(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्य)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे...
1. तक्रारकर्ती ही राह. मौजाः विक्रमपूर, पो. सोनापूर, ता. चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तिचे पती श्री. कृष्णा रामगोविंद बच्छड यांच्या मालकीची मौजाः जयनगर, ता. चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 123 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचे काम करीत असल्यामुळे तो शेतीच्या उत्पन्नावर आपल्या कुटूंबाचे पालन पोषन करीत होता. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 व्दारे तक्रारकर्तीचे पतीने रु.2,00,000/- चा विमा उतरविला होता. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही मयत श्री. कृष्णा रामगोविंद बच्छड यांची पत्नी असल्याने सदर विम्याची लाभधारक आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दि.12.10.2016 रोजी गावातील गणपतीचे विसर्जनासकरीता एका ट्रॅक्टरवर बसुन जात असतांना धक्क्याने ट्रॅक्टरवरुन पडून झाला असल्याने तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र.3 कडे दि.21.02.2018 रोजी रितसर अर्ज केला व त्यांनी वेळोवेळी मागितलेल्या दस्तावेजांची पुर्तता केली.
2. विरुध्द पक्षांकडे रितसर अर्ज केल्यानंतरही विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला सदर दाव्याबाबत दि.19.07.2018 रोजी पत्र पाठवुन ‘दावा पत्र पॉलिसी संपल्याच्या 90 दिवसानंतर दिल्यामुळे दावा नामंजूर करण्यात येत आहे’, हे कारण देऊन विमा दावा नामंजूर केल्याबाबत कळविले. त्यामुळे विरुध्द पक्षास विमा दाव्याची रक्कम द्यावयाची नसल्याने व तक्रारकर्तीची फसवणूक केली असल्याने तिला त्यावरील व्याजालाही मुकावे लागत आहे, असे तक्रारीत नमुद केले आहे.
3. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले आहे की, सदरच्या विरुध्द पक्षांच्या कृतिमुळे शासनाने मृत शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना ज्या उद्देशाने सुरु केली त्या उद्देशालाच विरुध्द पक्ष तडा देत असल्याने सदरची कृति ही विरुध्द पक्षांची सेवेतील कमतरता आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केली आहे.
4. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीत विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- विरुध्द पक्षाकडे प्रस्ताव दिल्याचा दि. 21.02.2018 पासुन 18% व्याजासह मिळावी तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्कम रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.120000/- मिळावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
5. तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.3 नुसार 10 झेरॉक्स दस्तावेज दाखल केले. तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस काढण्यांत आली. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणात हजर होऊन विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपले लेखीउत्तर दाखल केले.
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.8 नुसार दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात तक्रारकर्तीने महाराष्ट्र शासनास आवश्यक पक्ष असुनही जोडले नसल्यामुळे तिने खोटी तक्रार दाखल केलेली असुन ती खारिज होण्यांस पात्र आहे, असे नमुद केले आहे. तसेच विरुध्द पक्षांनी आपल्या विशेष कथनात तक्रारकर्तीने तीचे पतीचा मृत्यू दि.12.10.2016 रोजी गावातील गणपतीचे विसर्जनासकरीता एका ट्रॅक्टरवर बसुन जात असतांना धक्क्याने ट्रॅक्टरवरुन पडून झाल्याबाबत तक्रारीत म्हटले आहे. परंतु मोटार वाहन कायद्यानुसार ट्रॅक्टर हे वाहन प्रवासी वाहून नेण्याबाबत नसल्याचे विरुध्द पक्षाने लेखीउत्तरात नमूद केले आहे. तसेच सदरची तक्रार तक्रारकर्तीने विलंबाने दाखल केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्तीने विमा दावा दाखल करण्यांस झालेल्या विलंबाबाबत कोणताही ठोस पुरावा दाखल केलेला नसल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दाखल पॉलिसीच्या अटी व शर्तींनुसार दाखल केला नसल्यामुळे नामंजूर करण्यांत आलेला आहे. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार खोट्या माहीतीच्या आधारावर दाखल करण्यांत आलेली असुन ती या मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नसल्यामुळे खारिज होण्यास पात्र आहे, विरुध्द पक्षांनी आपल्या लेखीउत्त्रात नमुद केले आहे.
7. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी निशाणी क्र.9 नुसार दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात नमुद केले आहे की, ते गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजने अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव स्विकारणे तसेच प्रस्तावातील कागदपत्रांची शहानिशा करुन परिपूर्ण प्रस्ताव विमा कंपनीस सादर करण्याचे काम तालुका कृषी अधिकारी, चामोर्शी यांचे कार्यालयामार्फत केले जाते. तसेच मयत श्री. कृष्णा रामगोविंद बच्छड यांचा प्रस्ताव आवक क्र.557 दि. 26.02.2018 रोजी कार्यालयास प्राप्त झाला असुन जा. क्र.492 दि.03.03.2018 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांचेकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर पत्र क्र.493 व 589 नुसार त्रुटीबाबतचे पत्र तक्रारकर्तीस देण्यांत आले. त्यानंतर तक्रारकर्तीमार्फत आवक क्र.890 दि.04.04.2018 ला पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्यांत आला व पत्र क्र.833 नुसार दि.10.03.2018 ला जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांचेकडे सादर करण्यांत आला. त्यानंतर पुन्हा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांचेकडून दि.19.05.2018 रोजी त्रुटीकरीता प्रस्ताव परत करण्यांत आला होता व तो दि.27.06.2018 चे पत्र क्र.1138 नुसार जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांचेकडे पाठविण्यात आलेला असुन आजतागायत सदर प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर झाल्याबाबत ह्या कार्यालयास कळविण्यांत आलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्तीप्रती कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिली नसल्याचे नमुद केले आहे.
8. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण होय
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // कारणमिमांसा// -
9. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 व्दारे तक्रारकर्तीचे पतीने रु.2,00,000/- चा विमा उतरविला होता. तसेच तक्रारकर्ती ही मयत श्री. कृष्णा रामगोविंद बच्छड यांची पत्नी असल्याने ती विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 ची ग्राहक आहे ही बाब सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
10. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी आपल्या लेखीउत्तरात जे प्राथमिक आक्षेप घेतलेले आहेत ते गृहीत धरता येत नाही. कारण विरुध्द पक्षांचे हे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र शासनाचे वतीने पुणे आयुक्त यांना पार्टी बनविणे आवश्यक आहे. परंतु विमा परिपत्रकात याबाबत कुठेही उल्लेख नाही, तसेच शासनाच्या वतीने पुणे उपायुक्तांव्दारे शेतकरी अपघात विमा परिपत्रकात स्पष्ट उल्लेख आहे की, अपघाती विमा दावा तलाठी, कृषी अधिकारी यांचे मार्फत पाठविण्यांत यावे. तसेच विरुध्द पक्षांनी विमा दावा नाकारण्याचे पत्र तक्रारकर्तीस दिलेले आहे. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखीउत्तरात तक्रारकर्तीचा पती हा ट्रक्टर मधुन पडून मृत झाला असल्यामुळे आकस्मीक अपघात असला तरी तो मोटार वाहन कायद्यानुसार ट्रक्टरमधे बसुन प्रवास करतांना झाला असल्यामुळे तिला शेतकरी अपघात विमा दावा करता येत नाही, हे विरुध्द पक्षांचे म्हणणे गृहीत धरता येत नाही. कारण शेतकरी अपघात विम्यामध्ये असा कुठेही उल्लेख नाही, तसेच सदर योजनेत कोणत्याही प्रकारे अपघाती मृत्यूचा उल्लेख असल्याने विरुध्द पक्षांचे वरील कथन मान्य करता येत नाही.
11. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळल्याचे पत्रामध्ये दावा उशिरा दाखल केल्याचे कथन केलेले आहे. परंतु सदर विमा योजना ही शासनातर्फे असल्यामुळे व शासनामार्फत किंवा त्यांचा एजंट विमा कंपनीतर्फे अशिक्षीत आदीवासी भागात राहणारे शेतक-यांकरीता या बाबत कुठलीही माहिती पुरविण्यांत येत नसते किंवा येत असेल त्याबाबत कुठलाही पुरावा विरुध्द पक्ष विमा कंपनी किंवा शासनातर्फे दाखल नसल्यामुळे विरुध्द पक्षांचे हे म्हणणे गृहीत धरता येत नाही. तसेच शासन निर्णय क्र.येअ.वि.2012/प्रक-82/11 मधील परिच्छेद क्र.8 नुसार संदर्भीय कारणासह 90 दिवसांनंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती आदीवासी भागात राहणारी अशिक्षीत महिला असुन व सदर योजना शासनातर्फे असल्यामुळे त्याबाबत कुठलीही माहिती नसल्यामुळे उशिर झाला असल्याचे गृहीत धरण्यांत कोणतेही कारण नाही. उपरोक्त कारणामुळे विमा दावा स्विकारणे गरजेचे आहे, असे या मंचाचे मत आहे. | 12. शासनाचे परिपत्रकात काही कारणाने उशिर झालेले दावेही विमा कंपनीने ग्राह्य धरुन निकाली काढावे याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 तालुका कृषी अधिकारी यांचेव्दारे संपूर्ण दस्तावेज मिळून सुध्दा विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करुन तक्रारकर्तीप्रती कसूर केल्याचे सिध्द होते. सबब वरील विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस विनाकारण मानसिक, शारीरिक त्रास देऊन अनुचित व्यापार पध्दती अवलंबुन न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे, असे या न्याय मंचाचे मत असुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. - // अंतिम आदेश // - 1. तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्द पक्षांविरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- तक्रार दाखल दि.01.10.2018 पासुन ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह परत करावी. 3. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- अदा करावा. 4. विरुध्द पक्ष क्र. 3 विरुध्द कोणतेही आदेश नाही. 5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तपणे आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. 6. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी. 7. तक्रारकर्तीस प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी. |
|