.आय.आर. क्रमांक 141 नाकारला असून पोलीसांनी त्याचदिवशी वायरलेसने वाहन शोधण्याचा प्रयत्न केला नसल्याचे विरुध्दपक्षाने म्हटले आहे व सदर वाहनाचा घटनास्थळ पंचनामा झाला असल्याचे सुध्दा अमान्य केला आहे. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने वाहनाची जाचपडताळणी करण्याकरीता एल.एम. असोसियट यांना नेमले होते हे मान्य केले आहे. त्याचप्रमाणे, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्यास मागितलेले कागदपत्र जसे की, क्लेम फॉर्म, इंशुरन्स पॉलिसी, फिटनेस सर्टीफिकेट, दोन्ही परमीट, टॅक्स सर्टीफिकेट, दोन्ही चाब्या इत्यादी वेळोवेळी विरुध्दपक्षा दिल्याचे अमान्य केले आहे. त्याचप्रमाणे, पोलीसांतर्फे जाजपडताळणीचा अंतिम रिपोर्ट सादर केला नाही, तसेच JMFC चा प्रमाणीत प्रत सादर केली नाही, गाडीचे मुळ टॅक्स बुक दिले नाही, त्याचप्रमाणे B.C. मॅसेज व NCRB चा अहवाल सुध्दा सादर केला नाही, त्यामुळे सदरचा विमा दावा विरुध्दपक्षा तर्फे बंद करण्यात आला.
9. विमा कंपनीच्या IRDA चा नियमानुसार 30 दिवसात विमा दाव्याचा निर्णय घेण्याचा बंधन नाही. त्याचप्रमाणे, 30 दिवसानंतर IDV किंमतीवर बँकेच्या व्याजाप्रमाणे 2 % व्याज देणे बंधनकारक नाही. त्याचप्रमाणे विमाधारक एक वर्षानंतर जरुरी कागदपत्र विमा कंपनीस दाखल करु शकत नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या IDV किंमत रुपये 10,40,000/- मागण्याकरीता तक्रारकर्ता पात्र नाही व त्यांनी मागितलेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 50,000/- मागण्याकरीता ते पात्र नाही. विरुध्दपक्षाने हे सुध्दा अमान्य केले आहे की, वाहनाची IDV किंमत ही बाजारभावाची किंमत समजून ती टोटल लॉस समजून त्यावर दिनांक 10.8.2011 पासून 14.5 % द.सा.द.शे. देण्यास अमान्य केले आहे व सदरची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे, असे म्हटले आहे. तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास JMFC चा आदेशाची प्रत मागितली होती, परंतु पोलीसांनी न्यायालयाकडून ‘A’ समरी प्राप्त केली नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने ते दाखल करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
10. विरुध्दपक्षाने इंडिया मोटार टॅरीफ दिनांक 30.6.2002 मंचात दाखल केला आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रमांक 16 नुसार खालीलप्रमाणे केस-लॉ दाखल केलेले आहे.
1) M/s. Royal Sundaram Alliance Insurance Co.Ltd. and Anr. –Vs.- Jaan Mohd. And Anr. And others, Revision Petition No. 3256/2016, Order Dated 16.10.2017, National Commission, New Delhi.
2) Oriental Insurance Co.Ltd. –Vs.- Harish Chandra Yadav, Appeal No. 2312/1994, Decided on 1.10.2002, Sate Commission, Uttar Pradesh, (2003) 6 CLD 830 (SCDRC-UP)
3) National Insurance Company Ltd. Chandigarh –Vs.- Haryana Warehousing Corporation, Panchkula, First Appeal 61/2011, Decided on 14.7.2011, State Commission, U.T., Chandigar.
11. तसेच, तक्रारकर्त्याने मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा निशाणी क्र.16 वरील पान क्र.1 प्रमाणे, “Om Prakash –Vs.- Reliance General Insurance co. Ltd. and Anr., Civil Appeal No.15611/2017, Hon’ble Supreme Court of Inda.”, दाखल केला.
या प्रकरणात सदर वाहन चोरीला गेले होते व त्यात त्यांनी इंशुरन्स कंपनीला माहिती पुरविली होती. सदर चोरीचा विमा दावा खरा असल्याने त्याचा विमा दावा रद्द करण्याचा अधिकार इंशुरन्स कंपनीला नाही. त्यामुळे या दाव्यामध्ये सदरच्या वाहनाची रुपये 7,85,000/- ची रक्कम द.सा.द.शे. 8 % व्याज दराने व रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई दिलेली आहे.
12. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने मा.राष्टीय आयोगाचा न्यायनिवाडा निशाणी क्र.16 वरील पान क्र.3 प्रमाणे, “Oriental Insurance Company Ltd. –Vs.- Shree Balaji Steel and Cement Traders, First Appeal No. 875/2016, Order Dated 17.5.2017, National Commission, New Delhi.”, दाखल केला.
यात मा.राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या न्यायनिवाड्यात चोरी झालेल्या वाहनाबद्दल विरुध्दपक्षाने एक वर्षा पर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नव्हता, त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्षाने त्याचा विमा दावा रद्द देखील केला नव्हता. तक्रारकर्त्याने त्यादिवशी पोलीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर. नोंदविली होती. तसेच, तक्रारकर्त्याने वाहनाच्या IDV किंमतीची विमा रक्कम (प्रिमीयम) विरुध्दपक्षाकडे भरलेला होता, त्यामुळे सदरचा विमा दावा मंजूर करण्यात आला होता.
13. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने मा.राष्टीय आयोगाचा न्यायनिवाडा निशाणी क्र.16 वरील पान क्र.4 प्रमाणे, “M/s. Delkon (India) Pvt.Ltd. –Vs.- The Oriental Insurance Company Ltd., Original Petition No.127/1992, Decided on 14.9.1993, National Commission, New Delhi.” दाखल केला.
या निवाड्यामध्ये तक्रार नाकारली नव्हती, तसेच या प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर. उशिरा दाखल केला होता व पोलीसांतर्फे अंतिम रिपोर्ट प्राप्त झाला नव्हता, तरी देखील त्याची तक्रार मंजूर करण्यात आली होती.
14. तसेच, निशाणी क्र.16 वर तक्रारकर्त्याने मा.राष्ट्रीय आयोगाचा निवाडा क्र.5 प्रमाणे, “The New India Assurance Co.Ltd. –Vs.- Sanjiv Bansal, First Appeal No.789/2006, Decided on 1.5.2012, National Commission, New Delhi.”, दाखल केला.
यात म्हटल्याप्रमाणे पोलीसांतर्फे अंतिम अहवाल न्यायालयात दाखल झाला नव्हता, तरी देखील त्यांची तक्रार मंजूर करण्यात आली होती.
15. निशाणी क्र.16 वर तक्रारकर्त्याने मा.राष्ट्रीय आयोग यांचा निवाडा क्र.8 प्रमाणे, “National Insurance Company Ltd. And Anr. –Vs.- Mohd. Ishaq S/o. M.A. Hafiz and Anr., Revision Petition No.3657/2011, Decided on 28.2.2012, National Commission, New Delhi.” दाखल केला.
यात म्हटल्याप्रमाणे जर विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्याव्दारे कोणतेही कागदपत्र प्राप्त झाले नाही तर विरुध्दपक्षाने तसे शपथपत्राव्दारे कोर्टात पुरावा देणे आवश्यक होते. याचाच अर्थ विरुध्दपक्षास आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाले आहे असे समजून सदर न्यायनिवाडा मंजूर करण्यात आला होता.
16. निशाणी क्र.16 वर तक्रारकर्त्याने मा.राष्ट्रीय आयोग यांचा निवाडा क्र.9 प्रमाणे, “United India Insurance Co.Ltd. –V/s.- M/s. Durga Carriers (P) Ltd., Revision Petition No.3085/2012, Decided on 7.11.2012, National Commission, New Delhi.”, दाखल केला.
यात म्हटल्याप्रमाणे विमा दाव्याची प्रत पोलीस एफ.आय.आर., अंतिम अहवाल, आर.सी.परमीट इत्यादी सर्व कागदपत्रे विमा कंपनीव्दारे गोळा केले पाहिजे. वाहनाची चोरी खरोखरच झाली आहे किंवा नाही, यासंबंधी जाचपडताळणी करण्याचे कार्य विमा कंपनीचे व त्यांचे नियुक्त सर्व्हेअर किंवा एंजसी यांचे आहे, त्याकरीता तक्रारकर्त्याला जबाबदार धरता येणार नाही. या विधानावर सदरचा न्यायनिवाडा मंजूर करण्यात आला आहे.
17. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने निशाणी क्र.17 नुसार न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत. त्यातील मा.राष्ट्रीय आयोगाने दिलेला निवाडा क्र.1 प्रमाणे, “Phoenix Comtrade Pvt.Ltd. –Vs.- United India Insurance Co.Ltd., Consumer Case no.86/2015, Order Dated 12.4.2017, National Commission, New Delhi,” दाखल केला.
यात म्हटल्याप्रमाणे IRDA च्या नियमानुसार विमा कंपनीकडे तक्रारकर्त्याचा विमा सहा महिन्यापेक्षा जास्त वेळ प्रलंबित असल्यास तक्रारकर्ता व्याजदर प्राप्त करण्याकरीता पात्र आहे. या विधानावर मा.राष्ट्रीय आयोगाने तक्रार द.सा.द.शे.9 % व्याजासह मंजूर केली आहे.
18. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने निशाणी क्र.17 वरील न्यायनिवाडा क्र. 2 प्रमाणे, “Harjinder Pal Singh –Vs.- National Insurance Company Ltd. And Anr., Revision Petition No.1351/2013, Pronounced On 15.12.2015, National Commission, New Delhi.” दाखल केला.
यात म्हटल्याप्रमाणे, सन 2002 मधील IRDA च्या नियम क्र.9 नुसार तक्रारकर्ता हा विमा कंपनीने विमा दावा मंजूर करण्याकरीता वेळ लागला असल्यास तक्रारकर्ता हा IDV च्या किंमतीवर व्याजदर प्राप्त करण्याकरीता पात्र आहे. या विधानावर तक्रारकर्त्याची तक्रार द.सा.द.शे. 9 % व्याजासह मंजूर केली आहे.
19. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा निशाणी क्र.17 वरील क्र. 4 प्रमाणे, “Ashok Shanker Pandey –Vs.- Union of India and Ors., (2007) Insc 141, Dated 15.2.2007, Supreme Court Judgements.” दाखल केला.
यात म्हटल्याप्रमाणे, तक्रारकर्त्यास देण्यात येणारा व्याज हा दंड किंवा शिक्षा नसून ते तक्रारकर्त्यास देण्यात येणा-या वाहनाच्या IDV च्या किंमतीवर नाममात्र स्वरुपातील व्याज आहे. व्याज किती आकारावे हे त्या कालावधीतील वस्तुस्थिती व परिस्थितीवर अवलंबून असते. जर, विरुध्दपक्षाने विमा दाव्याची रक्कम तक्रारकर्त्याला वेळेवर दिली असती तर ती रक्कम दुसरीकडे गुतंविली असती व त्याला त्यावर व्याज प्राप्त झाले असते. या विधानावर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारकर्त्याची तक्रार ही 12 % व्याजासह मंजूर केली आहे.
20. तसेच, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत दाखल केलेले उर्वरीत न्यायनिवाड्यामध्ये सुध्दा दिलेले मत हे हातातील प्रकरणातील दाव्याशी मिळते-जुळते असल्याचे दिसून येते.
21. तक्रारकर्त्याने मंचात दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन तक्रारकर्त्याचा विमा हा वैध वेळेमध्ये दाखल केल्याचे दिसून येते, त्याचप्रमाणे वाहन चोरी झाल्याच्या दुस-याच दिवशी कळमना पोलीस स्टेशन येथे एफ.आय.आर. क्र.141 नुसार तक्रार केल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे, घटनास्थळ पंचनामा दिनांक 10.8.2011 ला झालेला असल्याचे दस्ताऐवज दाखल केले आहे, यावरुन तक्रारकर्त्याने वाहनाचा शोध घेण्याकरीता प्रयत्न केला नाही असे म्हणता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास सदर घटनेसंबंधी माहिती दिल्यानंतर विरुध्दपक्षाने में.एल.एम. असोसियट यांना वाहनाची चौकशी व पडताळणी करण्याकरीता नियुक्त केले होते, परंतु त्यांना त्यात यश आले नाही व IRDA च्या नियमानुसार विरुध्दपक्षाने विमा दावा मंजुर झाला अथवा नामंजूर झाला, यासंबंधी माहिती तक्रारकर्त्यास देणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांनी वाहन न सापडल्यामुळे स्वतःच प्रकरण बंद केले व तक्रारकर्त्यास यासंबंधी कोणतीही माहिती दिली नाही व वाहनाची IDV किंमत सुध्दा दिली नाही. यावरुन, विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे व सेवेत त्रुटी केली असल्याचे निदर्शनास येते. करीता मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या त्यांनी वाहनाची IDV किंमत रुपये 10,40,000/- (रुपये दहा लाख चाळीस हजार फक्त) तक्रार दाखल दिनांक 20.5.2013 पासून द.सा.द.शे. 9 % व्याजाने तक्रारकर्त्याचे हातात पडेपर्यंत द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक, आर्थिक त्रासापोटी रुपये 50,000 (रुपये पन्नास हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 08/02/2018