जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/16. प्रकरण दाखल तारीख - 11/01/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 17/04/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य मा.श्रीमती सुवर्णा देशमूख, - सदस्या. प्रकाश पि. प्रभाकरराव कूलकर्णी वय 50 वर्षे, धंदा नौकरी अर्जदार रा. पोलिस निरीक्षक, पोलिस ठाणे, बिलोली ता.बिलोली जि. नांदेड. विरुध्द. शाखा व्यवस्थापक, नॅशनल इन्शूरन्स कंपनी लि. गैरअर्जदार शाखा नांदेड नगिना घाट रोड, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.समिर एस.पाटील गैरअर्जदारा तर्फे वकील - अड.एम.बी.टेळकीकर. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार नॅशनल इन्शूरन्स कंपनी यांनी अर्जदार यांचे अपघातग्रस्त वाहन नंबर एम.एच.-26-एस-155 यांची नूकसान भरपाई रु.1,03,621/- न देऊन सेवेत ञूटी केली तसेच मानसिक व शारीरिक ञासा बददल रु.10,000/- व दावा खर्चापोटी रु.5000/- मिळावेत म्हणून तक्रार नोंदविली आहे. अर्जदार हे सहपत्नीक आपल्या खाजगी वाहनातून उस्मानाबाद येथे दि.29.7.2009 रोजी मारुती अल्टो क्र.एम.एच.-26-एस-155 ने जात असताना राञी 1.27 वाजता उस्मानाबाद रोडवर मूरुड शिवारात वाहनाचे स्टेरिंग अचानक एकीकडे वळाल्याने सदर वाहन स्लीप होऊन वाहन दोन तीन वेळा पलटी होऊन वाहन रोडवर आडवी पडले. यानंतर अर्जदार व त्यांची पत्नी वाहनातून काचा काढून बाहेर आले. पण वाहनाचे समोरील काच फूटला, डाव्या बाजूचे नूकसान झाले. समोरील डावी साईडची बाजू खरचटून गाडी वरील भाग दबला व तसेच गाडीचे कॅरीअर मोडले, चेसीस वाकडे झाले व गाडीचा पञा चेंदामेंदा होऊन वाहनाचे नूकसान झाले. या संबंधी पोलिस स्टेशन मूरुड ता.जि. लातूर या अपघाताची नोंद क्र.04/09 करुन, घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आला. यानंतर कंपनीचे अधिकृत वर्कशॉप सेवा अटोमोटीव्ह प्रा.लि. नांदेड येथे वाहन नेऊन दूरुस्ती केली. वाहनास दूरुस्तीसाठी रु.1,03,621/- खर्च आला. वाहनाच्या सूरक्षेसाठी गैरअर्जदार कंपनीकडे एम.एच.-26-एस-155 यांचेकडे विमा पॉलिसी घेतली होती. त्यामूळे त्यांना सूचना करुन नूकसान भरपाई मागितली. गैरअर्जदाराने यासाठी सर्व्हेअर यांची नियूक्ती केली, त्यांनी दि.08.10.2009 रोजी सर्व्हे करुन अर्जदाराकडे दि.29.07.2009 रोजी वाहन चालविण्याचा परवाना नूतनीकृत केलेला नव्हता असे कारण दाखवून नूकसान भरपाई मिळणार नाही असे सांगितले. उपरोक्त कारण हे संयूक्तीक नसून अपघात झाला त्यादिवशी परवाना नूतनीकरण केलेला नव्हते म्हणजे अर्जदार वाहन चालविण्याचे ज्ञान त्यादिवशी अवगत नव्हता असे म्हणता येत नाही. यानंतर लगेच अर्जदाराने परवाना नूतनीकरण करुन घेतला आहे. नूकसान भरपाईची रक्कम न देऊन गैरअर्जदाराने सेवेत ञूटी केली आहे म्हणून ही तक्रार दाखल केली आहे. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदाराची तक्रार ही खोटी असून गैरअर्जदाराकडून कोणतीही सेवेत ञूटी झालेली नाही.गैरअर्जदार हे अर्जदाराचा वाहन परवाना क्र.091/एमएच-24/बीसी/1117 अपघाताचे दिवशी नूतनीकरण केलेले नव्हते. म्हणजे अधिकृत नव्हता. म्हणून वाहनाची नूकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी त्यांचेवर येत नाही असे म्हटले आहे. अर्जदाराचा वाहन परवाना हा दि.27.05.1991 रोजी जारी केला असून दि.6.4.2004 ते 5.4.2009 पर्यत तो व्हॅलिड होता व यानंतरही तो परवाना दि.4.8.2009रोजी परवाना नूतनीकरण करुन तो दि.3.8.2014 पर्यत दिला गेला. अपघात हा दि.29.07.2009 रोजी झाला त्यामूळे अर्जदार प्रकाश कूलकर्णी यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना संपलेला होता. पण नियमाप्रमाणे सेक्शन 15(1) एम.व्ही अक्ट तो 30 दिवसांत नूतनीकरण करुन घेतले पाहिजे. म्हणजे अपघाताचे दिवशी त्यांचेकडे व्हॅलिड लायसन्स नव्हते. विमा पॉलिसीतील नियम व अटी प्रमाणे करारनाम्याचा भंग झालेला आहे. मारुती कार पल्टी झाली या बददलचा रिपोर्ट प्रकरणात दाखल आहे, कारवाई नियमाप्रमाणे केल्याने अर्जदाराचे वाहनाचे नूकसान भरपाई रु.103,621/- त्यावर 12 टक्के व्याज, मानसिक ञास व दावा खर्च गैरअर्जदार यांनी नाकारुन सेवेत ञूटी केलेली नाही म्हणून अर्जदाराच्या अर्ज खर्चासह खारीज करावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार हे त्यांचे पत्नीसह त्यांचे वाहन क्र.एम.एच.-26-एस-155 यातून बिलोली येथून उस्मानाबाद कडे जात असताना दि.29.07.2009 रोजी राञी उस्मानाबाद रोडवर मूरुड शिवारात स्टेअंरिग अचानक एकीकडे ओढल्याने वाहन स्लीप होऊन रोडवर वाहन पल्टी खाल्ले म्हणजे वाहनाचा अपघात झाला. या अपघाताची नोंद क्र.04/2009 द्वारे मूरुड पोलिस स्टेशन येथे केली. घटनास्थळाचा पंचनामा केलेला आहे. वाहन रोडवर पल्टी खाल्ले यात मशीनरी मध्ये काही तरी बीघाड झाला किंवा अजून काही तरी कारण आहे म्हणून वाहनाचा अपघात झाला. वाहनाचा अपघात झाला ही गोष्ट खरी आहे. कारण मूददामहून कोणी काही वाहन पल्टी करणार नाही. त्यामूळे यात गैरअर्जदार याचे म्हणण्याप्रमाणे आर.टी.ओ. चा रिपोर्ट नसला तरी देखील तो वाहनाचा अपघातच होता यावीषयी संशय असण्याचे काही कारण नाही. अपघाताचे दिवशी अर्जदार प्रकाश प्रभाकरराव कूलकर्णी यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना हा दि.5.4.2009 रोजीच संपलेला होता. म्हणजे गैरअर्जदार याचे म्हणण्याप्रमाणे अपघाताचे दिवशी लायसन्स व्हॅलिड नव्हते. अपघातानंतर आठ दिवसांचे आंत दि.4.8.2009रोजी ड्रायव्हींग लायसन्स रिन्यूऊ करुन घेतले व ते आर.टी.ओ. कार्यालयाने दि.4.8.2009ते 3.8.2014 पर्यत रिन्यूऊ करुन दिलेले आहे. म्हणजे लायसन्स रिन्यूऊ झाले. मध्यंतरीच्या काळात म्हणजे दि.6.4.2009 पासून दि.4.8.2009 या कालावधीत लायसन्स रिन्यूऊ केलेले नव्हते यांचा अर्थ वाहन चालविणारा वाहन चालविण्याचे ज्ञान तो विसरुन गेला असे म्हणता येणार नाही. एम.व्ही अक्ट सेक्शन 15(1) या प्रमाणे लायसन्स मूदत संपल्याचे नंतर 30 दिवसाचे आंत रिन्यूऊ करुन घेतले पाहिजे हा नियम जरी असला तरी, लायसन्स हे आर.टी.ओ. कार्यालयाने चार महिन्यानंतर रिन्यूऊ करुन देण्यात आलेले आहे. यांचा अर्थ 3-4 महिन्यानंतरही लायसन्स रिन्यूऊ होऊ शकते. फक्त आर.टी.ओ. ने मधला काळ सोडलेला आहे. तो काळ सोडला जरी असला तरी मूळतः लायसन्सचे रिन्यूव्हल हे दि.6.4.2009 पासूनच गृहीत धरल्या जाईल. 30 दिवसांत लायसन्स रिन्यूऊ करणे हा नियम जरी असला तरी तो Mandatory बंधनकारक नाही. थोडा फार दंड लाऊन ड्रायव्हींग लायसन्स रिन्यूऊ केल्या जाऊ शकते. आता दि.5.4.2009 ते 4.8.2009 या कालावधीत अर्जदाराचे ड्रायव्हींग लायसन्स सस्पेंड होते काय ? किंवा एखादया गून्हा खाली ते रोखण्यात आले होते काय ? किंवा इनव्हॅलिड करण्यात आले होते काय ? म्हणून मध्यंतरीच्या काळात व्हलिंड ड्रायव्हींग लायसन्स नव्हते असे म्हणणेसाठी गैरअर्जदार यांनी संर्मपक पूरावा दाखल करणे आवश्यक होते जे की त्यांनी केलेले नाही. यांचा अर्थ ड्रायव्हींग लायसन्स दि.6.4.2009 पासून पूढे रिन्यूऊ केल्या गेले असे समजण्यात येईल. कारण हा नूतनीकरणाचा 30 दिवसाचा नियम हा Mandatory असता तर ड्रायव्हींग लायसन्स हे रिन्यूऊ च होऊ शकले नसते व आर.टी.ओ. हा मधला काळ सोडून अर्ज दिलेल्या दिनांकापासून लायसन्स रिन्यूऊ करता येत नाही. एक तर आर.टी.ओ. ने दि.6.4.2009 रोजी पासून लायसन्स रिन्यूऊ करणे आवश्यक आहे व असे करता येत नसल्यास ते लायसन्स पूर्णतः रदद केले पाहिजे. परत नवीन लायसन्स अर्ज केलेल्या दिनांकापासून दिला पाहिजे असे काहीच घडलेले नाही. म्हणून अर्जदार यांना वाहन चालविण्याचे पूरेपूर ज्ञान आहे व लायसन्स हे जरी दि.6.4.2009 पासून रिन्यूऊ केले नसले तरी ते with back effect दि.6.4.2009 पासूनच रिन्यूऊ केल्या गेले असा सरळ त्यांचा अर्थ आहे. म्हणून गैरअर्जदारांनी या बाबत त्यांचे करारनाम्याप्रमाणे व विम्याच्या नियम व अटी प्रमाणे जरी कारवाई केली असली तरी अशी कारवाई आम्ही चूकीची ठरवितो व गैरअर्जदाराने जी जबाबदारी स्विकारलेली आहे त्या जबाबदारीतून ते मूक्त होऊ शकत नाहीत. अर्जदाराच्या वाहनाच्या मालकी बददल आर.सी.बूक दाखल केलेले आहे. अर्जदाराचे ड्रायव्हींग लायसन्स ही दाखल केलेले आहे, ते नंतर पूढे दि.4.8.2009 रोजीला रिन्यूऊ केले. अपघात झाल्याबददलचे एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, पॉलिसी, इत्यादी कागदपञे दाखल करण्यात आलेली आहेत. दि.08.10.2009 रोजी अर्जदाराने दि.29.07.2009 रोजीला अर्जदार यांचे ड्रायव्हींग लायसन्स अपघाताचे दिवशी व्हलिंड नव्हते या कारणाने क्लेम नामंजूर केला या बाबतचे पञ दाखल करण्यात आलेले आहे. गैरअर्जदारांना अपघाताची सूचना दिल्याचे नंतर त्यांनी सर्व्हेअरला पाठविले. सर्व्हेअरने सव्हे करुन दि.17.09.2009 रोजी आपला अहवाल दिला आहे. याप्रमाणे अपघातग्रस्त वाहनाचे बारकाईने निरीक्षण करुन झालेले नूकसान व डिप्रिसिएशन लक्षात घेऊन रु.99,534/- ची नूकसान भरपाई ठरवलेली आहे. यातून पॉलिसी एक्सेस रु.500/- व साल्व्हेज कॉस्ट रु.2100/- कमी करुन नेट जबाबदारी रु.96,934/- ठरवलेली आहे जी की गैरअर्जदारांनी दयावयास हवी होती, ती न देऊन सेवेत ञूटी केलेली आहे. सर्व्हे एक महत्वाचा दस्त आहे, त्यामूळे त्याप्रमाणे रक्कम देणे योग्य राहील. अर्जदार यांचे यूक्तीवादास गैरअर्जदार यांचे वकिलांनी यूक्तीवादाचे वेळी बराच आक्षेप घेतला. याप्रमाणे मा. राष्ट्रीय आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य आयोग यांचे सायटेशन दाखल केलेले आहेत. यात मा. राज्य आयोग तसेच मा. राष्ट्रीय आयोग यामध्ये Chimmae Dolma Vs. National Insurance Company Ltd. Revision Petion no.916/2006 यात गैरअर्जदाराच्या बाजूने आदेश दाखल आहे. अर्जदाराने सर्वोच्च न्यायालयाचे एक केस लॉ (2003) Supreme Court Cases 420 Jintendra Kumar Vs. Oriental Insurance com. Ltd. & others. यात Motor Vehicles Act, 1988—S. 149 (2)(a) (ii) -- Scope of – Vehicle damaged due to accidental fire -- Driver not holding a valid driving licence at the time of incident – Liability of insurer – Vehicle (Maruti Van) which was duly insured, caught fire during the drive due to mechanical reason and not due to any fault of the driver – Held, S. 149 (2)(a)(ii) does not empower the Insurance Company to repudiate a claim for damages incurred due to reaons other than the act of the driver -- Therefore, held on facts, Insurance Company could not have repudiated the claim of the appellant owner solely on the ground that the driver did not have a valid licence at the time of the incident in question. याप्रमाणे अपघाताचे दिवशी ड्रायव्हरचे ड्रायव्हींग लायसन्स व्हलिंड जरी नसले व नंतर ते व्हलिंड झाले या बेसवर विमा कंपनीला जबाबदारीतून मूक्त केलेले नाही. याप्रमाणे गैरअर्जदारांनी पण मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे 2008 ACJ 2654 Ram Babu Tiwari Vs. United India Insurance Com. Ltd. And others. Motors Vehicle Act, 1988, sections 149(2)(a)(ii) and 15 (1) first provision—Motor insurance—Driving licence – Liability of insurane company – Driving licence of the driver of offending vehicle had expired about 3 years prior to the accident and it was got renewed after the date of accident – Tribunal found that violation of terms of policy has not been proved and insurance company is liable to indemnify the insured -- High Court in appeal held that amount of compensation is payable by insurance company and it may recover the same from driver and owner of the vehicle –Driving licence is renewable from the date of its renewal when application for renewal of licence is made more than 30 days after its expiry – Whether the driver of offending vehicle had a valid licence on the date of accident and insurance company is liable to indemnify the insured—Held : no. (2004 ACJ I (SC) 2006 ACJ 1336 (SC) and 2007 ACJ 1067 (SC) relied.) यात ड्रायव्हरचे ड्रायव्हींग लायसन्स अपघाताचे दिवशीचे तिन वर्ष आधी एक्सपायर्ड झाले होते म्हणजे फार मोठा अवधी गेला होता. त्यामूळे पॉलिसीच्या नियम व अटीचा भंग झालेला आहे ते अपघातानंतर रिन्यूऊ करण्यात आलेले आहे. यात अपघाताचे तिन वर्ष आधी व प्रस्तूत प्रकरणात 3 ते 4 महिन्याचे फरकाने रिन्यूऊ केले गेले आहे. यात फार मोठा फरक आहे. अजून एक सर्वोच्च न्यायालयाचे सायटेशन गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले आहे. 2009 ACJ 1426 IN THE SUPREM COURT OF INDIA AT NEW DELHI Bhuwan Singh Vs. Oriental Insurance Com. Ltd. And other Motor Vehicles Act, 1988 section 149(2)(a)(ii) – Motor insurance – Driving licence – Learner”s licence—Liability of Insurance Company – Owner was driving his tracter which hit a cyclist resulting in his death – Insurance company seeks to avoid its liability on the ground that driver had no valid and effective licence – Driver was holding a learner”s licence which had expired 14 days before the accident – Whether insurance company is liable -- Held: no : driver cannot be said to be duly licensed. यात ड्रायव्हर हा वाहन चालविण्याचे शिकत आहे व शिकाऊ वाहन परवाना हा पूढे रिन्यूऊ केला नाही म्हणजे ड्रायव्हर जवळ व्हलिंड लायसन्स ही नव्हते व तो परमेंन्ट अधिकृत केला नव्हता. वाहन चालवीणारा परमंन्ट लायसन्स होल्डर पाहिजे अशा परिस्थितीमध्ये ड्रायव्हरकडे अधिकृत वाहन चालवीण्याचा परवाना नव्हता असे समजलेले आहे म्हणून विमा कंपनीवर नूकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी येणार नाही. प्रस्तूत प्रकरणात ड्रायव्हर कडे परमंन्ट ड्रायव्हींग लायसन्स रिन्यूऊ करण्याचे राहीले आहे, म्हणून हा केस लॉ प्रस्तूत प्रकरणाशी लागू होत नाही. मा.उच्च न्यायालय व टिब्यूनल यांनी विमा कंपनी वर जबाबदारी फिक्स केली होती परंतु नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नाही म्हटले. या आदेशात लायसन्स हे तिन वर्ष आधीपासून एक्सपार्यड झालेले होते यामध्ये मोठा काळ गेला. प्रस्तूत प्रकरणात 3 -4 महिन्याचा फरक आहे.म्हणून ही परिस्थिती प्रस्तूत प्रकरणाशी फार वेगळी आहे. दोन सर्वोच्च न्यायालयाची सायटेशन व दोन मा. जस्टीस यांचे समोर सारखा मूददा आलेला आहे. दोन्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे वेगवेगळे बेंच आहेत. त्यांचा व्हीव वेगवेगळे आहेत. आम्ही जितेंद्र विरुध्द ओरिएन्टल इन्शूरन्स कंपनी या केसमधील व्हीव समोर ठेऊन निकाल देत आहोत. कारण प्रस्तूतचे प्रकरण हे त्यांचेशी तंतोतंत मिळते आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, गैरअर्जदाराने जी काही कारवाई केली ती त्यांचे पॉलिसीतील नियम व अटी प्रमाणे लक्षात घेऊन केलेली आहे. त्यामूळे त्यांनी मूददामूहून अर्जदाराला अडचणीत आणले किंवा मानसिक ञास दिला असे म्हणता येणार नाही. त्यांनी त्यांचे काम केले आहे. म्हणून यात अर्जदार यांना शारीरिक व मानसिक ञासा बददल रक्कम देता येणार नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो. 2. हा निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांचे आंत गैरअर्जदार कंपनीने अर्जदाराचे वाहन क्र.एम.एच.-26-एस-155 च्या नूकसानी बाबत सर्व्हे नुसार रु.96,621/- व त्यावर क्लेम नाकारल्याची दि.08.10.2009 पासून 9 टक्के व्याजाने पूर्ण रक्कम मिळेपर्यत व्याजासह दयावेत, असे न केल्यास यानंतर दि.17.05.2010 पासून दंडणीय व्याज म्हणून 12 टक्के व्याजाने पूर्ण रक्क्म मिळेपर्यत व्याजासह दयावेत. 3. मानसिक ञासाबददल आदेश नाही. 4. दावा खर्च म्हणून रु.2000/- मंजूर करण्यात येत आहे. 5. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्रीमती सुवर्णा देशमूख श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य |