Dated The 19 Nov 2015
न्यायनिर्णय
(द्वारा श्री. ना.द.कदम -मा.सदस्य)
- सामनेवाले ही विमा व्यावसायिक कंपनी आहे. तक्रारदार हे मालवाहतुक व्यावसायिक आहेत. तक्रारदाराच्या विमा संरक्षण असलेल्या वाहनाच्या अपघात खर्चाबाबतचा विमा दावा सामनेवाले यांनी नाकारल्याच्या बाबीतून प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
- तक्रारदारांच्या तक्रारीमधील कथनानुसार, तक्रारदारांनी त्यांचे मालवाहतुक वाहन क्र. MH04-AL-7600 ची कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी घेतली. सदर पॉलिसी दि. 09/11/2003 ते दि. 08/11/2004 दरम्यान वैध असतांना नागपूर अमरावती रोडवर दि. 22/04/2004 रोजी पहाटे 3 वाजता जात असतांना समोरुन येणा-या वाहनाच्या तीव्र प्रकाशझोतामुळे रस्त्याच्या बाजूला उभे असलेले वाहन तक्रारदारांना दिसले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांचे वाहनाने रस्त्याच्या बाजूला उभ्या असलेल्या वाहनाच्या मागील बाजूस धडक दिली. त्यामुळे तक्रारदारांच्या वाहनाचे बरेच नुकसान झाले. सदर अपघाताबाबत कारंजा येथील पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदविण्यात आली. सदर अपघाताची सूचना स्थानिक कार्यालयात सामनेवाले यांना दिली. सामनेवाले यांनी आर.एफ.झावर या सर्व्हेअरची नेमणूक केली. त्यांनी अपघात ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली व आपला अहवाल सामनेवाले यांना दि. 10/06/2004 रोजी सादर केला. यानंतर तक्रारदारांनी वाहन टोईंग करुन कारंजा येथून उल्हासनगर येथील सलमान डिझेल मोटर गॅरेजमध्ये आणले. वाहन दुरुस्ती खर्चाचे अंदाजपत्रक सामनेवाले यांचे सर्व्हेअर व्ही. पारेख अँड कं. यांना दिले. सामनेवाले यांचे सर्व्हेअरनी वाहनाची गॅरेजमध्ये पाहणी करुन वाहन दुरुस्ती खर्चाचा अहवाल सामनेवाले यांना दि. 31/05/2004 रोजी सादर केला. परंतु त्यानंतर अनेकवेळा सामनेवाले यांचेशी संपर्क साधूनही त्यांनी विमा दाव्यासंबंधी कोणतीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांना नोटीस दिली. तथापि, सामनेवाले यांनी कोणतीच कार्यवाही न केल्याने तक्रार दाखल करुन वाहन दुरुस्ती खर्च रु. 1,21,220/-, त्यावरील व्याज, सर्व्हे फी, टोईंग चार्जेस, मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई, किरकोळ व तक्रार खर्च याबद्दल रु. 2,60,968/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
- सामनेवाले यांनी लेखी कैफियत दाखल करुन असे नमूद केले आहे की, वाहन अपघात दि. 22/04/2004 रोजी झाला असून तक्रार 6 वर्षांनंतर दाखल केल्याने ती मुदतबाहय आहे.तक्रारदार त्यांचे वाहन वाणिज्यिक हेतूसाठी वापरत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(d) प्रमाणे ग्राहक संज्ञेमध्ये येत नाहीत. सबब तक्रार फेटाळण्यात यावी. प्रकरणामध्ये सर्व्हेअरचा रिपोर्ट प्राप्त झाल्यावर वाहन दुरुस्तीसाठी वापरण्यात आलेले स्पेअर पार्टस् ज्या दुकानामधून विकत घेतले त्याबाबत सामनेवाले यांना चौकशी करावयाची होती. शिवाय, तक्रारदारांचे ड्रायव्हींग लायसन्सची पडताळणी करावयाची होती. परंतु तक्रारदारांनी सहकार्य करण्याचे नाकारले. यानंतर बराच काळ तक्रारदारांनी आवश्यक ती कागदपत्रे न दिल्याने तक्रारदारांचा दावा नाकारण्यात आला व ही बाब दि. 29/12/2006 रोजी तक्रारदारांना कळविली. दावा नाकारल्यानंतर 4 वर्षांनी तक्रार दाखल केली असल्याने ती मुदतबाहय आहे. सबब तक्रार फेटाळण्यात यावी.
- तक्रारदारांनी पुरावा शपथपत्राची पुरशिस दाखल केली. सामनेवाले यांना दीर्घ काळ संधी देऊनही पुरावा शपथपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे पुरावा शपथपत्राशिवाय तक्रार पुढे चालविण्यात आली. उभय पक्षांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. सामनेवाले क्र. 1 यांनी लेखी कैफियत व पुरावा शपथपत्र दाखल केले. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे वाचन मंचाने केले. तोंडी युक्तीवादाचेवेळी सामनेवाले गैरहजर राहिल्याने तक्रारदारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यावरुन प्रकरणामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष निघतातः
- तक्रारदारांनी आपल्या वाहन क्र. MH04-AL-7600 या वाहनाची विमा पॉलिसी सामनेवाले यांजकडून घेतल्याची बाब व सदर पॉलिसी दि. 09/11/2003 ते दि. 08/11/2004 दरम्यान वैध असतांना तक्रारदारांच्या वाहनास दि. 22/04/2004 रोजी अपघात झाल्याची बाब सामनेवाले यानी मान्य केली आहे. अपघातपश्चात तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना अपघाताची सूचना दिल्याची बाब तसेच सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सामनेवाले यांनी एम. झावर या सर्व्हेअरची नेमणूक केली ही बाब सामनेवाले यांनी मान्य केली आहे.
- सामनेवाले यांनी नेमलेल्या सर्व्हेअरनी त्यांचा अहवाल दि. 10/06/2004 रोजी सामनेवाले यांना सादर केल्याचे तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या सर्व्हे रिपोर्टवरुन दिसून येते. तथापि, यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्या प्रतिपूर्ती दाव्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. शिवाय, सामनेवाले यांनीसुध्दा दाव्यासंबंधी कोणती कार्यवाही केली याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. सामनेवाले यांनी आपल्या कैफियतीमध्ये तक्रारदारांच्या दाव्यासंबंधीची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय, तक्रारदारांचा दावा दि. 29/12/2006 रोजीच्या पत्रान्वये नाकारल्याचे नमूद केले आहे. मात्र आपल्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ कोणताही पुरावा दाखल नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी दावा नाकारल्याबाबत कोणतेही पत्र/सूचना तक्रारदारांना पाठविली नसल्याचे तक्रारदारांचे कथन योग्य वाटते.
- विमा कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकाचे विमा दावे कशाप्रकारे निकाली काढावेत याबाबत आय.आर.डी.ए. (प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट) रेग्युलेशन 2002, हे रेग्युलेशन दि. 01/10/2002 पासून अंमलात आले. सदर रेग्युलेशनमधील रेग्युलेशन 9 जनरल पॉलिसीसाठी लागू असून त्यामधील रेग्युलेशन 9(5) नुसार सर्व्हेअरचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आंत, ग्राहकाच्या दाव्यांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जर तक्रारदाराचा दावा नाकारावयाचा असेल तर तशी दावा नाकारल्याची सूचना सर्व्हे रिपोर्ट प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आंत ग्राहकांस कळविणे कायदेशीररित्या बंधन विमा कंपनीवर आहे (Mandatory).
(ड) विमा कंपनीने सर्व्हे रिपोर्ट प्राप्त झाल्यावर ग्राहकाचा प्रतिपूर्ती दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याची बाब न कळविल्यास मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने ज्योती इंम्पेक्स वि. न्यु इंडिया अॅश्युरनस या प्रकरणामध्ये न्यायनिर्णय देतांना परिच्छेद 5 मध्ये खालीलप्रमाणे न्यायिक तत्व नमूद केले आहेः
“On the contrary, when there is a duty to speak, namely, either to accept and/or denial, Insurance company has to perform the said duty and especially when the person is called upon to deny the things and he is not denying it, it is well settled principle of law that such person accepts it. Silence in the adverse circumstances is an acceptance of the fact which is adverse to the party. Law requires that if there is anything adverse to a party, the party must open a mouth and shout as against that. Failure on the part of the party to do so, results into an acceptance of the allegations and/or facts which are adverse to the party.
उपरोक्त न्यायिक तत्त्वानुसार, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सामनेवाले यांना एम.झावर या सर्व्हेअरचा दि. 10/06/2004 रोजीचा रिपोर्ट व पारीख अँड कंपनीचा दि. 31/05/2004 रोजीचा वाहन हानीचा रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदारांच्या दाव्यावर जास्तीत जास्त उशिरा म्हणजे दि. 09/07/2004 पर्यंत दावा नाकारला किंवा मंजूर केला हे कळविणे आवश्यक होते. परंतु असे कळविल्याचा पुरावा सामनेवाले यांनी दाखल न केल्याने तक्रारदारांचा दावा मानीवरित्या मंजूर झाल्याचे (Deemed Accepted) निष्कर्ष उपरोक्त न्यायनिर्णयानुसार काढणे योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे.
(ड) सामनेवाले यांनी तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येत नसल्याचे नमूद कले आहे. तथापि, Insurance is contract of Indemnification या न्यायतत्वाच्या आधारे वाणिज्यिक व्यावसायिक सुध्दा ग्राहक या संज्ञेत येत असल्याचे अनेक न्यायनिवाडे असल्याने सामनेवाले यांचा सदरील आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
(इ) प्रस्तुत तक्रार मुदतबाहय असल्याच्या आक्षेपास उत्तर देतांना तक्रारदारांनी युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कं. वि. प्यारेलाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लि., I 2010, CPJ 22 (NC) हा केस लॉ सादर केला असून त्यामधील न्यायिक तत्त्वानुसार विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याची बाब विमा कंपनीने ग्राहकास न कळविल्यास, अशा प्रकरणामध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीस मुदतीची बाधा येत नसून, तक्रार दाखल करण्यास ते सातत्याचे कारण असते.
सदर न्यायनिर्णयाच्याआधारे सामनेवाले यांचा मुदतबाहयतेचा आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
उपरोक्त चर्चेनुरुप निष्कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतोः
आ दे श
- तक्रार क्र. 297/2010 अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
- सामनेवाले यांना तक्रारदाराच्या विमा प्रतिपूर्ती दाव्यासंबंधी त्रुटीची सेवा दिल्याचे जाहिर करण्यात येते.
- सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा दावा रु. 2,21,220/- मधून 25% घसारा वजा जाता येणारी रक्कम रु. 1,65,915/- तक्रार दाखल दि. 12/08/2010 पासून 6% व्याजासह दि. 15/01/2016 पूर्वी तक्रारदारांना दयावी. तसे न केल्यास दि. 16/01/2016 पासून आदेशपूर्ती होईपर्यंत 9% व्याजासह संपूर्ण रक्कम अदा करावी
- तक्रार खर्च, मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल रु. 10,000/- सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दि. 15/01/2016 पूर्वी अदा करावेत.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्क देण्यात याव्यात.
- संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती असल्यास तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.