(दि.12/12/2012) द्वारा : मा.प्र.सदस्या, सौ.स्मिता ल. देसाई 1. तक्रारदार हे जेष्ठ नागरिक आहेत. सदर तक्रार अर्जामध्ये तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द विमा संदर्भात सदोष सेवा दिली म्हणुन तक्रार क्रमांक 211/2008 दाखल केला होता. सदर तक्रारीचा निकाल दि.31/03/2009 रोजी पारित करण्यात आला व तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजुर करण्यात आला. सदर तक्रार अर्जाच्या निकालावर विरुध्द पक्ष यांनी मा. राज्य आयोग मुंबई येथे अपील केले व सदर अपील क्र.781/2009 मध्ये झालेल्या दि.16/09/2011 च्या आदेशान्वये सदर प्रकरण मंचामध्ये फेरसुनावणीसाठी पाठविण्यात आली. 2. तक्रारदारायांच्या तक्रारीप्रमाणे त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी सुरु केलेल्या जेष्ठ नागरिक आरोग्य विमा योजना 2004-2007 मध्ये सहभागी झाले. सदर विमा योजनेप्रमाणे सदर विम्याच्या हप्त्यापैकी विमाधारकांनी रु.251/- भरावयाचे होते. सदर योजनेप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकडे तक्रारदार यांनी विमा पॉलीसी घेतली. सदर विम्याचा वैधता कालावधी दि.17/10/2006 पासून दि.17/10/2007 पर्यंत होता. सदर योजनेचा कालावधी सुरू असतांना दि.03/10/2007 रोजी तक्रारदार यांना कॅम्प इन्शुरन्स सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या एजंटच्या पॉलीसी नुतन करण्यासाठी फोन आला. त्याप्रमाणे तक्रारदारयांनी दि.04/10/2007 रु.251/- विमा पॉलीसीच्या नुतनीकरणासाठी भरले. उर्वरित रु.245/- रक्कम नगरपालिकेने भरावयाची होती. त्यानंतर तक्रारदार यांना दि.11/09/2007 रोजी अस्वस्थ वाटले व त्यांनी डॉक्टरांकडे औषधोचार केला त्यासाठी त्यांना रु.14,335/- खर्च आला. दिनांक 31/12/2007 रोजी तक्रारदार यांना पुन्हा वैद्यकिय उपचारासाठी अॅडमिट करण्यात आले व त्यांच्यावर बायपास सर्जरी करण्यात आली. औषधोपचार व शस्त्रक्रियेसाठी त्यांना रु.1,51,711/- इतका खर्च आला. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्षकार यांचेकडे वैद्यकिय उपचारासाठी खर्च केलेल्या रकमेचा परतावा मिळावा म्हणुन वेळोवेळी मागणी केली परंतु विरुध्द पक्ष यांनी त्याची दखल घेतली नाही म्हणुन प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारायांनी मंचासमोर दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या मागणीमध्ये पॉलीसीची रक्कम रु.25,000/- मानसिक त्रासासाठी रु.1,50,000/- व्याजासह विरुध्द पक्ष यांचे कडुन मिळावी अशी विनंती केली आहे. 3. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीच्या पृष्ठयार्थ शपथपत्र, कागदपत्रांच्या यादीने आरोग्य विमा योजनेची माहीती, पॉलीसी, नुतनीकरण करण्यासाठी भरलेल्या रक्कमेची पावती, वैद्यकीय उपचारासंदर्भात कागदपत्रे, विरुध्द पक्ष यांचेकडे केलेले अर्ज, नोटीस व त्याबाबत पावती दाखल केली आहे तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या म्हणण्याला उत्तर व सोबत विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना दिलेली पॉलीसी, नुतनीकरणाबाबतची पावती, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी क्लेम नाकारलेले पत्र, तक्रारदारायांच्या पत्नीची पॉलीसी व पावती वैद्यकीय उपचाराचे व विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्या दरम्यान झालेले पत्र व्यवहार इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 4. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंचासमोर फेरसुनावणीसाठी आल्यानंतर तक्रारदार यांनी मा. राज्य आयोग मुंबई यांच्या आदेशाप्रमाणे पुरावा व शपथपत्र दाखल केले. तक्रारदारा यांनी पुराव्यामध्ये विरुध्द पक्ष हे कराराप्रमाणे वागले नाहीत, विमा पॉलीसी वेळेत दिली गेली नाही व तक्रारदार यांचा विमा क्लेम नाकारण्यात आला व असे करुन विरुध्द पक्ष यांनी सदोष सेवा दिली असे नमुद केले आहे व पुराव्यासोबत विरुध्द पक्ष यांचे मधील करार व विरुध्द पक्ष यांचे मधील पत्रव्यवहार, क्लेम नाकारल्याचे पत्र, तक्रारदार यांच्या पत्नीची पैसे भरल्याची पावती व दोन्ही वर्षाच्या पॉलीसीज इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदार यांची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांना नोटिस पाठविण्यात आली. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 हे मंचामध्ये हजर झाले व त्यांनी आपले म्हणणे सादर केले. विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे नोटीसीची बजावणी होऊनही मंचामध्ये हजर झाले नाही व त्यांनी सदर तक्रारीमध्ये म्हणणे मांडले नाही. 5. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी आपल्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारदार यांची तक्रार खोटी व खोडसाळ आहे म्हणुन नाकारलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे अधिकृत एजंट नाहीत. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांचेनुसार अधिकृत प्रतिनिधी म्हणुन कबाल इन्शुरन्स यांची सदर कामी नेमणुक केली आहे. परंतु विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारदार यांचे सदर्भातील देय असलेली विम्याचा हप्ता मुदतीत भरला नाही म्हणुन पॉलीसीचे नुतनीकरण मुदतीत झाले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे विमा क्लेम देण्यास जबाबदार नाहीत हे नमुद केले आहे. तक्रारदार यांना झालेला वैद्यकीय खर्च पुराव्याने साबीत करावा असे ही नमुद केलेले आहे. शेवटी तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी अशी मंचासमोर विनंती केली आहे. 6. सदर प्रकरण फेरतपासणीसाठी आल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी म्हणणे दाखल केले आहे. त्याप्रमाणे मा. राज्य आयोग यांनी निर्देशित केलेले मुद्दे त्यांचे स्पष्टिकरण दिले आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 प्रमाणे तक्रारदार यांनी पॉलीसी घेतली मान्य केले आहे. त्यांचे नुतनीकरण मुदतीत झाले नाही म्हणुन पॉलीसीच्या प्रमाणे त्यांचा विमा क्लेम नाकारण्यात आला. तसेच केप्स इंशुरन्स हे त्यांचे एजंट नाहीत व कबाले इंशुरन्स हे एजंट नसुन ब्रोकर आहेत त्यामुळे IRDA च्या गाईड लाईनप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे कबाल इंन्शुरन्स कंपनी हे एजंट नाहीत पण ते तक्रारदार व विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचे एजंट आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 3 व तक्रारदार यांनी पॉलीसीचे नुतनीकरण वेळेत केले नाहीत व त्या बाबतची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र. 3 व तक्रारदार यांची होती त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे जबाबदार नाहीत असे नमुद केले आहे. तक्रारदार यांनी रक्कम भरल्याची पावती दाखल केली आहे त्यामध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी 50% रक्कम भरल्याशिवाय पॉलीसीचे नुतनीकरण होणार नाही असे नमुद आहे असे स्पष्ट केलेल आहे. शेवटी तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी असे नमुद केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी आपल्या म्हणण्या सोबत IRDA च्या गाईड लाईनस, व ब्रोकर नेमणुक केलेले नमुले दाखल केले आहेत. 7. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारदारयांच्या तक्रारीवर आक्षेप घेतला आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी जेष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा योजना सुरू केली होती हे मान्य केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 1 यांच्या मधील कराराप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांची अधिकृत एजंट म्हणुन नेमणुक केली होती असे नमुद केले आहे. विरुध्द पक्ष 2 यांनी दि. 30/01/2008 ला उर्वरित 50% हप्त्याची मागणी केली होती त्याप्रमाणे त्यांनी भरली होती तक्रारदार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांच्या पॉलीसीचे नुतनीकरण करण्याबाबत 30/07/2007 पुर्वी कळविले नव्हते त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 3 हे जबाबदार नाहीत. विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे वेळेत पॉलीसीचा हप्ता भरुन घेत नाहीत अशी पॉलीसीधारकांची तक्रार आहे त्याबाबत विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना वेळोवेळी कळविलेले आहे. शेवटी तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ शपथपत्र, ठराव व विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांचे मधील पत्रव्यवहार इत्यादी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
8. तक्रारदारयांची तक्रार फेरसुनावणीसाठी आल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी शपथपत्र व पेपरात जाहीर झालेली नोटिस, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांचे मधील पत्रव्यवहार इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत विरुध्द पक्ष क्र. 3 हे तक्रारदार यांच्या तक्रारीस जबाबादार नाहीत त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी असे नमुद केले आहे. 9. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, प्रकरण फेरसुनावणीसाठी आल्यानंतरची कागदपत्रे, तोंडी युक्तीवाद व मा. राज्य आयोगाने दिलेले निर्देश यावरुन न्यायमंचापुढे खालील मुददे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. मुद्दा क्र.1 - तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी सदोष सेवा पुरवलेली हे तक्रारदार यांनी सिध्द केले आहे काय? उत्तर – होय. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी दिली आहे. मुद्दा क्र.2 – तक्रारदार यांनी पॉलीसीच्या नुतनीकरणाची रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या अधिकृत एजंटकडे भरली हे सिध्द केले आहे काय? उत्तर – होय. मुद्दा क्र.3 –विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी 50% रक्कम उशीरा भरल्याने तक्रारदार यांच्या पॉलीच्या नुतनीकरणाला बाधा येते काय? उत्तर – नाही. मुद्दा क्र.4 – तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजुर होण्यास पात्र आहे काय ? उत्तर – होय. मुद्दा क्र.5 – आदेश काय ? उत्तर - अंतीम आदेशाप्रमाणे. निष्कर्ष मुद्दा क्र.1 – दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी जेष्ठ नागरीकांसाठी आरोग्य विमा योजना सुरू केली होजी व त्या सदर्भात विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 1 यांचेमध्ये करार झाला होता व तक्रारदार यांनी सदर योजनेमध्ये नाव नोंदविले होते हे विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 1 यांना मान्य आहे. तक्रारदार यांनी विमा क्लेम संदर्भात मागणी केली हे ही विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 1 यांना मान्य आहे परंतु तक्रारदार यांच्या विमा पॉलीसीचे वेळेत नुतनीकरण झाले नाही म्हणुन त्यांचा विमा क्लेम नाकारण्यात आला हे विरुध्द पक्ष 3 व 1 यांनी नमुद केले आहे. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी आपल्या विमा क्लेम संदर्भात विरुध्द पक्ष यांचेशी संपर्क केला होता हे स्पष्ट होते त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी याबाबत आपली जबाबदारी पार पाडली का ? हे पहाणे आवश्यक ठरते. विरुध्द पक्ष 3 यांनी दाखल केलेल्या जेष्ठ नागरीकांच्या आरोग्य विमा संदर्भातील ठराव, अटी व शर्ती व त्या योजने संदर्भात विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 मधील कराराचे अवलोकन करता तक्रारदार यांच्या विमा पॉलीसीबाबत नुतनीकरणाबाबत दखल घेण्याची विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांची जबाबदारी होती असे निदर्शनस येते. तक्रारदार यांच्या पॉलीसीच्या नुतनीकरणासंदर्भात तक्रारदार यांना पुर्वसुचना देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 1 मध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांची होती तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी दाखल केलेल्या जेष्ठ नागरीकांच्या योजने संदर्भातील ठरावाप्रमाणे तक्रारदार यांच्या विमा पॉलीसी संदर्भातील अद्यावत माहीती जेष्ठ नागरीकाची पॉलीसीबाबत हप्तयाची रक्कम स्वीकारणे, विमा कंपनीकडील विमा हप्ता जमा करण्याबाबत कार्यवाही, हिशोबाची माहीती अद्यावत ठेवण्याचे अधिकार, पॉलीसी अंतर्गत विमा क्लेम कंपनीकडे दाखल करण्याबाबत कळविण्याची जबाबदारी, विमा धारकांकडुन प्रिमीयम महापालिका कोषागारात जमा झाल्यानंतर विमा कंपनीकडे जमा करण्याची जबाबदारी नुतनीकरणामध्ये बदल करण्याचे अधिकार या सर्व बाबींची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांची होती परंतु तक्रारदार यांच्या विमा पॉलीसीबाबत त्यांच्या नुतनीकरणाबाबत विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना अद्यावत माहीती ठेवली होती असा पुरावा मंचासमोर दाखल केला नाही. तक्रारदारयांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचेशी संपर्क साधल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेशी संपर्क साधला हे विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राने स्पष्ट होत नाही. परंतु स्वतः विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी त्यांनी स्वतः योजना चालु केल्याने त्यांनी त्यांच्या बाबतचा विमा हिस्सा भरला की नाही हे पहाणे त्यांची जबाबदारी होती ती त्यांनी पार पाडली नाही हे दाखल कादगपत्रांवरुन स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना तक्रारदारांनी आपल्या हिस्याची रक्कम भरल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे त्यांच्या हिस्याच्या रक्कमेची मागणी करण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांची पण होतीच हे विरुध्द पक्ष क्रृ 1 व 3 यांचे मधील कराराने स्पष्ट होते. ती त्यांनी पार पाडली असा पुरावा मंचासमोर नाही त्यामुळे तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 1 यांनी जेष्ठ नागरिक विमा योजनेप्रमाणे सेवा दिली नाही. तक्रारदार यांना त्यांच्या विमा पॉलीसीच्या नुतनीकरणाबाबत योग्य ती माहीती दिली नाही व सदोष सेवा दिली हे तक्रादार यांनी सिध्द केले आहे त्यामुळे तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष 3 व 1 यांनी सदोष सेवा दिली आहे अशा मताशी आम्ही आलो आहोत.
तसेच तक्रारदार यांची पॉलीसीच्या नुतनीकरणासाठी विरुध्द पक्ष 2 कडे भरलेली रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना प्राप्त झाली होती हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते त्यामुळे यामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी सदोष सेवा दिली हे तकारदार यांनी सिध्द केले नाही अशा मताशी आम्ही आलो आहेत. मुद्दा क्र. 2 – विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदार यांनी आपल्या अधिकृत एजंटकडे पॉलीसीची नुतनीकरणाची रक्कम भरली नाही असा आक्षेप घेतला आहे परंतु तक्रारदार यांनी जी पावती हजर केली आहे ती केप्स इन्शुरन्स कंपनी आपला अधिकृत एजंट नाही हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सिध्द केलेले नाही. तक्रारदार यांनी नुतनीकरणासाठी दि.04/10/2007 रोजी भरलेली रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकडे भरली नाही असे पुराव्यामध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी नमुद केले तर दुसरीकडे विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारदार यांच्या विमा संदर्भात त्यांच्या हिस्याची रक्कम दि.05/02/2008 रोजी उशीराने भरल्याने त्यानंतर तक्रारदार यांची विमा पॉलीसी चालु झाली असे नमुद केले आहे त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या विधानात विसंगती दिसते. तक्रारदार यांची विमा पॉलीसी नुतनीकरणासंदर्भात भरलेली रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना कशी प्राप्त झाली हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी मंचासमोर स्पष्ट केले नाही त्यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकडे रक्कम भरली नाही या त्यांच्या विधानाने साशंकता निर्माण होते. तक्रारदार यांनी भरलेली रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी स्वीकारलेली होती हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते ती पोहचली नाही असे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी स्पष्ट केलेले नाही अशा मताशी आम्ही आलो आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये IRDA च्या गाईड लाईनसबाबत नमुद केले आहे ते गाईडलाईन्स सदर योजनें संदर्भात सदर तक्रारीमध्ये लागु होणार नाही कारण विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 1 यांचे मधील जेष्ठ नागरीक आरोग्य विमा योजनेसंदर्भात झालेल्या कराराने विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदार यांचेकडुन विमा स्वीकारण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती व ती रक्कम प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याने IRDA च्या गाईड लाईनसचा आधार घेऊन तक्रारदार यांच्या बाबतची जबाबदारी नाकरणे संयुक्तिक नाही असे आमचे मत आहे. त्यामुळे वरील विवेचनावरुन तक्रारदारयांनी विमा पॉलीसीच्या नुतनीकरणाबाबतची रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे अधिकृत एजंट कडेच दिली होती म्हणुनच ती विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी स्वीकारलेली होती व स्वीकारण्याबाबत आक्षेप घेतला नाही व आता त्यानंतर तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे अधिकृत एजंटकडे रक्कम भरली नाही असे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे म्हणणे मान्य करणे योग्य होणार नाही त्यामुळे वरील विवेचनावरुन तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे अधिकृत एजंट कडेच रक्कम भरली होती अशा मताशी आम्ही आलो आहेत. मुद्दा क्र. 3 – विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी जेष्ठ नागरीकांसाठी आरोग्य विमा योजना राबविली होती व त्या संदर्भात विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेशी करार केला होता. तक्रारदार यांचा विमा क्लेम विमा पॉलीसीचे वेळेत नुतनीकरण झाले नाही म्हणुन नाकारण्यात आले हे निदर्शनास येते. परंतु वर मुद्दा क्र. 1, 2 व 3 मध्ये दिलेल्या विवेचना वरुन तक्रारदार यांनी विमा पॉलीसी नुतनीकरणा संदर्भातील भरलेली रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 पोहोच झालेली होती हे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारदार यांनीआपल्या हिस्सयाची रक्कम दि.04/10/2007 रोजी म्हणजे पहीली पॉलीसी संपण्याच्या आधि भरली होती असे निदर्शनास येते. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी जेष्ठ नागरीकांसाठी योजना आयोजित केली होती. त्यांच्या अटी व शर्तीनुसार ही राबविण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांची होती. विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे भरलेली रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे पोहोच झाली हे सिध्द झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली असे आमचे मत आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सदर तक्रारीत आपले म्हणणे दाखल केलेले नाही परंतु तक्रारीत दाखल कागदपत्रांवरुन त्यांची सदोष सेवा सिध्द झालेली नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना कराराप्रमाणे तक्रारदार यांनी रक्कम भरल्याचे वेळेत कळविले होते का? तसेच तक्रारदार यांना नुतनीकरणाबाबत कळविलेचा पुरावा मंचासमोर नाही तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी स्वतः योजना राबविल्यानंतर ती पार पाडण्याची जबाबदारी ही त्यांची होती हे वर मुद्दयांमध्ये विवेचन केले आहे त्यामुळे या सबबीवर तक्रारदार यांच्या विमा पॉलीसीचे नुतनीकरण झाले नाही म्हणुन तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारणे योग्य नाही असे आमचे मत आहे. या सदर्भात आम्ही खालील न्याय निवाडा विचारात