(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 30 नोव्‍हेंबर, 2017)

1.    तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार विमा कंपनी विरुध्‍द सेवेतील कमतरता या आरोपाखाली दाखल केली आहे.  तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी होता आणि त्‍याच्‍या मालकीची मौजा - भामेवाडा, ता. कुही, जिल्‍हा – नागपुर येथे शेत जमीन भुमापन क्रमांक 85/2 आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 हे नॅशनल इंशुरन्‍स कंपनी असून विरुध्‍दपक्ष क्र.3 हे तालुका कृषि अधिकारी, कुही आहे.  तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा शासना तर्फे रुपये 2,00,000/- चा विमा काढण्‍यात आला होता आणि विमा अंतर्गत तक्रारकर्ती ही लाभार्थी आहे. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा दिनांक 30.11.2016 ला अपघातामध्‍ये निधन झाले.  त्‍यानंतर, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 कडे विमा दावा दाखल करण्‍यात आला, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने या कारणास्‍तव तो विमा दावा नाकारला की, विमा दावा मुदतीमध्‍ये दाखल केला नव्‍हता.  तक्रारकर्तीचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या मृत्‍युनंतर तिला धक्‍का बसला होता आणि दुखवट्या मध्‍ये होती, तसेच तिला पतीच्‍या विमा पॉलिसी संबंधी माहिती नव्‍हती.  ज्‍यावेळी तिला माहित पडले तेंव्‍हा तिने कागदपत्रांची जुळवा-जुळव केली आणि दावा दाखल केला.  दावा स्विकारतांना तो मुदतबाह्य असल्‍याचा आक्षेप घेण्‍यात आला नव्‍हता, त्‍यामुळे केवळ विलंबाचे कारणास्‍तव दावा नामंजुर करावयास नको होता.  म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाने तिला विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये 2,00,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे प्रस्‍ताव दिल्‍यापासून द.सा.द.शे.18 % व्‍याजाने विरुध्‍दपक्षाकडून द्यावे आणि त्‍याशिवाय, त्रासाबद्दल रुपये 30,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च  रुपये 15,000/- द्यावा.

3.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली.  त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने आपला लेखी जबाब सादर करुन तक्रार नाकारली.  पुढे असे नमूद केले की, मय्यत मोटार-सायकल चालवीत असतांना त्‍याने हेलमेट घातले नव्‍हते आणि त्‍याचेकडे वाहन परवाना नव्‍हता, त्‍यामुळे पॉलिसीच्‍या शर्तीचा भंग होतो.  तसेच, मय्यताच्‍या मृत्‍युची सुचना विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला दिली नव्‍हती.  विमा दावा विलंबाने दाखल केला होता आणि म्‍हणून तो बंद करण्‍यात आला होता. त्‍याच्‍या सेवेत कमतरता होती हे नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

4.    विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने आपल्‍या लेखी जबाबात असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीने विमा दावा त्‍यांचेकडे दिनांक 6.3.2017 ला सादर केला.  दाव्‍याची छाणनी करुन तो जिल्‍हा कृषि अधिकारी, नागपुर कडे तो त्‍याचदिवशी पाठविण्‍यात आला.  जिल्‍हा कृषि अधिकारी यांनी नंतर तो दावा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे पाठविला.  अशाप्रकारे, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने दाव्‍यासंबंधी तात्‍काळ कार्यवाही केली होती.  तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने मान्‍य केली आहे.  

5.    दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍ताऐवज आणि युक्‍तीवादाच्‍या आधारे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

6.    राज्‍य शासनाने ‘‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’’ अंतर्गत शेतकरी लोकांचा अपघाती निधन झाल्‍यास किंवा गंभीर दुखापत झाल्‍यास रुपये 2,00,000/- चा विमा काढलेला आहे.  अभिलेखामधील दाखल दस्‍ताऐवजांवरुन याबद्दल वाद उत्‍पन्‍न होत नाही की, मय्यत हा शेतकरी होता आणि रस्‍त्‍यावर वाहन अपघातात त्‍याचे निधन झाले होते आणि तक्रारकर्ती ही त्‍याची पत्‍नी आहे.  

7.    विमा दावा केवळ हा या एका कारणास्‍तव नाकारण्‍यात आला की, तो विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे विलंबाने सादर करण्‍यात आला. याशिवाय इतर कुठलेही कारण दावा नाकारण्‍यासाठी दिलेले नाही.  त्‍यामुळे, जरी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने आपल्‍या लेखी जबाबात असे म्‍हटले आहे की, अपघाताच्‍यावेळी मय्यत हेलमेट घालुन नव्‍हता आणि त्‍याचे जवळ वाहन परवाना नव्‍हता, या बाबी आता विचाराधीन होऊ शकत नाही आणि त्‍यामुळे आम्‍हीं त्‍या विचारात घेत नाही.  त्‍यामुळे, विलंबाने दावा दाखल केल्‍याने तो नाकारण्‍यात आला या एकाच कारणाचा विचार आम्‍हीं या प्रकरणात करीत आहोत.

8.    विमा योजनेनुसार विमादावा योजनेच्‍या मुदतीमध्‍ये कोणत्‍याही दिवशी स्विकारल्‍या जाऊ शकतात.  जर योजनेच्‍या अखेरच्‍या दिवसात अपघात झाला तर योजनेचा चालु वर्षाचा मंजुर कालावधी संपल्‍यानंतर 90 दिवसापर्यंत तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे प्राप्‍त झालेले प्रस्‍ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील.  शिवाय समर्थनीय कारणास्‍तव 90 दिवसानंतर प्राप्‍त होणारे विमा प्रस्‍ताव सुध्‍दा स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील.  तसेच, प्रस्‍ताव विहीत मुदतीत सादर केले नाही या कारणास्‍तव विमा कंपनीला विमा प्रस्‍ताव नाकारता येणार नाही. अशाप्रकारे, विमा प्रस्‍ताव दाखल करण्‍याची मुदत ही बंधनकारक नसून मार्गदर्शक स्‍वरुपाची (Directory) आहे.  अशाप्रकारे, विमा योजनेमधील या तरतुदीनुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्तीचा दावा केवळ मुदतीत सादर केला नाही म्‍हणून तो नाकारण्‍यास नको होता.

9.    वरील कारणास्‍तव ही तक्रार मंजुर होण्‍या लायक आहे.  सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी संयुक्‍तीकरित्‍या आणि वैयक्‍तीकरित्‍या तक्रारकर्तीला तिच्‍या मय्यत पतीच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये 2,00,000/- त्‍यांचेकडे प्रस्‍ताव दिल्‍यापासून द.सा.द.शे.12 % व्‍याजाने द्यावे.

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर. 

दिनांक :- 30/11/2017