(पारीत व्‍दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.प्रभारी अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक– 26 फेब्रुवारी, 2021)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 व क्रं-2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी आणि इतर एक यांचे विरुध्‍द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधात विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती ही उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर राहत असून, तिचा मृतक पती नामे श्री रामदास सीताराम राऊत हा व्‍यवसायाने शेतकरी होता व त्‍याचे मालकीची शेत जमिन ही मौजा- सिंदपुरी, तालुका- तुमसर, जिल्‍हा भंडारा येथे भुमापन क्रं 37/2 या वर्णनाची होती.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचा पती नामे श्री रामदास सीताराम राऊत याचा दिनांक-06.10.2006 रोजी अपघाताने मृत्‍यू झाला होता. यातील विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) व क्रं-2) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तहसिलदार असून ते महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्‍यक दस्‍तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 विमा कंपनीकडे काढण्‍यात आला असल्‍याने ती पत्‍नी या नात्‍याने “लाभार्थी” आहे. ती अशिक्षीत व ग्रामीण भागातील राहणारी असून तिला विमा योजनेची माहिती नव्‍हती. तिचे पतीचे मृत्‍यू नंतर माहिती मिळाल्‍या नंतर तिने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 तहसिलदार, तहसिल कार्यालय-तुमसर, जिल्‍हा-भंडारा यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केला होता.
तक्रारकर्तीने पुढे नमुद केले आहे की, तिने विमा दाव्‍या बाबत विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार यांचे कार्यालयात वेळोवेळी विचारणा करुनही काहीही कळविले नाही. वस्‍तुतः विमाधारक शेतक-याच्‍या मृत्‍यू नंतर त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसदारांना मदत मिळावी या उद्दात हेतूने शासनाने सदर विमा योजना सुरु केली परंतु विरुध्‍दपक्ष हे त्‍या उद्देश्‍यालाच तडा देत आहेत. तिला विमा दाव्‍या संबधात काहीही माहिती न मिळाल्‍याने तिने विरुध्‍दपक्षांना दिनांक-24.12.2018 रोजी वकीलांचे मार्फतीने कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु सदर नोटीसला विरुध्‍दपक्षांनी कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षांनी तिला दोषपूर्ण सेवा दिलेली असून, त्‍यामुळे तिला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्‍हणून शेवटी तिने प्रस्‍तुत तक्रार विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षा कडून विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-1,00,000/- विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍याचे दिनांका पासून द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह मिळावी तसेच तिला झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 20,000/- आणि तक्रार खर्च रुपये-10,000/- अशा रकमांची मागणी विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द केलेली आहे.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी तर्फे एकत्रीत लेखी उत्‍तर अभिलेखावर दाखल केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्तीचे पती नामे श्री रामदास सिताराम राऊत याचा मृत्‍यू दिनांक-06.10.2006 रोजी झाला होता परंतु तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात योजने अंतर्गत विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 तहसिलदार यांचेकडे विमा प्रस्‍ताव केंव्‍हा व कोठे दाखल केला होता या बाबत तक्रारी मध्‍ये कुठेही नोंद नसल्‍याचे नमुद केले. शासन निर्णया प्रमाणे तक्रारकर्तीने योग्‍यरित्‍या विमा दावा प्रस्‍ताव भरुन विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 तहसिलदार यांचेकडे दाखल केलेला नाही. पोलीस पेपर्स वरुन असे दिसून येते की, सदर अपघात हा बस आणि मोटरसायकल मधील असून अपघाताचे वेळी मृतका कडे मोटर चालविण्‍याचा वैध परवाना नव्‍हता. त्‍याच बरोबर तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार मृतक श्री रामदास सिताराम राऊत यांचे दिनांक-06.10.2006 रोजीचे मृत्‍यू नंतर तब्‍बल 12 वर्षा नंतर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रार दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार तक्रारीचे कारण घडल्‍या पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होती. तसेच जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रार दाखल करण्‍यास का विलंब झाला याचे उचित कारण दिलेली नाही करीता तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र असल्‍याचे नमुद केले.
विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्तीचे पती यांचे नावे शेतजमीन असून ते शेतीचा व्‍यवसाय करीत होते ही बाब अभिलेखाचा एक भाग आहे परंतु त्‍याचे उत्‍पन्‍नावर संपूर्ण कुटूंबाचे पालन पोषण होत होते ही बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्तीचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा होता ही बाब सुध्‍दा नामंजूर केली. तक्रारकर्तीने विमा योजना प्रस्‍ताव विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 कडे सादर केलेला नाही. तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत जोडलेले दस्‍तऐवज माहिती अभावी नामंजूर करण्‍यात येतात. तक्रारकर्तीने विमा प्रस्‍तावच सादर केलेला नाही, त्‍यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही, सबब तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी असा उजर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे घेण्‍यात आला.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं ३ तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, तुमसर यांना जिल्‍हा ग्राहक आयोगा मार्फतीने रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली नोटीस दिनांक-08.03.2019 रोजी मिळाल्‍या बाबत पोस्‍ट विभागाचा ट्रॅक रिपोर्ट अभिलेखावर दाखल आहे परंतु अशी नोटीस प्राप्‍त झाल्‍या नंतरही ते जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा लेखी निवेदन सादर केले नाही म्‍हणून त्‍यांचे विरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने दिनांक-27 जून, 2019 रोजी पारीत केला.
05. तक्रारकर्तीने दस्‍तऐवज यादी नुसार दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. तसेच स्‍वतःचे शपथपत्र आणि लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. सोबत मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडे दाखल केलेत.
06. विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने पुराव्‍याचे शपथपत्र तसेच लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.
07. उभय पक्षां तर्फे दाखल साक्षीपुरावे, लेखी युक्‍तीवाद आणि प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवज इत्‍यादीचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगा तर्फे अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री देवेंद्र हटकर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे वकील श्रीमती सुषमा सिंग यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर न्‍यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्या | उत्‍तर |
1 | तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीची ग्राहक होते काय? | -होय- |
2 | जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल तक्रार मुदतीत आहे काय | -होय- |
3 | वि.प क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रलंबित ठेऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय? | -होय- |
4 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
:: निष्‍कर्ष ::
मुद्दा क्रं 1 बाबत
08. तक्रारकर्तीने सन-2005-2006 वर्षा करीता सात बारा उता-याची प्रत दाखल केली, ज्‍यावरुन असे दिसून येते की, मौजा सिंदपूरी तहसिल तुमसर, जिल्‍हा भंडारा येथील तलाठी साझा क्रं 13 भूमापन क्रं-37/2 या शेती मध्‍ये तक्रारकर्तीचे पती रामदास सिताराम राऊत यांचे नाव भोगवटदार म्‍हणून नमुद आहे. तक्रारकर्तीचे पतीची अपघाती घटना ही दिनांक-06.10.2006 रोजी घडलेली आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, घटनेच्‍या दिवशी तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी होता आणि त्‍याचे मृत्‍यू नंतर पत्‍नी व कायदेशीर वारसदार या नात्‍याने ती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीची ग्राहक (लाभार्थी) आहे करीता मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2 बाबत
09. या प्रकरणात तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्‍यू नंतर सर्वप्रथम विमा दावा प्रस्‍ताव तहसिलदार, तहसिल कार्यालय तुमसर जिल्‍हा भंडारा यांचे कार्यालयात तलाठयाचे मार्फतीने दिनांक-22.12.2006 रोजी प्राप्‍त झाला होता ही बाब तहसिलदार यांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत दिलेल्‍या त्‍यांचे कार्यालयीन नोंदीचे रजिस्‍टर मधील नोंदी वरुन सिध्‍द होते आणि प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दिनांक-16.01.2019 रोजी पंजीबध्‍द झालेली आहे, त्‍यामुळे सदर प्रकरण हे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार विहित मुदतीत दाखल झाले किंवा कसे हे पाहणे आवश्‍यक आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार तक्रारीचे कारण घडल्‍याचे दिनांका पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करणे आवश्‍यक आहे परंतु आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्‍ताव आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह दाखल केल्‍या नंतरही तिला आज पर्यंत तिचे विमा दावा प्रस्‍तावा संबधी कोणतीही सुचना प्राप्‍त झालेली नाही तसेच तिचा विमा दावा प्रस्‍ताव मंजूर झाला किंवा नामंजूर झाला या संबधी सुध्‍दा तिला काहीही कळविण्‍यात आलेले नाही. तिला विमा दाव्‍या संबधी माहिती दिल्‍या बद्दल रजिस्‍टर पोस्‍टाची पोच असा कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने या प्रकरणात दाखल केलेला नाही त्‍यामुळे जो पर्यंत तिला तिचे विमा दाव्‍या संदर्भात माहिती पुरविल्‍या जात नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडणारे (Cause of action is Continuing) असते असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल झालेल्‍या तक्रारीचे मुदतीचे संदर्भात तक्रार मुदतीत दाखल झाली किंवा कसे या बाबत मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग नवि दिल्‍ली यांनी दिलेल्‍या खालील न्‍यायनिवाडयावर प्रस्‍तुत जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे भिस्‍त ठेवण्‍यात येत आहे-
I) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- REVISION PETTTION NO. 3118-3144 OF 2010 Lakshmi Bai & Ors.-Verus- ICICI Lombard General Insurance Company” Order Dated 05 August, 2011
या न्‍यायनिवाडयामधील परिच्‍छेद क्रं. 13 मधील अनुक्रंमांक 2) मध्‍ये असे नमुद केलेले आहे की- “Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/insurance Company pays or rejects the claim”.
******
II) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”- I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्‍ये विमा दावा खारीज केल्‍याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्‍हते तसेच त्‍या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याचे पण सिध्‍द झाले नव्‍हते परंतु तरीही जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा तो निर्णय मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्‍याचे नमुद केले. हातातील प्रकरणात सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा मंजूर झाला वा नामंजूर झाला या संबधीचे पत्र तिला मिळाल्‍याचा कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही आणि म्‍हणून तक्रार दाखल करण्‍यास कारण हे सतत घडत असल्‍याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
III) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01st December, 2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others”.
उपरोक्‍त नमुद आदरणीय राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे की, विमा दावा नाकारल्‍याचे दिनांका पासून मुदत सुरु होते. आमचे समोरील प्रकरणात विमा दावा नाकारल्‍याचे पत्र तक्रारकर्तीला दिल्‍या बाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने दाखल केलेला नसल्‍याने सदर न्‍यायनिवाडा आमचे समोरील प्रकरणात अंशतः लागू होतो असे आमचे मत आहे. उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडयांचे आधारे आम्‍ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर “होकारर्थी” नोंदवित आहोत.
******
10. तक्रारकर्तीचे वकीलांनी खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्‍त ठेवली’-
Honble High-Court At Bombay, Bench at Aurangabad
Writ Petition No.-10185 of 2015
Order Dated-06/03/2019
Latabai Raosaheb Deshmukh
-Versus-
State of Maharashtra and 03 others
When the Insurance Company contends that the deceased was not holding valid licence, the burden is on the Insurance Company to prove that there was such breach of conditions of policy.
सदर मा.उच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडया मध्‍ये जेंव्‍हा विमा कंपनी आक्षेप घेते की, मृतका जवळ वैध चालक परवाना नव्‍हता तेंव्‍हा ते सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी संपूर्णतः विमा कंपनीवर आहे असे नमुद आहे.
******
Honble High-Court At Bombay, Bench at Aurangabad
Writ Petition No.-9650 of 2014
Order Dated-30/04/2015
Bhagyashree Kalyan Dhage
-Versus-
State of Maharashtra and others
A proposal for extension of benefits under Shetkari Apghat Vima Yojana has been rejected on the ground that the agriculturist, whose heirs are calming compensation, died in an vehicular accident, was not possessed of a valid driving licence. On the perusal of first information report lodged in respect of occurrence of accident, it does not appear that any charge in respect of driving the vehicle without valid licence has been incorporated.
सदर मा.उच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडया मध्‍ये पोलीस एफ.आय.आर मध्‍ये असे कुठेही नमुद केलेले नाही की, अपघाताचे वेळी मृतका जवळ वैध चालक परवाना नव्‍हता.
******
Honble State Consumer Dispute Redressal Commission Mumbai, Circuit Bench At Aurangabad.
First Appeal No.557 of 2009
Order Dated-18/01/2012
National Insurance Company Ltd.
-Versus-
Smt. Vandana Babasaheb Rodge and others
It is an admitted fact that, the deceased was insured with National Insurance Company through State Government of Maharashtra. It is an admitted fact that policy holder died in the accident. Policy was of the period 15.07.2007 to 15.07.2008. At the relevant period it is obligatory on the claimant of the policy holder who died in road accident to submit FIR, panchnama of accident place and P.M. Report. In our view, condition relating to production of driving license came into existence in the year 2009, therefore complainants are entitled to claim the policy amount. District Forum rightly considered all the facts and record while allowing the complaint.
मा. राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांनी निवाडया मध्‍ये असे नमुद केलेले आहे की, शेतकरी अपघात विमा योजनेचा कालावधी हा दिनांक-15.07.2007 ते दिनांक-15.07.2008 असा होता आणि त्‍यावेळी विमा दाव्‍यासाठी एफ.आय.आर., पोलीस पंचनामा आणि शवविच्‍छेदन अहवाल दाखल करणे आवश्‍यक होते. सदर योजने प्रमाणे सन-2009 मध्‍ये मृतकाचा वैध वाहन चालक परवाना विमा दाव्‍यासाठी सादर करणे आवश्‍यक केलेले आहे. त्‍यामुळे जिल्‍हा ग्राहक मंचाचा तक्रार मंजूर करण्‍याचा निर्णय योग्‍य असल्‍याचे नमुद आहे. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सदर मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाचा न्‍यायनिवाडा तंतोतंत लागू पडतो. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू दिनांक-06.10.2006 रोजी झालेला असून सन-2008 पर्यंत शेतक-याचे अपघात प्रकरणात वैध वाहन परवाना दाखल करण्‍याची अट नव्‍हती तर ती अट शासनाने सन-2009 चे शासन निर्णयामध्‍ये टाकलेली असून सदर शासन निर्णया नुसार वैध वाहन चालविण्‍याचा परवाना दाखल करणे बंधनकारक राहिल असे नमुद आहे,
मुद्दा क्रं 3 बाबत
11. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिने आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार, तहसिल कार्यालय तुमसर, तालुका तुमसर जिल्‍हा भंडारा यांचे कार्यालयात विमा दावा दाखल केला होता. या उलट विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीचे लेखी उत्‍तरा नुसार तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात योजने अंतर्गत विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 तहसिलदार यांचेकडे विमा प्रस्‍ताव केंव्‍हा व कोठे दाखल केला होता या बाबत तक्रारी मध्‍ये कुठेही नोंद नाही. थोडक्‍यात विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांना तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्राप्‍त झालेला नाही. या संदर्भात तक्रारकर्तीला तहसिलदार, तुमसर यांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत दिलेली माहिती ज्‍यामध्‍ये दिनांक-15.05.2019 रोजीचे तहसिलदारानी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशन ऑफीसर यांना दिलेले पत्र असून त्‍यामध्‍ये असे नमुद आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा तलाठी मार्फत त्‍यांचेकडे दिनांक-22.12.2006 रोजी प्राप्‍त झालेला असून तो विमा दावा प्रस्‍ताव दिनांक-26.12.2006 रोजी मंजूरीसाठी विमा कंपनीकडे पाठविल्‍याचे नमुद आहे. तहसिलदारांचे या कथनाचे पुष्‍टयर्थ त्‍यांचे कार्यालयीन रजिस्‍टर मधील नोंदीचा दस्‍तऐवज सुध्‍दा अभिलेखावर दाखल असून त्‍यामध्‍ये सुध्‍दा विमा दावा प्रस्‍ताव मंजूरीसाठी दिनांक-26.12.2006 रोजी पाठविल्‍याचे नमुद आहे. तहसिलदार हे महाराष्‍ट्र शासनाचे एक जबाबदार अधिकारी असल्‍याने त्‍यांचे लेखी निवेदनावर व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजी पुराव्‍यावर अविश्‍वास ठेवण्‍याचे कोणतेही प्रयोजन जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीचा बचाव की त्‍यांना तक्रारकर्तीचा विमा दावाच प्राप्‍त झालेला नाही यामध्‍ये काहीही तथ्‍य जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.
12. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने असाही आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू झालेला असून अपघाती घटनेच्‍या वेळी म्‍हणजे दिनांक-06.10.2006 रोजी तक्रारकर्तीचे मृतक पती यांचे जवळ वाहन चालविण्‍याचा वैध परवाना नव्‍हता परंतु सन-2008 पर्यंत शेतक-याचे अपघात प्रकरणात वैध वाहन परवाना दाखल करण्‍याची अट नव्‍हती तर ती अट शासनाने सन-2009 चे शासन निर्णयामध्‍ये टाकलेली असून सदर शासन निर्णया नुसार वैध वाहन चालविण्‍याचा परवाना दाखल करणे बंधनकारक राहिल असे नमुद आहे, त्‍यामुळे अपघाती घटनेच्‍या वेळी मृतका जवळ वैध वाहन चालक परवाना होता किंवा कसे याची शहानिशा करण्‍याची गरज जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.
13. तक्रारकर्तीने अभिलेखावर पोलीस दस्‍तऐवज जयामध्‍ये पोलीस स्‍टेशन अधिकारी, सिहोरा यांचा एफ.आय.आर., घटनास्‍थळ पंचनामा दाखल केलेला आहे, ज्‍यावरुन महाराष्‍ट्र शासनाची एस.टी. क्रं-MH-20-D/4892 या वाहनाने तक्रारकर्तीचे मृतक पती यांचे दुचाकी वाहन स्‍कुटी क्रं-MH-36/2264 ला दिनांक-06.10.2006 रोजी सकाळी 10.05 वाजता सिहोरा बसस्‍थानका जवळ धडक दिल्‍याचे नमुद आहे. वैद्दकीय अधिकारी, जिल्‍हा रुग्‍णालय तुमसर यांचे दिनांक-06.10.2006 रोजीचे शवविच्‍छेदन अहवालामध्‍ये मृत्‍यूचे कारण हे “Neurogenic shock to skull” असे नमुद आहे. यावरुन तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाला होता ही बाब दस्‍तऐवजी पुराव्‍या वरुन सिध्‍द होते.
14. तक्रारकर्तीने महाराष्‍ट्र शासनाचा शेतकरी अपघात विमा योजनेचा दिनांक-07 जुलै, 2006 रोजीचा शासन निर्णय दाखल केलेला असून त्‍यानुसार विमा योजना सन 2006-2007 मध्‍ये पुढे राबविण्‍यात येत असल्‍याचे नमुद आहे. यावरुन मृतकाचा मृत्‍यू हा सदर विमा योजनेच्‍या कालावधी मध्‍ये झाल्‍याची बाब सिध्‍द होते. महाराष्‍ट्र शासनाचे निर्णया नुसार विमा कंपनीला विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून एक महिन्‍याचे आत विमा दाव्‍यावर निर्णय घ्‍यावयाचा आहे असे नमुद आहे.
15. या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार, तुमसर यांचे कार्यालयातील रजिस्‍टर नोंदी वरुन तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्‍ताव मंजूरीसाठी दिनांक-26.12.2006 रोजी पाठविला होता ही बाब तहसिल कार्यालयातील नोंद रजिस्‍टर वरुन सिध्‍द होते परंतु पुढे सदर विमा दावा प्रस्‍ताव कबाल इन्‍शुरन्‍स प्रायव्‍हेट कंपनीने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विमा रकमेच्‍या निश्‍चीतीसाठी केंव्‍हा पाठविला या बाबी या प्रकरणात उघड झालेल्‍या नाहीत. थोडक्‍यात असे दिसून येते की, कबाल इन्‍शुरन्‍स प्रायव्‍हेट कंपनी लिमिटेड-नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी यांचे मध्‍येच समन्‍वयाचा अभाव (Lack of Co-Ordination between Kabal Insurance Pvt. Ltd. And National Insurance Company) आहे परंतु त्‍यासाठी तक्रारकर्तीला जबाबदार ठरविणे उचित होणार नाही व तसे केल्‍यास तिचेवर तो अन्‍याय होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे कारण दाखल दस्‍तऐवजी पुराव्‍या वरुन ही बाब सिध्‍द होते की, तक्रारकर्तीचा पती हा व्‍यवसायाने शेतकरी होता, विमा योजनेच्‍या कालावधी मध्‍येच त्‍याचा वाहन अपघाती मृत्‍यू झाला होता आणि त्‍याचे मृत्‍यू नंतर विहित मुदतीत कायदेशीर वारसदार या नात्‍याने तक्रारकर्तीने विमा दावा तहसिलदार यांचे कार्यालयात दाखल केलेला होता. परंतु योग्‍य समन्‍वयाचे अभावामुळे तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्‍ताव विहित मुदतीत दाखल केल्‍या नंतर सुध्‍दा तिला कबाल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड तसेच नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी कडून तिचे विमा दाव्‍या संदर्भात कोणतीही सुचना प्राप्‍त झालेली नाही म्‍हणून तिने वकीलांचे मार्फतीने तहसिलदार तुमसर यांचे कडून माहिती अधिकारा अंतर्गत तिचे विमा दाव्‍या संदर्भात माहिती सुध्‍दा मागविली होती व तशी माहिती तहसिलदार यांनी पुरविली होती या बाबी दस्‍तऐवजी पुराव्‍या वरुन सिध्‍द होतात. अशाप्रकारे विमा दावा प्रस्‍ताव विहित मुदतीत दाखल करुन सुध्‍दा प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करे पर्यंत तिचे विमा दावा प्रस्‍तावा बाबत तिला काहीही कळविण्‍यात आलेले नाही आणि ही विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीचे सेवेतील त्रृटी आहे आणि त्‍यामुळे तिला निश्‍चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्‍तर “होकारर्थी” नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 ते 3 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदविण्‍यात आल्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्रं 4 अनुसार प्रकरणात खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
16. उपरोक्‍त सखोल विवेचना वरुन तक्रारकर्तीला विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी कडून तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू बाबत देय विमा रक्‍कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त) आणि सदर विमा रकमेवर तक्रारकर्तीने सर्व प्रथम विमा दावा तहसिलदार यांचे कार्यालया दाखल केल्‍याचा दिनांक-22.12.2006 रोजी नंतर विमा दावा निश्‍चीत करण्‍यासाठीचा कालावधी 03 महिने सोडून म्‍हणजे दिनांक-22.03.2007 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्‍के दराने व्‍याज मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल. याशिवाय तिला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- अशा नुकसानभरपाईच्‍या रकमा मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार तुमसर, जिल्‍हा भंडारा यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीकडे विहित मुदतीत दाखल केल्‍याने त्‍यांचे सेवेत कोणतीही त्रृटी दिसून येत नाही व तक्रारकर्तीची सुध्‍दा त्‍यांचे विरुध्‍द तशी कोणतीही तक्रार नसल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार, तहसिल कार्यालय तुमसर, जिल्‍हा भंडारा यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
17. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन जिल्‍हा ग्राहक आयोग प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड तर्फे विभागीय व्‍यवस्‍थापक, विभागीय कार्यालय क्रं-9, मुंबई आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड तर्फे व्‍यवस्‍थापक भंडारा यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 व क्रं-2 विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की त्‍यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्‍कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त) अदा करावी आणि सदर विमा रकमेवर दिनांक-22.03.2007 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्‍याज तक्रारकर्तीला निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत दयावे. विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन न केल्‍यास सदर विमा रक्‍कम आणि त्‍यावर दिनांक-22.03.2007 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्‍याज यासह येणारी रक्‍कम तक्रारकर्तीला रक्‍कम देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
(03) विरुध्‍दपक्ष क्रं.-1 व क्रं-2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीला दयावेत.
(04) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(3) तहसिलदार, तहसिल कार्यालय तुमसर, जिल्‍हा भंडारा यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 व क्रं-2 विमा कंपनीने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
(07) तक्रारकर्ती तर्फे आणि विरुध्‍दपक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांना त्‍यांना परत करण्‍यात याव्‍यात.
