मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. विजयसिंह राणे, अध्यक्ष. //- आदेश -// (पारित दिनांक – 01/03/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तो MP 22 / H 1040 या वाहनाचा मालक असून त्यांनी सदर वाहन हे गैरअर्जदाराकडे प्रीमीयम भरुन दि.28.09.2008 ते 27.09.2009 या कालावधीकरीता विमाकृत केले होते. दि.04.09.2009 रोजी सदर वाहनाचे समोरचे चाक फुटून ते नियंत्रणा बाहेर गेल्याने समोरुन येणा-या वाहनावर आदळले आणि त्यात वाहन चालक व एक कामगार व त्यांचा मुलगा मरण पावला. वाहनाचे प्रचंड नुकसान झाले. यासंबंधी गैरअर्जदाराकडे दस्तऐवजासह विमा दावा दाखल केला. गैरअर्जदाराच्या निरीक्षकाने रु.3,18,000/- एवढा खर्च येणार असे दर्शविले आणि त्यास त्यांना कोणतीही प्रतिकुलता निदर्शनास आली नाही. मात्र गैरअर्जदाराला आवश्यक सर्व दस्तऐवज देऊनही त्यांनी मुदतीच्या आत दावा निकाली काढला नाही आणि निकाली काढण्याचे दृष्टीने कारवाई केली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल करुन रु.3,18,000/- द्यावे, शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाईकरीता रु.50,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.25,000/- मिळावे आणि 14.5% व्याज मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्यांनी आपल्या तक्रारीसोबत दावा प्रपत्र, एफ.आय.आर., अपघात माहितीचा अहवाल, विमा पॉलिसी, गैरअर्जदाराला वाहन चालकाचे चालक परवानाबाबत दिलेले पत्र दाखल केलेले आहे. 2. गैरअर्जदारांना नोटीस मिळाल्यानंतर लेखी उत्तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले व विपरीत विधाने नाकबूल केली. तक्रारकर्त्याने योग्य माहिती त्यांना पुरविली नाही. योग्य दस्तऐवज दिलेले नाही आणि त्यांनी संबंधित वाहन चालकाचे परवानासंबंधी माहिती काढणे गरजेचे असल्यामुळे, त्यासंबंधी आवश्यक ते प्रयत्न केले व दि.28.04.2010 रोजी त्यांना अहवाल प्राप्त झाला. त्या आधीच तक्रारकर्त्यांनी ही तक्रार दाखल केली व तक्रार दाखल असल्यामुळे पुढे त्यांनी या प्रकरणातील कारवाई थांबविली. त्यामुळे त्यांच्या सेवेत दोष नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी व गैरकायदेशीर आहे, म्हणून ती खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदाराने उत्तरासोबत दावा प्रपत्र, मोटार अपघात दावा व नोटीसची प्रत, वाहन चालकाचे परवान्याची तपासणी व त्याचे पर्टीक्युलर दाखल केलेले आहेत. 3. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता मंचासमोर आले असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला व सदर प्रकरणी दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज व शपथपत्रे यांचे अवलोकन केले असता खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 4. गैरअर्जदाराचे अद्यापही या दाव्याचे निराकरण केलेले नाही. दावा मंजूर केलेले नाही किंवा मान्यही केला नाही. अपघात हा 04.09.2009 रोजी घडलेला आहे आणि अद्यापपावेतो दावा निकाली काढलेला नाही. गैरअर्जदाराने असे कोणतेही दस्तऐवज दाखल केलेले नाही की, ज्याद्वारे त्यांनी तक्रारकर्त्याकडे दस्तऐवजांची मागणी केली आणि तक्रारकर्त्याने ती पुरविली नाहीत असे दिसून येईल. त्यामुळे यामध्ये तक्रारकर्त्याला दोष देता येत नाही की, त्यांच्यामुळे हा दावा प्रलंबित आहे. गैरअर्जदाराने तपासणी करणे गरजेचे होते हे बरोबर आहे. मात्र त्याकरीता योग्य वेळेस तपासणी करुन त्यांनी योग्य निर्णय देणे गरजेचे होते. परंतू तसे झालेले नाही व हीच गैरअर्जदाराची सेवेतील त्रुटी आहे. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत अंतिम सर्व्हेयर यांनी आकलन केलेला व प्रत्यक्षात त्यांना लागलेला दुरुस्ती खर्च रु.3,18,000/- ची मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदारांनी कोणत्याही प्रकारे सदर बाब खोडून काढलेली नाही. 5. गैरअर्जदारांनी दावा प्रलंबित असण्याचे कारण वाहन चालकाचे परवान्यासंबंधी माहिती काढणे गरजेचे होते असे लेखी उत्तरात नमूद केलेले आहे. परंतू मंचासमोर गैरअर्जदारांनी सदर बाबीसंबंधी दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत. सदर वाहन चालकाचे परवान्यासंबंधी दस्तऐवज असून संबंधित विभागाने गैरअर्जदारांना ते जानेवारी 2010 ला दिलेले आहे. यावरुन गैरअर्जदारांना सदर दस्तऐवज प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल होण्यापूर्वी प्राप्त झालेले होते. याउपरही गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याचा दावा हा प्रलंबित ठेवला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला व मंचासमोर आपली तक्रार मांडावी लागली, म्हणून तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी मानसिक व शारिरीक त्रासाची भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. वरील वस्तूस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदाराने रु.3,18,000/- ही अंतिम सर्व्हेयर यांनी आकलन केलेली दुरुस्ती खर्चाची रक्कम तक्रारकर्त्याला द्यावी. सदर रकमेवर तक्रार दाखल दि.03.05.2010 पासून तर रकमेचे प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याज द्यावे. 3) मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या क्षतिपूर्तीबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला द्यावे. 4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे अन्यथा गैरअर्जदार द.सा.द.शे.9% व्याजाऐवजी 12% व्याज देण्यास बाध्य राहील.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |