// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्‍तुत प्रकरणातील विमा कंपीने अयोग्‍य कारणास्‍तव रक्‍कम नाकारली म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार श्रीमती वंदना चावट यांचे पती कै श्री बाळासाहेब चावट हे यशवंत सहकारी साखर कारखान्‍यामध्‍ये नोकरीला होते. या कारखान्‍यातील कामगारांनी स्‍थापन केलेल्‍या जाबदार क्र 3 यशवंत सहकारी साखर कारखाना कामगार सहकारी पतपेढी लि. (ज्‍याचा उल्‍लेख यापुढे “पतपेढी” असा केला जाईल. ) यांचे सभासद होते. तक्रारदारांच्‍या पतीने जाबदार क्र 2 पुणे जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक लि. ( ज्‍यांचा उल्‍लेख यापुढे “बँक” असा केला जाईल. ) यांचे मार्फत जाबदार क्र 1 नॅशनल इन्‍शूरन्‍स कंपनी लि. ( ज्‍यांचा उल्‍लेख यापुढे “विमा कंपनी” असा केला जाईल. ) यांनी जाहीर केलेल्‍या सामूहिक विमा योजने मध्‍ये सहभाग घेतला होता. विम्‍याचा हप्‍ता स्विकारुन विमा कंपनीने पतपेढीच्‍या नांवे विमा पॉलीसी दिली होती. दुर्दैंवाने दिनांक 23/11/2000 तक्रारदारांच्‍या पतीचे अपघाती मृत्‍यू झाला. पतीच्‍या मृत्‍यू नंतर तक्रारदारांनी दिनांक 03/02/2001 रोजी विमा कंपनीकडे रक्‍कम रु पाच लाख मात्र नुकसानभरपाईची मागणी केली. विमा कंपनीच्‍या मागणी प्रमाणे तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्राची पुर्तता केली. मात्र दिनांक 23/02/2001 रोजी पॉलीसीच्‍या अटी प्रमाणे मुदतीत अर्ज न केल्‍यामुळे विमा कंपनीने तक्रारदारांना नुकसानभरपाईची रक्‍कम देण्‍याचे नाकारले. तक्रारदारांच्‍या पतीला संबंधीत पॉलीसीची प्रत वैयक्तिकरित्‍या देण्‍यात आलेली नव्‍हती. त्‍यामुळे या पॉलीसीमधील अटी व शर्ती विषयी त्‍यांना काहीही कल्‍पना नव्‍हती. घरातील मुख्‍य कमवत्‍या पुरुषाचे अचानक निधन झाल्‍यानंतर पतपेढीच्‍या अधिका-यांनी माहिती दिल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी विमा कंपनीकडे अर्ज सादर केलेला असताना केवळ विलंबाच्‍या कारणास्‍तव विम्‍याची रक्‍कम नाकारण्‍याची विमा कंपनीची कृती त्‍यांच्‍या सेवेत त्रूटी निर्माण करते असे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. विमा कंपनीने आपल्‍याला दिलेल्‍या त्रूटीयुक्‍त सेवेचा विचार करिता आपल्‍याला पॉलीसी प्रमाणे देय होणारी रक्‍कम रु पाच लाख मात्र व्‍याज व इतर अनुषंगीक रकमासह देवविण्‍यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पुष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व संबंधीत कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत. तसेच सदरहू अर्ज दाखल करण्‍यास तक्रारदारांना झालेला दिड वर्षांचा विलंब माफ होऊन मिळणेसाठी तक्रारदारांनी स्‍वतंत्र अर्ज मंचापुढे दाखल केला आहे.
