(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 04 सप्टेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये, ही तक्रार विरुध्दपक्ष नॅशनल इंशुरन्स कंपनी व कबाल इंशुरन्स ब्रोकींग सव्हीसेस लि. व तहसिलदार पारशिवणी यांचेविरुध्द तक्रारकर्तीच्या मय्यत पतीचा विमा दाव्यावर कुठलिही कार्यवाही Prove न केल्यामुळे दाखल केली आहे. तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी होता आणि मौजा – दिगलवाडी, तालुका – पारशिवणी, जिल्हा – नागपुर येथील शेत जमीन खसरा नंबर 206/2 याचा मालक होता. राज्य सरकारने, तहसिलदारा मार्फत शेतकरी अपघात विमा योजना राबविली होती आणि त्यानुसार शासनाच्या वतीने तहसिलदारा मार्फत सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीच्या पतीचा रुपये 1,00,000/- चा विमा उतरविला होता आणि तक्रारकर्ती विम्याची लाभार्थी आहे. दिनांक 28.7.2007 ला तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाला. त्यानंतर तीने विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 नॅशनल इंशुरन्स कंपनी यांचेकडे रुपये 1,00,000/- चा विमा मागण्यासाठी दिनांक 26.10.2007 ला अर्ज केला होता. परंतु, 8 वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतरही विरुध्दपक्ष क्र.1 ने तिला तिच्या विमा दाव्या बद्दल काहीच कळविले नाही. त्यामुळे, तीने विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना नोटीस पाठविला, परंतु त्याचे उत्तर सुध्दा देण्यात आले नाही. अशाप्रकारे, विरुध्दपक्षांनी आपल्या सेवेत कमतरता ठेवली आहे, म्हणून तीने या तक्रारीव्दारे विम्याची रक्कम 1,00,000/- रुपये 18 % टक्के व्याजाने मागितली असून तिला झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
3. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी आपला लेखी जबाब सादर केला आणि असे नमूद केले की, शासनाच्या वतीने तक्रारकर्तीच्या पतीचा रुपये 1,00,000/- चा विमा काढण्यात आला होता. ज्याची वाढीव मुदत दिनांक 15.7.2007 ते 14.8.2008 अशी होती. विमा अंतर्गत तक्रारकर्तीला तहसिलदारा मार्फत संपूर्ण दस्ताऐवजासह 90 दिवसांचे आत विरुध्दपक्ष क्र.3 कबाल यांचेकडे दावा दाखल करणे बंधनकारक होते. पुढे त्यांनी हे नाकबूल केले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु अपघातात झाला होता आणि विमा दावा संपूर्ण कागदपत्रांसह दाखल करण्यात आला होता. पुढे असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीने कुठलेही कारण नसतांना अती विलंबाने दावा दाखल केला, त्यामुळे ही तक्रार मुदतबाह्य आहे. तसेच, तक्रार विरुध्दपक्ष क्र.2 विरुध्द दाखल करण्यास कुठलेही कारण नाही, कारण विरुध्दपक्ष क्र.2 चा यामध्ये कुठलाही संबंध येत नाही, म्हणून तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
4. विरुध्दपक्ष क्र.3 कबाल यांनी आपल्या लेखी उत्तरामध्ये असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्ती ही त्याची ग्राहक होऊ शकत नाही. कारण, ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार आहे आणि शासनास विनामुल्य सहकार्य करतो. ज्यावेळी, शेतक-याचा विमा दावा तहसिलदारा मार्फत त्याचेकडे येतो, तेंव्हा तो योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे आणि दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे एवढेच त्याचे कार्य आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाला होता आणि त्याचा विमा दावा तहसिलदारा मार्फत त्यांना मिळाला होता हे कबूल करुन, पुढे असे नमूद केले की तो दावा विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे पाठविला होता. पुढे असे नमूद केले आहे की, सदरहू दावा विरुध्दपक्ष क्र.1 ने दिनांक 13.3.2009 च्या पत्राव्दारे नामंजूर केला असून, तसे वारसदारांना कळविण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. अशाप्रकारे, तक्रारकर्तीचा आरोप नामंजूर करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
5. विरुध्दपक्ष क्र.4 ला नोटीस मिळून सुध्दा हजर न झाल्याने त्याचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्यात आले.
6. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्ताऐवज व युक्तीवादाचे आधारे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
7. या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1 आणि 2 च्या वकीलांच्या युक्तीवादात मुख्य भर तक्रार मुदतबाह्य असल्यावर आहे. त्यांनी मंचाला असे सांगितले आहे की, ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण दिनांक 28.7.2007 ला घडले, ज्यादिवशी तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला. पुढे विरुध्दपक्ष क्र.3 च्या लेखी जबाबानुसार जर पाहिले तर तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 13.3.2009 ला नामंजूर करण्यात आला होता, त्यामुळे त्या तारखेपासून सुध्दा तक्रार मुदतीच्या आत म्हणजेच दोन वर्षाचे आत दाखल न केल्यामुळे तक्रार मुदतबाह्य झाली आहे, असे विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 च्या वकीलांनी सांगितले आहे. पुढे असे सुध्दा सांगितले आहे की, विमा दावा ऑक्टोंबर 2007 मध्ये दिल्यानंतर तक्रारकर्तीने सर्वात पहिल्यांदा नोटीस विरुध्दपक्ष क्र.1 व 4 यांना दिनांक 22.8.2016 ला दिला. मधल्या 9 वर्षाच्या काळामध्ये तीने दिलेल्या विमा दाव्या संबंधी कुठलिही चौकशी कां केली नाही, याबद्दल कुठलाही खुलासा तीने केला नाही. त्यामुळे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, सन 2016 मध्ये दाखल झालेली ही तक्रार मुदतबाह्य आहे. वकीलांनी आपल्या युक्तीवादात असे सुध्दा सांगितले आहे की, विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी प्रस्तुत विमा दावा विरुध्दपक्ष क्र.3 कबाल कडून कधीच प्राप्त झाला नाही, त्यामुळे विमा दाव्यावर कुठलिही कार्यवाही किंवा निर्णय करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता.
8. तक्रारकर्तीच्या वकीलाच्या युक्तीवादात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने विमा दावा तहसिलदाराकडे दाखल केला होता, त्यावर काय निर्णय घेण्यात आला याची सुचना तिला तक्रार दाखल करेपर्यंत मिळाली नव्हती आणि म्हणून या तक्रारीला सतत कारण घडत आहे, याबद्दल त्यांनी काही निवाड्याचा आधार घेतला. तत्पूर्वी हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, दावा नामंजूर करण्याचा पत्र अभिलेखावर दाखल असून ते विरुध्दपक्ष क्र.3 ने दाखल केला आहे. त्या पत्रानुसार दावा या कारणास्तव नामंजूर करण्यात आला होता की, कारण तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्ताऐवज पुरविले नव्हते. ज्यासाठी तिला दिनांक 26.5.2008 आणि 26.8.2008 ला स्मरणपत्र देण्यात आले होते. या पत्रांवर दिनांक 13.3.2009 अशी तारीख लिहिली असून ते पत्र तक्रारकर्तीला प्रेसेट करण्यात आले होते. तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी या पत्रावर आपली हरकत नोंदविली. पहिले कारण असे की, हे पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्याबद्दलचा कुठलाही पुरावा दिसून येत नाही आणि दुसरे असे की, कुठले दस्ताऐवज तिच्याकडून पाहीजे आहे यासंबंधीचा स्पष्ट खुलासा या पत्रात केलेला नाही. तक्रारकर्तीने हे पत्र मिळाल्याबद्दल संपूर्णपणे नाकबूल केले आहे.
9. विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 च्या वकीलांनी युक्तीवादात या गोष्टींवर भर दिला की, त्यांना तक्रारकर्तीचा विमा दावा कधीच प्राप्त झाला नाही. पुढे असे ही युक्तीवादात सांगितले की, जरी थोड्यावेळाकरीता गृहीत धरले की, विमा दावा देण्यात आला होता तरी तो विलंबाने दिला असल्याने तो मुदतबाह्य आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्र.3 ने दाखल केलेल्या दावा नामंजूरीचे पत्र मान्य केलेले नाही, कारण त्यांना कागदपत्रासह दावा मिळाला होता हे त्यांना मान्य नाही. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी आपल्या लेखी जबाबात किंवा युक्तीवादात असे कुठेही म्हटलेले नाही की, दावा नामंजूरीचे पत्र खोटे किंवा बनावट आहे. त्या पत्रावर विरुध्दपक्ष क्र.1 कंपनीचा शिक्का आहे. परंतु, त्याच्या वकीलांनी आपल्या युक्तीवादात असा आरोप केला की, अशा विमा दाव्यांच्या प्रकरणांमध्ये कबाल कडून लेखी जबाब सादर करतांना योग्य ती काळजी घेतली जात नाही आणि सत्य वस्तुस्थिती लक्षात न घेता जबाब दाखल करण्यात येतो, ज्यामुळे विमा कंपनीने शासनाकडे कबालच्या या कृती विरुध्द आक्षेप नोंदविला आहे. परंतु, हा सर्व तोंडी युक्तीवादाचा भाग असून त्याच्या पृष्ठ्यर्थ कुठलाही दस्ताऐवज किंवा पुरावा नाही. विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने आपल्या लेखी जबाबात विरुध्दपक्ष क्र.3 ने दिलेल्या लेखी जबाबाविरुध्द काहीही म्हटलेले नाही. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र.3 ने दिलेल्या लेखी जबाबाला अशाप्रकारे महत्व येते की, तक्रारकर्तीने विमा दावा तहसिलदारा मार्फत दाखल केला होता, जो विरुध्दपक्ष क्र.3 ला मिळाला होता. त्यामुळे, ही विरुध्दपक्ष क्र.3 ची जबाबदारी होती की, त्यांनी दाव्याची तपासणी करुन तो विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे पाठवावयास हवा होता. जर, तो विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे पाठविला होता तर तक्रारकर्तीला पुढे कुठलिही कार्यवाही करण्याची गरज नव्हती, जोपर्यंत तिला विरुध्दपक्षाकडून दाव्यासंबंधी आणखी काही गोष्टींची पुर्तता करण्याचे पत्र मिळत नाही.
10. त्याशिवाय, या पत्रावरुन हे सिध्द होत नाही की, ते पत्र तक्रारकर्तीला पाठविले होते. तो पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्याबद्दलचा काहीच पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. त्याशिवाय या पत्रानुसार विरुध्दपक्ष क्र.1 ला तक्रारकर्त्याकडून कुठले विशिष्ट दस्ताऐवज हवे होते त्याचा खुलासा होत नाही. दावा खारीज करण्याचे कारण मोघम आहे. त्यामध्ये स्मरणपत्र पाठविल्याचे जे लिहिले आहे त्या स्मरणपत्राच्या प्रती विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने दाखल केलेल्या नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्तीला तिचा दावा नामंजूर केल्याचे हे पत्र मिळाल्याची बाब सिध्द झालेली नाही. परंतु, या पत्रावरुन हे सिध्द होते की, तीने विमा दावा तहसिलदाराकडे दिला होता आणि तहसिलदाराने तो दावा विरुध्दपक्ष क्र.3 कबालकडे पाठविला होता, ही बाब विरुध्दपक्ष क्र.3 कबालने सुध्दा आपल्या जबाबात कबूल केली आहे. विरुध्दपक्ष क्र.4 तहसिलदार यांनी तक्रारीला कुठल्याही प्रकारे आव्हान दिले नाही, त्यामुळे असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही की, विरुध्दपक्ष क्र.4 ला तक्रारकर्तीकडून विमा दावा प्राप्त झाला होता, ही बाब विरुध्दपक्ष क्र.4 ला मान्य आहे.
11. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले खालील निवाडे हे मुदतीच्या मुद्यावर आहे. “ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd. –Vs.- Sindhubhai Khanderao Khairnar, II(2008) CPJ 403 (Maharashtra)” यामध्ये असे ठरविले आहे की, विमा दावे दाखल करण्यासाठी जो मुदतीचा क्लॉज कारारामध्ये दिला आहे तो बंधनकारक (Mandatory) नाही आणि त्याआधारे खरे विमे दावे मुदतबाह्य म्हणून खारीज करता येत नाही. “Praveen Shekh –Vs.- LIC and Anr., I(2006) CPJ 53 (NC)” यात असे सांगितले आहे की, जेंव्हा विमा दावा खारीज केल्याचे पत्र अभिलेखावर दाखल करण्यात येत नाही आणि केवळ पत्र पाठविल्या संबंधी रजिस्टर्डची प्रत ज्यामध्ये खोडतोड केल्याचे दिसून येते, त्यावेळी तशा दस्ताऐवजाचे सत्यते विषयी शंका उपस्थित होते. “Bhagabai –Vs.- ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. And Anr., I(2013) CPJ 115 (Maharashtra)” याप्रकरणात नोडल ऑफीसरला शेतक-याचा मृत्यु झाल्याच्या 90 दिवसानंतर विमा दावे देण्यात आले होते आणि त्यावर कुठलाही निर्णय कळविण्यात न आल्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत होते.
12. तक्रार आणि त्यावरील लेखी जबाबावरुन समोर आलेली वस्तुस्थिती अशी दर्शविते की, तक्रारकर्तीने आपला विमा दावा विरुध्दपक्ष क्र.4 तहसिलदाराकडे दिला होता आणि त्याचेकडून जो विरुध्दपक्ष क्र.3 कबाल यांचेकडे पाठविण्यात आला होता. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.3 कबालने तो दावा विरुध्दपक्ष क्र.1 ला पाठविल्याचे दिसून येते. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने त्या दाव्यावर घेतलेल्या निर्णयाची प्रत किंवा सुचना तक्रारकर्तीला दिल्याचे दिसून येत नाही, म्हणून तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण घडत होते, त्यामुळे ही तक्रार मुदतबाह्य आहे असे म्हणता येत नाही.
13. विरुध्दपक्ष क्र.1 ला विमा दावा मिळाला नाही या त्याच्या म्हणण्याला पुष्ठी मिळेल असा पुरावा समोर आला नाही. उलटपक्षी, विरुध्दपक्ष क्र.3 च्या जाबाबानुसार विरुध्दपक्ष क्र.1 ला विमा दावा मिळाला होता, पण तो त्यांनी कागदपत्राची पुर्तता न केल्याने नामंजूर केला होता. विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 च्या लेखी जबाबावरुन सुध्दा असे दिसून येते की, त्याने या तक्रारीला विमा दावा विलंबाने दाखल केल्याचा आक्षेप घेतला आहे. याचाच अर्थ विमा दावा त्यांना प्राप्त झाला होता, परंतु त्यांच्या म्हणण्यानुसार तो दावा विलंबाने मिळाला होता. परंतु, दावा मुदतबाह्य होत नसल्याने ही तक्रार मंजूर होण्या लायक आहे. सबब, ही तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) आदेश पारीत झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत द्यावे. अन्यथा, त्या रकमेवर द.सा.द.शे. 9 % टक्के व्याज आकारण्यात येईल.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल रुपये 15,000/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावा.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 04/09/2017