(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 10 ऑक्टोबर, 2011)
तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारकर्तीचे म्हणण्यानुसार तिचे पती श्री प्यारेलाल गजानन दमाहे शेतकरी असून त्यांचे मालकीची मौजा चिचाळा, तहसिल रामटेक, जिल्हा नागपूर येथे सर्व्हे नं.339, क्षेत्रफळ 0.59 हे.आर, जमा 1.44 ही शेतजमिन आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य करणा-या शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत प्रत्येकी रुपये 1 लक्षचा विमा उतरविला असून, तक्रारकर्तीचे पतीचा त्यात समावेश होता. दिनांक 3/1/2007 रोजी तक्रारकर्तीचे पती रेल्वेने प्रवास करुन कन्हान रेल्वे स्थानकावर उतरतांना पाय घसरुण खाली पडल्यामुळे डोक्याला गंभीर जखम होऊन उपचारादरम्यान दिनांक 10/1/2007 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. सदर घटनेची आकस्मिक मृत्यूची खबर, घटनास्थळ पंचनामा, इंकवेस्ट पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र, शवविच्छेदन अहवाल इत्यादींसह तक्रारकर्तीने दाखल केली. तक्रारकर्तीने सदर पॉलीसींतर्गत गैरअर्जदार नं.2 व 3 यांचेमार्फत गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे विम्याचा दावा सादर केला. त्यानंतर वेळोवेळी गैरअर्जदार यांचे मागणीप्रमाणे दस्तऐवजांची पूर्तता केली, परंतू वारंवार विचारणा करुन सुध्दा गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीचा दावा अद्यापपर्यंत मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही, ही गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीस दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे. म्हणुन तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांचेकडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1 लक्ष 18% व्याजासह मिळावी, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी रुपये 20,000/- आणि दाव्याचे खर्चाबाबत रुपये 10,000/- मिळावेत, म्हणुन सदरची तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे.
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत विमा योजनेसंदर्भात शासनाची अधिसूचना, तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार यांचेतील पत्रव्यवहाराच्या प्रती, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, आकस्मिक मृत्यूची खबर, इन्कवेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, 7/12 चा उतारा, धारण जमिनीची नोंदवही, फेरफार नोंदवही, गाव नमुना 6 क, पतीचे ओळखपत्र, बँकेचे पासबुक, शीधापत्रिका पोलीस पाटील यांचे वारसान प्रमाणपत्र इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात सर्व गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे रजीस्टर्ड पोस्टाने नोटीस बजाविण्यात आली. मंचासमक्ष हजर होऊन त्यांनी आपापले लेखी जबाब दाखल केलेले आहेत.
गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी एकत्रिपणे जबाब दाखल केला असून, तक्रारकर्तीचे म्हणणे अमान्य केले आहे. त्यांचे मते सदरची तक्रार खोटी आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस रेल्वे पोलीस स्टेशनची कागदपत्रे तसेच रेल्वे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांचा अहवाल सादर करण्याबाबत कळवून सुध्दा तक्रारकर्तीने सदर कागदपत्रे सादर केली नाही व विम्यासंदर्भात संपूर्ण माहिती पुरविलेली नाही. वास्तविक तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू हा त्यांचेच चूकीने घडून आलेला आहे, तसेच त्यांनी जाणीवपूर्वक जखमी करुन घेतले त्यामुळे ते विमा संरक्षणामध्ये समाविष्ट नाहीत. याचबरोबर तक्रारकर्तीने फेरफारपत्रक व जमिनीसंबंधातील कागदपत्रे वेळेत सादर केलेली नाहीत. यामध्ये गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस दिलेल्या सेवेमध्ये कुठलिही कमतरता नाही. म्हणुन सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी गैरअर्जदार यांची विनंती आहे.
गैरअजर्दार नं.3 यांचे कथनानुसार ते महाराष्ट्र शासनास सदर योजना राबविण्यासाठी विनामोबदला सहाय्य करतात. शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषि अधिकारी/तहसिलदार यांचेमार्फत प्राप्त झाल्यानंतर तो पूर्ण भरलेला आहे किंवा नाही, त्यासोबत जोडलेले कागदपत्र विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे आहेत काय याबाबतची छाननी व तपासणी करुनच दावा विमा कंपनीकडे पाठविणे व त्यांचेकडून मंजूर दावा संबंधितांस देणे एवढेच त्यांचे कार्य आहे. त्यासाठी ते शेतक-यांकडून देखील कोणताही मोबदला स्विकारीत नाहीत.
गैरअर्जदाराचे मते तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दिनांक 3/1/2007 रोजी झाला. तक्राकर्तीकडून विमाप्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सदर विमादावा पुढील कार्यवाहीकरीता गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे पाठविला व दावा विमा कंपनीने नामंजूर केलेला असून, तसे तक्रारकर्तीस दिनांक 26/5/2008 रोजी कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस दिलेल्या सेवेमध्ये कुठलिही कमतरता नाही. त्यांना विनाकारणच तक्रारीस सामोरे जाण्यास भाग पाडले आहे. म्हणुन रुपये 5,000/- तक्रारकर्तीकडून मिळावेत व यातून त्यांची निर्दोष मुक्तता व्हावी अशी विनंती केलेली आहे.
// का र ण मि मां सा //
प्रस्तूत प्रकरणातील एकंदरीत वस्तूस्थिती व दाखल पुरावे पाहता या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, महाराष्ट्र शासनाने ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचेकडे रुपये 1 लक्षचा विमा उतरविलेला होता. त्यामध्ये तक्रारकर्तीचे मयत पतीचा शेतकरी या नात्याने समावेश आहे. तक्रारकर्तीचे पती श्री प्यारेलाल गजानन दमाहे यांचा मृत्यू झाल्यामुळे तिने गैरअर्जदार यांचेकडे विमा दावा सादर केला. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचे जबाबानुसार तक्रारकर्तीने रेल्वे पोलीस अधिकारी यांचेकडील मयताचे अपघाताचा अहवाल सादर केला नाही तसेच जमिनीसंदर्भात फेरफार पत्रकही वेळेत सादर केले नाही, म्हणुन तक्रारकर्तीचा दावा देय नाही असा आक्षेप घेतलेला आहे. परंतू कागदपत्र क्रमांक 39 ते 54 वरील आकस्मीक मृत्यूची खबर, घटनास्थळ पंचनामा, पोलीस स्टेशन कन्हानचे प्रमाणपत्र आणि तक्रारकर्तीचे शपथपत्र यांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू हा रेल्वेमधुन उतरतांना पाय घरुन पडल्यामुळे डोक्याला मार लागून झाला. म्हणजेच सदरची दुर्घटना घडल्यामुळे तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे दिसून येते. असे असतांना रेल्वे पोलीस अधिकारी यांचा अहवाल सादर करावा असे सांगने ही गैरअर्जदार यांची मागणी या मंचाला संयुक्तिक वाटत नाही. किंवा तसे ते सादर करावे असे महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रकामध्ये सुध्दा नमूद नाही.
गैरअर्जदार यांचा दुसरा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्तीने मयताचे शेतजमिनीचे संदर्भात फेरफार पत्रक वेळेत सादर केले नाही. परंतू 7/12 चे उता-यावरुन मयाताचे नावावर शेतजमिन असल्याचे दिसून येते. तसेच जमिनीचे फेरफारपत्रक असल्याचेही दिसून येते व ते तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारास न पुरविण्याचे कुठलेही कारण दिसून येत नाही. वास्तविक महाराष्ट्र शासनाने राज्यात वास्तव्य करणा-या शेतक-यांचे अपघाती मृत्यूनंतर त्यांचे कुटूंबाची वाताहत होऊ नये म्हणुन सदरची कल्याणकारी योजना राबविलेली असून तांत्रिक बाबी पुढे करुन लाभार्थ्यास या योजनेचे लाभापासून वंचित ठेवणे ही गैरअर्जदार यांची कृती निश्चितच त्यांचे सेवेतील कमतरता आहे आणि तक्रारकर्तीस झालेल्या नुकसानीस ते सर्वस्वी जबाबदार ठरतात अशा निष्कर्षाप्रत हे मंच येते.
गैरअर्जदार नं.3 व 4 यांनी त्यांचे सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवल्याचे दिसून येत नाही, म्हणुन त्यांना सदर तक्रारीतून मुक्त करणे योग्य हाईल असे मंचाचे मत आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
-/// अं ती म आ दे श ///-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीस विम्याची रक्कम रुपये 1 लक्ष द्यावी.
3) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व दाव्याचे खर्चापोटी रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 12,000/- (रुपये बारा हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी.
4) गैरअर्जदार नं.3 व 4 यांचेविरुध्द कुठलाही आदेश नाही.
गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.