(2) प्रस्‍तुत प्रकरणातील विमा कंपनीने त्‍यांचे विरुध्‍द झालेला एकतर्फा आदेश रद्य करुन घेऊन त्‍यांनी विधिज्ञां मार्फत आपले म्‍हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये विमा कंपनीने विमा पॉलिसी अस्तित्‍वात असल्‍याची बाब जरी मान्‍य केली असली तरी त्‍यांनी तक्रारदारांच्‍या अन्‍य तक्रारी नाकारलेल्‍या आहेत. विमा पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे अपघात घडल्‍यानंतर एक महिन्‍याच्‍या आत या घटनेची कल्‍पना विमा कंपनीला देण्‍याचे बंधन तक्रारदारांवरती होते. मात्र तक्रारदारांनी 30 दिवसांचे एवजी 90 दिवसां नंतर विमा कंपनीला अपघाताच्‍या घटने बाबत कल्‍पना दिली याचा विचार करिता तक्रारदार रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र ठरत नाहीत असे विमा कंपनीचे म्‍हणणे आहे. एकुणच या प्रकरणातील सर्व वस्‍तुस्थितीचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी स्‍वत: विमा पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे याचा विचार करिता ते मंचाकडून कोणताही दिलासा मिळण्‍यासाठी पात्र ठरत नाहीत असे विमा कंपनीने नमुद
केले आहे. या प्रकरणातील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करिता तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा अशी विमा कंपनीने विनंती केली आहे. विमा कंपनीने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ठयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
(3) प्रस्‍तुत प्रकरणातील बँकेवरती मंचाच्‍या नोटीसीची बजावणी झाले नंतर त्‍यांनी विधिज्ञां मार्फत तक्रारदारांच्‍या विलंब माफीच्‍या अर्जा बाबत आपले प्रतिज्ञापत्रासह म्‍हणणे मंचापुढे दाखल केले. तक्रारदारांच्‍या विलंबमाफीच्‍या अर्जामधील सर्व मजकुर बँकेने नाकारलेला असून तक्रारअर्ज विलंबाच्‍या मुद्यांवर फेटाळून लावण्‍यात यावा अशी त्‍यांनी विनंती केली आहे. बँकेने निशाणी 32 अन्‍वये दोन कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
(4) प्रस्‍तुत प्रकरणातील पतपेढीवरती मंचाच्‍या नोटिसीची बजावणी होऊनही त्‍यांनी आपले म्‍हणणे मंचापुढे दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर करण्‍यात आला.
(5) प्रस्‍तुत प्रकरणातील विमा कंपनी व बँकेचे म्‍हणणे दाखल झाले नंतर तक्रारदारांनी निशाणी 35 अन्‍वये पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 36 अन्‍वये एकुण 10 कागदपत्रे व निशाणी 37 अन्‍वये आपला लेखी युक्‍तिवाद मंचापुढे दाखल केला. निशाणी 38 अन्‍वये विमा कंपनीने आपला लेखी युक्‍तिवाद मंचापुढे दाखल केला व यानंतर तक्रारदारां तर्फे अड श्री मोहीते, विमा कंपनी तर्फे अड श्री गानू, अड.श्री धर्मपाल व बँके तर्फे अड श्री सुर्यवंशी यांचा युक्‍तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्‍यात आले.
प्रस्‍तुत प्रकरीणातील तक्रारअर्ज, म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे व सर्व पक्षकारांचा युक्‍तिवाद याचा साकल्‍याने विचार करता पुढील मुद्ये मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्ये व त्‍यांची उत्‍तरे पुढील प्रमाणे:
मुद्ये उत्‍तरे
1 विमा कंपनीने अयोग्‍य व बेकायदेशिर कारणास्‍तव :
विम्‍याची रक्‍कम नाकारली ही बाब सिध्‍द होते का ? : होय.
2 विमा कंपनीने तक्रारदारांना त्रूटीयुक्‍त सेवा दिली ही : होय.
बाब सिध्‍द होते का? :
3 तक्रारअर्ज मंजूर होणेस पात्र ठरतो का ? : होय.
