::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक–17 एप्रिल, 2018)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्षां विरुध्द तिचे पतीच्या अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा मंजूर न केल्या संबधी सेवेतील कमतरता या आरोपा खाली दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे पती श्री माणिक पांडूरंग घायवट यांच्या मालकीची मौजा तुरकमारी, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथे शेती असून तिचा भूमापन क्रं-79 असा आहे. तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) हे नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे अनुक्रमे पुणे आणि नागपूर येथील कार्यालय आहे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत शासनाचे वतीने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे स्विकारतात. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शेतक-यांचा तसेच तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू संबधाने रुपये-2,00,000/- रकमेचा विमा उतरविला होता. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू दिनांक-25/02/2016 रोजी सर्पदंशाने वैद्दकीय उपचारा दरम्यान दिनांक-09/03/2016 रोजी झाला. पतीचे मृत्यू नंतर तक्रारकर्तीने दिनांक-19/05/2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांचेकडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह सादर केला परंतु आज पर्यंत विरुध्दपक्षा तर्फे विमा दाव्या संबधी कुठलीही माहिती तिला मिळालेली नाही आणि विमा दावा प्रलंबित ठेऊन विरुध्दपक्षानीं सेवेत कमतरता ठेवली.
म्हणून तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षां विरुध्द तक्रार दाखल करुन तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्यू संबधाने विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- व्याजासह विरुध्दपक्षां कडून मागितली असून तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितलेला आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनीने एकत्रित लेखी जबाब सादर करुन हे मान्य केले की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने तक्रारकर्तीचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविलेला होता. विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत ज्या विमित व्यक्तीचे वय-10 ते 75 वर्ष आहे, त्यांनाच फक्त या विमा योजने अंतर्गत लाभ मिळू शकतो. परंतु मृतकाचे वय मृत्यू समयी 80 वर्ष होते, त्यामुळे त्याच्या विम्या संबधाने वारसदार हे विमा लाभ मिळण्यास पात्र नाहीत. त्याशिवाय रासायनिक प्रयोगशाळेत मृतकाचा व्हीसेरा पाठविण्यात आला होता परंतु प्रयोगशाळेचा अहवाल तक्रारकर्तीने दाखल केलेला नाही, त्या अहवाला शिवाय मृत्यूचे नेमके कारण काय होते हे कळून येत नाही, म्हणून मृतकाचा मृत्यू सर्पदंशाने झाला ही बाब नाकबुल करण्यात आली. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-4) तालुका कृषी अधिकारी, हिंगणा, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर यांनी लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांनी उत्तरात असे नमुद केले की, ते संबधितां कडून शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे स्विकारुन उपविभागीय कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात पाठवितात व पुढे कागदपत्रांची तपासणी होऊन विमा दावा प्रस्ताव संबधित विमा कंपनी कडे विमा निश्चीतीसाठी पाठविल्या जातो. तक्रारकर्ती श्रीमती सुमन माणिक घायवट, राहणार तुरकमारी, पोस्ट रिधोरा, तालुका हिंगणा हिचे मृतक पती संबधीत विमा दावा आवश्यक सर्व दस्तऐवजांसह त्यांचे कार्यालयात दिनांक-19/05/2016 रोजी प्राप्त झाल्या नंतर कार्यालयाने त्रृटींची पुर्तता करुन सदर प्रस्ताव उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे कार्यालयात त्यांचे कार्यालयीन पत्र दिनांक-14/06/2016 अन्वये विमा दावा प्रस्ताव सादर केला. त्यांनी त्यांचे कार्य व्यवस्थितरित्या पार पाडल्याने त्यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली.
05. तक्रारकर्तीची तक्रार, दाखल दस्तऐवजांच्या प्रती, विरुध्दपक्षांचे लेखी जबाब यांचे अवलोकन करण्यात आले तसेच तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री क्षिरसागर तर विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे वकील सौ.तामगाडगे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकल्या नंतर मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो.
::निष्कर्ष::
06. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे आपल्या लेखी जबाबात विमा दावा मंजूर न करण्यासाठी दोन कारणे दिलेली आहेत परंतु विमा दावा नेमका कोणत्या कारणास्तव खारीज करण्यात आला या संबधीचे पत्र दाखल केलेले नाही. तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, तिला आज पर्यंत विरुध्दपक्षाने तिच्या विमा दाव्यावर काय कारवाई केली, त्या बद्दल कळविलेले नाही, त्यामुळे वास्तविक पाहता तक्रारकर्तीने केलेल्या विमा दाव्यावर काय निर्णय घेण्यात आला हे तक्रारकर्तीला न कळविणे ही एक प्रकारची विरुध्दपक्षांची सेवेतील कमतरता ठरते.
07. शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत ज्या शेतक-याचे वय-10 ते 75 वर्ष आहे, त्यांनाच ही विमा सुरक्षा देण्यात आलेली आहे. या प्रकरणात मृत्यू समयी मृतकाचे वय नेमके किती होते या बद्दल वयाचा दाखला अभिलेखावर सादर केलेला नाही परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलांनी या संबधी आमचे लक्ष आकस्मीक मृत्यू खबर आणि शवविच्छेदन अहवाल याकडे वेधले, त्या दोन्ही दस्तऐवजां मध्ये मृतकाचे वय-80 वर्ष लिहिलेले आहे. याउलट तक्रारकर्ती तर्फे मृतकाचे निवडणूक ओळखपत्र आणि ग्राम पंचायतीने दिलेले प्रमाणपत्र दाखल करण्यात आले. निवडणूक ओळखपत्रा मध्ये मृतकाचे वय दिनांक-01/01/2006 रोजी 61 वर्ष दर्शविलेले आहे. मृतकाचा मृत्यू दिनांक-09/03/2016 रोजी झालेला आहे, त्यानुसार मृत्यू समयी मृतकाचे वय अंदाजे-71 वर्ष असावयास हवे. ग्रामपंचायतीच्या प्रमाणपत्रा नुसार सुध्दा मृत्यू समयी मृतकाचे वय-71 वर्षाचे होते असे लिहिलेले आहे.
08. पोलीसांनी आपल्या खबरी मध्ये मयताचे वय-80 वर्ष हे चौकशीअंती दर्शविलेले आहे. परंतु डॉक्टरांनी वया संबधी चाचणी केलेली नाही, त्यामुळे केवळ पोलीसानीं लिहिलेल्या माहितीवर मृतकाचे वय-80 वर्षाचे होते असे गृहीत धरणे कठीण आहे. निवडणूक ओळखपत्र आणि ग्राम पंचायत दाखला हे सुध्दा वया संबधी पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येत नाही. परंतु ज्या वेळी कुठला पुरावा अभिलेखावर नसेल त्यावेळी निवडणूक ओळखपत्र आणि ग्राम पंचायतीच्या दाखल्याला महत्व देता येऊ शकते. तसेच मयताच्या पत्नीचे वय दिनांक-01/01/2006 रोजी 55 वर्ष होते तर त्याच तारखेला मयताचे वय-61 वर्ष असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मृतक आणि त्याच्या पत्नीमध्ये 30 वर्षाचे अंतर असण्याची शक्यता कमी आहे.
09. शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजना सुरु करण्याच्या पाठीमागचा उद्देश्य मयताच्या कुटूंबाला आर्थिक अडचण होऊ नये म्हणून ती योजना अस्तित्वात आणली होती त्यामुळे त्या योजनेचा लाभ मयत शेतक-याच्यां कुटूंबानां देण्याचे वेळी त्यातील तरतुदींचा उद्दात हेतुने विचार करावा लागेल. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी हया ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे याचा विचार करता सदर्हू प्रकरणा मध्ये मयत शेतक-याच्या वया संबधी जो वाद उपस्थित झाला आहे त्यावर असे म्हणता येईल की, तक्रारकर्ती तर्फे वया संबधी जो पुरावा दाखल केला आहे तो विचारात घ्यावा लाग्रेल, कारण जर वयाचा दाखला अस्तित्वात नाही तर पोलीसानीं मयताचे वय इतर लोकांना विचारपुस करुनच नमुद केले असावे, त्यामुळे पोलीस दस्तऐवजां मध्ये किंवा शवविच्छेदन अहवाला मध्ये नमुद केलेल्या वयाचा फारसे महत्व देता येणार नाही.
10. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे दुसरा मुद्दा असा उपस्थित केलेला आहे की, मयताचा मृत्यू सर्पदंशाने झाल्या संबधी ठोस पुरावा नाही कारण वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचा अहवाल दाखल करण्यात आलेला नाही. परंतु शवविच्छेदन अहवाला मध्ये मृत्यूचे संभाव्य कारण सर्पदंश दिलेले आहे. शवविच्छेदन अहवाला मध्ये व्हीसेरा राखून ठेवल्या संबधी नमुद केलेले नाही, म्हणजेच डॉक्टरांना मृत्यूच्या कारणा बद्दल शंका होती असे म्हणता येणार नाही, जेंव्हा व्हीसेरा वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आला नाही तेंव्हा त्याचा अहवाल असण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. मयताचा मृत्यू इतर कोणत्या कारणामुळे झाला या संबधी विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून कुठलेही स्पष्टीकरण किंवा पुरावा देण्यात आलेला नाही.
11. सबब वरील कारणास्तव ही तक्रार मंजूर करण्यात येऊन तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ती श्रीमती सुमन माणिक घायवट यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय, पुणे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) शाखा व्यवस्थापक, शाखा कार्यालय, नागपूर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) विमा कंपनी तर्फे अनुक्रमे विभागीय व्यवस्थापक आणि शाखा व्यवस्थापक यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) सर्व प्रथम तालुका कृषी अधिका-यांकडे विमा दावा दाखल केल्याचा दिनांक-19/05/2016 नंतर विमा दावा मंजूरीच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी तीन महिने सोडून म्हणजे दिनांक-19.08.2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्तीला देण्यात यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी यांचे विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत, त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विभागीय व्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय, पुणे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) शाखा व्यवस्थापक, शाखा कार्यालय, नागपूर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.