(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 30 नोव्हेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये, ही तक्रार विमा कंपनी विरुध्द सेवेतील कमतरता या आरोपाखाली दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी होता आणि त्याच्या मालकीची मौजा - जामगांव, ता. नरखेड, जिल्हा – नागपुर येथे शेत जमीन भुमापन क्रमांक 151/3 आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 हे नॅशनल इंशुरन्स कंपनी असून विरुध्दपक्ष क्र.3 हे तालुका कृषि अधिकारी, नरखेड आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा शासना तर्फे रुपये 2,00,000/- चा विमा काढण्यात आला होता आणि विमा अंतर्गत तक्रारकर्ती ही लाभार्थी आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा दिनांक 14.2.2016 ला अपघातामध्ये निधन झाले. त्यानंतर, विरुध्दपक्ष क्र.3 कडे विमा दावा दाखल करण्यात आला, परंतु विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने या कारणास्तव तो विमा दावा नाकारला की, अपघाताचेवेळी मय्यत इसमाकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता. तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, घटनेच्यावेळी तिचा पती वाहन चालवीत नव्हता व ही बाब विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 ला वारंवार सांगण्यात आली, परंतु तिच्या विनंतीकडे लक्ष दिल्या गेले नाही. अशाप्रकारे, विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने दावा मंजुर न केल्याने सेवेत कमतरता ठेवली म्हणून या तक्रारीव्दारे अशी विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षाने तिला रुपये 2,00,000/- चा विमा 18 % व्याजाने विरुध्दपक्षाकडून द्यावे आणि त्याशिवाय, त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च द्यावा.
3. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार, विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने आपला लेखी जबाब सादर करुन तक्रारकर्ती ही त्यांची ग्राहक आहे ही बाब नाकबूल केली आहे. पुढे असे नमूद केले आहे की, F.I.R. प्रमाणे तिचा मय्यत पती घटनेच्यावेळी मोटार-सायकल चालवीत होता आणि त्यावेळी त्याचेकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता. तक्रारकर्तीला वाहन परवाना दाखल करण्यासाठी ब-याचदा स्मरणपत्र देण्यात आले, परंतु तीने ते दाखल केले नाही म्हणून दावा बंद करण्यात आला. विरुध्दपक्षाचे पुढे असे सुध्दा म्हणणे आहे की, या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारीतील इतर विधाने नाकबुल करुन ती खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
4. विरुध्दपक्ष क्र.3 ला मंचाची नोटीस मिळूनही हजर न झाल्याने त्याचे विरुध्द एकतर्फा प्रकरण चालविण्यात आले.
5. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्ताऐवज आणि युक्तीवादाच्या आधारे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
6. राज्य शासनाने ‘‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’’ अंतर्गत शेतकरी लोकांचा अपघाती निधन झाल्यास किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास रुपये 2,00,000/- चा विमा काढलेला आहे. अभिलेखामधील दाखल दस्ताऐवजांवरुन याबद्दल वाद उत्पन्न होत नाही की, मय्यत हा शेतकरी होता आणि रस्त्यावर वाहन अपघातात त्याचे निधन झाले होते आणि तक्रारकर्ती ही त्याची पत्नी आहे.
7. विमा दावा केवळ हा या एका कारणास्तव नामंजूर करण्यात आला की, अपघाताचेवेळी मय्यताजवळ वाहन परवाना नसतांना मोटार-सायकल चालवीत होता. या निष्कर्षापर्यंत येण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने F.I.R. मध्ये नमूद बयाणाचा आधार घेतला. हे खरे आहे की, जर विमाधारक वाहन पवाना नसतांना वाहन चालवीत असेल तर त्यामुळे पॉलिसीच्या शर्तीचा भंग होतो. अशापरिस्थितीत जर त्या व्यक्तीला अपघात झाला तर विमा कंपनीला विमा राशी देणे बंधनकारक ठरत नाही. दाखल F.I.R. आम्ही वाचला आणि तो वाचल्यावर असे दिसते की, पोलीसांना घटनेची खबर अशा इसमाने दिली होती जो घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नव्हता. F.I.R. मध्ये हे स्पष्ट लिहिलेले आहे की, अपघाता संबंधी लोकांकडून माहिती झाल्यानंतर पोलीसांना खबर देण्यात आली. F.I.R. मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मयत एका समारंभाहून परत जातांना तो एका इसमासोबत मोटार-सायकलवर गेला एवढेच F.I.R. मध्ये नमूद आहे. परंतु, त्यात असे कुठेही लिहिलेले नाही किंवा त्यावरुन हे स्पष्ट होत नाही की, ज्यावेळी अपघात झाला त्यावेळी मोटार-सायकल कोण चालवीत होता. त्यामुळे केवळ F.I.R. च्या आधारे असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल की, अपघाताचेवेळी मय्यत मोटार-सायकल चालवीत होता.
8. तक्रारकर्तीने जो इसम अपघताचेवेळी मयतासोबत होता त्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्याने त्यात असे म्हटले आहे की, घटनेच्यावेळी मोटार-सायकल मय्यत चालवीत नव्हता तर तो स्वतः चालवीत होता. ज्याअर्थी हा इसम घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहे त्याअर्थी त्याने शपथेवर दिलेल्या बयाणाला महत्व प्राप्त होते. त्याच्या प्रतिज्ञापत्राला हरकत किंवा आव्हान दिलेले नाही.
9. तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी खालील नमूद केलेल्या निवाड्यांमध्ये असे म्हटले आहे की, विमा कंपनीला दाव्या संबंधी निर्णय घेण्यासाठी F.I.R. आणि पोलीसांनी नोंदविलेल्या बयाणाचा आधार घेता येणार नाही. कारण, F.I.R. आणि पोलीसांनी नोंदविलेले बयाण हे स्वतंत्रपणे पुराव्याचा भाग होऊ शकत नाही, जोपर्यंत F.I.R. किंवा ज्याने बयाण दिला त्याची साक्ष मंचासमक्ष घेण्यात येत नाही.
(1) New India Assurance Co. Ltd. And Anr. - Versus – M.S. Venkatesh Babu, IV (2011) CPJ 243 (NC)
(2) The New India Assurance Co. Ltd. - Versus – Smt. Hausabai Panalal Dhoka, 2007 (3) CPR 142 (Maharashtra State Commission)
10. अशाप्रकारे, याप्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि वर उल्लेखीत निवाड्याचा आधार याचा विचार करता तक्रार मंजुर होण्या लायक आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी संयुक्तीकरित्या आणि वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्तीला तिच्या मय्यत पतीच्या विमा दाव्याची रक्कम रुपये 2,00,000/- त्यांचेकडे प्रस्ताव दिल्यापासून द.सा.द.शे.12 % व्याजाने द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 30/11/2017