जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, गडचिरोली
ग्राहक तक्रार क्रमांक :- 14/2016 तक्रार नोंदणी दि. :-17/2/2016
तक्रार निकाली दि. :- 30/08/2016
निकाल कालावधी :- 6 म. 13 दिवस
अर्जदार/तक्रारकर्ता :- श्रीमती प्रतिभा प्रभाष मंडल,
वय 49 वर्षे, व्यवसाय-घरकाम,
रा.गांधीनगर, पो.कालीनगर,ता.मुलचेरा,
जि.गडचिरोली.
- विरुध्द -
गैरअर्जदार/विरुध्दपक्ष :- (1) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड,
तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर,
डिव्हीजनल ऑफीस नं.9, कमर्शियल
युनियन हाऊस, पहिला माळा, वॉलेस स्ट्रीट,
फोर्ट,मुंबई-400 001.
(2) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड,
तर्फे क्षेत्रीय व्यवस्थापक,
क्षेत्रीय कार्यालय, दुसरा माळा, मंगलम
आर्केड, गोकुलपेठ, नागपूर-440010.
(3) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली
तालुका व जिल्हा गडचिरोली.
अर्जदार तर्फे वकील :- अधि.श्री.उदय क्षिरसागर
गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे वकील :- अधि.श्री विजय पुगलिया
गैरअर्जदार क्र.3 तर्फे :- स्वतः
गणपूर्ती :- (1) श्री सादिक मोहसिनभाई झवेरी, अध्यक्ष (प्र.)
(2) श्रीमती रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, सदस्या
- आ दे श -
(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री.सादिक मो.झवेरी, अध्यक्ष (प्रभारी))
(पारीत दिनांक : 30 ऑगष्ट 2016)
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचा व्यवसाय करीत होते. शेतातील उत्पन्नावर तक्रारकर्तीचे पती कुटूंबाचे पालनपोषण करीत होते. तक्रारकर्तीचे पती श्री. प्रभाष जोगेंद्र मंडल हे दि.17.7.2007 रोजी एका डंपरने घडक दिल्याने मृत्यु पावले. शासनातर्फे तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा काढला असल्याने व तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने तक्रारकर्ती गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडून रुपये 1,00,000/- च्या विमा रकमेसाठी पाञ होती. अपघातात मृत्यु झाल्याने गैरअर्जदार क्र.3 कडे विमा योजने अंतर्गत दि.28.10.2015 ला रितसर अर्ज केला, तसेच वेळोवेळी गैरअर्जदारांनी मागीतलेल्या दस्ताऐवजाची पुर्तता केली. गैरअर्जदार क्र.3 ने दि.21.12.2015 रोजी पञ पाठवून तक्रारकर्तीने विमा दावा पॉलीसी संपल्यानंतर 90 दिवसांत दाखल केला नसल्यामुळे फेटाळला, असे कळविले. वास्तविक गैरअर्जदार क्र.3 ला शासन निर्णय अथवा त्रिपक्षीय करारानुसार दावा नाकारण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. तसेच विमा प्रस्ताव विमा पॉलीसी कालावधी संपल्यानंतर तीन महिन्यात द्यावा ही अट मार्गदर्शक असून आवश्यक नाही व सदर तीन महिने संपल्यानंतरही विलंबानंतर समर्थनीय कारणासह प्रस्ताव स्विकारावा, असे शासन निर्णयात नमुद आहे. गैरअर्जदारांनी दाव्याला झालेल्या उशीराचे कारणाबद्दल तक्रारकर्तीस कोणताही खुलासा मागितला नाही. पतीच्या आकस्मिक मृत्युनंतर तक्रारकर्ती ही शोकमग्न होती तसेच तिला शेतकरी अपघात योजनेबाबत कोणतीही माहिती नव्हती. तहसिलदार, तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात सदर योजनेबाबत माहिती फलक लावलेले नाहीत. तसेच, तक्रारकर्तीस आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्यास धावपळ करावी लागली. गैरअर्जदार यांनी दावा दावा नाकारुन सेवेमध्ये ञृटी केली. त्यामुळे तक्रारकर्तीस मानसिक, शारिरीक ञास व आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांनी विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- दि.20.7.2015 पासून द.सा.द.शे. 18 % व्याजाने मिळण्याचे, तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- अर्जदारास गैरअर्जदारांकडून मिळण्याचे आदेश व्हावे, अशी प्रार्थना केली.
2. अर्जदाराने नि.क्र.2 नुसार 9 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणीकरुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आली. गैरअर्जदार क्र.1 विरुध्द वारंवार संधी देवूनसुध्दा लेखी उत्तर दाखल न केल्यामुळे, प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत केला. गैरअर्जदार क्र.3 ने नि.क्र.11 प्रमाणे लेखी उत्तर दाखल केले.
5. गैरअर्जदार क्र.3 ने नि.क्र.11 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, मय्यत प्रभाष जागेंद्र मंडल यांचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा मिळणेसाठी अर्ज व दावा प्रस्ताव दि.28.10.2015 रोजी दाखल केला होता, सदर प्रस्तावाची छाननी केली असता अपघातग्रस्त शेतकरी यांचा अपघात दिनांक 17.7.2007 रोजी झालेला आहे व शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना बाबतच्या शासन निर्णय दिनांक 12.7.2007 नुसार शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना 2006-07 प्रमाणे सन 2007-08 सालासाठी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेस दि.15 जुलै ते 14 ऑगष्ट 2007 या एका महिन्याच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देवून सदर योजना पुढे चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात आली होती. शासन निर्णय दिनांक 7.7.2006 मधील पृष्ठ क्र.6 वरील मुद्दा क्र.क (1) नुसार तक्रारकर्तीने पतीच्या दाव्याबाबत विमा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांत प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारकर्तीने सदरहु प्रस्ताव 7 वर्षे 11 महिने इतक्या विलंबाने सादर केलेला असल्याने शासन निर्णयाच्या अटी व शर्तीस अधीन राहून परत करण्यात आला. त्यामुळे, गैरअर्जदार क्र.3 यांनी केलेली कार्यवाही ही शासन निर्णयानुसार करण्यात आलेली असल्यामुळे, अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती केली.
3. अर्जदार व गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, तसेच अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.3 ने दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ, तोंडी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) अर्जदार ही गैरअर्जदाराचे विमा योजनेची लाभार्थी आहे काय ? : होय
2) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने लाभार्थ्याप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण : होय
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अर्जदार ही गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडून विमा पॉलिसीचा लाभ : होय
मिळण्यास पाञ आहे काय ?
4) अर्जदार ही गैरअर्जदार क्र.3 चा ग्राहक आहे काय ? : नाही
5) आदेश काय ? :अंतिम आदेशाप्रमाणे
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
4. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचा व्यवसाय करीत होते. शेतातील उत्पन्नावर तक्रारकर्तीचे पती कुटुंबाचे पालनपोषण करीत होते, ही बाब गैरअर्जदाराने दाखल केलेले नि.क्र.2 वरील दस्तऐवजावरुन सिध्द होते. अर्जदाराने दाखल केलेले दस्त क्र.1 ची पडताळणी करतांना असे दिसते की, महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय दिनांक 15.7.2007 ते 14.8.2007 नुसार अर्जदाराचे मयत पती हे शेतकरी असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 चे ग्राहक होते व त्यांचे मृत्युनंतर अर्जदार ही त्या विमा योजनेची लाभार्थी असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 ची ग्राहक आहे. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत :-
5. गैरअर्जदार क्र.1 चे लेखी उत्तरात तसेच लेखी व तोंडी युक्तीवादामध्ये असे म्हणणे होते की, तक्रारकर्तीने दावा विमा कालावधी संपल्यानंतर 7 वर्षे 11 महिने विलंबाने सादर केलेला आहे, त्यामुळे अर्जदार ही शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र नाही. गैरअर्जदार क्र.3 ने दाखल केलेले उत्तर नि.क्र.11 च्या संलग्न सहपत्र क्र.3 चे पत्राची पडताळणी करतांना असे दिसून येते की, गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा विमा दावा वरील नमुद कारणामुळे नाकारलेला आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या नि.क्र.2 वर दस्त क्र.1 महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक 12 जुलै 2007 चे अवलोकन केले असता असे दिसून येत की, गैरअर्जदार क्र.3 ला शासन निर्णय अथवा त्रिपक्षीय करारानुसार दावा नाकारण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. तसेच, गैरअर्जदारांनी दाव्याकरीता झालेलया उशिराचे कारणाबाबत तक्रारकर्तीस कोणताही खुलासा मागितलेला नाही. अर्जदाराने दाखल केलेले सहपत्र क्र.3 शासन निर्णयानुसार शेतक-याचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रासह विमा योजनेच्या कालावधीत केव्हाही प्राप्त झाला तरी विचारात घेणे बंधनकारक राहील. परंतु, असे कुठेही नमुद नाही की, मृत्यु झाल्यापासून किती दिवसात, महिन्यात, वर्षात दाखल केला पाहिजे. तसेच, या योजनेचा कालावधी सन 2007-2008 मध्ये संपला असला तरी उशिराने ही योजना बंद करण्यात आलेली आहे किंवा ही योजना पुर्ववत सुरु ठेवण्यात आलेली आहे, याबाबत गैरअर्जदार यांनी कोणतेही दस्तऐवज मंचासमोर दाखल केलेले नाही. योजनेचा कालावधी किती आहे, विमा प्रस्ताव कधी दाखल करावा याचाही कालावधी नमुद करण्यात आलेला नाही व सदर योजना बंद करण्यात आली की सुरु आहे, याबाबत देखील खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, या योजनेचा लाभ मिळण्यास अर्जदार पात्र नाही, असे गृहीत धरता येत नाही.
वरील विवेचनावरुन अर्जदार ही या योजनेची लाभार्थी आहे, असे गृहित धरुन हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- अंतिम आदेश –
(1)
(2)
1,00,000/- द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह, आदेशाची प्रत मिळाल्या-
पासून 45 दिवसांत द्यावे.
(3)
त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- आदेशाची
प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांत द्यावे.
(4)
(5)
गडचिरोली.
दिनांक – 30.8.2016.
( रोझा फु.खोब्रागडे ) (सादिक मो.झवेरी)
सदस्य अध्यक्ष (प्र.)