::: नि का ल प ञ :::
(मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या)
(पारित दिनांक १४/०९/२०२२)
- तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ती ही वरील पत्यावर राहत असून तिचे पती श्री दत्ता निवृत्ती आंदे यांची मालकीची मौजा शेतवाही, तालुका जिवती, जिल्हा चंद्रपूर येथे भुमापन क्रमांक १३/३० ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचा पती हा शेतीचा व्यवसाय करीत होता व त्यावर कुटुंबाचे पालनपोषन करीत होता. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ ही विमा कंपनी असून विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ विमा सल्लागार आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ हे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत तक्रारकर्तीच्या पतीचा रुपये २,००,०००/- चा विमा उतरविला होता. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक ५/१०/२०१६ रोजी शेतात फवारणी करत असतांना किटकनाशक नाकातोंडात गेल्याने विषबाधा होऊन उपचारादरम्यान झाला परंतु विरुध्द पक्ष यांनी दाव्याबाबत काही कळविले नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने तिच्या पतीचा शेतकरी अपघात विमा काढल्याने नुकसान भरपाई करिता दिनांक ७/०१/२०१७ रोजी विरुध्द पक्षाकडे अर्ज दाखल केला परंतु विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक १४/१२/२०१८ रोजी तक्रारकर्त्याच्या वकीलांना माहिती देऊन तक्रारकर्तीचा दावा फेटाळला असे सांगितले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा दावा मंजूर वा नामंजूर हे कळविले नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची फसवणूक केली आहे. शासनाने ज्या उद्देशान या योजनेची सुरवात केली त्या योजनेलाच तडा गेला असल्यामुळे व तक्रारकर्तीचा योग्य दावा दस्तऐवजाची पुर्तता करुन सुध्दा फेटाळल्याने विरुध्द पक्षांनी सेवेत ञुटी केली असल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल केली.
- तक्रारकर्तीने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की विरुध्द पक्ष यांनी विमा दाव्याची रक्कम रुपये २,००,०००/- दिनांक ७/१/२०१७ पासून १८ टक्के व्याजाने द्यावी तसेच शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रक्कम रुपये ३०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये २०,०००/- देण्यात यावा.
- आयोगातर्फे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ते ४ यांना नोटीस काढण्यात आले. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारीत त्यांचे उत्तर दाखल करीत प्राथमिक आक्षेप दाखल केला की सदर प्रकरणातील तक्रारीला कारण दिनांक ५/१०/२०१६ रोजी घडले जेव्हा मयत शेतकरी मरण पावला परंतु तक्रारकर्तीने तक्रार दिनांक २/७/२०१९ रोजी दाखल केली. तक्रार दाखल करण्यास ३ वर्षापेक्षा जास्त उशीर झाला असल्यामुळे सदर तक्रार मुदतबाह्य आहे तसेच तक्रारकर्तीने तक्रारीत आयुक्त, कृषी, पुणे यांना आवश्यक पक्ष न केल्यामुळे सदर तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या विशेष कथनात नमूद केले की तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे अपूर्ण दस्तऐवज ब्रोकिंग एजन्सीमार्फत दाखल केल्यामुळे दावा नाकारण्यात आला तसेच विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक १९/७/२०१७ व २०/०९/२०१७ रोजी पञ तक्रारकर्तीला देऊन त्यात ६ (क) तसेच रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट दाखल न केल्यामुळे दावा नाकारल्याचे नमूद आहे तसेच तक्रार ३ वर्षानंतर दाखल केली असल्यामुळे मुदतबाह्य असून खारीज होण्यास पाञ आहे तसेच सदर तक्रार खोटी बनावट असल्यामुळेही सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या लेखी युक्तिवादात नमूद केले की, तक्रारकर्तीने तक्रारीत एफ.आय.आर. दाखल केला नाही तसेच घटनेत नोंदविलेले साक्षीदाराचे जबाब दाखल केले नाही त्यामुळे तक्रारकर्ती ही तिच्या पतीचा मृत्यु किटकनाशक औषध फवारल्यामुळे झाला हे सिध्द करण्यास अपयशी ठरली आहे. गुन्ह्याच्या तपशिलावरुन जिवती पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. Under Section 174 CrPC प्रमाणे पोलीसांनी आत्महत्येची चौकशी करुन अहवाल देणे आवश्यक होते. शेतकरी विमा योजनेत विष प्राशन/आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याच्या जोखमीला कव्हर करीत नाही. सबब विरुध्द पक्ष यांनी सदर दावा नाकारुन तक्रारकर्तीप्रति कोणतीही न्युनतापूर्ण सेवा दिली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी या प्रक्रियेला कोणताही विलंब लावलेला नसल्यामुळे तक्रार खारीज करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांना आयोगातर्फे दिनांक १७/२/२०२१ रोजी नोटीस पाठविण्यात आला व तो तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दिनांक ८/४/२०२१ च्या दस्तप्रमाणे दिनांक २०/०२/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांना प्राप्त होऊनही प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी उपस्थित राहून त्याचे उत्तर दाखल केले नाही.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ यांनी प्रकरणात हजर राहून त्याचे उत्तर दाख्ला करुन तक्रारकतीच्या तक्रारीतील मुद्दे नाकारुन कथन केले की, तक्रारकर्तीची तक्रार विमा रक्कम मिळणेबाबत असून ती विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ संबंधीत आहे. कराराप्रमाणे विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणेाबाबतची जबाबदारी ही विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांची असते. विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ हे मध्यस्थाची भूमिका व विमा योजनेची कार्यवाही सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी आहे. सदरची बाब ञिपक्षीतय करारात स्पष्ट करण्यात आली आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ यांनी तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात कोणतीही ञुटी केली नाही. सबब तक्रार विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ विरुध्द खारीज करण्यात यावी. विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ यांनी त्याच्या लेखी उत्तराबरोबर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तसेच मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
- तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्तावेज, शपथपञ, लेखी युक्तिवाद तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ चे लेखी उत्तर, दस्तावेज, लेखी युक्तिवाद, विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ चे लेखी उत्तर, तसेच उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवाद यावरुन तक्रार निकाली काढण्याकरिता खालील कारणमीमांसा व त्यावरील निष्कर्ष कायम करण्यात आले.
कारणमीमांसा
- तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता. त्याचा शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये समावेश आहे या बाबी उभयपक्षांमध्ये विवादास्पद नाहीत परंतु तक्रारकर्तीच्या पतीचा दिनांक ५/१०/२०१६ रोजी शेतात फवारणी करत असतांना किटकनाशक नाकातोंडात गेल्याने विषबाधा होऊन उपचारादरम्यान मृत्यु झाल्यावर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्या मते तिने दावा नुकसान भरपाई रकमेची मागणी केल्यावरही त्याकडे दुर्लक्ष करुन दावा मंजूर वा नामंजूर चे पञ पाठविले नाही. तक्रारकर्तीला तिच्या वकीलांनी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती विरुध्द पक्षाकडे पाठविल्यावर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा दावा फेटाळण्यात आला ही माहिती दिली. विरुध्द पक्ष यांना सदर तक्रारीत त्याच्या उत्तरात तक्रारकर्तीच्या पतीने विष प्राशन केल्यामुळेच उपचारादरम्यान मृत्यु झालेला असल्यामुळे व सदरहू घटना अपघात नसून आत्महत्या आहे असे नमूद केले आहे तसेच तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तऐवज विरुध्द पक्षाकडे दाखल न केल्यामुळे सदर दावा नामंजूर करण्यात आला असे नमूद केले आहे. पोलीस स्टेशन जिवती यांचे घटनास्थळ पंचानाम्यात मृतकाने शेतातील पराटीवर विषारी औषध फवारतांना ती औषधी हवेमुळे नाकातोंडात गेल्यामुळे उपचारादरम्यान मृत्यु हे कारण दर्शवून विसेरा रिपोर्ट तक्रारकर्तीच्या यादीसह दाखल असून त्यात
“ Result of detection of organophosphous insecticide Monocrotophos (Nuvacron) in Exhibit are positive”
असा आहे व या संदर्भात तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी खालिल वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाड्यावर त्यांची भिस्त ठेवली.
i. IV (2011) CPJ 243 (NC) New India Assurance Co. Ltd. Vs. M.S. Venkatesh Baba
सदर प्रकरणात मा. राष्ट्रीय आयोगाने असे नमूद केले की, पोलिसांनी नोंदविलेला एफ.आय.आर. आणि जबाब हा पुराव्याचे कायद्यानूसार भक्कम पुरावा आहे असे म्हणता येणार नसल्याने पोलीसाचे दस्तऐवजाचा विरुध्द पक्ष विमा कंपनीला फायदा घेता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
ii. IV (2015) CPJ 307 (NC) United India Assurance Co. Ltgd. Vs. Saraswatabai Balabhau Bharti
सदर प्रकरणात मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमूद केले की, मृतकाने विष प्राशन केले होते या संवधाने पुरावा आलेला नसल्याने त्याने आत्महत्या केली होती असा निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचे मत नोंदविले. याशिवाय
iii. Order of Hon’ble State Commission Maharashtra in first appeal No. A/06/231, Branch Manager, United India Insurance Co. Vs. Smt. Subhadra Gaike, dated 21/9/2011
सदर प्रकरणात मा. राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी मृतक हा शेतातील पीकावर किटकनाशकाची फवारणी करीत असतांना श्वासाव्दारे नाका-तोंडातून शरीरात गेल्याने त्याचा अपघाती मृत्यु झाल्याने दाखल पुराव्यावरुन सिध्द होते. याशिवाय विरुध्द पक्ष कंपनीचे कथनानुसार मृतकाने आत्महत्या केली होती यासंबंधी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही त्यामुळे मृतकाचा अपघात झालेला असल्याने त्याचे मृत्युनंतर शेतकरी अपघात विम्याची रक्कम मृतकाचे वारसदार पाञ असल्याचे मत नोंदविले. आयोगासमोर असलेल्या या प्रकरणात उपरोक्त वरिष्ठ न्यायालयांनी दिलेले न्याय निवाड्यातील तत्व लागू पडतात. सबब तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा हवेव्दारे फवारणी करतांना नाका-तोंडात विषारी किटकनाषके गेल्यामुळे उपचारादरम्यान झाला ही बाब दाखल दस्तऐवजावरुन सिध्द होत आहे त्यामुळे तक्रारकर्तीचे पती दत्ता आंदे यांचा मृत्यु अपघात नसून आत्महत्या केल्याचे निष्कर्ष काढून विनाकारण तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्याने विरुध्द पक्षक्रमांक १ व २ यांनीतक्रारकर्ती प्रती सेवेत न्युनता दिली आहे असे आयोगाचे मत आहे तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी त्यांच्या उत्तरात तक्रारकर्तीचा दावा अमान्य केल्याचे कारण दोन वर्षाच्या आत दाखल न केल्यामुळे खारीज करण्यात यावी असे नमूद केलेले आहे परंतु तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ती हिने तिचा दावा दिनांक ७/३/२०१७ रोजी उपविभागीय कृषी अधिकारी, राजुरा यांचेकडे दाखल केलेला आहे तसेच विहीत मुदतीत दाव्यासोबत दस्तऐवजही दाखल केलेले कागदपञाच्या यादीसह मुदतीत दाखल झालेला दिसून येत आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णय मधील अटी व शर्तीप्रमाणे शेतकरी अपघात योजनेअंतर्गत विमा दावा केवळ विलंबाने सादर केला या तांञिक बाबीमुळे दावा नामंजूर करता येणार नाही असे नमूद केले आहे. तक्रारकर्ती हिने सदर रिपोर्ट तक्रारीत दाखल केलेला आहे. सबब विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीने तक्रारीत दस्तऐवजाच्या प्रमाणीत प्रती दाखल करा या अर्जाचा ऊहापोह करण्याची काही गरज नसून तो अर्ज दाखल करण्यात येतो. सबब आयोगाच्या मते विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तांञिक बाबींचा विचार न करता विमा दाव्याची रक्कम रुपये २,००,०००/- ही तक्रारकर्तीला देणे रास्त होते परंतु सदरची रक्कम वेळेत न दिल्याने निश्चीतच तक्रारकर्तीला मानसिक व शारीरिक ञास सहन करावा लागला असल्यामुळे त्याला जबाबदार विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ आहे अश्या निष्कर्षास आयोग पाहचले आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ व ४ यांचा केवळ विमा दावा प्रस्ताव स्वीकारणे व त्याची तपासणी करुन पुढील कार्यवाहीस विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ कडे पाठविणे एवढीच असून विरुध्द पक्ष क्रमांक ४ हे मध्यस्थाचे काम करतात व निःशुल्क सेवा पुरवितात त्यामुळे आयोगाच्या मते विरुध्द पक्षक्रमांक ३ व ४ विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्तीची तक्रार क्रमांक CC/93/2019 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीला शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलिसीची रक्कम रुपये २,००,०००/- द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५,०००/- अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ व ४ विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.