आदेश पारित द्वारा मा. सदस्य श्री. एन. व्ही. बनसोड 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत विरूध्द पक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याविरूध्द दाखल करून मंचास मागणी केली की, विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या विमा दाव्याचे रू. 35,000/- परत द्यावे. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रू. 5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 3,000/- द्यावे अशीही मागणी केली आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- 2. तक्रारकर्त्याच्या मालकीची महिन्द्रा मॅक्स टॅक्सी क्रमांक एमएच-36-3366 असून सदर वाहनाचा विमा दिनांक 29/04/2009 ते 28/04/2010 या कालावधीकरिता विरूध्द पक्ष यांच्याकडे काढला होता. सदर वाहनाचा दिनांक 26/07/2009 ला मौजा नेरी, पोलीस स्टेशन भंडारा यांच्या हद्दीत अपघात झाला व त्यात वाहनाचे बरेच नुकसान झाले. तक्रारकर्त्याने वाहनाच्या अपघाताची रितसर तक्रार पोलीस स्टेशन भंडारा येथे केली व भंडारा पोलीस स्टेशनद्वारे अपघाताची नोंद गुन्हा क्रमांक 332/09 अन्वये कलम 279, 337, 338 भा.दं.वि. सहकलम 184 मोटार वाहन कायदा अंतर्गत करण्यात आली. अपघातानंतर तक्रारकर्त्याने सदर वाहन नागपूर डेन्टिंग ऍन्ड पेन्टिंग वर्क्स, बांगडकर कॉम्प्लेक्स, भंडारा रोड, तुमसर येथे वाहनाच्या डेन्टिंग व पेन्टिंगकरिता नेले. त्यानुसार वाहनाच्या डेन्टिंग, पेन्टिंग व दुरूस्तीकरिता तक्रारकर्त्याला रू. 38,400/- इतका खर्च आला. तसेच तक्रारकर्त्याने दीप मोटर्स, डॉ. आंबेडकर मार्ग, पोलीस क्वॉर्टर, इंदोरा चौक, नागपूर येथून दिनांक 17/09/2009 ला वाहनाचे सुटे भाग रू. 11,500/- मध्ये खरेदी केले. त्यामुळे एकूण खर्च रू. 49,900/- झाला. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने दिनांक 18/05/2010 ला संपूर्ण कागदोपत्री पुराव्यासह दुरूस्तीच्या खर्चाचा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सादर केला. 3. विरूध्द पक्ष यांनी विमा दावा अर्जानुसार रू. 49,900/- मंजूर न करता रू. 14,500/- एवढ्या रकमेचा दावा मंजूर करून सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, शाखा धंतोली, नागपूर यांचा दिनांक 27/04/2010 रोजीचा धनादेश क्रमांक 565172 पाठविला होता. या विरूध्द पक्ष यांच्या कृतीमुळे तक्रारकर्ता रू. 35,500/- इतक्या विमा दावा रकमेपासून वंचित राहिला. उर्वरित रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी तोंडी विचारपूस केली आणि विरूध्द पक्ष यांच्या गैरकायदेशीर कृत्यामुळे उर्वरित दावा रक्कम मिळण्यासाठी दिनांक 19/07/2010 ला वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. तरी सुध्दा तक्रारकर्त्यास अजूनपर्यंत रक्कम प्राप्त झाली नाही व विरूध्द पक्ष हे हेतूपुरस्सररित्या टाळाटाळ करीत आहे. 4. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडून सदर वाहनाची पॉलीसी घेतल्यामुळे तो विरूध्द पक्ष यांचा ग्राहक ठरतो. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास त्याच्या मागणीनुसार विमा दाव्याची रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याला आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ एकूण 20 दस्तऐवज अनुक्रमे पृष्ठ क्र. 10 ते 45 वर दाखल केले आहेत. 5. मंचाने तक्रार दाखल करून विरूध्द पक्ष यांना नोटीस बजावली. विरूध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तरातील म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- 6. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारीचे कारण भंडारा येथे घडले हे नाकारले. अपघातग्रस्त वाहनासंबंधी व विमा दाव्या संदर्भात तक्रारीच्या परिच्छेद क्र. 2 व 3 मधील म्हणणे मान्य केले. विरूध्द पक्ष यांनी वाहनाचे अपघातामध्ये बरेच नुकसान झाल्याने तक्रारकर्त्याने वाहन तुमसर येथील नागपूर डेन्टिंग ऍन्ड पेन्टिंग वर्क्स, बांगडकर कॉम्प्लेक्स, भंडारा रोड, तुमसर येथे नेले होते हे नाकारले तसेच वाहनाच्या डेन्टिंग, पेन्टिंग व दुरूस्तीकरिता रू. 38,400/- इतका खर्च आला व वाहनाच्या सुट्या भागाकरिता रू. 11,500/- खर्च आला हे नाकारले. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक 18/05/2010 ला रू. 49,900/- चा विमा दावा दाखल केला हे सुध्दा नाकारले. तक्रारकर्त्याला दिनांक 27/04/2010 चा रू. 14,500/- चा धनादेश पाठविला होता हे विरूध्द पक्ष यांनी मान्य केले. मात्र तक्रारकर्त्यास रू. 35,500/- चे नुकसान झाले हे नाकारले. विरूध्द पक्ष यांनी म्हटले की, त्यांच्या सर्व्हेअरच्या अहवालाच्या आधारावरून Full & Final Settlement म्हणून तक्रारकर्त्याला रू. 14,500/- देण्यात आले व त्यात काही गैर नाही तसेच तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला वकिलामार्फत उत्तर देखील पाठविण्यात आलेले आहे. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारीचा परिच्छेद क्र. 9 नाकारला असून विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा दिली नाही हे नाकारले. तसेच इतर म्हणणे नाकारले व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही बेबुनियाद व खोटी असल्याचे म्हटले. 7. विरूध्द पक्ष यांनी आपल्या विशेष बयानात हे मान्य केले की, तक्रारकर्त्याने अपघातग्रस्त वाहनाचा विमा दावा दाखल केला होता. त्यासोबत सुट्या भागाच्या खरेदी बिल रू. 11,500/- आणि नागपूर डेन्टिंग ऍन्ड पेन्टिंग वर्क्स, बांगडकर कॉम्प्लेक्स, भंडारा रोड, तुमसर यांचे रू. 38,400/- चे बिल व इतर कागदपत्र पाठविले होते. विरूध्द पक्ष यांना दावा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी नियुक्त केलेले सर्व्हेअर व लॉस असेसर श्री. एम. एन. भट्टाचार्य यांना दिनांक 10/08/2009 रोजी वाहनाचे निरीक्षण व तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यांच्या सर्व्हे रिपोर्ट व मूल्यांकनावरून तक्रारकर्त्याचा रू. 14,500/- चा दावा मंजूर करण्यात आला व Full & Final Settlement म्हणून तक्रारकर्त्याला धनादेश पाठविण्यात आला. त्यास तक्रारकर्त्याने कोणताही उजर न दर्शविता अथवा कोणतीही हरकत न घेता तो स्विकारला. त्यामुळे तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नसून खोटी तक्रार दाखल केल्यामुळे तक्रार खारीज करण्याची विरूध्द पक्ष यांनी मागणी केली आहे. 8. विरूध्द पक्ष यांनी आपल्या लेखी बयानासोबत एकूण 6 दस्तऐवज अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 57 ते 63 वर दाखल केले असून दिनांक 21/04/2011 ला सर्व्हेअरचे शपथपत्र दाखल केले. 9. मंचाने, दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच तक्रारीसोबत जोडलेल्या संपूर्ण कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले. कारणमिमांसा व निष्कर्ष 10. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे त्याच्या मालकीच्या वाहनाचा विमा काढल्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्ष यांचा ग्राहक ठरतो. तसेच तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडून विमा पॉलीसी घेतली व विरूध्द पक्ष यांचे शाखा कार्यालय भंडारा येथे असून वाहनाचा अपघात हा मौजा नेरी, पोलीस स्टेशन भंडारा येथे घडल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 11 (2)(बी)(सी) नुसार प्रस्तुत तक्रार ही या मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांचे म्हणणे मंचाने नाकारले. 11. तक्रारकर्त्याने अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 10 वर अपघातग्रस्त वाहनाची कव्हरनोट दाखल केलेली आहे. त्या कव्हरनोटवरून विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तींचा कुठलाही बोध मंचास होत नाही. युक्तिवादाच्या टप्प्यात मंचाने विरूध्द पक्ष यांच्या वकिलांना विमा पॉलीसी व विम्याच्या अटी व शर्तींसंदर्भात विचारणा केली. मात्र विरूध्द पक्ष यांच्या वकिलांनी विम्याची मूळ प्रत व त्यातील अटी, शर्ती मंचासमोर दाखल केल्या नाहीत तसेच विमा पॉलीसीसंबंधी समाधानकारक उत्तरही दिले नाही. विरूध्द पक्ष यांनी विमा पॉलीसी व त्याच्या अटी व शर्ती तक्रारकर्त्यास दिलेल्या नाहीत तसेच तक्रार प्रलंबित असतांना मंचासमोरही दाखल केलेल्या नाहीत. त्यामुळे विरूध्द पक्ष त्या गोष्टीचा फायदा घेऊन विमा दाव्यातील कपात करू शकत नाही. सदर बाबतीत माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांच्या 2000 (1) CPJ – I - M/s. Modern Insulators V/s. Oriental Insurance Co. Ltd. या निकालपत्रातील व हातातील तक्रारीतील वस्तुस्थितीत साम्य असल्यामुळे मंचाने आधारभूत मानले आहे. 12. उपरोक्त वाहनाचा अपघात दिनांक 26/07/2009 ला झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 27/07/2009 ला विरूध्द पक्ष यांना अपघाताबाबत कळविले होते. पृष्ठ क्रमांक 13 वरील अर्जावर विरूध्द पक्ष यांच्या कार्यालयीन नोंदीनुसार "दिनांक 28/07/2009 ला श्री. बोरकर इन्शुरन्स एजन्टने ऑफीस येथे दिनांक 27/07/2009 चे पत्र दाखल केले, प्रत्यक्षात भेट घेतली. त्यांचे आदेशाप्रमाणे पदाधिकारी श्री. शैलेश तिवारी यांना गाडीचे निरीक्षणाकरिता नियुक्त केले" अशी स्पष्ट नोंद आहे. विरूध्द पक्ष यांनी युक्तिवादाच्या टप्प्यात म्हटले की, तक्रारकर्त्याने अनधिकृत वर्कशॉप (नागपूर डेन्टिंग ऍन्ड पेन्टिंग वर्क्स, बांगडकर कॉम्प्लेक्स, भंडारा रोड तुमसर) यांच्यामार्फत डेन्टिंग, पेन्टिंग व दुरूस्ती करून घेतली तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला दावा हा फुगवून दाखल केलेला आहे व तक्रारकर्त्यास आलेला खर्च नाकारला. 13. ज्या अर्थी तक्रारकर्त्याने दिनांक 27/07/2009 ला वाहनाच्या अपघाताबाबत विरूध्द पक्ष यांना सूचना दिली आणि विरूध्द पक्ष यांचे सर्व्हेअर श्री. शैलेश तिवारी यांनी वाहनाचे निरीक्षण केले त्यावेळी सर्व्हेअर श्री. तिवारी यांनी किंवा विमा कंपनीने वाहनाच्या दुरूस्तीबाबत व अधिकृत वर्कशॉपमध्ये वाहनाची दुरूस्ती करण्याबाबत तक्रारकर्त्याला सूचित करणे व मार्गदर्शन करणे आवश्यक होते. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी तसे न केल्यामुळे, तक्रारकर्त्याने अनधिकृत वर्कशॉपमधून वाहनाची दुरूस्ती करून घेतली हे विरूध्द पक्ष यांचे म्हणणेच पूर्णतः तथ्थ्यहीन ठरते आणि त्याबाबत विरूध्द पक्ष यांनी आपल्या युक्तिवादात सदर बाब उपस्थित करणे गैरकायदेशीर आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांचे हे म्हणणे तथ्थ्यहीन वाटल्यामुळे मंचाने नाकारले. 14. विरूध्द पक्ष यांनी अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 61 ते 63 वर श्री. मृत्युंजय भट्टाचार्य, सर्व्हेअर व लॉस असेसर यांच्या दिनांक 18/12/2009 रोजीचे दस्त दाखल केले आहे. सदर दस्तऐवजाचे मंचाने सुक्ष्म अवलोकन केले असता त्यातील परिच्छेद क्र. 7 मध्ये Cause and Nature of Accident समोर खालील बाब नमूद आहे. As per spot survey report to save the dash with the cow the driver applied brakes but the vehicle became uncontrollable & skeeded and toppled on Rhs on the ground causing the damages. Para 10. Details of loss/Damage :- Acting upon the instruction of DM, DO4, NIC, Nagpur, I inspected the vehicle at the repairer’s work shop. The Insured has given an estimate of Rs. 71365/-. The damages are well mentioned in the spot survey report of Mr. Tiwari. वरील परिच्छेदावरून हे स्पष्ट झाले की, वाहनाचे प्रत्यक्ष निरीक्षण अपघातग्रस्त मोक्यावर जाऊन श्री. शैलेश तिवारी (सर्व्हेअर) यांनी केलेले होते. सर्व्हेअर श्री. शैलेश तिवारी यांचा रिपोर्ट विरूध्द पक्ष यांच्या ताब्यात असून सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी सदर रिपोर्ट योग्य अवलोकनाकरिता व तक्रार योग्य प्रकारे निकाली काढण्याकरिता दाखल करणे आवश्यक असतांनाही मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे याबाबत हे मंच विरूध्द पक्ष यांच्याविरूध्द Adverse Inference काढत आहे. श्री. भट्टाचार्य यांच्या सर्व्हे रिपोर्टमध्ये (पृष्ठ क्र. 61) परिच्छेद क्र. 8 वर स्पष्टपणे नमूद आहे की, सर्व्हेअरने रिपेअररच्या वर्कशॉपमध्ये जाऊन निरीक्षण केलेले आहे. त्यामुळे सुध्दा श्री. शैलेश तिवारी यांच्या सर्व्हे रिपोर्टअभावी श्री. मृत्युंजय भट्टाचार्य यांचा फायनल सर्व्हे रिपोर्ट मंचास पूर्णतः विश्वसनीय व संयुक्तिक वाटत नाही. 15. सर्व्हेअर श्री. शैलेश तिवारी यांनी त्यांचा निरीक्षण व सर्व्हे रिपोर्ट विरूध्द पक्ष यांच्याकडे दाखल केल्यानंतरही विरूध्द पक्ष यांनी श्री. भट्टाचार्य (दुसरे सर्व्हेअर) यांची नियुक्ती कां केली? तसेच श्री. शैलेश तिवारी यांच्या सर्व्हे रिपोर्टबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी कोणताही सद्हेतू न ठेवता श्री. भट्टाचार्य या सर्व्हेअरची नियुक्ती निव्वळ त्यांना त्यांच्या बाजूचा अहवाल प्राप्त करण्याकरिता केली होती असे मंचाचे मत आहे. त्याबाबत मंचाने माननीय राष्ट्रीय आयोग यांच्या National Insurance Co. Ltd. V/s. New Patiala Trading Co. निकाल दिनांक 08/02/2002 या निकालपत्रास आधारभूत मानलेले आहे. Insurance Act 1938 – Section 64 UM – Sub Sections (2)(3) and (4) - Second Surveyor if can be appointed – Scheme of Section 64 UM, particularly of sub section (3) & (4) would show that insurer cannot appoint second surveyor just as a matter of course – If the report of the Surveyor or Loss Assessor is not acceptable to the insurer it must specify reasons but it is not free to appoint Second Surveyor. वरील विवेचनावरून व निकालपत्रावरून सुध्दा श्री. भट्टाचार्य यांचा सर्व्हे रिपोर्ट मंचास पूर्णतः विश्वसनीय वाटत नाही. 16. श्री. भट्टाचार्य, सर्व्हेअर यांच्या सर्व्हे रिपोर्टमधील परिच्छेद 10 चे सुक्ष्म अवलोकन केले असता त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या रकमेपैकी काही बाबी 40 टक्के तर काही बाबी 50 टक्के ने कमी करून मूल्यांकन करण्यात आलेले आहे. आठव्या क्रमांकावर असलेल्या Rest of the parts deleted किंमत रू. 