Complaint Case No. CC/321/2017 | ( Date of Filing : 28 Jul 2017 ) |
| | 1. Shri Chandrashekhar Vasantrao Wagh | R/o. B/67, Near Ramana Maroti, J.P.Convent, Nandanvan, Nagpur 440009 | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. National Insurance Co.Ltd. | Office- Fidvi Tower, 5th floor, Opp. Saraf Chambers, Mount Road, Sadar, Nagpur 440001 | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाकडून मारोती ईको कार या वाहन क्रं. एम.एच.31 डी.के.2704 या वाहनाचा दि. 30.11.2015 ते 29.11.2016 या कालावधीकरिता विमा पॉलिसी क्रं. 28040731156100002954 काढली होती. तक्रारकर्ता त्याच्या कुटुंबासह शेगांव वरुन नागपूरला परत येत असतांना दि. 28.02.2016 रोजीच्या मध्यरात्री वाहनाचा अपघात झाल्याने वाहन क्षतिग्रस्त झाले. सदरच्या अपघाताबाबतची सूचना विरुध्द पक्ष कंपनीला दि. 07.03.2016 ला देण्यात आली. तक्रारकर्त्याने क्षतिग्रस्त वाहन दुरुस्तीकरिता व कारचे झालेल्या नुकसानाचे मुल्यांकन करण्याकरिता बरबटे अॅटोमोबाईल्स इंडिया लिमिटेड नागपूर सेल्स अॅन्ड सेंटरकडे पाठविण्यात आली. कार पूर्णपणे क्षतिग्रस्त झाल्यामुळे बरबटे अॅटोमोबाईल्स इंडिया लिमिटेड नागपूर सेल्स अॅन्ड सेंटर यानी कारचे अंदाजे नुकसान रुपये 3,00,000/- इतके दाखविले. तक्रारकर्त्याने बरबटे अॅटोमोबाईल्स इंडिया लिमिटेड नागपूर यांनी दिलेले अंदाजित मुल्यांकन रिपोर्ट विरुध्द पक्षाकडे सादर केला. तक्रारकर्त्याने बरबटे अॅटोमोबाईल्स इंडिया लिमिटेड नागपूर सेल्स अॅन्ड सेंटर यांना मुल्यांकन रिपोर्ट व पार्किंग शुल्क म्हणून असे एकूण रुपये 8,557/- अदा केले. तक्रारकर्त्याने कारची नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता विरुध्द पक्षाकडे निवेदन दिले परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारला.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याच्या कारचा वाहन चालक काळजीपूर्वक रोडच्या डाव्या बाजूने संपूर्ण शुध्दतेत आपली कार चालवित होता व झालेल्या अपघातामध्ये कार चालकाच्या नाकाला दुखापत झाली. सदरच्या वाहन अपघाताची माहिती पोलिस अधिका-यांना देण्यात आली असता पोलिस अधिका-यांनी कार चालक सुधांशु क्षिरसागर यांच्या विरुध्द भा.द.वि. च्या कलम 279, 327 व मोटर वाहन कायद्याच्या कलम 185 अंतर्गत गुन्हा क्रं. 131/2016 अन्वये दि. 29.02.2016 ला गुन्हा नोंदविला. पोलिस अधिका-यांनी पोलिस कार्यवाही अहवाल मा. प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालय कळमेश्वर यांच्याकडे याचिका क्रमांक 205/2016 दाखल केली व सदरची याचिका दि. 28.09.2016 रोजी निकाली काढण्यात आली. निकालपत्रानुसार कारचे वाहन चालक श्री. सुधांशु क्षिरसागर यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला क्षतिग्रस्त वाहनाची नुकसान भरपाई न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले तसेच तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 18.07.2016, 31.01.2017 व 06.05.2017 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नोटीसची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याच्या मागणीप्रमाणे क्षतिग्रस्त वाहनाची नुकसान भरपाई रुपये 3,08,557/- दि. 28.02.2016 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजसह रक्कम देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई देण्याचा ही आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन दि. 30.11.2015 ते 29.11.2016 या कालावधीकरिता विमा मुल्य 1,59,300/- इतक्या रक्कमेकरिता विमाकृत केले होते. तक्रारकर्ता कुटुंबासमवेत शेगांव वरुन नागपूर ला येत असतांना दि. 28.02.2016 ला त्याच्या कारला अपघात झाल्याने कार क्षतिग्रस्त झाली व याबाबतची माहिती विरुध्द पक्षाला 07.03.2016 ला देण्यात आली.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याच्या वाहनाच्या अपघाताची माहिती मिळताच विरुध्द पक्षाने अजय शेंडे यांची वाहनाच्या मुल्यांकनाकरिता सर्वेअर म्हणून नियुक्ती केली. सर्व्हेअर अजय शेंडे यांनी आपला संक्षिप्त अहवाल दि. 21.03.2016 ला सादर केला. सर्वेअरच्या अहवालाप्रमाणे विमा पॉलिसीचे कलम I para 2 C चा भंग केल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा अमान्य करण्यात यावा. विरुध्द पक्ष कंपनीच्या सर्व्हेअरने सादर केलेले दस्तऐवज महत्वाचे असल्यामुळे विमा मागणी मंजूर करतांना सर्व्हेअर अहवाल लक्षात घेणे आवश्यक आहे आणि एफ.आय.आर.मधील भंग कलम व इतर दस्तऐवज बघणे आवश्यक आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा पॉलिसीच्या शर्तीचा भंग केल्यामुळे नाकारला आहे. पोलिस स्टेशन मध्ये दाखल एफ.आय.आर. क्रं. 131/2016 अन्वये दि. 29.02.2016 नुसार विमाकृत वाहनाच्या वाहन चालकावर मोटर वाहन अधिनियमाच्या कलम 185 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारकर्त्याच्या विमा मागणी प्रस्तावातील दस्तऐवजाची तपासणी करण्यात आली आणि तक्रारकर्त्याचा विमा दावा विमा पॉलिसीचे कलम 1 पॅरा 2 सी चे उल्लंघन केल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आल्याचे दि. 05.07.2016 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्त्याला कळविण्यात आले.
- विरुध्द पक्षाने पुढे असे ही नमूद केले की, सुरुवातीच्या तपासात हे निश्चित झाले होते की, विमाकृत वाहनाच्या वाहन चालकाने मद्यपान केले होते. परंतु प्रथम श्रेण न्यायदंडाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार कोणताही साक्षिदार Came to adduce evidence मुळे वाहन चालकाला निर्दोष सोडण्यात आले. वाहन चालकाला न्यायालयाने निर्दोष सोडल्यामुळे वाहन चालकाने मद्यपान केले नाही ही बाब अमान्य करता येणार नाही. परंतु तक्रारकर्त्याचे वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त झाले होते, जो व्यक्ती पूर्ण शुध्दीवर असतांना वाहन चालवितो तो वाहनाचे कमीत कमी नुकसान होण्याचा प्रयत्न करतो.
- विरुध्द पक्षाने नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत रुपये 3,08,557/- मिळण्याची मागणी केली आहे, परंतु त्यावेळी विमाकृत वाहनाचे विमामुल्य रुपये 1,59,300/- आहे व सर्व्हेअरने क्षतिग्रस्त वाहनाचे मुल्यांकन रुपये 1,43,300/- काढले आहे. जर मंच या अभिप्रायास पोहचले की, पॉलिसीचे कोणत्याही कलमाचा भंग झालेला नाही अशा वेळेस सर्व्हेअरचा अहवाल विचारात घेण्यात यावा. परंतु तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसीच्या शर्तीचा भंग केल्यामुळे विमा दावा नाकारलेला आहे. म्हणून प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली कायॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मारोती इको वाहन क्रं. एम.एच.31 डी.के.2704 याचा दि. 30.11.2015 ते 29.11.2016 या कालावधीकरिता विमा पॉलिसी क्रं. 28040731156100002954 अन्वये विमा काढला हे उभय पक्षांना मान्य आहे, यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता त्याच्या कुटुंबासह शेगांव वरुन कळमेश्वर मार्गी नागपूरला येत असतांना दि. 28.02.2016 रोजी तक्रारकर्त्याचे वाहन चिंचेच्या झाडाला आदळल्याने अपघात झाल्यामुळे वाहन क्षतिग्रस्त झाले. संबंधित पोलिस अधिका-यांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन चालक सुधांशु क्षिरसागर यांच्या विरुध्द भा.द.वि. च्या कलम 279, 337 व मोटर वाहन कायद्याच्या कलम 185 अंतर्गत गुन्हा क्रं. 131/2016 अन्वये दि. 29.02.2016 रोजी गुन्हा नोंदविला. पोलिसांनी कार्यवाही करुन अंतिम अहवाल मा. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी कळमेश्वर यांच्याकडे याचिका क्रं. 205/2016 दाखल केली. सदर याचिकेच्या निकालामध्ये तक्रारकर्त्याचा वाहन चालक सुधांशु क्षिरसागर याला निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसीचे कलम 1 व पॅरा 2 सी चे उल्लंघन केल्यामुळे नाकारला आहे. परंतु मा. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी कळमेश्वर न्यायालयाने तक्रारकर्त्याच्या वाहन चालकाला त्याच्या विरुध्द दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हयातून दोषमुक्त केले असतांना ही तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर करुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्या प्रति त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
- तक्रारकर्त्याने त्याच्या वाहनाचा विमा दावा रुपये 1,59,300/- इतक्या विमा मुल्याकरिता काढला होता. विरुध्द पक्ष कंपनीच्या सर्व्हेअरने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा त्याचे सर्व्हेअर अहवालानुसार रुपये 1,43,300/- इतका निश्चित केला होता त्यामुळे तक्रारकर्ता विमा दावा रक्कम रुपये 1,43,300/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याचे क्षतिग्रस्त वाहन क्रं. एम.एच.31 डी.के.2704 याचा विमा दावा रक्कम म्हणून रुपये 1,43,300/- द्यावे व सदरहू रक्कमेवर दि. 27.04.2016 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के दराने व्याज रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावा.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |