(मंचाचा निर्णय: श्री. विजयसिंह राणे - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक :20/03/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दि.20.04.2012 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्त्याचा स्वयंरोजगाराअंतर्गत ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय असुन त्याचेकडे महा-40/7466 क्रमांकाचा अशोक लेलँड कंपनीचा दहा चाकी ट्रक जिचा चेसीस क्र.टीपीआर/245167 व इंजीन नं. टीपीएच/498552 आहे. सदर ट्रक तक्रारकर्त्याने मॅगमा श्राची फायनान्स लि. कडून कर्ज घेऊन विकत घेतला होता व किस्तीदाखल दरमहा रु.27,470/- भरावयाचे होते, परंतु काही अडचणीमुळे हप्ते भरणे अशक्य झाले. तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक असल्यामुळे व त्याला ट्रक चालवीणे शक्य नसल्यामुळे त्याने श्रीरामचंद्र प्रभाकर फड यांना दि.28.07.2009 चे करारानुसार ट्रक चालविण्यांस देऊन कर्जाचे थकीत हप्ते भरण्याची जबाबदारी श्री. फड यांचेकडे सोपविली, परंतु श्री. फड यांनी सुध्दा कर्जाचह हप्ते न भरल्यामुळे दि.13.08.2009 रोजी 8-10 इसमांनी फायनान्स कंपनीचे कर्मचारी असल्याचे सांगून ट्रक जप्त केला. त्यानंतर तक्रारकर्ता पैसे भरण्यांस मॅग्मा फायनान्स कंपनीकडे केला असता त्यांनी सदर गाडी जप्त केली नसुन ती त्यांचेकडे नसल्याचे सांगितले. तक्रारकर्त्याने दि.10.09.2009 रोज बुटीबोरी पोलिस स्टेशन येथे तक्रार नोंदविली.
3. तक्रारकर्त्याने सर्दहू ट्रकचा गैरअर्जदारांकडे विमा काढलेला असुन त्याचा कालावधी दि.10.01.2009 ते 13.01.2010 पर्यंत होती, तक्रारकर्त्याने ट्रकच्या नुकसान भरपाईपोटी संपूर्ण कागदपत्रासह गैरअर्जदारांकडे विमा दाव्याची मागणी केली. परंतु गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याचा दावा मंजूर न करता दि.25.03.2010 रोजीचे पत्रात तक्रारकर्त्याने ट्रक अनोळखी व्यक्तिस दिल्यामुळे ती चोरीची घटना नाही असे कळविले व दावा नामंजूर केला. म्हणून सदर तक्रार मंचात दाखल करुन रु.50,000/- मनस्तापोटी रु.50,000/- गैरअर्जदारांचे ऑफीसमधे दररोज हेलपाटया माराव्या लागल्याबद्दल, रु.1,60,000/- आर्थीक नुकसानीपोटी, रु.10,88,000/- चोरीला गेलेल्या ट्रकच्या किमतीपोटी व रु.30,000/- तक्रारीच्या खर्चापोटी मिळावे अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
4. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत निशानी क्र.3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात अनुक्रमांक 1 ते 31 दस्तावेजांच्या छायांकित प्रती जोडलेल्या आहेत.
5. गैरअर्जदारांना नोटीस देण्यांत आले असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.
गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याने मॅगमा फायनांस कारपोरेशन अथवा मॅगमा श्राची फायनांस व्दारे ट्रक खरेदी केला होता ही बाब मान्य केली, मात्र सदर ट्रक आरटीओ कार्यालयात त्याचे नावाने पंजीकृत असल्याबाबतचा कुठलाही दुस्तावेज नसल्यामुळे तो ट्रकचा मालक असल्याचे सिध्द होत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने दि.28.07.2009 चे विक्रीपत्रानुसार सदर ट्रक श्री.रामचंद्र प्रभाकर फड यांना विकलेला असुन चालवायला दिला ही बाब खोटी आहे. तसेच गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरात कुठलीही वस्तु एकदा विकली की, ती विकणा-यास परत करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे नमुद केले आहे. गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, काही लोकांनी मॅगमा फायनान्सचे कर्मचारी असल्याचे सांगून आणि ट्रक मालकाने त्याचे वास्तविक रुपांची शहानिशा न करता ट्रक त्यांचे सुपूर्द केला याबाबत नोंदणीकृत एफआयआर नसल्यामुळे तो चोरीला गेला असे होत नाही. तसेच जर ट्रक जप्त करणारे ‘स्कारपीओ’ या गाडीतून आले होते तर तक्रारकर्त्याने त्या गाडीचा नंबर लिहायला पाहिजे होता, परंतु तसे काहीही झाले नाही. यावरुन ट्रकची विशेष विल्हेवाट लावून विमा कंपनीकडून दावा वसुल करण्याचे उद्देशाने खोटी तक्रार दाखल केलेली असुन ती खारिज करण्यांत यावी अशी गैरअर्जदारांनी मंचास विनंती केलेली आहे.
6. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.22.02.2012 रोजी आली असता तक्रारकर्ता गैरहजर, मंचाने गैरअर्जदारांचा त्यांचे वकीलामार्फत युक्तिवाद ऐकला. दि.06.03.2012 रोजी तक्रारकर्त्याचा प्रकरण बोर्डवर घेण्याबाबतचा अर्जकरुन त्यासोबत लेखी युक्तिवाद दाखल केला. तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे व युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
7. सदर प्रकरणात गैरअर्जदारांचा मुख्य बचाव एवढाच आहे की, सदरचे वाहन चोरीस गेलेले आहे व तक्रारकर्त्याने वादातीत वाहन अनोळखी व्यक्तिंच्या हाती सोपविलेले होते. तक्रारकर्त्याने या प्रकरणात मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘श्रीमती निहारीका मौर्य –हवरुध्द – चिफ मॅनेजर, न्यु इंडिया एशोरन्स कंपनी लि.’, या प्रकरणात दिलेला निकाल जो 2011 एनसीजे-577 (एनसी) या ठिकाणी प्रकाशीत झालेला आहे त्यावर आपली भिस्त ठेवलेली आहे. त्यामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने वाहनाचे चोरीचे प्रकरणात शर्तभंग महत्वाची नाही आणि “Non Standard Basis”, वर संबंधीत विमा धारकास विमा देणे गरजेचे आहे, असा स्पष्ट निवाडा दिलेला आहे. त्या व्यतिरिक्त तक्रारकर्त्याने 2011(2) महा.एल.जे.-797, या ठिकाणी प्रकाशीत झालेल्या निकालावर सुध्दा आपली भिस्त ठेवलेली आहे, तो ही या प्रकरणास अंशतः लागू होतो. ही परिस्थिती पाहता तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यांस पात्र आहे व गैरअज्रदाराची विमा नाकारण्याची कृति ही सेवेतील त्रुटी आहे, हे स्पष्ट होते. यास्तव आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला विम्याचे रकमेपोटी रु.10,88,000/- च्या 75% एवढी रक्कम अदा करावी किंवा तक्रार दाखल केल्याचा दि.20.04.2011 पासुन प्रत्यक्षात अदायगी होई पर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजासह परत करावी.
3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. अन्यथा पुढील कालावधीकरीता आदेश क्र.2 मधील रकमेवर द.सा.द.शे.9% ऐवजी 12% व्याज देय राहील.