जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/281. प्रकरण दाखल तारीख - 22/12/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 08/07/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुवर्णा देशमूख, पिंगळीकर - सदस्या. मा.श्री. सतीश सामते, - सदस्य. उत्तम नरहरी धम्पलवार प्रोप्रा.गनराज किराणा अन्ड ऑईल शोरुम चैतन्य नगर, नांदेड वय 32 वर्षे, धंदा व्यापार रा. तरोडेकर चौक, नांदेड अर्जदार विरुध्द. नॅशनल इन्शूरन्स कंपनी लि., तर्फे विभागीय व्यवस्थापक, गैरअर्जदार नगिना घाट, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.पी.एस.भक्कड गैरअर्जदार तर्फे वकील - अड.जी.एस.औढेकर. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार यांनी ञूटीची सेवा दिली म्हणून अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, अर्जदार हा गनराज किराणा अन्ड ऑईल शोरुम नांदेड येथे चालवित होता. तसेच दूकानामध्ये चांगल्या प्रतिचे फर्निचर केले होते. दूकानामध्ये फ्रिज, दोन इलेक्ट्रानिक वजन काटे होते. दूकान हे 20 x 20 फूटाचे होते. भांडवलासाठी भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बँक लि. यांचेकडून रु.2,00,000/- कॅश क्रेडीट कर्ज घेतले होते. बँकेतील अधिकारी वेळोवेळी दूकानात येऊन दूकानातील स्टॉक बाबत तपासणी करीत असत. जून महिन्यामध्ये व्यापार जास्त होतो त्यामूळे अर्जदाराने दूकानामध्ये जून महिन्यामध्ये रु.6,00,000/- चा स्टॉक केला होता. अर्जदाराने दि.3.5.2009 रोजीचे शेवटचे स्टॉक स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे. अर्जदाराच्या दूकानामध्ये दि.3.5.2009 रोजी रु.5,99,570/- चा स्टॉक होता. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे दूकानाचा विमा काढला होता. त्यांचा पॉलिसी क्र.272000/48/08/9800001637 असा असून त्यांचा कालावधी दि.20.3.2009 ते 19.03.2010 होता. सदर पॉलिसीमध्ये दूकानातील फर्निचर, फिक्चर इत्यादीचा विमा रु.1,50,000/- चा काढला होता व दूकानातील स्टॉक बददल विमा रु.3,50,000/- चा काढला होता. अर्जदाराने दूकानाकरिता फूलेरटॉन व्यापार या विमा कंपनीकडून रु.65000/- चे कर्ज घेतले होते. सदर फायनान्स कंपनीने त्यांचा विमा आयसीआयसीआय लोंम्बार्ड विमा कंपनीकडून पॉलिसी काढली होती जी 11/06/2008 ते 10/06/2009 काळापूरती होती व सदरची पॉलिसी घटनेच्या दिवशी अंमलात नव्हती. दि.12.6.2009 रोजी राञी दूकानाला आग लागली व दूकानातून धूर बाहेर येत होता. राञी 9 वाजता अग्नीशामक दलाची गाडी आली व त्यांनी शर्तीचे प्रयत्न करुन दूकानातील आग विझवली. अर्जदाराचा बराच माल आगीमूळे जळाला व उर्वरित माल अग्नीशामक दलाने पाण्याची फवारणी केल्यामूळे पाण्यामध्ये भिजून खराब झाला. अर्जदाराने सदर घटनेची सूचना विमा कंपनीचे श्री. मामीडवार यांना दिली. अर्जदाराने पोलिस स्टेशन भाग्यनगर यांचेकडे तक्रार केली त्याप्रमाणे दि.13.6.2009 रोजी पोलिसांनी दूकानाचा पंचनामा केला. पोलिसांनी पंचनाम्यामध्ये अर्जदाराच्या दूकानाचे रु.5,00,000/- चे नूकसान झाल्याचे लिहीले आहे. दि.13.6.2009 रोजी गैरअर्जदाराने श्री. तोतला सर्व्हेअर यांना सर्व्हे करण्यासाठी पाठविले असता त्यांनी सर्व्हे करुन फोटो काढले व अर्जदारास पञ देऊन त्यातील माहीती देण्याची विनंती केली. अर्जदार हा दरवर्षीचा खरेदीविक्रीखाते, नफा नूकसान खाते, भांडवल खाते, बॅलेन्सशिट तयार करुन बँकेत देत असे. दूकानामध्ये रु.3,50,000/- ते रु.3,75,000/- चा स्टॉक होता.