(पारित दिनांक : 09/11/2012)

 

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.18.03.2011 रोजी जनता वैयक्‍तीक अपघात विमा पॉलिसीची रक्‍कम रु.5,00,000/- मिळण्‍यांबद्दल तक्रारकर्तीने पत्‍नी/वारस/ नॉमिनी या नात्‍याने मृतक इन्‍शुअर्डच्‍या नावे असलेल्‍या पॉलिसीची रक्‍कम मिळण्‍याबद्दल दाखल केली आहे.

 

2.          तक्रारकर्तीचे पती मोरेश्‍वर भैय्याजी नासरे यांच्‍या जनता पर्सनल अॅक्‍सीडेंट पॉलिसीचा तपशिल खालिल प्रमाणे...

-     दि.21.11.1997 रोजी जनता पर्सनल ऑक्सिडेंट पॉलिसी विरूध्‍द पक्षाकडून

      काढली.

-     क्रमांक 001811-270403/47/51/705/99/97.

-     मुदत 21.11.1997 ते 20.11.2009

-     काळ - 12 वर्ष

-     प्रिमिअम - 1,500/- एक-रकमी धनादेश क्र.727824 दि.24.11.97

-     पॉलिसीची किंमत रु.5,00,000/-,

-     नॉमिनी- पत्‍नी – प्रस्‍तूत प्रकरणात तक्रारकर्ती.

3.          दि.20.09.2009 रोजी मोरेश्‍वर – इन्‍शुअर्डचे कार अपघातात गंभीर जखमी झाल्‍याने अपघाती निधन झाले. तक्रारकमर्तीने पत्‍नी आणिी नॉमिनी या नात्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 कडे पॉलिसीचे रु.5,00,000/- मिळण्‍यासाठी अर्ज केला.

-           तक्रारकर्तीचे म्हणणे आहे की, दि.30.05.2010 तिने विरुध्‍द पक्षाला मुळ पॉलिसीची प्रत त्‍यांनी मागितल्‍यावरुन दिली.

-           दि.19.01.2011 रोजी पोच व दावा देण्‍याची विनंती तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षांना केली. त्‍याला प्रतिसाद मिळाला नाही म्‍हणून दि.19.02.2011 रोजी कायदेशीर नोटीस दिली, ती त्‍यांना 20.02.2011 रोजी प्राप्‍त झाली.

 

4.          तक्रारकर्तीने वारंवार लेखी व तोंडी विनंती करुनही तिला आजपर्यंतही विमादावा दिला नाही, ही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 च्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते, असे तक्रारकर्ती म्‍हणते. तक्रारकर्तीच्या कुटूंबात पतीचे निधनानंतर आता कमावते कोणीही नाही, तिची दोन मुले 9 व्‍या व 8 व्‍या वर्गात शिकत आहेत. तक्रारकर्तीला पैशाची अत्‍यंत गरज असतांना तिला तिच्‍या कायदेशिर लाभापासून वंचित ठेवणे, ही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 च्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते, असे तक्रारकर्ती म्‍हणते. ही सर्व परिस्थिती विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला दि.19.01.2011 व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला दि.28.01.2011 रोजी पत्राने अवगत केली. त्‍यालाही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ने उत्‍तर/ प्रतिसाद दिला नाही. दि.19.02.2011 रोजी नाईलाजाने शेवटी तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांना वकीलामार्फत नोटीस दिली, ती त्‍यांना दि.23.02.2011 रोजी प्राप्‍त झाली, त्‍याला उत्‍तर दिले नाही. तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे व विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2  च्‍या सेवेत त्रुटी असुन तक्रारीचे कारण मंचाचे कार्यक्षेत्रात व अधिकार क्षेत्रात घडले, असे तक्रारकर्ती म्‍हणते.

 

            तक्रारकर्तीची प्रार्थना थोडक्‍यात खालिल प्रमाणे...

            दिनांकापासून 24% व्‍याज मिळावे.

      3)    तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळावा.

            तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत 5 दस्‍त व 2 केस-लॉज दाखल केले आहेत.

 

            विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे उत्‍तर व युक्तिवाद थोडक्‍यात खालिल प्रमाणे...