घेत आहेत. 2006 (2) CPR 59 (NC) Chairman/Managing Directors and Ors. V/s. Koramutta Pullana and Ors. “Insurance Scheme partly financed/guaranteed by Central Govt., has to be implemented even where there is delay in payment of Government share of premium following the mandate given by Apex Court in Lucknow Development Authority Case, III(1993) CPJ 7 (SC) असा निष्कर्ष नोंदविला आहे या न्यायनिवाडयाचा आधार घेऊन तक्रारदार यांनी विमा पॉलीसीचे नुतनीकरणाची रक्कम भरल्यामुळे त्यांच्या विमा पॉलीसीला वेळेची बाधा येत नाही या निर्णयाशी मंच आले आहे. मुद्दा क्र. 4 – तक्रारदार यांनी आपल्या मागणीमध्ये विरुध्द पक्ष यांचे कडुन पॉलीसीची रक्कम रु.25,000/-- मानसीक त्रासासाठी रु.1,50,000/- व्याजासह मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रारदर यांनी विमा पॉलीसीच्या नुतनीकरणाची रक्क्म वेळेत भरली हे वर मुद्दयांमध्ये केलेल्या विवेचनावरुन स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी वेळेत पॉलीसीचे नुतणीकरण करुन आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडे जो विमा दावा केला आहे तो विमा पॉलीसीच्या मुदतीत आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदार यांची वैद्यकीय उपचारासंदर्भात जी कागदपत्रे दाखल केली आहे यावरुन तक्रार यांनी औषधोपचार केले होते व ते हॉस्पीटलमध्ये प्रकृती संदर्भात ऍडमीट होते हे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी जेष्ठ नागरीकासाठीच्या योजनेच्या अटी शर्तीमध्ये तक्रारदार यांचा विमा दावा बसतो असे आमचे मत आहे. त्यांचा विमा दावा वैद्यकिय तपासणी संदर्भात बसत नाही याबाबत विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कागदपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रावरुन व विमा पॉलीसीवरुन व दाखल कागदपत्रावरुन तक्रारदार यांचे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे कडुन रु.25,000/- रक्कम तक्रारीचा निकाल झालेल्या तारखेपासुन संपुर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र ठरतात असे आमचे मत आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडुन मानसिक त्रासाबाबत रक्कम रु.1,50,000/- व्याजासह मिळावे अशी मागणी केली आहे. परंतु रु.1,50,000/- ह्या मानसीक त्रासाबाबत पुरावा दाखल केलेला नाही. परंतु दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी दिलेल्या सदोष सेवेमुळे निश्चित व त्यांना मंचामध्ये प्रकरण दाखल करावे लागले त्यामुळे तक्रारदार हे मानसिक त्रासाबाबत तसेच न्यायिक खर्चापोटी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांचेकडुन एकुण रक्कम रु.50,000/- मिळण्यास पात्र ठरतात अशा मताशी आम्ही आलो आहेत.
10. वरील विवेचनावरुन सदरचा मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. - अंतिम आदेश – 1) तक्रार अर्ज क्र.211/2008 मंजूर करण्यात येतो. 2) आदेश पारित तारखेच्या 45 दिवसाच्या आत विरुध्द पक्षाने खालील आदेशाचे पालन करावे. अ) विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारास त्यांनी उतरविलेल्या विम्याची रक्कम रु.25,000/- (रु. पंचवीस हजार फक्त) अदा करावेत. ब) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपार्इची तसेच न्यायिक खर्चाची रक्कम रु.50,000/- (रु.पंन्नास हजार फक्त) यांनी संयुक्तपणे द्यावेत. क) विरुध्द पक्ष क्र. 2 विरुध्द कोणताही आदेश नाही. 3) विहित मुदतीत उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने न केल्यास तक्रारदार संपुर्ण रक्कम आदेश पारीत तारखेपासुन प्रत्यक्षात रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे 9% दराने व्याजासहित विरुध्द पक्षाकडुन वसुल करण्यास पात्र राहिल. दिनांक : 12/12/2012 ठिकाण : कोंकण भवन, नवी मुंबई. (सौ.स्मिता ल.देसाई ) (सौ.ज्योती अभय मांधळे) प्र. सदस्या प्र.अध्यक्ष ठाणे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, |