सर्व्हेअरनी सूध्दा बँकेत जाऊन स्टॉक स्टेटमेंटच्या प्रती हस्तगत केल्या त्याप्रमाणे दि.12.6.2009 रोजी अर्जदाराच्या दूकानास आग लागली त्यावेळेस रु.3,46,564/- चा माल होता व आगीमध्ये जळालेल्या मालाची किंमत रु.2,87,504/- होती. जो स्टॉक आगीत जळालेला नव्हता तो स्टॉक आगी विझविण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या पाण्यामूळे व आगीच्या भापी मूळे व धूरामूळे खाण्या योग्य व वापरण्यायोग्य राहीलेला नव्हता. दूकानातील फर्नीचर हे तिन वर्षापूर्वी केलेले होते. अर्जदाराच्या दूकानास आगीमूळे झालेल्या फर्निचर दूरुस्तीकरिता रु.96,000/- चा खर्च लागला. सर्व्हेअर श्री. तोतला यांनी सर्व्हे रिपोर्ट दि.12.8.2009 रोजी दिला त्यात त्यांनी अर्जदाराच्या दूकानाचे एकूण नूकसान रु.63,500/- झाले असे म्हटले आहे व विमा कंपनी रु.53,500/- देणे लागते असे म्हटलेले आहे. अर्जदार यांचे म्हणण्याप्रमाणे सर्व्हेअर यांनी जर तर वर आधारित रिपोर्ट दिलेला आहे त्यांनी आपला रिपोर्ट देत असताना कोणत्याही शास्ञोक्तपध्दतीचा अवलंब केलेला नाही. गैरअर्जदाराने एखादया चार्टर्ड अकॉउंटटला सर्व्हे करण्यास सांगावयास पाहिजे होते.अर्जदाराने बँकेत दिलेला ट्रेडींग अकॉऊट व क्लोंजिंग स्टॉक का ग्राहय धरता येऊ शकत नाही ? यांचा कोणताही खूलासा सर्व्हेअर यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये केलेला नाही. सर्व्हेअरकडे जेव्हा स्टॉकची यादी दिलेली होती त्यावेळेस सर्व्हेअरने प्रत्यक्षात स्टॉकवाईज व आयटमवाईज नूकसानीचा अहवाल तयार करावयास पाहिजे होते. किराणा दूकानामध्ये सरासरी 10 टक्के फायदा असतो. सर्व्हेअरने सरसकट फायदा 15 टक्के धरुन गैरकायदेशीर मार्गाने अर्जदाराचा क्लेम कमी केलेला आहे जे बरोबर नाही. सर्व्हेअरच्या खोटया रिपोर्टवरुन गैरअर्जदाराने फक्त रु.44,583/- व आयसीआयसीआय लोम्बार्ड यांनी रु.8917/- दयावेत असा रिपोर्ट दिला आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडून वावचर सही करुन घेऊन रक्कम अंडर प्रोटेस्ट देण्यास इन्कार केला. म्हणून अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, अर्जदारास नूकसान भरपाई म्हणून रु.4,97,606/- त्यावर दि.12.8.2009 पासून 18 टक्के व्याज रु.20,526/- असे एकूण रु.5,18,132/- मिळावेत, तसेच मानसिक ञासाबददल रु.50,000/- व दावा खर्च म्हणून रु.7000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदाराची तक्रार खोटी आहे. अर्जदाराच्या दूकानात रु.6,00,000/- चा स्टॉक होता हे त्यांना मान्य नाही. अर्जदाराच्या दूकानाचा विमा होता हे त्यांना मान्य आहे. अर्जदाराच्या दूकानाचा दोन विमा कंपनीकडे विमा काढलेला होता.विमा कंपनीने श्री. तोतला यांना नियूक्त केले होते ते तज्ञ सर्व्हेअर होते. त्यांनी सर्व्हे करुन कंपनीची जबाबदारी रु.44,583/- आहे असे म्हटले आहे व आयसीआयसीआय यांची रु.8917/- ची जबाबदारी आहे. अर्जदार यांनी दिलेले स्टॉक चे फिगर व जो माल दूकानात होता हे त्यांना मान्य नाही. अर्जदार यांनी दिलेले ट्रेडींग कंपनीचे स्टॉक स्टेटमेंट दिलेले आहे त्यात रु.10,000/- चा फरक आहे. जेवढा स्टॉक स्टेटमेंट मध्ये माल दाखविण्यात आलेला आहे त्यापैकी बराच माल हा सर्व्हे करताना दूकानात नव्हता. फर्निचर, फ्रिज अकांऊट , वेट मशीन या बाबत दिलेली रक्कम ही डिप्रिसिऐशन करुन दिलेली नाही. गैरअर्जदाराचे म्हणणे की, फर्निचर बाबत अर्जदाराचे काहीही नूकसान झालेले नाही. सर्व्हेअरची नियूक्ती ही विमा अक्ट नूसार झालेली आहे व सी.ए यांना झालेल्या मनी लॉस बददल सांगण्याचा काहीही अधिकार नाही. अर्जदार हा स्वच्छ हाताने मंचासमोर आलेला नाही. सव्हेअर ही स्वतंञ यंञणा असून त्यांचा रिपोर्ट दोघावरही बंधनकारक आहे. पॉलिसीच्या नियमानुसार 15 टक्के मूनाफा कपात करता येतो. गैरअर्जदार यांनी पाठविलेले रक्कमेचे व्हावचर अर्जदार यांनी घेतले पण त्यावर सही करुन पाठविले नाही व ते कंपनीस वापस ही पाठविलेले नाही. गैरअर्जदार यांनी दि.13.6.2009 रोजी करारानुसार चेक भाग्य लक्ष्मी महिला सहकारी बँक यांना पाठविला तो त्यांनी सही करुन स्विकारला आहे. अर्जदार यांनी नूकसानी बाबत जी रक्कम सांगितली आहे ती खोटी आहे. त्यामूळे अर्जदाराची तक्रार ही खर्चासही खारीज करण्यात यावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी अर्जदार सिध्द करतात काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार यांचे तक्रार अर्जाप्रमाणे त्यांचे दूकानात दि.12.6.2009 रोजी आग लागली. शेजा-याकडून सूचना मिळाल्यावर त्यांनी फायर ब्रिगेडला बोलावून आग विझवली. गैरअर्जदार नॅशनल इन्शूरन्स कंपनी यांची पॉलिसी नंबर क्र.272000/48/08/9800001637 ही संरक्षणासाठी पॉलिसी घेतली होती. यात स्टॉक बददल रु.3,50,000/- व फर्निचर बददल रु.1,50,000/- चा विमा दि.20.03.2009 ते 19.03.2010 या कालावधीसाठी शॉप किपर पॉलिसी या अंतर्गत घेण्यात आला होता व दूसरी एक पॉलिसी रु.60,000/- ची आयसीआयसीआय लोम्बार्ड ची घेण्यात आली होती. भाग्य लक्ष्मी महिला सहकारी बँक चे रु.200,000/- कॅश क्रीडीट व फूलोरटॉन चे रु.1,00,000/- चे कॅश क्रीडीट होते. गैरअर्जदार यांना आगीची सूचना दिल्यानंतर त्यांनी श्री. तोतला सर्व्हेअर यांना पाठविले व त्यांनी जायमोक्यावर जाऊन दि.13.06.2009 रोजी नूकसानीचा आढावा घेतला. त्यांनी सर्व्हे करुन जो अहवाल सादर केला त्याप्रमाणे पोलिसांनी दि.12.6.2009 रोजी पंचनामा केला त्यात नूकसानीची रु.5,50,000/- ते रु.6,00,000/- असल्या बददलचे म्हटले होते. सर्व्हेअरने आढावा घेतला त्यात आग लागण्याचे आधी रु.3,46,564/- चा माल होता व आगीनंतर जो माल वाचला त्यांची किंमत रु.60,102/- होते असे म्हटले आहे. वरील जो स्टॉक ओ तो एमआरपी वर आधारित अर्जदाराने तयार केला होता. यात सर्व्हेअरच्या म्हणण्याप्रमाणे 15 टक्के प्राफिट मार्जीन धरलेला आहे. या प्राफिट मार्जीन ला अर्जदाराने आक्षेप घेतला असून त्यांचे मते सर्वच मालामध्ये एवढा प्राफिट होत नाही. हे जरी खरे असले ते एमआरपी वर रेट नसतात, एमआरपी वर साधारणतः 15 टक्के ची मार्जीन असावे असे आम्हास वाटते. अर्जदाराने मार्च,2009 ला रु.4,24,200/- एप्रिल,2009 ला रु.5,20,500/- व मे,2009 ला रु.5,99,970/- चा स्टॉक स्टेटमेंट बँकेकडे दिल्याचे म्हटले आहे. यावर बँकेची पोहच देखील आहे. हे गृहीत धरुन सर्व्हेअरने हा रु.4,81,423/- चा धरलेला आहे. ट्रेडींग अकाऊटला क्लोजिंग स्टॉक हा रु.3,55,568/- असे दाखवलेले असून यात रु.10,000/- कमी केले तर निव्वळ माल हा रु.3,45,568/- चा आहे. यात अर्जदार यांनी जे स्टॉक स्टेटमेंट दाखल कलेले आहे, 2008 पासून 2009 पर्यत चे आहे पण शेवटचे जे स्टॉक स्टेटमेंट आहे ते दि.3.5.2009 रोजी रु.5,99,570/- चे आहे. आग ही दि.12.6.2009 ला लागली आहे. म्हणजे साधारणतः 20 दिवसांचे कालावधीत या मालातून काही विक्री होण्याचा संभव आहे. अर्जदाराने या कालावधीत किती विक्री झाली ती दिली नाही, शिवाय या कालावधीत किती माल विकत घेतला त्यांचाही उल्लेख केलेला नाही. अर्जदाराने बिले दाखल केलेली आहेत हे बिले पण मे महिन्यातील व त्यांचे मागील आहेत. अर्जदाराने टॅक्स कंन्सलटींग अड.व्ही.डी.जबादे यांनी बनवलेले दि.1.4.2008 ते 31.3.2009 चे ट्रेडींग अकाऊट दाखल केलेले आहे. हे रिटर्न इनकम टॅक्स मध्ये दाखल केल्याची पोहच नाही. यात चालू स्टॉक हा रु.3,74,568/- दाखविण्यात आला असून क्लोजिंग स्टॉक रु.3,70,957/- आहे हा स्टॉक दि.31.3.2009 रोजी केलेला आहे.यानंतर जवळपास तिन महिने पूढे गेलेले आहेत. त्यामूळे नक्की स्टॉक काढणे अवघड आहे. सर्व्हेअरनी आपल्या रिपोर्ट मध्ये असेंसमेट ऑफ लॉस या खाली असे म्हटले आहे की, अर्जदाराने लॉस स्टेटमेंट रु.2,87,504/- दिलेले आहे. हा आकडा अर्जदाराच्या शपथपञा आधारे धरल्यास व एमआरपी 15 टक्के प्राफिट मार्जीन धरल्यास यातून 15 टकके वजरा केले असता येणारी उर्वरित रककम ही निव्वळ नूकसानी म्हणून रु.2,44,378/- धरण्यात येईल. फर्निचर जे असेस केलेले आहे यात त्यांनी रु.35,600/- नूकसान झाल्याचे म्हटले आहे. यात 25 टकके डिप्रिसिऐशन व सालव्हेज रु.1700/- कमी करुन विमा कंपनीची जबाबदारी रु.25,000/- ची ठरली आहे. आयसीआयसीआय लोम्बार्ड इन्शूरन्स कंपनी यांचे देखील पॉलिसी होती पण त्यांचा कालावधी संपलेला होता. त्यामूळे या अंतर्गत किती नूकसान झाले यांचा विचार करण्याची गरज नाही. अर्जदाराच्या मते एकूण स्टॉक मधून काही माल शिल्लक जरी उरला असेल तरी आग विझवण्यासाठी जे पाणी मारले गेले त्यामूळे तो माल खराब झाला त्यामूळे तो माले आता कोणत्याच कामाचा राहीला नाही. त्यामूळे त्यांचे म्हणणे खरे जरी असले तरी काही तरी माल वाळवता आला असला पाहिजे व काही शिल्लक असला पाहिजे. एवढी रु.2,44,378/- - 36656/- less 15 % Profit as per MRP --------------------- 2,07,722 + 25,000 Six asset हे सर्व्हेअरनी Furniture etc. स्विकृत केल्याप्रमाणे --------------------- एकूण 2,32,722/- ---------------------- म्हणून आम्ही वर म्हटल्याप्रमाणे विमा कंपनीची रु.2,32,722/- एवढी जबाबदारी येते.