5.          मृतक इन्‍शुअर्ड मोरेश्‍वर भैय्याजी नासरे – यांनी विमा हप्‍ता दिला होता की, नाही हे सिध्‍द केले नाही. त्‍याबद्दलची रसिद रेकॉर्डवर दाखल केली नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 पॉलिसी दस्‍त नाकारतात.

-     विमा कायदा 1938 कलम 64 व्‍ही.बी –नुसार विमा हप्‍ता प्राप्‍त झाला तरच पॉलिसी लागू होते.

-     तक्रार खोटी व दिशाभूल करणारी आहे, पॉलिसीचा अनुचित लाभ मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे. विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत त्रुटी नाही म्‍हणून खर्चासहित तक्रार खारिज करण्‍याची विनंती विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 करतात.

     

            मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला रेकॉर्डवरील कागदपत्रे तपासली.      

 

                 

6.                    तक्रारकर्तीचे पती मृतक इन्‍शुअर्ड मोरेश्‍वर भैय्याजी नासरे हे उच्‍च न्‍यायालयात वकील म्‍हणून प्रॅक्‍टीस करीत होते. दि.29.09.2009 रोजी कार अपघातात त्‍यांचा मृत्‍यू झाला, त्‍यांनी दि.21.11.1997 रोजी जनता पर्सनल अॅक्‍सीडेन्‍ट पॉलिसी काढली होती, त्‍याचा तपशील खालिल प्रमाणे...

            *     पॉलिसी क्रमांक 001811-270403/47/51/705/99/97, कालावधी दि.21.11.1997 ते 20.11.2009 पर्यंत(दोन्‍ही दिवस धरुन) 12 वर्षांच्‍या कालावधीकरीता रु.1,500/- एकरकमी प्रिमीयम धनादेश क्र.727824 अन्‍वये किंमत रु.5,00,000/- ची पॉलिसी काढली होती.

 

7.          तक्रारकर्ती उपरोक्‍त पॉलिसीची रक्‍कम रु.5,00,000/- मिळण्‍यांस पात्र ठरते, कारण ती नॉमिनी आहे व इन्‍शुअर्डचा मृत्‍यू पॉलिसी अस्तित्‍वात असतांना झाला आहे, असे तक्रारकर्ती म्‍हणते.

8.          तक्रारकर्तीने कागदपत्रांसहीत विरुध्‍द पक्षाकडे विमा दावा सादर केला व दि.03.05.2010 रोजी विरुध्‍द पक्षांच्‍या मागणीवरुन मुळ पॉलिसी दस्‍त, पावती इत्‍यादी विरुध्‍द पक्षाला दिले. विरुध्‍द पक्षांनी केवळ आश्‍वासने दिली, रक्‍कम दिली नाही म्‍हणून दि.19.01.2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला आणि दि.28.01.2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना पत्र लिहून दाव्‍याची मागणी केली. त्‍याचा फायदा/परीणाम झाला नाही म्‍हणून दि.19.02.2011 रोजी नोटीस दिली.

 

-     मंचाला तक्रारकर्तीने केलेल्‍या प्रयत्‍नात तथ्‍य वाटते.

-     विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांना प्रिमियमची रक्‍कम प्राप्‍त झाली नाही, म्‍हणून विमा कायदा 1938 च्‍या कलम 64 व्‍ही.बी. नुसार पॉलिसी देय ठरत नाही.

-     या संदर्भात पॉलिसी दस्‍त तपासला इन्‍शुअर्डने दि.24.11.1997 ही तारीख असलेला रु.1,500/- चा धनादेश R.T. No.727824  विरुध्‍द पक्षाला प्रिमिअमसाठी दिल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते, हा धनादेश कॅश झाला तरच विमा पॉलिसी वैध ठरते. याच दस्‍तावर विरूध्‍द पक्षाचा चौकोनी शिक्‍का आहे, त्‍यावर ‘प्राप्‍त’, असे नमुद आहे व 3 मे-2010 ही तारीख आहे. ही तारीख विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्राप्‍त झाल्‍याची आहे. यावरुन विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्तीने मुळ कागदपत्रांसहीत विमा दावा सादर केल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.

9.         इन्‍शुअर्ड मोरेश्‍वरचा रु.1,500/- चा प्रिमिअमचा धनादेश कॅश झाला नाही, असे त्‍यांनी इन्‍शुअर्डला कधीही कळविले नाही, धनादेश कॅश झाला नसल्‍यास पॉलिसी रद्द करावी लागते व इन्‍शुअर्डला तसे कळवावे लागते. विरुध्‍द पक्षांनी प्रिमियम अभावी पॉलिसी रद्द केल्‍याची सूचना इन्‍शुअर्डला कधीही दिली नाही. यावरुन इन्‍शुअर्डचा प्रिमियमचा धनादेश विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ने कॅश केला, म्‍हणजेच त्‍यांना प्रिमियम प्राप्‍त झाले, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. त्‍यामुळे विमा कायदा 1938 चे कलम 64 व्‍ही.बी. या प्रकरणात लागू होत नाही, असाही मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.

 

10.         पॉलिसी दि.21.11.1997 पासून विरुध्‍द पक्षानेच देय ठरविली आहे, म्‍हणजेच दि.21.11.1997 पासून 20.11.2009 पर्यंत rick cover होते. अन्‍शुअर्डचा अपघात व मृत्‍यू दि.29.09.2009 रोजी झाला त्‍यावेळी पॉलिसी अस्तित्‍वात होती असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.

11.         दि.05.12.2011 रोजी विरुध्‍द पक्षांचे वकीलांनी मंचासमोर अर्ज (Notice to produce document) सादर करुन तक्रारकर्तीने विमा हप्‍ता भरल्‍याची मूळ पावती दाखल करण्‍याचे निर्देश देण्‍याची विनंती केल्‍यावरुन मंचाने तक्रारकर्तीला मुळ विमा पावती व बँकेचा दस्‍त दाखल करण्‍यांचे निर्देश दिले होते. त्‍यावर तक्रारकर्तीने दि.05.01.2012 रोजी उत्‍तर दिले की, तिने हप्‍ता भरल्‍याची मुळ पावती विरुध्‍द पक्षाकडे दावा सादर करतानांच दि.03.05.2010 रोजी इतर कागदपत्रांसोबत दिली होती तशी नोंद पॉलिसी दस्‍तांवर आहे.

12.         मंचाला तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यांत तथ्‍य वाटते, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्‍याकडे मुळ पॉलिसी, मुळ पावती व इतर सर्वच रेकॉर्ड त्‍यांच्‍या ताब्‍यात असतांना पून्‍हा तक्रारकर्तीला मागणी करण्‍याची काही गरज नाही. विरुध्‍द पक्षाचा दि.05.12.2011 चा उपरोक्‍त दस्‍त मागण्‍यांचा अर्ज म्‍हणजे दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न आहे, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.

13.         तक्रारकर्तीने विमा दावा मिळण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना दि.19.01.2011 रोजी व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना दि.28.01.2011 रोजी पत्र लिहिले ते रेकॉर्डवर आहेत, त्‍यात आर्थिक कुचंबणा नमूद केली. दोन्‍हीही विरुध्‍द पक्षांना हे पत्र मिळूनही त्‍यांनी साधे उत्‍तर सुध्‍दा दिले नाही, यावरुन विरुध्‍द पक्षांची बेफिकिर वृत्‍ती दिसते.

14.         तक्रारकर्तीच्या दि.19.02.2011 च्‍या नोटीसला सुध्‍दा (नोटीस मिळूनही) उत्‍तर देण्‍याचे सौजन्‍य विरुध्‍द पक्षांनी दाखविले नाही ही बाबही गंभीर आहे, नोटीस रेकॉर्डवर आहे.

-     विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्‍यांना प्रिमिअमची रक्‍कम प्राप्‍त न झाल्‍याची बाब निर्णायकरीत्‍या कोणत्‍याही कागदपत्रांव्‍दारे (उदा. धनादेश बाउन्‍स झाल्‍याची बाब) सिध्‍द केली नाही, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.

15.         तक्रारकर्तीला तिच्‍या कायदेशीर लाभापासून वंचित ठेवणे ही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 च्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. या संदर्भात तक्रारकर्तीने खालिल केस लॉ दाखल केले आहेत...

