निकालपत्र
( पारीत दिनांक : 18/07/2013 )
( द्वारा अध्यक्ष श्री.मिलींद भि.पवार(हिरुगुडे) )
01. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तीद्वारे पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1. गैरअर्जदार यांनी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा’
योजने अंतर्गत मिळणारी राशी रु.1,00,000/- ही
18 टक्के व्याजदराने द्यावी.
2. मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.10,000/- व
प्रकरणाचा खर्च रु.5000/-
अर्जदाराच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
अर्जदार हिने सदर तक्रार अर्जामध्ये नमुद केले आहे की, अर्जदार हि मयत श्री. विनोद नागोरावजी महल्ले यांची पत्नी आहे. मयत श्री विनोद नागोरावजी महल्ले यांचे नावे मौजा-कवठा (रेल्वे), ता.देवळी, जि.वर्धा येथे गट क्र. 187/4 अंतर्गत शेतजमीन आहे. शासनाने अपघातग्रस्त शेतक-यांस व त्याच्या कुटुंबियास लाभ देण्याकरीता 15 जुलै 2006 ते 14 जुलै 2007 या कालावधीकरिता ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ काढली होती.
अर्जदार यांनी नमुद केले आहे की, मयत श्री. विनोद नागोरावजी महल्ले हे दिनांक 12/02/2007 रोजी दुपारी 3 वाजता कवठा शिवारातील शेतामध्ये सर्पदंश झाला व उपचारादरम्यान दिनांक 18/02/2007 ला त्यांचा मृत्यु झाला. अर्जदार हिने पुढे नमुद केले आहे की, त्यानी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत राशी मिळण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे गैरअर्जदार क्र.3 यांचे मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 यांना विमा दाव्यासह सर्व कागदपत्रे दिले. अर्जदार हिने गैरअर्जदार यांच्याकडे वारंवार विमा दाव्याच्या रकमेविषयी विचारणा केली असता तिला उडवाउडविचे उत्तर देण्यात आले असे अर्जदार हिचे म्हणणे आहे. अर्जदार हिने पुढे नमुद केले आहे की, आजतागायत गैरअर्जदार यांनी अर्जदार हिचा विमा दावा मंजुरही केला किंवा नाही किंवा खारीजही केला नाही किंवा विमा दाव्याबाबत कुठल्याही प्रकारचा पत्रव्यवहारही गैरअर्जदार यांनी अर्जदार हिचेशी केलेला नाही. गैरअर्जदार हिने विमा दाव्यासंबंधीचे सर्व कागदपत्रे देवुनही गैरअर्जदार यांनी त्या विषयी कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. सदर बाब ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असुन त्यांनी अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी गैरअर्जदारांविरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे व वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे. तसेच प्रस्तुत प्रकरण दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ होणेसाठी या कामी विलंब माफीचा अर्जही दाखल केला आहे.
02. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने/ आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, अर्जदार हिने तिच्या मयत पतीच्या शव विच्छेदन अहवाल तसेच ईतर कागदपत्राची पुर्तता तक्रारकर्तीने केलेली नाही त्यामुळे तिच्या पतीचा मृत्युचे नेवके कारण काय हे लक्षात येत नाही. विमा पॉलीसीच्या अटी व नियमा नुसार मृतकाचा शव विच्छेदन अहवाल हा विमा कंपनीला पाठविणे गरजेचे आहे परंतु अर्जदार हिने मयताच्या मृत्युचा शव विच्छेदन अहवाल पाठविलेला नसल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनी यांनी दिनांक 27/05/2008 रोजी पत्र पाठवुन अर्जदार हिला सुचित केले होते की शव विच्छेदन अहवाल उपलब्ध न झाल्यामुळे अर्जदार हिने दाखल केलेला विमा दावा ‘नो क्लेम’ म्हणून नामंजुर करण्यात येत आहे. गैरअर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, मयताला सर्पदंश दिनांक 02/02/2007 रोजी झाला व त्याचा मृत्यु दिनांक 18/02/2007 रोजी झाला हि बाब त्यांना मान्य नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी नमुद केले आहे की, अर्जदार हिने केवळ विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरीता खोटी तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे व खरी माहिती ही मा.मंचासमोर आणलेली नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यांच्याकडुन सेवे मध्ये कोणतीही टाळाटाळ किंवा दिरंगाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.1 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे. तसेच विलंबाबाबत अर्जदार हिने तक्रार विलंबाने दाखल केली आहे, विलंबास कोणतेही उचीत कारण दिलेले नाही त्यामुळे विलंब माफ होवु नये असेही कथन केलेले आहे.
गैरअर्जदार क्र. 2 यांना प्रस्तुत प्रकरणात नोटीस प्राप्त होवुनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा निर्णय मा.मंचाने घेतला आहे.
गैरअर्जदार क्र.3 यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने/ आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. ही बीमा विनियामक आणी विकास प्राइज़ भारत सरकार यांची अनुज्ञत्पि प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, ते महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करतात. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार याच्यामार्फत आल्यानंतर त्याची सहानिशा व तपासणी केल्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडुन दावा मंजूर होवुन आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे ऐवढेच काम गैरअर्जदार क्र.3 यांचे आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, वरील सर्व कामांकरीता ते राज्य शासन किंवा शेतकरी यांच्याकडुन कोणताही मोबदला घेत नाही तसेच यासाठी कोणताही विमा प्रिमीअम घेतलेला नाही. सदर बाब ही मा.राज्य ग्राहक आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी आमचे म्हणणे ग्राहय धरले असुन तसा आदेशही पारीत केलेला असल्याचे गैरअर्जदार क्र.3 यांचे म्हणणे आहे. अर्जदार हिने दिनांक 12/02/2007 रोजी विमा दावा प्राप्त झाल्यानंतर तो पुढील कार्यवाहीसाठी विमा कंपनीकडे सादर केला असता विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमा दावा नामंजुर केल्यानंतर तसे अर्जदारास दिनांक 27/5/2008 रोजी पत्राद्वारे कळविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सदरची अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.3 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे.
03. अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली असून, सोबत गाव नमुना सात बारा, अकस्मात मृत्यु खबरी, मृत्युप्रमाणपत्रे, फेरफार पत्रक इत्यादी एकुण 7 दस्तावेंजांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 व 3 यांनी त्यांचा लेखी जवाब दाखल केला आहे.
-: कारणे व निष्कर्ष :-
04. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे वकीलांनी विलंबमाफी अर्ज व मुळ तक्रार अर्जावर युक्तिवाद ऐकाचवेळी ऐकण्यात यावा असे कथन केले त्याप्रमाणे उभयंतांच्या वकीलांचा विलंब माफी व मुळ तकारअर्जावर युक्तिवाद ऐकण्यात आला. प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षांतर्फे दाखल करण्यात आलेले सर्व दस्तावेज व प्रतिज्ञालेख बारकाईने पाहण्यात आले.
05. सदर प्रकरणातील विमा पॉलिसी ही महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांकरिता " गृप पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी " अंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास शेतकरी व त्यांच्या वारसास नुकसान भरपाई मिळावी, या हेतुने महाराष्ट्र शासनाने विमा पॉलिसी काढली व सदर योजनेनुसार गैरअर्जदार क्र. 1 विमा कंपनीने उपरोक्त विमायोजनेनुसार जोखीम स्विकारली, या बद्दल वाद नाही.
अर्जदाराचे निवेदन तथा दाखल दस्तावेजांवरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, अर्जदार यांनी, मयत श्री. विनोद नागोरावजी महल्ले यांचे वारसदार या नात्याने, विमाधारक मयत श्री. विनोद नागोरावजी महल्ले हे दिनांक 12/02/2007 रोजी दुपारी 3 वाजता कवठा शिवारातील शेतामध्ये सर्पदंश झाला व उपचारादरम्यान दिनांक 18/02/2007 ला त्यांचा मृत्यु झाला व या कारणाने अर्जदार यांनी विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाला या सदरा खाली शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत विमा रक्कमेची मागणी केलेली आहे. अर्जदारातर्फे दाखल दस्तऐवजांवरुन असे दिसून येते की, विमाधारक हे दिनांक 12/02/2007 रोजी दुपारी 3 वाजता कवठा शिवारातील शेतामध्ये सर्पदंश झाला व उपचारादरम्यान दिनांक 18/02/2007 ला त्यांचा मृत्यु झाला.
06. मयत श्री. विनोद नागोरावजी महल्ले हे शेतकरी होते या पुष्ठर्थ भुमापन क्र.187/4 मध्ये मौजा कवठा(रेल्वे), ता.देवळी,जिल्हा वर्धा येथील 7/12 उतारा निशानी क्र.4/5 कडे दाखल करण्यात आला आहे. यावरुन मयत श्री. विनोद नागोरावजी महल्ले हे शेतकरी होते व त्यांचा, शासन निर्णया नुसार दिनांक 15 जुलै 2006 ते 14 जुलै 2007 या कालावधी करीता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा काढण्यात आला होता ही बाब स्पष्ट दिसुन येते. परंतु गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदर मृत्यु सर्पदंशाने झालेले पोस्ट मार्टेन अहवाल दाखल केलेला नाही. म्हणुन दिनांक 27/05/2008 रोजीचे पत्राने विमा दावा नामंजुर झाला असल्याबाबत अर्जदार हिला कळविण्यात आल्याचे कथन केले आहे तसेच दिनांक 27/5/2008 नंतर सदर तक्रार मुदतीत नाही असेही कथन केले आहे. मात्र याबाबत कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, अर्जदारास दावा नामंजुर झाला असल्याबाबत पत्र पाठविण्यात आलेले असल्याबाबत किंवा ते अर्जदारास प्राप्त झालेले असल्याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनी, गैरअर्जदार क्र.2 किंवा गैरअर्जदार क्र.3 सल्लागार कंपनीतर्फे विद्दमान न्यायमंचासमक्ष सादर करण्यात आलेला नाही. गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनीने अर्जदार हिचा दावा नामंजुर केला असल्याबाबतची माहिती ही अर्जदार हीला, सदरचा तक्रार अर्ज विद्दमान न्यायमंचासमक्ष दाखल केल्यानंतर सदर प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार क्र.1 व 3 यांनी दाखल केलेल्या लेखी जवाबाच्या माध्यमातुनच अर्जदार हिला प्रथमतःच होते आहे.
07. सदर प्रकरणी गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनीतर्फे लेखी जवाबासोबत मा.न्यायमंचासमक्ष अभिलेखावर दाखल करण्यात आलेल्या कराराचे कलम क्र.(V) Documents common to all claims चे सहकलम (G) Snake Bite/Scorpion Bite/Animal Bite resulting in death अंतर्गत ‘सर्पदंश’ या विषयाचा समावेश करण्यात आलेला असुन सदर विषया संबंधाने “In such cases there may or may not be a Post mortem report or medical analysis report. Hence a certificate from a medical practitioner countersigned by an appropriate authority that death was caused due to the aforesaid” अर्थात, अश्या प्रकरणांमध्ये पोस्ट मार्टम रिपोर्ट असू शकतो किंवा नसु शकतो. म्हणून मृत्यु उपरोक्त कारणाने झालेला असल्याबाबत वैद्दकिय व्यावसायीकाने दिलेले जबाबदार अधिका-याने प्रतिसाक्षांकीत केलेले प्रमाणपत्र व Whereever available : अर्थात, जेथे उपलब्ध असेल तेथे 1. First Information Report (FIR)/ Police Patils Report, 2. Inquiry report 3. Post Mortem Report/ Forensic Report या कागदपत्रांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
पोस्ट मार्टम रिपोर्ट किंवा मेडीकल अँनालिसीस रीपोर्ट साठी आग्रह न धरण्याबाबतची व त्याऐवजी वैद्दकिय व्यावसायीकाने दिलेल्या जबाबदार अधिका-याने प्रतिसाक्षांकीत केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे विमा रक्कम मंजुर करण्याची बाब सदर करारानुसार विमा कंपनीने मान्य केलेली असल्याबाबतची बाब करारातील सदर कलमा अंतर्गत करण्यात आलेल्या आवश्यक कागदपत्रांच्या नोंदीवरुन स्पष्ट होते.
अर्जदार हिने गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या माध्यमातुन सावंगी मेघे रुग्णालयाच्या पत्राची व सावंगी मेघे रुग्णालयाच्या मृत्यु प्रमाणपत्राची प्रत तसेच अकस्मात मृत्यु खबरी पो.स्टे. सेवाग्राम व पुलगावची प्रत पाठविलेली असतांना गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखल न करण्याच्या कारणावरुन’ अकारण अर्जदार हिचा दावा अन्यायकारकरित्या नामंजुर केला असल्याचे स्पष्ट दिसुन येते.
8. अर्जदाराचा दावा नामंजुर केला असल्याबाबतची माहिती ही अर्जदार हिला गैरअर्जदार क्र.1/विमा कंपनी, गैरअर्जदार क्र.2 किंवा गैरअर्जदार क्र.3 सल्लागार कंपनीतर्फे देण्यात न आल्यामुळे योग्य माहिती, सल्ला व मार्गदर्शना अभावी सदरची तक्रार दाखल करण्याकरीता शेती करण्या-या गरीब व अशिक्षित अर्जदार हिला पतीच्या मृत्युपासून 5 वर्ष 1 महिना इतक्या कालावधीचा तर दिनांक 27/05/2008 रोजी अर्जदाराचा दावा नामंजुर केल्यापासुन 3 वर्ष 10 महिने इतक्या कालावधीचा विलंब झालेला आहे. सदरचा झालेला विलंब हा अर्जदाराचे आटोक्याबाहेरील कारणामुळे झालेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने मुलतः चालू केलेल्या प्रस्तुतच्या शेतकरी विमा योजनेमध्ये जरी नव्वद दिवसात विमा प्रस्ताव दाखल करावयाचा, असे नमुद असले तरी काही समर्थनीय कारणास्तव नव्वद दिवसानंतरही विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने घेणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट नमुद आहे. प्रस्तुत प्रकरणाचा विचार करता, सर्वसामान्यतः खेडोपाडी राहणारा शेतकरी यांना शासनाच्या सर्व योजनांची वस्तुनिष्ठ माहिती असतेच असे नाही. मात्र सदर कुटूंबातील कर्ता पुरुष शेतक-याचा अपघाती मृत्यु झाल्यानंतर त्याचे संपुर्ण कुटूंब उघडयावर पडते. म्हणुनच महाराष्ट्र शासनाने सदर विमा योजना चालु केली आहे. कर्त्या पुरुषाचा मृत्यु झाल्यानंतर हताश मानसिकतेत असलेल्या त्याच्या कुटूंबीयांना शसनाच्या योजनांची पुर्ण माहिती असतेच, अशी अपेक्षा करणे अवास्तवपणा वाटतो. त्यामुळे सदर मृत्यु व्यक्तीच्या कुटूंबीयांना सदर योजनांची माहिती मिळाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करण्याकरीता धावपळ करावी लागते आणि ती प्राप्त होताच ते आपला विमा प्रस्ताव शासनाकडे देतात. त्यामुळे काहीअंशी झालेल्या विलंबामुळे तसेच प्रस्ताव नाकारल्यानंतरही तक्रार दाखल करण्यासाठी काही कायदेशीर मार्ग असतात. त्यापासुनही सदर कुटूंब अनभिज्ञतेमुळे आपल्या कायदेशीर हक्कापासुन वंचित राहतात. त्यामुळे झालेला विलंब माफ होवून शासन निर्देशानुसार पिडित शेतक-यांच्या कुटूंबास आर्थिक लाभ मिळाल्यास कुटूंबावर झालेल्या आघातापासुन काही अंशी का होईना दिलासा मिळतो, ही बाब लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थेच्या कार्यकुशलतेचे समर्थनीय योगदान वाटते. परंतु जर अशा प्रसंगी केवळ असमर्थनीय अशा विलंबाच्या कारणास्तव तक्रार नाकारल्यास सदर पिडीत कुटूंबास विमा रक्कम न मिळाल्याने संपूर्ण कुटूंबाची वैफल्यग्रस्तता आत्यंतिक टोकावर पोहचून अश्या कुटूंबाची अवहेलना तर होईलच किंबहुना सामाजिक सुधारणांच्या धोरणांना सुध्दा त्यामुळे खीळ बसेल. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीस झालेला विलंब नैसर्गिक न्यायतत्वाचा विचार करता माफ करणे मा.मंचास न्यायोचित वाटते. अर्जदार हिने गैरअर्जदार क्र.2 यांच्याकडे दाखल केलेला प्रस्ताव गैरअर्जदार1 यांच्याकडे पाठविलेला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार2 यांच्याकडे प्रस्ताव दिल्यानंतर तो मंजूर किंवा ना-मंजूर हे अर्जदाराला समजेपर्यंत तक्रार दाखल करणेस सतत कारण घडते आहे.याबाबत मा. राष्ट्रीय आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाचा खालीलप्रमाणे आधार घेण्यात येत आहे
I (2010) CPJ 22 NC
United India Insurance Vs. R.Piyarelall Import & Export Ltd.
(ii) Limitation – Time-barred—Insurance claim—Cause of action arised form date of repudiation of claim—Complainant’s claim neither rejected nor accepted- Cause of action continuous one – Complaint not time-barred- Maintainable.
यामध्ये विमा प्रस्ताव मंजूर झाला किंवा नाही हे जो पर्यंत अर्जदाराला समजत नाही तो पर्यंत तक्रारीस सतत कारण घडते असे राष्ट्रीय आयोगाने स्पष्ट केले आहे तसेच.
I (2013) CPJ 115-
BHAGABAI.....V/s ICICI LOMBARD GENERAL
INSURANCE CO.LTD & ANR.
(i) Consumer Protection Act, 1986 – Sections 24 A, 15- Limitation Condonation of delay – Continuous cause of action – Insurance claim --/complainant’s husband died on 13.3.2006 due to snake bite – Complainant submitted claim proposal to nodal Officer- Copy of letter dated 5.9.2006 produced by complainant- Cause of Action is continuous as claim proposal was submitted by complainant to nodal officer within time as said claim remained undecided – Complaint not time-barred.
या केसमध्ये मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी विमा प्रस्ताव नोडल अधिकारी यांच्याकडे दिल्यानंतर तेथुन तक्रारीस कारण हे सतत घडत असते आणि तशी तक्रार मुदतबाहय होवू शकत नाही असे स्पष्ट नमुद केले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात कागदपत्राचे अवलोकन केले असता विमा प्रस्ताव मुदतीत गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे पाठविल्याचे दिसते. त्यामुळे तेथुन पूढे तक्रारीस सतत कारण घडत आहे. सबब, सदर तक्रार मुदतबाहय होत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
9. प्रस्तुत प्रकरणातील हकीकत व परिस्थितीवरुन असे दिसुन येते की, मयत श्री. विनोद नागोरावजी महल्ले यांचा अपघाती मृत्यु झालेला आहे. या शिवाय गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव योग्य मार्गाने गैरअर्जदार क्र.2 व 3 मार्फत पोहचविण्यात आला तरीही गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तो चुकीच्या कारणांनी नामंजुर केला व त्यामुळे अर्जदार यांना विमा लाभ मिळाला नाही. म्हणुन अश्या परिस्थितीत, अर्जदारास विमा योजनेतील लाभापासुन वंचित ठेवणे हे न्यायोचित होणार नाही.
10. उपरोक्त सर्व दस्ताऐवज, पुरावे व प्रतिज्ञालेखावरील पुरावे ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचास वाटते.
11. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला, म्हणुन अर्जदारास विमा योजनेतील लाभांपासुन वंचित राहावे लागले, तसेच सदर प्रकरण दाखल करावे लागले ही बाब ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार, गैरअर्जदार क्र.1 कडुन मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 1500/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मिळण्यास पात्र आहे.
उपरोक्त सर्व विवेचनांवरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// आदेश //
1) अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी अर्जदार हिला
विमा रक्कम रुपयेः 1,00,000/- ( रुपये एक लाख फक्त )
सदर निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांच्या आंत
द्यावे, तसेच या रक्कमेवर दिनांक 15/03/2012 (तक्रार
दाखल दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम अदा करे पर्यंत
दरसाल दरशेकडा 12 टक्के दराने होणा-या व्याजाची रक्कम
अर्जदार यांना देण्यात यावी.
3) वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झालेल्या
दिनांकापासुन 30 दिवसांच्या आंत करावे. मुदतीत आदेशाचे
पालन न केल्यास, मुदतीनंतर उपरोक्त रुपये 1,00,000/-
व या रक्कमेवर दिनांक 15/03/2012 (तक्रार दाखल
दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम प्राप्त होईपर्यंत दरसाल
दरशेकडा 18 टक्के दराने दंडणीय व्याजासह रक्कम देण्यास
गैरअर्जदार क्र.2 जवाबदार राहतील.
4) अर्जदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल
गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदारास रुपये 1500/- ( रुपये
एक हजार पाचशे फक्त) व तक्रारीचा खर्च रुपयेः 1000/-
(रुपये एक हजार फक्त) सदर निकाल प्राप्ती पासून तीस
दिवसांचे आंत द्यावे.
5) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत
घेवुन जाव्यात.
6) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व
उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.
गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 विरुध्द आदेश नाही.