न्‍या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या
1. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार यांची आई कै. अनुसया या दि. 25/7/2020 रोजी शेतात काम करीत होत्‍या व त्‍यांच्‍या डोक्‍यावर शेती माल होता. सकाळी 9 वाजता शेताकडे जात असताना डोक्‍यावर पडून जबर जखमी झाल्‍यामुळे दि. 25/7/2020 रोजी त्‍या मयत झाल्‍या. त्‍यांना मल्‍हार पेठ, सावर्डे येथील “ सदगुरु हॉस्‍पीटल ” येथील दवाखान्‍यात नेण्‍यात आले. डॉक्‍टरांनी त्‍यांना मृत घोषीत केले. डॉक्‍टरांचे कथनानुसार, त्‍यांना मेंदू व मणके यांना जबर इजा झाले असण्‍याची शक्‍यता आहे व कोरोना साथ असलेमुळे दक्षता समितीने इतर नातेवाईक यांचेशी चर्चा करुन पोस्‍टमॉर्टेम न करण्‍याचा निर्णय घेतला व त्‍यानुसार सदरचे पोस्‍टमार्टेम केले नाही. तदनंतर तक्रारदार यांनी एफ.आय.आर., पोस्‍टमॉर्टेम रिपोर्ट, पोलिस ए समरी वगैरे कागदपत्रे न दिल्‍यामुळे तक्रारदार यांचा क्‍लेम वि.प. विमा कंपनीने दि. 5/11/2020 रोजी नामंजूर केला. तक्रारदार यांच्‍या के.डी.सी.सी.बँकेने वि.प. यांचेकडे कागदपत्रे पाठवताना अपघाताची तारीख नजरचुकीने दि.24/7/2020 अशी दिली आहे. परंतु अपघात हा दि. 25/7/2020 रोजी झालेला होता व त्‍याबाबतचे खुलासापत्रही जोडले आहे. मात्र तरीसुध्‍दा वि.प. विमा कंपनीने क्‍लेम न दिल्‍यामुळे तक्रारदार यांना सदरचा तक्रार दाखल करणे भाग पडले.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांच्‍या आई कै. अनुसया कृष्‍णात वाकरेकर यांचे सुळे येथील कोल्‍हापूर जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँकेत बचत खाते होते. त्‍याचा क्र. 030211002001390 होता. त्‍यांचे खात्‍यातून रक्‍कम रु.12/- एवढी रक्‍कम प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) यासाठी वजा झाली होती व त्‍यानुसार खातेदाराचा मृत्‍यू झालेस रक्‍कम रु. 2 लाख इतकी रक्‍कम मिळविणेसाठी तजवीज होती. तक्रारदार यांच्‍या आई कै. अनुसया या दि. 25/7/2020 रोजी शेतामध्‍ये काम करीत असताना डोक्‍यावर असणा-या शेतमालामुळे पडून जबर जखमी झाल्‍या व त्‍याचदिवशी त्‍या मयत झाल्‍या. त्‍यांना सावर्डे येथील सदगुरु हॉस्‍पीटल येथील दवाखान्‍यात नेण्‍यात आले. परंतु तदनंतर डॉक्‍टरांनी त्‍यांना मृत घोषीत केले व डॉक्‍टरांच्‍या कथनानुसार, त्‍यांना मेंदू व मणके यांना जबर इजा झाल्‍यामुळे सदरचा मृत्‍यू ओढवला असण्‍याची शक्‍यता आहे. कोरोनाची साथ असलेमुळे पोस्‍ट मार्टेम न करणेचा निर्णय घेणेत आलेला होता व तसे महाराष्‍ट्र शासनाचे दि. 7/4/2020 रोजीचे परिपत्रकही आहे. तक्रारदाराने सर्व आवश्‍यक कागदपत्रे जसे की, आधार कार्ड, बँक उतारा, डॉक्‍टर प्रमाणपत्र, मृत्‍यू दाखला, कोरोना दक्षता समिती यांचा रिपोर्ट, ही सर्व कागदपत्रे तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे सादर केलेली होती. मात्र वि.प. विमा कंपनीने दि. 5/11/2020 च्‍या पत्राने तक्रारदार यांचा क्‍लेम कागदपत्रे न दिल्‍यामुळे नामंजूर केलेला आहे. तक्रारदार यांच्‍या के.डी.सी.सी. बँकेने वि.प. यांचेकडे कागदपत्रे पाठवित असताना नजरचुकीने अपघाताची तारीख 25/7/2020 ऐवजी 24/07/2020 अशी दिली गेली होती. सोबत बँकेचे खुलासापत्रही जोडलेले आहे. मात्र तरीसुध्‍दा वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा न्‍यायोचित क्‍लेम वर नमूद कारणास्‍तव नामंजूर केला आहे व याकरिता तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करणे भाग पडले. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु. 2 लाख व दि. 25/7/2020 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज देणेचे आदेश वि.प. यांना करणेत यावेत असे कथन केलेले आहे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- देणेचेही आदेश व्‍हावेत असे कथन तक्रारदाराने केले आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत क्‍लेम नामंजूरीचे पत्र, के.डी.सी.सी. बँकेने दिलेले पत्र, क्‍लेमफॉर्म, घोषणापत्र, ग्रामसेवक सुळे यांचा मृत्‍यू दाखला, मयताचा पासबुक उतारा, कोरोना दक्षता समितीचा उतारा, हॉस्‍पीटलचे प्रमाणपत्र, महाराष्‍ट्र शासनाचा शासन निर्णय, मयताचे आधार कार्ड, कोरोना दक्षता समितीचा रिपोर्ट, के.डी.सी.सी. बँकेचे खुलासापत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. विमा कंपनीस आयोगाची नोटीस लागू होवून त्‍यांनी हजर होवून या आयोगासमोर आपले म्‍हणणे दखल केले. वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारदाराची तक्रार ही साफ खोटी लबाडीची आहे, ती वि.प. यांना मान्‍य नाही. तक्रारअर्ज कायदेशीररित्‍या चालणेस पात्र नाही. तसेच “ सदगुरु हॉस्‍पीटल ” मध्‍ये मयत अनुसया यांचेवर केव्‍हाही कोणतेही उपचार झालेले नाहीत. डॉक्‍टरांनी दिले दाखल्‍यात फक्‍त डोक्‍यास इजा होवून मृत्‍यू झाले असलबाबतची शक्‍यता असलेचे नमूद केले आहे तसेच कोरोना साथीमुळे मयताचे पोस्‍ट मार्टेम न करण्‍याचा निर्णय घेतला ही बाब साफ चुकीची आहे. महाराष्‍ट्र शासनाचे दि. 7/4/2020 चे परिपत्रक हे कोव्हीड संशयीत मृत व्‍यक्‍तींबाबत असून सदर व्‍यक्‍तीचा मृत्‍यू कोरोनाचे संसर्गामुळे झालेस अशा वेळी कोरानो संसर्ग होवू नये म्‍हणून इंक्‍वेस्‍ट पंचनामा व शवविच्‍छेदन करणेपासून तात्‍पुरती सूट दिलेली होती. कै. अनुसया वाकरेकर यांचा मृत्‍यू हा कोरोनाने झालेला नाही. सदरील परिपत्रकाचा तक्रारदार हे गैरफायदा घेत आहेत. तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे क्‍लेम दाखल करताना आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे दाखल केलेली नव्‍हती. त्‍यांचे प्रस्‍तावासोबत एफ.आय.आर., इंक्‍वेस्‍ट, पंचनामा, शवविच्‍छेदन अहवाल, पोलिस समरी वगैरे कागदपत्रे दाखल करणे जरुर होते. तक्रारदार यांचे आईचा मृत्‍यू हा कोरोना संसर्गाने झालेला नसलेने त्‍यांनी वरील सर्व कागदपत्रे हजर करणेपासून बाजूला ठेवलेली आहेत. सबब, वि.प. विमा कंपनीस कागदपत्रे दाखल केली नसलेने तक्रारदाराचा क्‍लेम नामंजूर करणे भाग पडले. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. सबब, तक्रारदारची खर्चासह नामंजूर करणेत यावी असे वि.प यांनी कथन केले आहे.
5. वि.प. यांनी या संदर्भात शपथपत्र दाखल केले आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्‍हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्‍या मागण्‍या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदार यांचे आईचे के.डी.सी.सी. बँकेत बचत खाते क्र. 030211002001390 असे होते व त्‍यांचे खात्‍यातून रक्‍कम रु.12/- एवढी रक्‍कम प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) यासाठी वजा झाली होती व त्‍यानुसार खातेदाराचा मृत्‍यू झालेस रक्‍कम रु. 2 लाख मिळणेसाठी तजवीज होती. यासंदर्भातील वि.प. विमा कंपनीचा क्‍लेम फॉर्म तसेच प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ही कागदपत्रे तक्रारदार यांनी तक्रारयादीसोबत जोडलेली आहेत व वि.प. यांचाही याबाबतीत उजर नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे. याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
8. वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचे आईचा विमाक्‍लेम हा त्‍यांचा मृत्‍यू कोरोनाने झाला नाही तसेच तक्रारदार यांचे कथनानुसार वि.प. विमा कंपनीने दि. 5/11/2020 च्‍या पत्राने तक्रारदार यांनी एफ.आय.आर., पोस्‍ट मॉर्टेम रिपोर्ट, पोलिस ए समरी वगैरे कागदपत्रे न दिल्‍यामुळे क्‍लेम नामंजूर केला आहे असे कथन केलेले आहे. तसेच के.डी.सी.सी. बँकेने म्‍हणजेच तक्रारदार यांचे आईचे ज्‍या बँकेमध्‍ये खाते होते व जेथून अर्जात नमूद विमा योजनेसाठी रक्‍कम वजा होत होती, त्‍या बँकेने नजरचुकीने अपघाताची तारीख ही 25/7/2020 ऐवजी 24/7/2020 अशी दिलेली होती. या कारणास्‍तव तक्रारदार यांचा क्‍लेम वि.प. यांनी नामंजूर केलेला आहे. मात्र तक्रारदार यांनी यासंदर्भातील तक्रार दाखल करतेवेळी के.डी.सी.सी. बँकेचे पत्र तसेच ग्रामसेवक सुळे यांनी दिलेला मृत्‍यू दाखला, मयत अनुसया यांचा बँक पासबुक उतारा व याबरोबरच तक्रारदार यांनी कोरोना दक्षता समितीचा उतारा व सदगुरु हॉस्‍पीटल सावर्डे यांचे प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहे. वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांनी “सदगुरु हॉस्‍पीटलमध्‍ये” उपचार घेतलेलेच नव्‍हते असे कथन केलेले आहे. मात्र दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांनी सदगुरु हॉस्‍पीटलमध्‍ये उपचार घेतलेले होते ही बाब शाबीत होते. अनु.क्र.12 वरती तक्रारदार यांनी सदरचे “डेथ सर्टिफिकेट” दाखल केलेले आहे. यावरुन तक्रारदार हे सदरचे हॉस्‍पीटलमध्‍ये अॅडमिट होते ही बाब शाबीत होते या कारणास्‍तव वि.प. विमा कंपनीने घेतलेला हा आक्षेप हे आयोग फेटाळून लावत आहे.
9. तक्रारदार यांनी अ.क्र.13 सोबत महाराष्‍ट्र शासन यांचे दि. 7/4/2020 रोजीचे परिपत्रक दाखल केलेले आहे. यावरुन रुग्‍णालयात आणलेल्‍या कोव्हीड संशयीत मृत व्‍यक्‍ती संदर्भात तत्‍कालीन परिस्थितीच्‍या आधारे वैद्यकीय अधिका-याचे मत घेवून मृत व्‍यक्‍तीचे इंक्‍वेस्‍ट न करण्‍याची मुभा पोलिस यंत्रणेला देण्‍यात आलेली आहे असे स्‍पष्‍ट नमूद केलेले आहे व तक्रारदार यांच्‍या आई या जरी हेड इंजुरीने तसेच स्‍पायनल इंजुरीने गेलेल्‍या असल्‍या तरीसुध्‍दा तत्‍कालीन परिस्थितीचा विचार करता व शासनाचे दि.7/4/2020 च्‍या परिपत्रकाचा विचार करता, सदरची व्‍यक्‍ती ही जरी वर नमूद कारणास्‍तव मृत झाली असली तरी त्‍यावेळी मृत व्‍यक्‍तीचे इंक्‍वेस्‍ट न करण्‍याची मुभा पोलिस यंत्रणेला देण्‍यात आलेली होती. तसेच तक्रारदार यांनी कोरोना दक्षता समितीचे पत्रही अ.क्र.11 वर दाखल केलेले आहे. कोवीड 2019 नुसार कोरोना दक्षता समिती व मयत अनुसया वाकरेकर यांचे नातेवाईक यांची चर्चा होवून कोव्हीड 19 मुळे पी.ए.म करण्‍यात आलेले नाही असे स्‍पष्‍ट कथन ग्रामपंचायत सुळे ता. पन्‍हाळा जि. कोल्‍हापूर यांचे पत्रावरुन दिसून येते. या दोन्‍हीही पत्रांचा आधार घेता वि.प. विमा कंपनीने जरी तक्रारदार यांचे आईचा मृत्‍यू हा कोरोनामुळे झालेला नव्‍हता व इंक्‍वेस्‍ट रिपोर्टच्‍या त्‍याचेशी काहीही संबंध नाही असे कथन केले असले तरी यावरुन त्‍या तत्‍कालीन परिस्थितीनुसार पी.एम. रिपोर्ट करणे शक्‍य नसलेची बाब शाबीत होते. सबब, वि.प. विमा कंपनीस दि. 10/12/2020 च्‍या पत्रानुसार क्‍लेमला आवश्‍यक असणारी सर्व ती कागदपत्रे वि.प. विमा कंपनीस पाठवून क्‍लेम मंजूर करणेची विनंती व शिफारस केली होती. मात्र तरीसुध्‍दा वि.प. विमा कंपनीने सदरचा क्‍लेम नामंजूर करुन तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केलेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
10. तक्रारदार यांनी या संदर्भात मा राष्‍ट्रीय आयोग व राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे खालील नमूद निकालांचा आधार घेतलेला आहे.
- First Appeal No. 4346/2009 decided on 28/04/2016 by Hon’ble National Commission.
Geeta DeviVs.United India Insurance Co.Ltd.
Repudiation on the ground that police report, PMR not supplied to insurance company – Death caused by accidental fall – Held – in case of death caused by accidental fall, the question of reporting to the police and conducting panchanama does not arise – The post-mortem was not done as the death of the insured was not considered to be a suspicious one – Repudiating the claim on the ground that the claimant had not sent the documents, which were not relevant to the nature of death, is totally unjustifiable – Revision petition allowed.
- Revision Petition No. 2012/2001 decided on 17/04/2013 by Hon’ble National Commission.
New India Assurance Co.Ltd.Vs.Jatinder Kumar Sharma
Merely because FIR was not lodged regarding accident and complainant was not admitted for medical treatment immediately, it cannot be inferred that complainant did not sustain any injury on account of accident.
वरील सर्व परिस्थितीचा व मा. राष्‍ट्रीय आयोग व मा. राज्‍य आयेाग यांचे निकालांचा विचार करता तक्रारदाराचा न्‍योयोचित क्‍लेम नाकारुन वि.प. विमा कंपनीने सेवेमध्‍ये त्रुटी गंभीर त्रुटी केलेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत असून सदरचा विमा मंजूर करणेचे निष्‍कर्षाप्रत येत आहे.
11. सबब, तक्रारदार यांचा रक्‍कम रु.2 लाखचा क्‍लेम मंजूर करणेत येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर विमा क्‍लेम नाकारले तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज देणेचे आदेश वि.प. यांना करणेत येतात. तसेच तक्रारदाराने मानसिक त्रासापोटी तसेच तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी मागितलेली प्रत्‍येकी रक्‍कम रु.10,000/- ही या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.2,00,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात. तसेच सदरचे रकमेवर विमा क्‍लेम नाकारले तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची वि.प. यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.