4 काय आदेश : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन:
मुद्या क्रमांक 1: प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्ज केला असता दिनांक 23/2/2001 च्‍या पत्रान्‍वये विमा कंपनीने तक्रारदारांना रक्‍क्‍म देण्‍याचे नाकारले. यानंतर दोन वर्षाच्‍या कालावधी मध्‍ये तक्रारअर्ज दाखल करण्‍या ऐवजी तक्रारदारांनी दिनांक 29/12/2004 रोजी हा अर्ज दाखल केला आहे. हा अर्ज दाखल करण्‍यासाठी झालेला विलंब माफ होऊन मिळावा अशा आशयाचा स्‍वतंत्र अर्ज तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्रासह मंचापुढे दाखल केला आहे. विलंबाच्‍या या अर्जा बाबत बँकेने स्‍वतंत्र म्‍हणणे जरी दाखल केले असले तरी हा विलंब माफ होण्‍यासाठी बँकेने व विमा कंपनीने गंभीर आक्षेप उपस्थित केलेले नाहीत. तक्रारदारांच्‍या पतीचे अत्‍यंत लहान वयामध्‍ये अचानक अपघाती निधन झाले. पतीच्‍या मृत्‍यू नंतर एका लहान मुलीची जबाबदारी त्‍यांच्‍यावरती होती. अचानक ओढवलेल्‍या या प्रसंगामुळे तक्रारदारांची जी मानसिक अवस्‍था असू शकेल त्‍याचा विचार करिता हा अर्ज दाखल करण्‍यास झालेला विलंब माफ होण्‍यास पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. त्‍यातूनही तक्रारदार हया घरकाम करणा-या गृहिणी असून अल्‍पशिक्षीत असल्‍यामुळे त्‍यांना कायदेशिर अधिकारांची माहिती होऊन हा अर्ज करण्‍यास त्‍यांना थोडा विलंब झाला आहे या वस्‍तुस्‍थितीच्‍या आधारे सुध्‍दा हा विलंब माफ होणेस पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांना सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करण्‍यास झालेला विलंब जाणीवपूर्वक व हेतूपुरस्‍सर झालेला नाही या वस्‍तुस्‍थितीच्‍या आधारे सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करण्‍यास तक्रारदारांना झालेला विलंब माफ करण्‍यात येत आहे. मंचाच्‍या या निष्‍कर्षास तक्रारदारां तर्फे दाखल “एन बाळकृष्‍ण विरुध्‍द एम. कृष्‍णमुर्ती ( 1998) 7 (SC) 123” या ऑथॉरिटीचा आधार मिळतो.
वर नमूद विवेचनावरुन तक्रारदारांना तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला विलंब माफ होणेस पात्र ठरतो ही बाब सिध्‍द होते. सबब त्‍याप्रमाणे मुद्या क्रमांक 1 चे उत्‍त्‍र होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.
मुद्या क्रमांक 2 व 3(i): हे दोन्‍ही मुद्दे एकमेकांशी संलग्‍न असल्‍यामुळे त्‍यांचे एकत्रित
विवेचन करण्‍यात येत आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगे विमा
कंपनीचे म्‍हणणे पाहीले असता तक्रारदारांचे मयत पती पतपेढीचे सभासद होते, त्‍यांनी
विमा कंपनीच्‍या सामूहिकपॉलीसीचा हप्‍ता भरलेला होता तसेच पतीच्‍या मृत्‍यू नंतर
तक्रारदारांनी विमा कंपनीकडेसर्व कागदपत्रांसह अर्ज केला होता ही वस्‍तुस्थिती त्‍यांना
मान्‍य असल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारदारांच्‍या पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाला होता ही बाबही
विमा कंपनीने नाकारलेली नाही. किंबहूना वर नमूद सर्व बाबींना तक्रारदारां तर्फे दाखल
कागदोपत्री पुराव्‍यांचा आधार मिळतो. विमा कंपनीच्‍या म्‍हणण्‍याचे अवलोकन केले असता
तक्रारदारांच्‍या पतीचा मृत्‍यू 23/11/2000 रोजी झाल्‍यानंतर दिनांक 03/02/2001
रोजी त्‍यांनी विमा कंपनीकडे रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्ज केला असता हा अर्ज करण्‍यास
विलंब झाला आहे या कारणास्‍तव विमा कंपनीने तक्रारदारांना रक्‍कम देण्‍याचे नाकारले ही बाब सिध्‍द होते. अशा प्रकारे अर्ज दाखल करण्‍यास विलंब झाला म्‍हणून विम्‍याची रक्‍कम अदा न करण्‍याची विमा कंपनीची कृती योग्‍य व कायदेशीर ठरते का हा एकमेव विवादग्रस्‍त मुद्या मंचाच्‍या मते या प्रकरणात उपस्थित होतो. या विवादग्रस्‍त मुद्दया बाबत मंचाचे विवेचन पुढील प्रमाणे:
(ii) विमा कंपनीच्‍या या म्‍हणण्‍याच्‍या अनुषंगे पॉलीसीतील संबंधीत अटींचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये “ Upon the happening of any event which may given rise to a claim under this policy the insured shall forth with give notice thereof to the Company. Unless reasonable cause is shown, the insured should within one calendar month after the event which may give rise to a claim under the policy, give written notice to the company with full particulars of the claims”. असा उल्‍लेख आढळतो. या अटींप्रमाणे 30 दिवसांचे आत घडलेल्‍या घटणे बाबत कळविण्‍याचे करारात्‍मक बंधन असताना तक्रारदारांनी विलंबाने अर्ज केला म्‍हणून विमा कंपनीने रक्‍कम देण्‍याचे नाकारले आहे. विमा कंपनीच्‍या या भूमिकेच्‍या अनुषंगे नोंद घेण्‍याजोगी बाब म्‍हणजे संबंधी पॉलीसी पतपेढीने बँकेच्‍या माध्‍यमातून काढलेली होती. ही पॉलीसी बँकेच्‍या नावाने असून लाभार्थींच्‍या यादीमध्‍ये तक्रारदारांच्‍या पतीचे नाव नमूद करण्‍यात आलेले होते. ज्‍या पध्‍दतीने ही पॉलीसी काढण्‍यात आलेली होती त्‍याप्रमाणे या पॉलीसीची प्रत तक्रारदारांकडे नव्‍हती व त्‍यामूळे या पॉलीसीतील अटी व शर्तींची त्‍यांना काहीही कल्‍पना नव्‍हती. तक्रारदारांच्‍या पतीचा मृत्‍यू झाल्‍या नंतर अशा प्रकारची पॉलीसी अस्तित्‍वात आहे याची माहिती मिळाल्‍यावर पतपेढी व बँकेच्‍या माध्‍यमातून तक्रारदारांनी विमा कंपनीकडे रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्ज केला. वर नमूद सर्व वस्‍तूस्थितीचा विचार केला असता पॉलीसींच्‍या अटीप्रमाणे ताबडतोब अथवा 30 दिवसाचे आत विमा कंपनीला या घटणे बाबत कळविणे तक्रारदारांसाठी अवघड होते. त्‍यातूनही पॉलीसीच्‍या अटींचे अवलोकन केले असता जर विहीत मुदतीत अर्ज केला नाही तर विम्‍याची रक्‍कम अदा केली जाणार नाही असा कोणताही उल्‍लेख या पॉलीसीमध्‍ये आढळत नाही. विमा कंपनीच्‍या म्‍हणण्‍याचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांच्‍या पतीच्‍या अपघाती मृत्‍यू बाबत अथवा कागदपत्रांच्‍या पुर्तते बाबत त्‍यांचा आक्षेप नसून केवळ रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्ज विलंबाने केला हा एकमेव त्‍यांचा आक्षेपाचा मुद्या असल्‍याचे लक्षात येते. तक्रारदारांच्‍या पतीची ज्‍या पध्‍दतीने व ज्‍या हेतूने पॉलीसी काढण्‍यात आली होती त्‍याचा विचार करता पॉलीसी काढण्‍यास विलंब झाला या एकमेव कारणास्‍तव विम्‍याची रक्‍कम नाकारण्‍याची विमा कंपनीची कृती अयोग्‍य व असमर्थनीय ठरते असे मंचाचे मत आहे. सर्वसाधारणे अशा प्रकारे विहीत मुदतीत अर्ज दाखल करण्‍याचे बंधन विमा कंपनीच्‍या प्रशासकीय सोयीसाठी व त्‍यांची फसवणूक टाळण्‍यासाठी घालण्‍यात येते. मात्र अन्‍य कोणतेही गंभीर आक्षेप नसताना केवळ या एकमेव मुद्याच्‍या आधारे तक्रारदारां सारख्‍या विधवा स्‍त्रीला विम्‍याची रक्‍कम नाकारण्‍याची विमा कंपनीची कृती त्‍यांच्‍या सेवेत त्रूटी उत्‍पन्‍न करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. विमा कंपनीची अशा प्रकारची ही भूमिका विम्‍याच्‍या कराराच्‍या उद्येशाशी सुध्‍दा विसंगत ठरते असे मंचाचे मत आहे. मंचाच्‍या वर नमूद निष्‍कर्षास सन्‍मा. राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी न्‍यु इंडिया इंन्‍शुरन्‍स कंपनी लि. विरुध्‍द नानासाहेब हनुमंत जाधव व इतर ( संदर्भ: 2005 सीटीजे 530,) या ऑथॉरिटीचा आधार मिळतो.
(iii) वर नमूद सर्व विवेंचना वरुन विमा कंपनीने तक्रारदारांना अयोग्‍य व बेकायदेशिर कारणास्‍तव विम्‍याची रक्‍कम नाकारली ही बाब सिध्‍द होते. विमा कंपनीची ही कृती त्‍यांच्‍या सेवेत त्रूटी उत्‍पन्‍न करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब त्‍याप्रमाणे मुद्या क्रमांक 2 व 3 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.
मुद्या क्रमांक 4: प्रस्‍तुत प्रकरणातील पॉलीसी प्रमाणे आपल्‍याला रक्‍कम रु पाच लाख देय होत असल्‍यामुळे पॉलीसी प्रमाणे आपल्‍याला दे्य होणारी ही रक्‍कम आपल्‍याला मंजूर करण्‍यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. पॉलिसीचे अवलोकन केले असता विम्‍याची संरक्षित रक्‍कम रु. पाच लाख होती ही बाब सिध्‍द होते. तसेच या रकमेबाबत विमा कंपनीनेही आक्षेप उपस्थित केलेला आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील विमा कंपनीने अयोग्‍य व बेकायदेशिर कारणास्‍तव रक्‍कम नाकारली व तक्रारदारांना त्रूटीयुक्‍त सेवा दिली असा मंचाने उपरोक्‍त मुद्यांमध्‍ये निष्‍कर्ष काढलेला आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज मंजूर होणेस पात्र ठरतो असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांना पॉलीसी प्रमाणे देय होणारी रक्‍कम रु पाच लाख मात्र त्‍यांनी अर्ज दाखल केल्‍या तारखे पासून म्‍हणजे दिनांक 29/12/2004 पासून 9 % व्‍याजासह देण्‍याचे विमा कंपनीला निर्देश देण्‍यात येत आहेत. तसेच तक्रारदारां सारख्‍या विधवा स्‍त्रीला तिच्‍या न्‍याय्य हक्‍कापासून वंचीत ठेवून तिला सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करणे भाग पाडले याचा विचार करुन शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रु 10,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून रु 3,000/- मात्र तक्रारदारांना मंजूर करण्‍यात येत आहेत.
वर नमूद विवेचनावरुन तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्‍द होते. सबब त्‍याप्रमाणे मुद्या क्रमांक 4 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.
मुद्या क्रमांक 5: प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी बँकेला व पतपेढीला जरी अनुक्रमे 2 व 3 म्‍हणून सामिल केले असले तरीही त्रूटीयुक्‍त सेवेची तक्रार व त्‍या अनुषंगे मागणी त्‍यांनी फक्‍त विमा कंपनी विरुध्‍द केलेली असल्‍यामुळे तसचे तक्रारदारांचे या अनुषंगे करारात्‍मक संबंध विमा कंपनीशी प्रस्‍थापीत होत असल्‍यामुळे अंतिम आदेश फक्‍त विमा कंपनी विरुध्‍द करण्‍यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की,
आदेश
1 तक्रारअर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे .
2 यातील विमा कंपनीने तक्रारदारांना रक्‍कम रु 5,00,000/-
( रु. पाच लाख) मात्र दि 29/12/2004 पासून
संपूर्ण रक्‍कम प्राप्‍त होईपर्यन्‍त 9 % व्‍याजासह अदा करावी.
3 यातील विमा कंपनीने तक्रारदारांना शारिरीक व मानिसक
त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु 10,000/-
( रु. दहा हजार) व सदरहू तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून
रक्‍कम रु 3,000/- ( रु तीन हजार) मात्र अदा करावी.
4 वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी विमा कंपनीने
निकालपत्राची प्रत मिळाले पासून 30 दिवसाचे आत न
केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण
कायदयाच्‍या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
5 निकालपत्राची प्रत सर्व पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