20,900/- हे सर्व्हेअरने का delete केले किंवा तक्रारकर्त्याने delete केले काय? याबाबत कोणतीही कारणमिमांसा नाही. त्याच परिच्छेदामध्ये लेबर चार्जेस बाबत तक्रारकर्त्याने वर्कशॉपच्या बिलानुसार रू. 38,400/- चा दावा दाखल केला. त्याबाबत वेगवेगळी आकारणी करून तसेच मागणी पूर्णतः नाकारून रू. 38,400/- पैकी रू. 9,500/- चा दावा मंजूर केला. मात्र त्याबाबत सर्व्हेअरच्या रिपोर्टमध्ये कोणतीही कारणमिमांसा केलेली नाही. तसेच सर्व्हे रिपोर्टसोबत स्थानिक दरानुसार असेसमेंट करण्यात आले याबाबत सुध्दा कोणताही पुरावा मंचासमोर नाही. त्याचप्रमाणे वर नमूद केल्याप्रमाणे मंचासमोर विमा पॉलीसी व तिच्या अटी व शर्ती नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष सदरहू वाहनाच्या Depreciation च्या कारणाकरिता depreciation ची रक्कम म्हणून विमा दाव्यातील रक्कम कमी करण्यात पात्र आहे हे विरूध्द पक्ष मंचासमोर सिध्द करू शकले नाहीत. तसेच सर्व्हेअर श्री. भट्टाचार्य यांच्या रिपोर्टमध्ये रू. 4,523/- depreciation रक्कम म्हणून आणि less excess च्या सबबीखाली रू. 1,000/- विमा दाव्यातून कमी केलेली आहे ते पूर्णतः गैरकायदेशीर आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. कारण विरूध्द पक्ष यांनी विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्ती तक्रारकर्त्यास कळविलेल्या नाहीत. वरील दोन मुद्दयासंदर्भात मंचाने खालील दोन निकालपत्रांना आधारभूत मानलेले आहे. 1. 2010 CTJ 147 (CP) (NCDRC) – Oriental Insurance Co. Ltd. Versus Mehar Chand. An insurance surveyor being an expert, is required to give reasons for disallowing or partly allowing the claim preferred by an insured. No reason given by the surveyor for not accepting the estimate prepared by the complainant. Consent given on basis of such report is in fact no consent. 2. 2009 (4) CPR 85 – Punjab State Consumer Disputes Redressal Commission, Chandigarh. - Gurlal Singh versus Oriental Insurance Co. Ltd. The only terms and conditions which can be applicable under any insurance agreement are those which are communicated at the time of agreement. वरील विवेचनावरून व निकालपत्रावरून हे स्पष्ट झाले की, विरूध्द पक्ष व त्यांचे सर्व्हेअर यांनी विमा दाव्याची रक्कम कमी निर्धारित करते वेळेस तसेच पॉलीसी एक्सेसच्या सबबीखाली विमा दाव्याच्या रकमेतून केलेली कपात ही पूर्णतः गैरकायदेशीर आहे आणि गैरकायदेशीररित्या विमा दाव्याची रक्कम कमी करणे व तक्रारकर्त्यास विमा दाव्याच्या रकमेपासून वंचित ठेवणे ही विरूध्द पक्ष यांच्या ग्राहक सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 17. विरूध्द पक्ष यांनी उत्तराच्या विशेष बयानात म्हटले की, तक्रारकर्त्यास धनादेश प्राप्त झाल्यानंतर त्याने कोणताही उजर व हरकत न घेता सदर धनादेश स्विकारला व त्यानंतर कोणतेही कारण घडले नसतांना खोटी तक्रार दाखल केली. अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 13 वरील तक्रारकर्त्याच्या दिनांक 27/07/2009 च्या सूचना अर्जावरील नोंदीनुसार दिनांक 28/07/2009 रोजीच श्री. शैलेश तिवारी यांना घटनास्थळी जाऊन सर्व्हे करण्याबाबत सूचना मिळाली होती व त्यानुसार श्री. शैलेश तिवारी यांनी स्पॉट सर्व्हे केला हे श्री. भट्टाचार्य, सर्व्हेअर यांच्या रिपोर्टवरून स्पष्ट होते. असे असतांना सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी श्री. शैलेश तिवारी यांचा सर्व्हे रिपोर्ट प्राप्त केल्यानंतर त्या सर्व्हे रिपोर्टची प्रत विरूध्द पक्ष यांच्याप्रमाणेच तक्रारकर्त्यास देणे बंधनकारक असतांनाही त्यांनी सर्व्हे रिपोर्टची प्रत तक्रारकर्त्यास पुरविलेली नाही. तसेच विमा दावा सेटलमेंट बाबत तक्रारकर्त्यास ऑफर न देता विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 27/04/2010 रोजीचा रू. 14,500/- चासेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, शाखा धंतोला, नागपूरचा धनादेश दिनांक 18/05/2010 चे पत्राद्वारे तक्रारकर्त्यास पाठविला. त्यामध्ये सुध्दा चूक असल्यामुळे व सर्व्हेअरचा रिपोर्ट तक्रारकर्त्यास प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने रू. 14,500/- च्या full & final settlement ला उजर कां केला नाही हे विरूध्द पक्ष यांचे म्हणणे पूर्णपणे तथ्थ्यहीन ठरते. Insurance Regulatory and Development Authority (Protection of Policyholders’ Interests) (Amendment) Regulations, 2002 मध्ये खालील बाबी नमूद आहेत. 7. Matters to be stated in general insurance policy (1) A general insurance policy shall clearly state: (j) Policy terms, conditions and warranties. (2) Every insurer shall inform and keep informed periodically the insured on the requirements to be fulfilled by the insured regarding lodging of a claim arising in terms of the policy and the procedures to be followed by him to enable the insurer to settle a claim early. 9. Claim procedure in respect of a general insurance policy. (1) An insured or the claimant shall give notice to the insurer of any loss arising under contract of insurance at the earliest or within such extended time as may be allowed by the insurer. On receipt of such a communication, a general insurer shall respond immediately and give clear indication to the insured on the procedures that he should follow. In cases where a surveyor has to be appointed for assessing a loss/claim, it shall be so done within 72 hours of the receipt of intimation from the insured (2) The surveyor shall be subjected to the code of conduct laid down by the Authority while assessing the loss, and shall communicate his findings to the insurer within 30 days of his appointment with a copy of the report being furnished to the insured, if he so desires. (3) If an insurer, on the receipt of a survey report, finds that it is incomplete in any respect, he shall require the surveyor under intimation to the insured, to furnish an additional report on certain specific issues as may be required by the insurer. (5) On receipt of the survey report or the additional survey report, as the case may be, an insurer shall within a period of 30 days offer a settlement of the claim to the insured. वरील नियमानुसार सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी पॉलीसीच्या अटी, शर्ती व वॉरन्टी या तक्रारकर्त्याला कळविलेल्या नाहीत तसेच त्यासंबंधाने दस्तऐवज व मूळ पॉलीसी पाठविलेली नाही. त्याचप्रमाणे विरूध्द पक्ष यांनी अथवा त्यांच्या सर्व्हेअरने तक्रारकर्त्यास वेळोवेळी द्यावयाच्या सूचना सुध्दा दिलेल्या नाहीत. विरूध्द पक्ष यांनी सर्व्हेअरमार्फत दिनांक 28/07/2009 ला व त्यानंतर दिनांक 10/08/2009 ला सर्व्हे करून सुध्दा व दस्तऐवज प्राप्त होऊन सुध्दा विमा दावा 30 दिवसांच्या आंत निकाली काढण्याचे बंधन असतांना सुध्दा तसेच विमा दाव्याची रक्कम विमधारकास निर्धारित अवधीत देण्याचे बंधन असतांना सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी नियमावलीचे पूर्णतः उल्लंघन करून दिनांक 27/04/2010 चा धनादेश दिनांक 18/05/2010 ला तक्रारकर्त्यास पाठविली. यावरून विरूध्द पक्ष यांनी पूर्णतः अनुचित व्यापार पध्दतीचा तसेच येनकेनप्रकारे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा देण्याकरिता हेतूपुरस्सर विलंब केलेला आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. करिता तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार रू. 49,900/- पैकी रू. 14,500/- विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिल्यामुळे उर्वरित रक्कम रू. 35,400/- तक्रारकर्त्याला देण्यास विरूध्द पक्ष हे बाध्य आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून विरूध्द पक्ष यांचेकडून रू. 2,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे असेही मंचाचे मत आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांच्या खालील निकालपत्रानुसार सुध्दा विरूध्द पक्षाची कृती गैरकायदेशीर ठरते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 2009 CTJ 1187 (SC)(CP) – Oriental Insurance Co. Ltd. Versus Ozma Shipping Co. Ltd. Insurance companies should not adopt an attitude of avoiding payments of the genuine and bonafide claims of the insured on one pretext or the other. This attitude puts a serious question mark on their credibility and to net worthiness. By adopting an honest approach, they can save enormous litigation costs and interest liability. यावरून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्देशाकडे तसेच माननीय राष्ट्रीय आयोग व माननीय राज्य आयोग यांच्या निकालपत्राकडे विरूध्द पक्ष यांनी पूर्णतः कानाडोळा केलेला आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे व त्याची विरूध्द पक्ष यांनी नोंद घेणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे मत आहे. करिता खालील आदेश. आदेश तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1. विरुद्ध पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, विमा दाव्याची उर्वरित रक्कम रू. 35,400/- (सुट्या भागाची रक्कम रू. 11,500/- + डेन्टिंग, पेन्टिंग व दुरूस्ती खर्चाची रक्कम रू. 38,400/- = रू. 49,900/- मधून विरूध्द पक्ष यांनी प्रत्यक्षात अदा केलेली रक्कम रू. 14,500/- वजा जाता) तक्रारकर्त्यास द्यावी. 2. विरुद्ध पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून तक्रारकर्त्यास रू. 2,000/- द्यावे. 3. शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत कोणताही आदेश नाही. 4. विरूध्द पक्ष यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत करावी.
| HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBER | HONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENT | HONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member | |