श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का. अन्‍वये दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 ही विमा कंपनी असून ते महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने राज्‍यातील शेतक-यांचा विमा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना या योजनेंतर्गत काढून त्‍यांना विमित करते.  वि.प.क्र. 2 विमा सल्‍लागार आणि वि.प.क्र. 3 हे शासनाचे वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा दावे स्विकारतात. सदर योजनेनुसार शेतक-याची अपघाती जिवित हानी झाली तर रु.2,00,000/-  नुकसान भरपाई मिळणार होती.

2.               तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, तिचे पती साहेबराव रामचंद्र निशाने यांची मौजा कोळंबी, ता. काटोल, जि.नागपूर येथे भुमापन क्र. 133 ही शेतजमीन आहे. दि.12.01.2016 रोजी तक्रारकर्तीचा पती किटकनाशकाची फवारणी करीत असतांना नाकातोंडात किटकनाशकाचे अंश गेल्‍याने विषबाधा होऊन उपचारादरम्‍यान त्‍याचा मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्तीने दि.17.02.2016 रोजी वि.प.क्र. 3 कडे रीतसर अर्ज केला व वेळोवेळी मागण्‍यात आलेल्‍या दस्‍तऐवजांची पूर्तता केली. परंतू दोन वर्षे उलटून गेल्‍यावरही वि.प.क्र.1 ने तिचा विमा दावा हा निकाली काढल्‍याबाबत तिला काहीच कळविले नाही. तक्रारकर्तीने वकीलांमार्फत माहिती अधिकार कायदयांतर्गत माहिती मागितली असता तिला तिचा दावा वि.प.ने फेटाळल्‍याचे कळले. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला मानसिक त्रास झाला आणि विम्‍याच्‍या रकमेस मुकावे लागले. म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत मिळणारी विमा राशी रु.2,00,000/- ही 18 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी, नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या सदर तक्रारीद्वारे केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना पाठविली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

4.               वि.प.क्र. 1 यांनी आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्तीचे कथन नाकारुन तिने खोटी व काल्‍पनिक आधारावर वि.प.क्र. 1 वर आक्षेप उपस्थित केले आहे. तसेच तक्रारीमध्‍ये तिने एकीकडे वि.प.क्र. 3 ला सर्व दस्‍तऐवज दिल्‍याचे म्‍हटले आहे आणि दुसरीकडे वि.प.क्र. 3 ने तिला दावा नाकारल्‍याबाबत कळविल्‍याचे स्‍पष्‍ट करीत नाही. तसेच तक्रारकर्तीचे वकीलांनी वि.प.क्र. 3 कडे असलेल्‍या पॉलिसी धारकांची यादी दाखल केलेली आहे, परंतू दावा अमान्‍य केल्‍याबाबत कुठलेही भाष्‍य केले नाही. वि.प.क्र. 1 च्‍या मते तक्रारकर्तीने त्‍यांना कुठलेही दस्‍तऐवज दिलेले नाही. पुढे आपल्‍या विशेष कथनात वि.प.क्र. 1 ने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजना 015-2016 आयुक्‍त (कृषी) महा. शासन यांनी विविध शेतक-यांकरीता अटी आणि शर्तीच्‍या अधीन राहून काढली होती. तक्रारकर्तीने महत्‍वाच्‍या बाबी लपवून ठेवल्‍या असल्‍याने तिची तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केली आहे.

5.               वि.प.क्र. 2 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये ते उभय पक्षांमधील विमा योजना कार्य सुरळीतपणे चालण्‍याकरीता कार्य करतात. तसेच तक्रारकर्तीची मागणी ही वि.प.क्र. 1 विरुध्‍द आहे. विमा दावा मान्‍य करणे किंवा नाकारणे ही त्‍यांच्‍या अखत्‍यारीतील बाब नाही आणि सदर बाब ही दि.24.02.2016 चे करारनाम्‍यावरुन दिसून येते. तसेच ते या त्रिपक्षीय करारानुसार मध्‍यस्‍थ म्‍हणून कार्य करीत आहे. वि.प.क्र. 3 मार्फत सदर विमा दावा वि.प.क्र. 1 कडे दाखल केला असता वि.प.क्र. 1 ने आत्‍महत्‍या केल्‍याने मृत्‍यु आला म्‍हणून विमा दावा नाकारला. वि.प.क्र. 2 हे केवळ ब्रोकर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी त्‍यांनी केलेली आहे.

6.               वि.प.क्र.3 ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्‍ताव स्विकारुन व कागदपत्रे तपासून जिल्‍हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे पाठविल्‍याचे नमूद केलेले आहे.

7.               सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्ती आणि वि.प.क्र. 1 चा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. वि.प.क्र. 2 व 3 गैरहजर. तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे  व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                  मुद्दे                                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ?                       होय.

2.       तक्रारकर्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?                 होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.

4.       तक्रारकर्ती काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?              अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

8.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत द. क्र. 4 वर दाखल केलेल्‍या 7/12 च्‍या उता-यावरुन आणि वाटणीपत्रावरुन मृतक साहेबराव रामचंद्र निशाने यांची शेती मौजा-कोळंबी, ता.काटोल, जि. नागपूर येथे असल्‍याचे दिसून येते. वि.प.क्र. 1 विमा कंपनीला गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजना 2015-2016 करीता आयुक्‍त (कृषी) महा. शासन यांनी एक ठराविक रक्‍कम देऊन शेतक-यांना विमित केले व वि.प.क्र. 2 यांनी मध्‍यस्‍थ म्‍हणून काम करण्‍याकरीता त्रिपक्षीय करारांतर्गत ठरविण्‍यात आले. मृतक साहेबराव रामचंद्र निशाने हे शेतकरी असल्‍याने, वि.प.क्र. 1 कडे ते विमित होते आणि त्‍यांचा अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या अपघात विमा योजनेजी विमा घोषित मुल्‍य मिळण्‍यास तक्रारकर्ती ही मृतकाची पत्‍नी लाभार्थी म्‍हणून पात्र आहे व वि.प.क्र. 1 ते 3 यांची ग्राहक आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

9.               मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्तीने तक्रारीमध्‍ये तिला वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तिच्‍या मृतक पतीचा विमा दावा निकाली काढल्‍याबाबत कुठलीही माहिती दिली नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. वि.प. यांनी सदर बाब नाकारुन तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा नामंजूर केल्‍याचे कळविल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतू सदर बाब स्‍पष्‍ट करण्‍याकरीता कुठलाही कागदोपत्री पुरावा आयोगासमोर दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे पुराव्‍याअभावी वि.प.चे कथन अमान्‍य करण्‍यात येते. तक्रारकर्तीला वि.प.ने विमा दाव्‍याबाबत कुठलीही माहिती न दिल्‍याने वादाचे कारण हे सतत घडत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार ही मुदतीत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारीतील रकमेची मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक मर्यादेत आहे. वि.प.क्र. 2 ला प्रतिपक्ष करण्‍याकरीता तक्रारकर्तीने आयोगाची परवानगी घेतली असल्‍याने तिची तक्रार ही आयोगाचे प्रादेशि‍क अधिकारीतेत असल्‍याचे आयोगाचे म्‍हणणे आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील आक्षेप हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

10.              मुद्दा क्र. 3 –  उभय पक्षांमध्‍ये पॉलिसी, पॉलिसी कालावधी, विमा प्रस्‍ताव दाखल करण्‍याबाबतचा कालावधी, मृतक शेतकरी असल्‍याबाबत वाद नाही.  तक्रारकर्तीचे म्‍हणण्‍यानुसार तिच्या मृतक पतीचा मृत्‍यु हा शेतात कीटकनाशक फवारणी करतांना किटकनाशकाचा संसर्ग होऊन झाला. वि.प.क्र. 1 ने दावा नाकारतांना मृतक साहेबराव निशाने याने आत्‍महत्‍या केली म्‍हणून त्‍याचा दावा नाकारण्‍यात आल्‍याचे वि.प.क्र. 2 ने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांमध्‍ये नमूद आहे. वि.प.क्र.1 ने तक्रारीस उत्‍तर देतांना विमा दावा का नाकारला याचा उल्‍लेख संपूर्ण लेखी उत्‍तरामध्‍ये किंवा लेखी युक्‍तीवाद दाखल करुन केलेला नाही उलट लेखी उत्तरातील परिच्छेद 3 व परिच्छेद 7(b) मध्ये वि.प.क्र.1 कडे कुठलेही दस्तऐवज मिळाले नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. (No documents has been received by this answering respondent,...)  तक्रारकर्तीने खोटी व काल्‍पनिक तक्रार केल्याचे वि.प.क्र.1 चे निवेदन चुकीचे असल्याचे स्पष्ट होते कारण  तक्रारकर्तीचे वकीलांनी माहिती अधिकारात वि.प.क्र. 3 कडून मिळवलेल्या महितीनुसार तक्रारकर्तीच्या विमा दाव्याचा क्र. CL00636 असल्याचे स्पष्ट दिसते. सबब, सादर माहिती ही पॉलिसी धारकाची यादी असल्याचे वि.प.क्र.1 चे निवेदन चुकीचे व दिशाभूल करणारे असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

11.                   तक्रारकर्तीने सादर केलेल्या वाटणी पत्रात तक्रारकर्त्‍याचे नावे किती शेतजमीन आली याची माहिती नमूद आहे. तसेच पृ.क्र. 22 मध्ये गाव नमूना 7/12 मध्ये व फेरफार नोंदवहीमध्‍ये तक्रारकर्तीचे पती साहेबराव यांचे मृत्‍युपरांत त्‍यांच्‍या तीन मुलांचे व तक्रारकर्तीचे नाव नमूद दिसते. गाव नमूना 6 – फेरफार नोंदवही मध्ये देखील तक्रारकर्ती व तिची मुले मंगेश, रुपेश आणि निलेश यांचे नाव नमूद दिसते. तसेच दस्तऐवज क्र. 5 नुसार आकस्मिक मृत्‍युची खबर, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्‍तर पंचनामा, दस्‍तऐवज क्र. 6 वर शव विच्छेदन अहवाल, यानुसार तक्रारकर्तीचे शेतकरी पतीचा शेतात किटकनाशकाची फवारणी करीत असताना किटकनाशक नाका-तोंडात गेल्‍याने अपघाती मृत्‍यु झाल्याचे निसंशयपणे स्पष्ट करतात. सबब, अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्तीजवळ उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट दिसते.

12. तक्रारकर्तीने दाव्याच्या समर्थनार्थ सादर केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यातील निरीक्षणे, (उदा. पोलीसकडे दाखल केलेल्या एफ आय आर मधील निवेदन किंवा पोलिस चौकशी दरम्यान सीआरपीसी 161 अंतर्गत नोंदविलेले निवेदन विमा कंपनी त्यांच्या प्रकरणात थेट पुरावा म्हणून वापरू शकत नाहीत. विमा कंपनी जर आत्महत्या असल्याचे कारणास्तव विमा दावा नाकारत असेल तर त्याबाबत त्यांना भक्कम पुरावा देणे व तसे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.) प्रस्तुत प्रकरणी देखील बर्‍याच अंशी लागू असल्याचे स्पष्ट दिसते.

i) “New India Assurance Co Ltd & Anr Vs M.S. Venkatesh Babu, IV (2011) CPJ 243 (NC)

ii) “The New India Assurance Co Vs Smt Hasubai Pannalal Dhoka, 2007 (3) CPR 142. (Hon State Commission, Aurangabad Bench)

iii) “S.B.I. Life Insurance Co. Vs Sudesh Khanduj, III (2016) CPJ 574 (NC)

iv) “United India Insurance Co. Ltd Vs Shankarlal, 2016(4) CPR 783 (NC)

v) “United India Insurance Co. Ltd Vs Saraswatabai Balabhau Bharti, IV (2015) CPJ 307 (NC)

vi) “Branch Manager,United India Insurance Co. Ltd Vs Smt Subhadra Gaikei, First Appeal No A/06/231, decided on 21.09.2011, Hon State Commission, Maharashtra.

13.        सदर प्रकरणी वाद केवळ एवढाच आहे की, तक्रारकर्तीचा पतीचा मृत्‍यु हा अपघाती होता की आत्‍महत्‍या होती. आयोगाने सदर प्रकरणात दाखल घटनास्‍थळ पंचनामा पृ.क्र. 25 वर असलेल्‍या दस्‍तऐवजाचे अवलोकन केले असता त्‍या सौ. रेखाबाई निशाने यांनी क्र. 1 वर ‘’शेतात नापीकी झाल्‍याने बँकेचे व सोसायटी..... चिंतेमुळे’’ आणि क्र. 2 वर फवारणीचे विषारी औषध पीऊन आत्‍महत्‍या’ असे नमूद केल्याचे दिसते. पण पृ.क्र. 29/30 वर असलेल्या मरणोत्तर पंचनाम्यात ‘सदर मृतकाच्या शरीरावर – जखमा आढळून आल्या. पंचाचे व पोलिसांचे मतानुसार मृतकाचा मृत्यु हा विषबाधा (शेतात फवारणी करीत असताना) झाल्यामुळे या कारणामुळे घडला असे नमूद दिसते. वि.प.क्र.2 नुसार वि.प.क्र. 1 ने सदर दावा मृतकाचे आत्‍महत्‍या केल्‍याने खारीज केला आहे. परंतू सदर आत्‍महत्‍या केल्‍याचा निर्णय कुठल्‍या दस्‍तऐवजाच्‍या आधारे घेतला हे स्‍पष्‍टपणे वि.प.क्र. 1 किंवा 2 ने सादर केलेले नाही. वि.प.क्र.1 ने संपूर्ण तक्रारीमध्‍ये फक्‍त लेखी उत्‍तर दाखल केले आहे. आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या आधारावर कुठलाही दस्तऐवज दाखल केला नाही किंवा तक्रारकर्त्‍याने प्रतीउत्‍तर दाखल केल्‍यावर लेखी युक्‍तीवाद दाखल करुन व समर्थनार्थ ठोस पुरावे सादर करुन तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे नाकारलेले नाही. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 ने सदर अयोग्य/अपूर्ण माहिती आयोगासमोर सादर करून तक्रारकर्तीचा योग्‍य असलेला विमा दावा नाकारुन ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवलेली आहे.

14.        प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.क्र. 2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर देतांना ते केवळ विमा सल्लागार कंपनी/ब्रोकर, त्‍यांचेवर शासन निर्णयानुसार नेमून दिलेल्या कामाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे बंधन आहे असे नमूद केले आहे. परंतू वि.प.क्र.2 कडून त्याचे पुर्णपणे पालन केल्याबद्दल कुठलाही दस्तऐवज आयोगासमोर उपलब्ध नाही. वास्तविक, वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा योग्य छाननी करून संपूर्ण कागदपत्रांसह सादर करणे आवश्‍यक होते व विमा दावा निकाली काढण्या बाबतच्या अडचणी बाबत माहिती तक्रारकर्तीला देणे आवश्‍यक होते. वि.प.क्र.1 ने विमा दावा आत्‍महत्‍या दर्शवून नाकारल्‍याचे दस्‍तऐवज वि.प.क्र. 2 ने दाखल केले आहे. परंतू तक्रारकर्तीला त्‍याने कळविल्‍याचेही एकही दस्तऐवज वि.प.क्र. 2 ने दाखल केलेले नाही. प्रस्तुत योजनेमध्ये वि.प.क्र.2 ची जबाबदारी ही केवळ दूत (Messenger) म्हणून नसून तर शेतकरी, शासन (महसूल व कृषि विभाग) व विमा कंपनी दरम्यान समन्वयक (Coordinator) म्हणून आहे. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की वि.प.क्र.2 ने सादर केलेल्या शासन निर्णयानुसार वि.प.1 ते 3 दरम्यान दि 24.02.2016 रोजीचा करारनामा (Agreement) व सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding) झाल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यानुसार विमा कंपनी, विमा सल्लागार कंपनी/ब्रोकर व शासन यांची विमा योजनेनुसार असलेल्या जबाबदारीचे व अपेक्षित कार्यांचे (functions) चे अवलोकन केले असता सर्व वि.प. आपली जबाबदारी पार पाडली नसल्याचे स्पष्ट दिसते. करारनाम्यातील परिच्छेद क्र. XI, नुसार विमा कंपनीची कार्ये, XII नुसार विमा सल्लागार कंपनी/ब्रोकर ची कार्ये, XII महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने कृषि आयुक्त यांची कार्ये नमूद आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी विमा दावा कुठल्याही कारणाने प्रलंबित होता अथवा नाकारला होता तर त्याविरूद्ध वि.प.क्र. 2 ने जिल्हा समिति, विमा कंपनीचे तक्रार निवारण यंत्रणा, इन्शुरेंस रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कडे तक्रार अथवा जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल करणे अपेक्षित होते पण तसे झाल्याचे कुठलेही दस्तऐवज वि.प.क्र.2 ने आयोगासमोर सादर केले नाहीत. शासन निर्णयानुसार संबंधित जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर दिलेली जबाबदारी योग्यपणे पार पाडणे आवश्यक व बंधनकारक होते. परंतू वि.प.क्र.2 ने जबाबदारी पार पाडली नसल्याचे निर्विवादपणे स्पष्ट होते. त्यामुळे वि.प.क्र. 2 ची कृती सेवेतील त्रुटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 2 ला त्याच्या सेवेतील त्रुटीबद्दल येणार्‍या जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही.

15.        आयोगाच्या नोटिसला दि.20.06.2019 रोजी उत्तर देऊन तक्रारकर्तीचा विमा दावा संपूर्ण कागदपत्रांसह तपासुन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाला सादर केल्याचे नुसते निवेदन दिले पण प्रत्यक्षात विमा दावा केव्हा सादर केला याबाबत कुठलीही तारीख नमूद केली नाही. त्यामुळे वि.प.क्र.3 ने विमा दाव्यासंबंधी काही माहिती लपविल्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. वि.प.क्र. 3 च्या सेवेत नुकसान भरपाई देण्यासाठी त्यांना जबाबदार धरण्याइतपत त्रुटी दिसत नाही पण तक्रारकर्तीस विमा दावा मिळण्यासाठी योग्य प्रकारे पाठपुरावा करून त्यांची असलेली जबाबदारी पार पडली नसल्याचे व भविष्यात वि.प.क्र.3 ने अश्या प्रकारची पुनरावृत्ती टाळण्याची गरज असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 यांची सेवेतील त्रुटी निर्विवादपणे स्पष्ट झाल्याने तक्रारकर्तीस नुकसान भरपाई देण्यास दोघेही जबाबदार असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

16.              महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेची सुलभ अंमलबजावणी, कार्य पद्धती व नियुक्त यंत्रणाची कर्तव्ये आणि जबाबदारी निश्चित करून विमा दावा मंजुरीसाठी सरळ सोपी पद्धत निर्देशित करण्यात आली व संबंधित यंत्रणांना नेमून दिलेल्या कामाचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले. वि.प.ने सदर विमा पॉलिसीतील अंतर्भूत अटी व त्‍यामध्‍ये त्‍याऐवजी त्‍याला असलेली पर्यायी कागदपत्रे दाखल करण्‍याच्या सोयीचा सखोल अभ्‍यास करुनच शेतक-यांच्‍या विमा दाव्‍याचा निर्णय द्यावयास पाहिजे. प्रस्तुत प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या (दि.04.12.2009, दि.05.03.2011 व दि.20.10.2016) मार्गदर्शक सूचना/परिपत्रका नुसार संबंधितांनी व जिल्हा नियंत्रण समितीने वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधितांना योग्य निर्देश देणे आवश्यक होते. आयोगाच्या मते शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सर्व वि.प. ने ठराविक नौकरशाहीची वृत्ती (Typical bureaucratic attitude) न ठेवता दिलेल्या जबाबदारीनुसार स्वयंप्रेरणेने (proactive) योग्य कारवाई केली असती तर प्रस्तुत तक्रारीचे निराकरण आयोगासमोर न येता फार पूर्वी सहजपणे करणे शक्य होते. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात सर्व वि.प.च्या सेवेत त्रुटि असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वि.प.च्‍या सदर कृतीने महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या शेतक-यांच्‍या मृत्यूनंतर त्‍यांच्‍या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्‍याच्‍या मुळ हेतुला तडा गेलेला आहे. तक्रारकर्तीची सदर तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे व नुकसानीबाबत व्‍याजाची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

17.                तक्रारकर्तीने विमा दावा दि.17.02.2016 रोजी दाखल केल्याचे नमूद करून त्याच्या समर्थनार्थ, शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना, प्रपत्र ग नुसार आवश्यक प्रतिज्ञा पत्र,  दस्तऐवज 3 सादर केल्याचे दिसते. वि.प.1 ने कुठलेही दस्तऐवज मिळाले नसल्याचे नमूद केले. वास्तविक, करारनाम्यातील परिच्छेद क्र. ix नुसार विमा दावा तालुका कृषि अधिकार्‍याकडे दाखल केल्याचा दिनांक विमा कंपनीला माहिती दिल्याचा दिनांक म्हणून गणला जाईल असे स्पष्टपणे नमूद दिसते तरी देखील वि.प.क्र.2 ने लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीचे विमा दावा दि.17.02.2016 रोजी दाखल केल्याबाबतचे निवेदनाशी वि.प.क्र.2 चा संबंध नसल्याचे नमूद करीत तक्रारीच्या गुणवत्तेवर उत्तर देताना परिच्छेद 4 मध्ये आश्चर्यकारकरीत्या त्याबाबत जबाबदारी वि.प.क्र.1 व 3 कडे ढकलल्याचे दिसते. वास्तविक योग्य समन्वय साधण्याची संपूर्ण वि.प.क्र.2 ची जबाबदारी होती पण ती योग्य प्रकारे पार पाडली नसल्याचे दिसते. वि.प.क्र.3 ने विमा दाव्यासंबंधी माहिती देताना प्रत्यक्षात विमा दावा केव्हा सादर केला याबाबत कुठलीही तारीख नमूद न करता संधीग्ध उत्तर दिल्याचे दिसते. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्तीचे विमा दावा दि.17.02.2016 रोजी दाखल केल्याचे निवेदन मान्य करण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही.

18.              महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी योजनेशी संबंधित असणार्‍या सर्व यंत्रणांनी आपसात सुसूत्रता ठेऊन त्यांना दिलेल्या वैयक्तिक जबाबदारी व्यतिरिक्त सयुंक्तिक जबाबदारीचे पालन करून प्रलंबित अनिर्णीत/ विवादास्पद प्रकरणात शासन योजनेचा उददात हेतु लक्षात ठेऊन कारवाई व खर्‍या (bonafide) अपघात प्रकरणी शेतकरी हिताचा उचित अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित होते पण संबंधित यंत्रणांनी तशी कारवाई केल्यासंबंधी कुठलाही दस्तऐवज अथवा निवेदन आयोगासमोर सादर केले नाही उलट एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसते. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीचा मंजूर करण्यायोग्‍य असलेला विमा दावा नाकारुन वि.प.ने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्ट होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करावी लागली व तिला त्‍यामुळे मानसिक व आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागले. करिता तक्रारकर्ती सदर प्रकरणी मानसिक व आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळण्‍याकरीता व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे. संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ती सदर विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- मिळण्यास आणि झालेल्या त्रासाबद्दल माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. आयोगाच्या मते विमा दाव्याची देय रक्कम रु 2,00,000/- देण्यासंबंधी केवळ वि.प.1 जबाबदार आहेत पण शासन निर्णयानुसार वि.प.क्र. 2 ने सयुंक्तिक जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली नसल्याने तक्रारकर्तीस देण्यात येणार्‍या माफक आर्थिक, मानसिक व शारीरिक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च यासाठी वि.प.क्र.2 जबाबदार असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. करिता खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

- आ दे श –

1.   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र.1 ने     तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या मृत्‍युच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- ही विमा    दावा दाखल केल्याच्या दि.17.02.2016 पासून तर प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.

2.   वि.प.क्र. 2 ने             तक्रारकर्तीला शारिरीक, मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत      रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.

3.   सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे   आत   करावे. अन्‍यथा, देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 % व्याजासह तक्रारकर्तीस द्यावेत.

4.   वि.प.क्र. 3 विरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यात येते.

5.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.