 

अ)               AIR 1998 Supreme Court 588. - थर्ड पार्टी क्‍लेमच्‍या संबंधात असल्‍याने

      लागू होत नाही.

ब)                 (1998) Supreme Court Cases 371. - थर्ड पार्टी क्‍लेमच्‍या संबंधात असल्‍याने

             लागू होत नाही.

क)               (1998) 1 Supreme Court Cases 376. – मधे खालिल प्रमाणे नमुद केलेले आहे...

क)COMMENTS

 

            Where a policy was issued by the insurance company upon issue of a cheque towards the premium, which was later dishonored and the insured was intimated about it by t he insurance company two months after the vehicle got involved in the accident, held the insurance company is liable to indemnify the third party in respect of the liability covered by the policy since the policy issued remained in force without the cancellation of the same for default in the payment of premium on bouncing of the cheque: Oriental Insurance Co. Ltd. –v/s- Inderjit Kaur A.I.R.1998 S.C.588(1998) 1 S.C.C.371.

 

            The essence of the insurance business is the coverage of the risk by undertaking to indemnify the insured against loss or damage. They agree to pay the damages arising out of any accident by taking a chance that no accident might happen.  Motivation of the insurance business is that the premium would turn to be the profit of the business in case no damage occurs. Such business of the insurance company can be carried on only with the premium paid by the insured persons on the insurance policy. The only profit, if at all the insurance company makes, of the insurance business is the premium paid when no accident or damage occurs. But to ask the insurance company to bear the entire loss of damages of somebody else without the company receiving a pie towards premium is contrary to the principles of of equity, though the insurance companies are made liable to third parties on account of statutory compulsions due to the initial agreement entered between the insured and the company concerned. In a contract of insurance when an insurer gives a cheque towards payment of premium or part of the premium, such a contract consists of reciprocal promise, the drawer of the cheque promises the insurer that the cheque , on presentation, would yield the amount in cash. It cannot be forgotten that a cheque is a Bill of Exchange drawn on a specified banker. A Bill of Exchange is an instrument in writing containing an unconditional order directing a certain person to pay a certain sum of money to a certain person. It involves a promise that such money would be paid. Thus, when the insured fails to pay the premium promised, or when the    cheque issued by him towards the premium is returned dishonored by the bank concerned the insurer need not perform his part of the promise. The corollary is that the insured cannot claim performance from the insurer is such a situation: National Insurance Co. Ltd. v/s Seema Malhotra A.I.R. 2001 S.C.1197.

 

16.         मंचाने कलम 64 व्‍ही बी तपासले त्‍याचा लागू होणारा भाग खलिलप्रमाणे...

           1)  ------------------------------

      2)        For the purposes of this section, in the case of risks for which premium can be ascertained in advance, the risk may be assumed not earlier than the date on which the premium has been paid in cash or by cheque to the insurer.

            Explanation – Where the premium is tendered by postal money order or cheque sent by post, the risk may be assumed on the date on which the money order is booked or the cheque is posted as the case may be.

 

            यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांना प्रिमिअमची रक्‍कम प्राप्‍त झालेली असतांना व पॉलिसी अस्तित्‍वात असतांना सुध्‍दा (कारण रद्द केल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष म्‍हणत नाहीत) तक्रारकर्तीला विमा दावा न देणे ही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 च्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते.

 

            सबब आदेश.

 

1.    तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला विमा दावा रु.5,00,000/- (पाच लाख)       द्यावा. रु.5,00,000/- (पाच लाखावर) वर दि.29.09.2009 पासून (इन्‍शुअर्डच्‍या मृत्‍यूची तारीख) रक्‍कम    अदा करेपर्यंत 6% दराने व्‍याज द्यावे. (द.सा.द.शे.)

3.    तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्‍हणून    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ने तिला रु.10,000/- (दहा हजार) द्यावे.

4.    तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- (पाच हजार) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला      द्यावा.

5.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ची जबाबदारी संयुक्‍त व वेगवेगळी दोन्‍ही स्‍वरुपाची राहील. 6.  विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वरील आदेशाची पालन आदेशाची प्रत  मिळाल्‍यापासुन 30 दिवसांचे आंत करावे.