यात सर्व्हेअरने जी फिस आकारलेली आहे ती सर्व्हे फिस अड होईल एकूण रक्कमेतून सालव्हेज ची रक्कम व पॉलिसी एक्सेस ची रककम गैरअर्जदार यांना कमी करता येईल. उरलेली एकूण रककमेची नूकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार यांची राहील. गैरअर्जदार यांनी रु.44,583/- चे सेटलमेंट व्हायचर तयार केले व ते बँकेने स्विकारल्याचे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी त्यांस नकार दिलेला आहे. याचा अर्थ अर्जदार यांचे माघारी बँकेने स्विकारला असे गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे. परंतु बँकेचे दि.1.45.2009 ते 4.3.2010 या कालवधीचे ट्रॅजेक्शन पाहिले असता त्यात जमा बाजूस रु.44,583/- जमा झाल्याचे दिसत नाही. गैरअर्जदार जरी म्हणत असले तरी बँकेने तो स्विकारलेला नाही तसे व्हाऊचर जरी दाखल केले असले तरी ते बँकेचे खाते जमा झाल्याचे दिसत नाही. सर्व्हेअरनी सर्व्हे करुन ठरवलेले नूकसान भरपाई ही अत्यल्प दिसून येते. कारण अर्जदाराने दाखल केलेले फोटो व इतर उपलब्ध कागदपञानुसार नूकसानीची रक्कम ही अधीक आहे. बँक मॅनेजरने अर्जदाराच्या परस्पर हा चेक स्विकारला असला तरी अंडर प्रोटेस्ट स्विकारला असे समजून पून्हा लॉस असेस करणे जरुरीचे ठरते. याप्रमाणे आम्ही वर म्हटल्याप्रमाणे विमा कंपनी तेवढी रक्कम देण्यास जबाबदार ठरते. IV (2009) CPJ (SC) Suprem Court of India New India Assurance Co, Ltd. Vs Pradeep Kumar Insurance Act, 1938 – Sections 64 UM (2) – Insurance – Assessment of loss – Pre-requisite for settlement of claim –Surveyor”s report not last and final word – It may be basis for settlement of claim but neither binding upon insurer nor insured. IV (2009) CPJ 230 (NC) National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi, Oriental Insurance Co.Ltd. Vs. Mehar Chand Consumer Protection Act, 1986 – Section 21 (b) – Insurance – Surveyors report – Motor accident claim – Vehicle badly damaged – Estimated cost of repairs given by authorized garage, not accepted by Surveyor -- Contention, authorized garages normally give inflated estimate, not acceptable -- Surveyor required to give sound and cogent reasons for disallowing estimated claim – No reasons given by Surveyor disallowing estimated claim given by authorized garage – Consent given on basis of Surveyor”s report, no consent in facts and circumstances of case – Claim allowed by State Commission after 10 % drpreciation on estimated amount – Order upheld in revision. म्हणजे कूठला अटम नाकारता, का देऊ शकत नाही यांचे कारण दिले पाहिजे. या आधारे सर्व्हेअरने जे इस्टीमेट केलेले आहे ते अंतीम नसून ते अन्यायकारक वाटते म्हणून परत ते रिइस्टीमेट करता येईल या आधारे ती कंपनीची जबाबदारी ठरलेली आहे. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदार यांनी हा निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांचे आंत अर्जदार यांना रु.2,32,722/- दयावे, यातून सालव्हेज व पॉलिसी एक्सेसची रक्कम गैरअर्जदार यांना कमी करता येईल व उर्वरित रक्कम अर्जदार यांना दि.24.09.2009 पासून 9 टक्के व्याजाने पूर्ण रक्कम मिळेपर्यत व्याजासह दयावी. 3. मानसिक ञासाबददल रु.5,000/- व दावा खर्च म्हणून रु.2,000/- मंजूर करण्यात येतात. 4. निकालाच्या प्रति पक्षकारांना देण्यात याव्या. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्रीमती सुवर्णा देशमूख श्री. सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जयंत पारवेकर लघूलेखक. |