::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 21/08/2015  )

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे. . .

             तक्रारकर्त्याने त्याच्या करिता व त्याची पत्नी सौ. सरोज नितीन बजाज हिच्यकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडून 2002 सालापासून वैयक्तीक स्वास्थ विम्याची पॉलिसी काढली आहे.  यामधील शेवटची पॉलिसी ही दि. 30/03/2013 ते 29/03/2014 या कालावधी करिता काढलेली असून, पॉलिसीचा क्र. 281600/48/12/8500004054 हा आहे.  या पॉलिसीद्वारे तक्रारकर्त्याचा व त्याच्या पत्नीचा प्रत्येकी रु. 2,25,000/- चा स्वास्थ विमा काढलेला आहे.  तक्रारकर्त्याने या अगोदर या पॉलिसी अंतर्गत कोणताही दावा न केल्यामुळे विरुध्दपक्षाने या दोघांचा रु. 45,000/- व रु. 11,250/- चा बोनस विमा काढलेला आहे.  अशा प्रकारे या पॉलिसी अंतर्गत एकूण रु. 2,81,250/- च्या स्वास्थ्य विम्याची रक्कम प्राप्त करुन घ्यायला तक्रारकर्ता व त्याची पत्नी पात्र आहेत.  तक्रारकर्त्याची पत्नी सौ. सरोज हिला दि. 23/04/2013 रोजी छातीतील दुखण्याचा त्रास झाल्यामुळे तिला दि.23/04/2013 रोजी अकोला येथील मालविया हॉस्पीटल येथे दाखल करण्यात आले व ज्यानंतर तिच्यावर दि. 28/04/2013 पर्यंत या इस्पीतळात उपचार करण्यात आले.  या बाबत विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना योग्य ती सुचना दिली होती.  तक्रारकर्त्याची पत्नी हॉस्पीटलमध्ये भरती असतांना तिच्या उपचाराकरिता  एकूण रु.38,960/- चा खर्च आला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे रु. 38,960/- चा दावा दि. 27/5/2013 रोजी सादर केला व त्या सोबत सर्व देयकांच्या प्रती जोडल्या आहेत.  दि. 28/4/2013 रोजी अकोला येथील डॉक्टरांनी सौ. सरोज हिला पुढील उपचाराकरिता नागपुर मधील इस्पीतळात दाखल करण्याचा सल्ला दिला होता.  सबब सौ. सरोज हिला पुढील उपचाराकरिता दि. 30/4/2013 रोजी नागपुर येथील वोकार्ड हॉस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आले व ही बाब विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना दि. 29/4/2013 रोजी कळविली होती.  सौ. सरोज यांच्यावर वोकार्ड हॉस्पीटल येथे दि. 30/4/2013 ते 3/5/2013 या कालावधी दरम्यान उपचार करण्यात आला.  वोकार्ड इस्पीतळात सौ. सरोज यांच्या उपचाराकरिता एकूण रु. 2,44,536/- चा खर्च आला.  संबंधीत पॉलिसीनुसार विरुध्दपक्ष हे इस्पीतळाचा व उपचाराचा खर्च संबंधीत इस्पीतळाला देणार होते, मात्र तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रु. 2,44,536/- च्या एकूण खर्चाची पावती दिल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 मार्फत इस्पीतळात केवळ रु. 1,43,425/- चा भरणा केला.  यामुळे तक्रारकर्त्याला उर्वरित रक्कम रु. 1,01,111/- चा भरणा स्वत: करावा लागला.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांनी न दिलेल्या फरकाच्या रकमेबाबत म्हणजेच रु. 1,01,111/- चा दावा दि. 3/6/2013 रोजी सादर केला.  परंतु विरुध्दपक्षाने दि. 30/8/2013 च्या पत्रानुसार असे कळविले की, संबंधीत विमा पॉलिसी अंतर्गत देय असलेली संपुर्ण रक्कम विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेली आहे व म्हणून तक्रारकर्त्याचा दावा नस्तीबध्द करण्यात येत आहे.  यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना दि. 21/10/2013 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून दोन्ही दाव्याच्या रकमांची मागणी व्याजासह केली.    संबंधीत नोटीस विरुध्दपक्षांना प्राप्त झाल्यानंतर देखील केवळ विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी या नोटीसला तिन महिन्यांच्या विलंबाने उत्तर पाठविले, ज्यामध्ये तक्रारकर्त्याला रु. 38,960/- च्या विम्याच्या दाव्यापोटी रु. 11000/- व रु. 1,01,111/- च्या फरकाच्या रकमेपोटी रु. 65,812/- चा भरणा तक्रारकर्त्याच्या बँक खात्यात केल्याचे नमूद केले.  सदर रक्कम खात्यात जमा केल्याबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती तक्रारकर्त्याला दिलेली नव्हती. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याला अकोला येथील इस्पीतळातील उपचाराबाबत उर्वरित रक्कम रु. 27,970/- व नागपुर येथील इस्पीतळातील उपचाराबाबत उर्वरित रक्कम रु. 35,299/- घेणे अद्यापही बाकी आहे.  या बाबत तक्रारकर्त्याने पुन्हा दि. 14/4/2014 रोजी रजिस्टर पोष्टाने नोटीस पाठवून या रकमांची मागणी केली.  मात्र संबंधीत नोटीस मिळाल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष यांनी अद्यापही वरील रक्कम तक्रारकर्त्याला दिलेली नाही.  तक्रारकर्त्याचा त्याच्या पत्नीच्या उपचाराकरिता एकूण रु. 2,84,496/- इतका खर्च झालेला आहे.  ज्यापैकी विरुध्दपक्षाने  रु. 2,20,237/- इतक्या रकमेचा भरणा तक्रारकर्त्याच्या खात्यात केलेला आहे.  सदर पॉलिसी अंतर्गत रु. 2,81,250/- प्राप्त करुन घ्यायला तक्रारकर्ता पात्र आहे.म्हणजेच 2,81,250 -2,20,237 = 61,013 इतकी रक्कम प्राप्त करुन घेण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.  तक्रारकर्त्याने या बाबत वारंवार विरुध्दपक्ष यांना पत्र पाठवून देखील विरुध्दपक्षाने या बाबत कोणतीही कार्यवाही न करुन सेवेतील त्रुटी दर्शविली आहे.  तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन  विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा दावा मंजुर करुन तक्रारकर्त्याला रु. 61,013/- देण्याचा आदेश देण्यात यावा तसेच या रकमेवर दि. 03/06/2013 पासून रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 15 टक्के दराने व्याज देखील देण्याचा आदेश देण्यात यावा.  तक्रारकर्त्याला आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 50,000/-  व न्यायालयीन खर्चापोटी रु. 20,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.

सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून  त्यासोबत   एकंदर  13 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत. 

विरुध्‍दपक्ष  क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-

2.        सदर तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्र. 1  यांनी लेखी जवाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने  विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून मेडीक्लेम इंन्शुरन्स पॉलिसी काढलेली आहे.  सदर पॉलिसी काढते वेळी विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास पॉलिसीसोबत तिच्या शर्ती व अटीची प्रत सुध्दा दिलेली आहे.  सदर शर्ती व अटी तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यावर बंधनकारक आहेत.  सदर पॉलिसी मधील क्लॉज 1 मधील ए,बी, व सी कॅटेगरी नुसार तक्रारकर्ते हे उपचारापोटी खर्च केलेली रक्कम घेण्यास हकदार आहेत.  कॅटेगरी ए मध्ये 25 टक्के, कॅटेगरी बी मध्ये 25 टक्के व कॅटेगरी सी मध्ये 50 टक्के अशी रक्कम  देण्यास विरुध्दपक्ष पात्र आहे.  तक्रारकर्त्याने ज्या ज्या वेळेस मेडीकलचे बिले दिले त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी वरील सर्व बिलांचे अवलोकन करुन व कॅटेगरीवाईज वेगवेगळे करुन तक्रारकर्त्यास पुर्ण रक्कम दिलेली आहे व त्यानुसार विरुध्दपक्ष हे रु. 2,20,237/-  देण्यास पात्र होते व ते त्यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेले आहेत.  याबाबत दि. 30/8/2013 रोजी तक्रारकर्त्यास पत्र पाठवून कळविले आहे.  वरील सर्व बाबींचा विचार करुन तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासहीत खारीज करण्यात यावी.

विरुध्‍दपक्ष  क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-

        विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना नोटीस बजाविल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष सदर प्रकरणात गैरहजर राहीले.  त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.

2.      त्या़नंतर तक्रारकर्ते यांनी लेखी युक्तीवाद व न्यायनिवाडे दाखल केले.  तसेच उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

3.      सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्र. 1  यांचा युक्तीवाद ऐकुन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचा सखोल अभ्यास करुन काढलेल्या मुद्दयांचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला. सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात आले.

1. तक्रारकर्ता व त्याची पत्नी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2  यांचे ग्राहक असल्यासंबंधी कुठलाही वाद नाही,  तसेच दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्ता व त्याची पत्नी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे ग्राहक असल्याचे सिध्द होत असल्याने तक्रारकर्ता व त्याची पत्नी, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे ग्राहक असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येते.
2. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार, तक्रारकर्ता त्याच्या करिता व त्याच्या पत्नीकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून 2002 सालापासून वैयक्तीक स्वास्थ विम्याची पॉलिसी काढत होता.  त्यातील शेवटची पॉलिसी ही दि. 30/3/2013 ते 29/3/2014 या कालावधीसाठी असून त्याचा क्र. 281600/48/12/8500004054 हा आहे.  या अगोदरच्या पॉलिसी अंतर्गत कोणताही विमा न काढल्याने विरुध्दपक्षाने दोघाचा प्रत्येकी रु. 45,000/- व रु. 11,250/- चा बोनस विमा काढलेला होता.  अशा प्रकारे प्रत्येकी रु. 2,25,000/- चा स्वास्थ विमा व बोनस विमा मिळून या पॉलिसी अंतर्गत रु. 2,81,250/- इतकी विमा स्वास्थची रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता व त्याची पत्नी पात्र आहे.

     तक्रारकर्त्याच्या पत्नीला छातीत दुखण्याचा त्रास झाल्यामुळे तिला मालविय हॉस्पीटल, अकोला येथे भरती करण्यात आले.  सदर हॉस्पीटलमध्ये तक्रारकर्त्याची पती दि. 23/4/2013 ते 28/4/2014 या कालावधीसाठी भरती होती.   या कालावधीत तक्रारकर्त्याच्या पत्नीच्या उपचाराकरिता रु. 38,960/- इतका खर्च आला.  त्यासंबंधीचे सर्व बिले विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना देण्यात आली.  त्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या पत्नीला नागपुरच्या वोकार्ड हॉस्पीटलमध्ये दि. 30/4/2013 ते दि. 3/5/2013 या कालावधीसाठी भरती केले.  सदर कालावधीत तक्रारकर्त्याच्या पत्नीच्या उपचारावर रु. 2,44,536/- इतका खर्च आला.  सदर खर्च विरुध्दपक्ष हे इस्पीतळाला परस्पर देणार असल्याने विरुध्दपक्ष यांना या खर्चाची पावती तक्रारकर्त्याने दिली.   परंतु विरुध्दपक्षाने त्यापैकी केवळ रु. 1,43,425/- चा भरणा केला.  त्यामुळे तक्राकरर्त्याने नागपुर येथील फरकाच्या  रकमेबाबत म्हणजे रु. 1,01,111/- चा दावा व अकोला येथील उपचाराच्या खर्चाचा रु. 38,960/- चा दावा दि. 3/6/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडे सादर केला, सोबत सर्व देयकांच्या प्रतीही जोडल्या.  परंतु दि. 30/8/2013 च्या पत्रानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने कळवले की, या पॉलिसी अंतर्गत देय असलेली संपुर्ण रक्कम विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेली आहे व तक्रारकर्त्याचा दावा नस्तीबध्द केला आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना वकीलामार्फत दि. 21/10/2013 रोजी नोटीस पाठवून दावा रकमेची मागणी केली.  त्या नोटीसचे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने 3 महिन्यांनी उत्तर देवून कळविले की, रु. 38,960/- रकमेपोटी रु. 11,000/-  व रु. 1,01,111/- या फरकाच्या रकमेपोटी रु. 65,182/- चा भरणा तक्रारकर्त्याच्या बँक खात्यात केला आहे.  तक्रारकर्त्याच्या पॉलिसीनुसार तक्रारकर्ता अकोला व नागपुर येथील खर्चाचे मिळून रु. 2,81,250/- मिळण्यास पात्र असतांनाही विरुध्दपक्ष यांनी केवळ आजपर्यंत रु. 2,20,237/- इतकीच रक्कम तक्राकरर्त्याला दिलेली आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडून उर्वरीत रक्कम रु. 61,013/- व्याजासहीत मिळण्यास पात्र आहे.

3. यावर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने त्याच्या युक्तीवादात असे म्हटले आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेली रक्कम विरुध्दपक्ष यांच्या अटी शर्ती नुसार दिलेली आहे.  सदर पॉलिसी मधील अटी व शर्तीतील क्लॉज 1 मधील ए.बी.सी. कॅटेगरीवाईज दाव्याची रक्कम दिलेली आहे. कॅटेगरी ए मध्ये 25 टक्के, कॅटेगरी बी मध्ये 25 टक्के व कॅटेगरी सी मध्ये 50 टक्के, अशी रक्कम विरुध्दपक्ष देण्यास पात्र आहे.   त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दावा रक्कम दिलेली आहे.
4. उभय पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन मंचाने केले.  सर्वप्रथम तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पॉलिसीच्या प्रतीचे अवलोकन मंचाचे केले ( दस्त क्र. 1 पृष्ठ क्र. 12 ).  सदर पॉलिसीच्या प्रतीवरुन तक्रारकर्ता व तक्रारकर्त्याच्या पत्नीची Sum Insured  प्रत्येकी रु. 2,25,000/- असल्याचे व  Bon.of Amount  रु. 45,000/- व रु. 11250/- असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता व  तक्रारकर्त्याची पत्नी प्रत्येकी रु.2,81,250/- दावा रक्कम मिळण्यास पात्र असल्याचे मंच ग्राह्य धरत आहे.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष, त्यांच्या जबाबातील परिच्छेद क्र. 1 मध्ये सदर बोनस रकमेची बाब चुकीची असल्याचे जरी म्हणत असला तरी सदर पॉलिसीच्या प्रतीवरुन तक्रारकर्ता व त्याची पत्नी रु. 45,000/- व रु. 11,250/- बोनस रक्कम मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

            त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या विरुध्दपक्षाच्या दि. 30/8/2013 च्या पत्राचे अवलोकन मंचाने केले ( दस्त क्र. 10 पृष्ठ क्र. 49, 50 )  सदर पत्रात….

     “With reference to the bills submitted to us on 3 June 2013, we inform you that our TPA M/s Jenins India Ltd. Nagpur have gone through this claim file  in detail and as per the INDIVIDUL MEDICLAIM POLICY  terms and condition, 50 % for Sum insured is payable in cat.C.  As per the bills submitted by ou to supplementary claim to Cat. C & Cat. C Sum Insurance is completely utilized In previous claim, hence this claim is not payable as no available balance in cat C.

   Please not that weave ( we have ) closed this file as full and final  settlement of the claim”

    असे नमुद केलेले दिसून येते, सदर पत्रावरुन Category C  नुसार  Sum Insured  रक्कम आधीच्या क्लेम मध्ये देण्यात आल्याने दुसरा क्लेम,  Category C  मध्ये बॅलन्स शिल्लक नसल्याने देता येणार नाही व सदर क्लेम मध्ये दिलेली रक्कम  Full and Final Settlement म्हणून देण्यात  आली असल्याचे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला कळवले होते. 

      तसेच, पृष्ठ क्र. 50 वर विरुध्दपक्ष क्र. 2 (TPA ) यांनी केवळ नागपुर येथील क्लेमचा विचार करुन देऊ केलेल्या रकमेचे विवरण दिले आहे.  त्यात दि. 3/5/2013 रोजीच्या बील क्र. 7644 या नुसार क्लेम केलेल्या रु. 118033/- या रकमेतील रु. 1,01,111/- Category C  नुसार अतिरीक्त ठरवून तक्राकरर्त्याला केवळ रु.16,922- देण्यात आल्याचे दिसून येते.  Category C   प्रमाणे देऊ केलेली रक्कम योग्य असून, सदर रक्कम  Full and Final Settlement म्हणून देण्यात आल्याचे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने पत्राद्वारे कळवले असतांनाही जेंव्हा तक्रारकर्त्याने त्यांच्या वकीला मार्फत नोटीस पाठवली ( दस्त क्र. 11 पृष्ठ क्र. 51 ) तेंव्हा त्या नोटीसला उत्तर देतांना ( दस्त क्र. 12 पृष्ठ क्र. 55 ) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खात्यात पुन्हा रु. 38,960/- च्या विमा दाव्यापोटी रु. 11,000/- व रु. 1,01,111/- च्या फरकाच्या रकमेपोटी रु. 65,812/- चा परस्पर भरणा केल्याचे कळवले.

     विरुध्दपक्षाची सदरची कृती त्यांच्या दि. 30/8/2013 च्या पत्रातील मजकुराशी संपुर्णपणे विसंगत असल्याचे स्पष्ट निदर्शनास येते. Full and Final Settlement झाल्याचे जाहीर केले असतांनाही वकीलांची नोटीस प्राप्त झाल्यावर मागणी केलेल्या रकमेपेक्षा कमी रक्कम, व ती कशी देय आहे, याचा कुठलाही खुलासा न करता परस्पर तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा करणे, ही विरुध्दपक्षाची कृती अनुचीत व्यापारी प्रथेत मोडत असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.  कारण विरुध्दपक्षाने ज्या अटी शर्तीचा हवाला देऊन तक्रारकर्त्याच्या क्लेमचे वर्गीकरण क्लॉज 1 मधील कॅटेगरी ए, बी, व सी नुसार करुन दिल्याचे व अकोला येथील उपचाराची संपुर्ण रक्कम व नागपुर येथील उपचारातील रु. 1,01,111/- इतकी रक्कम नाकारल्याचे नोटीस व जबाबातून कळवले होते,  त्या उर्वरित रकमेतील काही रक्कम Full and Final Settlement झाल्यावरही कोणत्या अटी शर्तीनुसार देय आहे, याचे विवरण व खुलासा न देता परस्पर तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा करुन विरुध्दपक्षाने त्यांच्याच अटी शर्ती बद्दल मौन बाळगल्याचे दिसून येते.  विरुध्दपक्षाच्या सदरच्या कृतीने विरुध्दपक्षानेच स्वत:च्याच अटी शर्तींचा भंग केला असल्याने सदरच्या अटी शर्ती तक्रारकर्त्याला बंधनकारक नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.  विरुध्दपक्षाच्या जबाबाला उत्तर देतांना व युक्तीवादाच्या वेळी, तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाच्या अटी शर्तीचे दस्त मिळाले नसल्याचे तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे व त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या सदर अटी शर्ती तक्रारकर्त्याला बंधनकारक नसल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे व स्वत:च्या या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याने तिन न्याय निवाडे दाखल केले.

1. I(2000) CPJ 1 (SC) Supreme Court Of India

M/s Modern Insulators Ltd. Vs Oriental Insurance Co. Ltd.

2. II (2013 ) CPJ 10 (NC) National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi,

New India Assurance Co.Ltd.  Vs. Avadh Wood Products ( Cold Storage)

3. I (2010) CPJ 189, Punjab State consumer Disputes Redressal Commission, Chandigarh,

New India Assurance Company Limited & Anr  Vs. Arun Kumar Mangal.

   यातील पंजाब राज्य  आयोगाच्या आदेशात असे नमुद केले आहे की,

    “18. The law has been settled by the Hon’ble Supreme Court in a number of judgments that when the Insurance Companies want to apply the Exclusion Clause to deny the insurance claim, they have to prove that the Exclusionary Clause was duly communicated to the insured and it was duly signed by him.”

       वरील सर्व बाबींचा विचार केला असता,  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या दावा रकमेतून रु. 61,013/- कसे कपात केले, हे ते कुठलेही सबळ कारणासह व पुराव्यासह मंचासमोर सिध्द करु शकले नसल्याने तक्रारकर्त्याची रु. 61,013/- व्याजासह मिळण्याची मागणी मंजुर करण्यात येते.  तसेच सदर रक्कम मिळवण्यासाठी तक्रारकर्त्याला सदर मंचात प्रकरण दाखल करण्यास भाग पाडल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडून शारीरिक, मानसिक व आर्थीक नुकसान भरपाईसह प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.

  सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो खालील प्रमाणे……

                                   ::: अं ति म  आ दे श  :::

1)  तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येऊन सदरहू तक्रारीतील त्रुटींबाबत विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना वैयक्तीक व संयुक्तरित्या जबाबदार धरण्यात येते.

2)  तक्रारकर्त्याचा विम्याचा दावा मंजूर करण्यात येतो.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे रु. 61,013/- ( रुपये एकसष्ट हजार तेरा फक्त ) व सदर रकमेवर दि. 30/8/2013 पासून ते देय तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के दराने व्याजासह द्यावे.

3)  सदर प्रकरणात झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार फक्त ) व प्रकरणाचा खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार फक्त ) विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे तक्रारकर्त्याला द्यावे.

4)  सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे

5)  निकालपत्राच्या प्रती संबंधीतांना विनामुल्य देण्यात याव्या.

(श्रीमती भारती केतकर )          ( कैलास वानखडे )         (सौ.एस.एम.उंटवाले )

     सदस्‍या                            सदस्य                अध्‍यक्षा    

          जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला