(मंचाचे निर्णयान्‍वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्‍यक्षा (प्र.))                                      

      तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे...

1.    तक्रारकर्ती ही मौजा-चुरमुरा, ता. जिल्‍हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन  ती शेतीची कामे करुन आपली उपजिवीका भागविते. तक्रारकर्ती ही आपल्‍या कुटूंबासह मौजा-चुरमूरा येथे वास्‍तव्‍यास असतांना दि.10.08.2016 रोजी तिचा मुलगा नामे राजू रुषी नंदरधने याला सर्पदंश झाल्‍याने त्‍वरीत उचरास्‍तव जिल्‍हा सामान्‍य रुग्‍णालय, गडचिरोली येथे भरती करण्‍यांत आले. परंतु तेथे डॉक्‍टरांनी तक्रारकर्तीचे मुलाची तपासणी केली असता त्‍यांनी राजू रुषी नंदरधने ह्याला मृतक घोषीत केले. तसेच मृतकाचे शवविच्‍छेदन केले असता त्‍याचे अहवाला सर्पदंशाने मृत्‍यू झाल्‍याचे नमुद केले आहे. 

2.   तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले आहे की, तिला कुठलेही शासकीय अधिकारी किंवा कृषी अधिकारी यांनी सर्पदंश अपघात झाल्‍यास महाराष्‍ट्र शासनाने सुरु केलेल्‍या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचा लाभ घेता येतो याची माहिती नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीला सदरचा प्रस्‍ताव कृषी अधिकारी यांचेकडे लागलीच सादर करु शकली नाही. परंतु ज्‍यावेळी सदर विमा योजनेबाबतची माहिती तक्रारकर्तीला मिळाली तयावेळी तिने दि.19.05.2017 रोजी तालुका कृषी अधिकारी (विरुध्‍द पक्ष क्र.3) कडे संपूर्ण कागदपत्रांसह प्रस्‍ताव सादर केला. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 मार्फत विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे विमा दावा सादर केला. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी सदर दावा दि.12.09.2017 रोजी जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांना नामंजूर करण्‍यांत आल्‍याचे ई-मेलव्‍दारे कळविले. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी दि.26.09.2017 रोजीचे पत्रान्वये तक्रारकर्तीला तिचा दावा नामंजूर झाल्‍याचे कळविले. त्‍यांतर तक्रारकर्ती ही अशिक्षीत असल्‍यामुळे तिने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 ची वारंवार भेट घेतली, परंतु त्‍यांनी योग्‍य सल्‍ला  दिला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस सदरचा दावा दाखल करण्‍यांस विलंब झाल्‍याबाबत नमुद केले आहे. वकीलांशी संपर्क साधला असता तिला सदरचा दावा विरुध्‍द पक्षांकडे दाखल करण्‍यांस विलंब झाला असता तरी शासनाने दि.25.11.2016 रोजी दिलेल्‍या महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या परिपत्रकात नमुद असल्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षांना सदरचा दावा फटाळता येत नाही असे कळले. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीस नाईलाजास्‍तव सदरची तक्रार मंचात दाखल करावी लागत आहे. तसेच सदरची घटना ही मा. जिल्‍हा ग्राहक मंचाचे न्‍यायकक्षेत घडल्‍यामुळे सदरची तक्रार निकाली काढण्‍याचा पूर्ण अधिकार आहे. म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केली आहे. 

3.    तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीत विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- दि.05.06.2017 पासुन 18% व्‍याजासह मिळावी तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.40,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. 

4.    तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.3 नुसार 27 झेरॉक्‍स दस्‍तावेज दाखल केले. तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस काढण्‍यांत आली. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर प्रकरणात हजर होऊन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी निशाणी क्र. 14 वर आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले. 

5.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी निशाणी क्र.14 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखीउत्‍तरात तक्रारकर्तीने तक्रारीत त्‍यांचे विरुध्‍द लावलेले सर्व आरोप तसेच शासनातर्फे तक्रारर्तीच्‍या मुलाचा विमा उतरविण्‍यांत आला होता हे अमान्‍य केले आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी आपल्‍या कथनात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्‍या मुलाचा मृत्‍यू दि.10.08.2016 रोजी झाला असुन तिने सदर विमा प्रस्‍ताव तालूका कृषी अधिकारी यांचेकडे दि.19.05..2017 रोजी उशिरा दाखल केला. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी असे नमुद केले आहे की, कबाल इन्‍शोरन्‍स ही सल्‍लागार कंपनी असुन तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे 90 दिवसांपर्यंत विमा दावा दस्‍तावेजांसह दाखल करणे आवश्‍यक असतांना तक्रारकर्तीने सदर दावा दाखल करण्‍यांस विलंब केला असल्‍यामुळे सदरची तक्रार खारिज होण्‍यांस पात्र आहे. तक्रारकर्तीने तिचा मृतक मुलगा हा शेतकरी होता याबाबत कुठलाही कागदोपत्री पुरावा विमा दाव्‍यासोबत दाखल केलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ने पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार कुठलेही ठोस कारण न देता विलंबाने दाखल केलेली असल्‍यामुळे व मंचाचे अधिकारकक्षेत येत नसल्‍यामुळे ती खर्चासह खारिज करण्‍यांत यावी. 

6.   विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी निशाणी क्र.8, 9 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखीउत्‍तरात नमुद केले आहे की, तालुका कृषी अधिकारी, आरमोरी यांचेमार्फत दि.17.07.2017 रोजी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत श्री. राजू रुषी नंदरधने यांचा विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍याचे मान्‍य केले आहे. तसेच सदरचा प्रस्‍ताव दि.20.07.2017 रोजीचे पत्रान्‍वये  विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे पाठविला असुन तो दि.11.09.2017 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये सदरचा प्रस्‍ताव 90 दिवसानंतर सादर केल्‍याचे कारणास्‍तव नामंजूर करण्‍यांत आल्‍याबाबत दि.11.09.2017 रोजीचे पत्राव्‍दारे कळविण्‍यांत आले. तसेच याबाबतची संपूर्ण माहिती तक्रारकर्तीस दि.26.09.2017 चे पत्रान्‍वये कळविल्‍याचे नमुद केले आहे. 

7.    तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्‍तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात.

मुद्दे                                                                 निष्‍कर्ष

1)    तक्रारकर्ती  ही विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ?                होय

2)    विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण                  होय

    व्‍यवहार केला आहे काय ?

3)    अंतिम आदेश काय ?                                 अंतिम आदेशाप्रमाणे

• // कारणमिमांसा // -

8.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-  तक्रारकर्ती ही मौजा-चुरमुरा, ता. जिल्‍हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन ती शेतीचे काम करीत असल्‍यामुळे व शेतीच्‍या उत्‍पन्‍नावर आपल्‍या कुटूंबाचे पालन पोषन करीत होती ही बाब निशाणी क्र.12 वर दाखल दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच शासनातर्फे तक्रारकर्ती महाराष्‍ट्र शासनाने सुरु केलेल्‍या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेची लाभार्थी असल्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 ची ग्राहक आहे ही बाब सिध्‍द होते. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1  चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे. 

9.     मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने आपल्‍या लेखीउत्‍तरात विमा दावा उशिरा दाखल केल्‍याचा आक्षेप करुन तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज होण्‍यांस पात्र आहे असे म्‍हटले आहे. परंतु विरुध्‍द पक्षांचे हे कथन मान्‍य करण्‍यासारखे नाही. कारण तक्रारकर्तीने किंवा त्‍यांच्‍या मृतक मुलाची सदर विमा पॉलिसी खरेदी केलेली नव्‍हती म्‍हणून तिला विमा दावा कधी दाखल करायचा याबाबत काहीही माहिती नव्‍हती. तसेच सदर विमा योजना ही शासनातर्फे असल्‍यामुळे व शासनामार्फत किंवा त्‍यांचा एजंट विमा कंपनीतर्फे अशिक्षीत आदीवासी भागात राहणारे शेतक-यांकरीता याबाबत कुठलीही माहिती पुरविण्‍यांत येत नसते किंवा येत असेल त्‍याबाबत कुठलाही पुरावा विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनी किंवा शासनातर्फे दाखल नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे हे म्‍हणणे गृहीत धरता येत नाही. तसेच शासन निर्णय क्र.शेअवि.2010/प्रक-172/11-अे मधील परिच्‍छेद क्र.8 नुसार संदर्भीय कारणासह 90 दिवसांनंतर प्राप्‍त होणारे विमा प्रस्‍ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती आदीवासी भागात राहणारी अशिक्षीत महिला असुन व सदर योजना शासनातर्फे असल्‍यामुळे त्‍याबाबत कुठलीही माहिती नसल्‍यामुळे उशिर झाला असल्‍याचे गृहीत धरण्‍यांत कोणतेही कारण नाही. विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने दावा फेटाळला असल्‍याचे कोणतेही पुरावे दाखल केलेले नाही किंवा असे कोणतेही पत्र तक्रारकर्तीस दिले नसल्‍यामुळे दावा खारिज झाल्‍याचे सिध्‍द होत नाही. विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने अगोदर पत्र देऊन 90 दिवसात विमा दावा दाखल केलेला नाही या कारणावरुन विमा दावा नाकारलेला आहे. जेव्‍हा तक्रारकर्तीने ग्राहक तक्रार दाखल केली तेव्‍हा विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनी 90 दिवसासोबत तक्रारकर्ती बाईच्‍या मुलाचा शेतकरी म्‍हणून 7/12 वरील नोंद त्‍याचा मृत्‍यूनंतर झाल्‍याचे कारण समोर करुन विमा दावा खारिज होण्‍यास पात्र आहे, असे म्‍हणत आहे. परंतु तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍त क्र.14 वरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्तीच्‍या मृतक मुलाचे नावाची नोंदणी त्‍याच्‍या वडीलांच्‍या मृत्‍यूनंतर दाखल असल्‍याचे दिसुन येते. तसेच विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीचे हे ही म्‍हणणे गृहीत धरता येत नाही की, विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 चे मार्फत पाठविले नाही, कारण तक्रारकर्तीचे निशाणी क्र.3 चे दस्‍त 1 नुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.3 मार्फत पाठविल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत आहे. उपरोक्‍त कारणामुळे व  विवेचनावरुन विमा दावा स्विकारणे गरजेचे आहे, असे या मंचाचे मत आहे. सबब मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                                       - // अंतिम आदेश // -

1.    तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल  विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍दची तक्रार अंश‍तः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस शेतकरी अपघात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- तक्रार दाखल दि.05.12.2017 रोजी पासुन ते प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्‍याजासह परत करावी.

3.   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- अदा करावा.

4. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 व 3 विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाही.

5.  वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षक्र.1 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.

6.   दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्‍य द्यावी. 

7.  तक्रारकर्तीस  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.