- आ दे श –
(पारित दिनांक – 18 जुलै, 2018)
श्री. शेखर प्र. मुळे, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
1. सदर तक्रार वि.प. विमा कंपनीने चोरी गेलेल्‍या वाहनाचा विमा दावा मंजूर न केल्‍यासंबंधी दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ता हा टाटा कंपनीचा ट्रक क्र. CG 04 JA 1117 चा मालक असून तो ट्रक वि.प.क्र. 1 कडून विमा घोषित मुल्‍य रु.8,50,000/- करिता विमाकृत केला होता. विमा कालावधी 20.02.2011 ते 19.02.2012 असा होता. विमा पॉलिसी अस्तित्‍वात असतांना तक्रारकर्त्‍याने तो ट्रक दि.23.03.2011 च्‍या सायंकाळी त्‍याच्‍या घराजवळ उभा केला. तो ट्रक व्‍यवस्थितरीत्‍या बंद केल्‍यानंतर तो आपल्‍या गावी करनाल येथे गेला. तक्रारकर्ता दि.27.02.2011 ला परत येणार होता. दि.26, 27.02.2011 च्‍या रात्री अज्ञात इसमाने तो ट्रक चोरुन नेला. त्‍याची सुचना तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली आणि त्‍याने त्‍याच्‍या भावाला जरीपटका पोलिस स्‍टेशनला रीपोर्ट देण्‍याकरीता सांगितले. त्‍यानुसार भावाने पोलिस स्‍टेशनला चोरीची खबर दिली. परंतू पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेण्‍याऐवजी त्‍याला काही दिवस ट्रकचा शोध घेण्‍यास सांगितले. मध्‍यंतरीच्‍या काळात तक्रारकर्ता आपल्‍या गावावरुन परत आला आणि त्‍यानुसुध्‍दा पोलिस स्‍टेशनला खबर देण्‍याचा प्रयत्‍न केला. परंतू पोलिसांनी त्‍यालासुध्‍दा काही दिवस वाट पाहण्‍यास सांगितले. सरतेशेवटी ट्रक मिळून न आल्‍याने पोलिसांनी दि.01.04.2011 ला भा.दं.वि. 379 अन्‍वये चोरीचा गुन्हा नोंदविला.
3. त्‍यानंतर दि.27.03.2011 ला वि.प.ला चोरीच्‍या घटनेची खबर दूरध्‍वनीद्वारे देण्‍यात आली. तसेच वि.प.क्र. 1 च्‍या कार्यालयात प्रत्‍यक्ष जाऊन सुध्‍दा घटनेची खबर देण्‍यात आली. वि.प.ने सांगितल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने एफ आय आर, पॉलिसीची प्रत आणि काही मुळ कागदपत्रांसह विमा दावा प्रपत्र भरुन दिले. वि.प.ने सांगितल्‍याप्रमाणे पुढे कागदपत्रे दिल्‍यानंतरही जवळ-जवळ 20 महिने वि.प.ने त्‍याच्‍या दाव्‍यावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही. ही त्‍याच्‍या सेवेतील कमतरता ठरते, म्‍हणून या तक्रारीद्वारे त्‍याने चोरी गेलेल्‍या ट्रकची विमा राशी रु.8,50,000/- व्‍याजासह मागितली असून झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
4. वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारीला लेखी उत्‍तर दाखल केले आणि ही बाब कबूल केली की, त्‍या ट्रकचा रु.8,50,000/- चा विमा काढण्‍यात आला होता. पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने तो ट्रक चोरी जाऊ नये म्‍हणून योग्‍य ती खबरदारी न घेता उभा केला होता. तसेच चोरीच्‍या घटनेची खबर पोलिसाला सहा दिवस उशिरा दिली होती. वि.प.ने हे नाकबूल केले की, घटनेची खबर त्‍याला 27.11.2011 ला दूरध्‍वनीद्वारे देण्‍यात आली होती. त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने घटनेच्‍या 10 दिवसानंतर ट्रक चोरी झाल्‍याचे कळविले. विलंबाने खबर दिल्‍यामुळे वि.प.ने नेमलेले तपासणी अधिका-याला चोरीच्‍या घटनेविषयी योग्‍य तो तपास करता आला नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याकडून पॉलिसीच्‍या अट क्र. 1 व 5 चा भंग झालेला आहे. त्‍यांच्‍या सेवेत कुठली कमतरता होती हे नाकबूल करुन तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केली आहे.
5. सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच अभिलेखावर असलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्‍क र्ष –
6. तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर पोलिस तपासाची प्रत दाखल केली आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता याबद्दल शंका उपस्थित होत नाही की, त्‍या ट्रकची चोरी झाली होती. आरोपी इसमाचा तपास करुनही पत्‍ता न लागल्‍यामुळे पोलिसांनी न्‍यायदंडाधिकारी यांचेकडून ‘अ’ फायनल समरी प्राप्‍त करुन घेतली. याचाच अर्थ असा की, ट्रक चोरी गेल्‍याची घटना सत्‍य होती. परंतू आरोपी मिळून न आल्‍याने पोलिसांनी तपास तात्‍पुरता थांबविला होता. ट्रकच्‍या पॉलिसीचे दस्तऐवज दाखल केले आहेत त्‍यावरुन असे दिसून येते की, तो ट्रक रु.8,50,000/- रकमेकरीता विमाकृत करण्‍यात आला होता.
7. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दाव्‍यावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही. कारण त्‍यांच्‍या मते तक्रारकर्त्‍याने मागितलेले दस्तऐवज पुरविले नाही. त्‍यामध्‍ये वि.प.च्‍या वकिलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, ही तक्रार अपरीपक्‍व स्‍वरुपाची आहे. कारण अजूनपर्यंत वि.प.ने दावा मंजूर किंवा नामंजूर केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याने मागितलेले सर्व दस्तऐवज वि.प.ने ज्‍या तपास करणा-या एजेंसीची नेमणूक केली होती त्‍यांना दिले होते आणि त्‍यांना कागदपत्रे प्राप्‍त झाल्‍याची स्विकृती सुध्‍दा दिलेली आहे. याबद्दल वाद नाही की, वि.प.ने चोरीची सुचना मिळाल्‍यानंतर M/s. Profund Investigater Services यांची नेमणूक केली होती. यासंबंधी तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी एका दस्‍तऐवजाकडे लक्ष वेधले. ती एक झेरॉक्‍स प्रत असून त्‍यामध्‍ये दस्तऐवजांची यादी दिलेली आहे. त्‍या यादीप्रमाणे दस्तऐवज M/s. Profund Investigater Services ला दिल्‍याचे लिहिले आहे. परंतू या दस्तऐवजावरुन असे खात्रीने म्‍हणता येत नाही की, हे सर्व दस्तऐवज त्‍यांना मिळाले होते. कारण त्‍यावर कोणाचीही सही किंवा शिक्‍का नाही. परंतू हे सुध्‍दा तेवढेच खरे आहे की, वि.प.कडून दस्तऐवज मागण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला पत्र दिल्‍यासंबंधीचा कुठलाही पुरावा समोर आलेला नाही. त्‍यामुळे असे म्‍हणता येणार नाही की, वि.प.ने बरेचदा तक्रारकर्त्‍याकडे दस्तऐवजाची मागणी केली होती. परंतू ती त्‍यांनी पूर्ण केली नाही.
8. वि.प.च्‍या वकिलांचा युक्‍तीवादातील मुख्‍य मुद्दा असा की, ट्रक चोरी झाल्‍याची सुचना पोलिस स्‍टेशन आणि वि.प.ला देण्‍यास विलंब झालेला आहे. त्‍यामुळे पॉलिसी अट क्र. 1 चा भंग झाल्‍यामुळे दावा मंजूर होण्‍यालायक नाही. याबद्दल वि.प.च्‍या वकिलांनी खालील निवाडयांचा आधार घेतला आहे.
- NEW INDIA ASSURANCE CO. VS. TRILIKCHAN JANE IV (2012) CPJ 441 (NC)
- BACHAN SINGH VS. ORIENTAL INSURANCE CO. LTD. III (2014) CPJ 13 (NC)
- UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD.VS. JOGENDRA SINGH IV (2014) CPJ 637 (NC)
- BUDHA GANESH VS. NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. I (2014) CPJ 411 (NC)
वरील सर्व निवाडयामुळे विमा कंपनीवर विमा दावा नाकारल्‍याचा निर्णय योग्‍य या कारणासाठी ठरविला की, विमा कंपनीला वाहन चोरी किंवा क्षतिग्रस्‍त झाल्‍याबद्दलची सुचना विलंबाने देण्‍यात आली होती. या युक्‍तीवादाला उत्‍तर देतांना तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी असे सांगितले की, आय आर डी ए ने जारी केलेल्‍या सर्क्‍युलरनुसार विमा कंपनीला घटनेची सुचना आणि दस्तऐवज विलंबाने दिली म्‍हणून केवळ या कारणावरुन खरा असलेला दावा खारिज करता येणार नाही. त्‍यांनीसुध्‍दा खालील काही निवाडयाचा आधार घेतला.
- OM PRAKASH VS. RELIANCE GENERAL INSURANCE & ANOTHER Civil Appeal No. 15611/2017 (decided on 04.01.2017) Supreme Court
- BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. VS. ABDUL SATTAR & ANR. Rev. Pet. No. 2618/2013 (decided on 21.01.2016) (NC)
- JAGDEEPSINGH VS. M/S. CHOLAMANDALAM MS GENERAL LTD. & ANR. Rev. Pet. No. 15.02.2017 (NC)
- UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD. VS. NITA VIJAY KHANDEBHAD First Appeal No. FA/13/227 (decided on 06.07.2017) Mah. State Commission
- BALJEET VS. UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD. Rev. Pet. No. 454/2013 (decided on 02.12.2013)
वरील निवाडयाबाबत काही निवाडे नुकतेच देण्‍यात आलेले आहे. ओमप्रकाश या प्रकरणामध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने या मुद्दयावर खालीलप्रमाणे आपले मत प्रगट केले आहे.
11. It is common knowledge that a person who lost his vehicle may not straightaway go to the Insurance Company to claim compensation. At first he will make efforts to trace the vehicle. It is true that the owner has to intimate the insurer immediately after the theft of the vehicle. However this condition should not bar settlement of genuine claims particularly when the delay in intimation or submission of documents is due to unavoidable circumstances. The decision of the insurer to reject the claim has to be based on valid grounds. Rejection of the claims on purely technical grounds in a mechanical manner will result in loss of confidence of policy-holders in the insurance industry. If the reason for delay in making a claim is satisfactorily explained such a claim cannot be rejected on the ground of delay. It is also necessary to state here that it would not be fair and reasonable to reject genuine claims which had already been verified and found to be correct by the Investigator. The condition regarding the delay shall not be a shelter to repudiate the insurance claims which have been otherwise proved to be genuine. It needs no emphasis that the Consumer Protection Act aims at providing better protection of the interest of consumers. It is a beneficial legislation that deserves liberal construction. This laudable object should not be forgotten while considering the claims made under the Act.
9. तक्रारकर्त्‍याने असे म्‍हटले आहे की, ज्‍यावेळी तो पोलिसांना चोरीच्‍या घटनेचा रीपोर्ट देण्‍याकरीता गेला त्‍यावेळी पोलिसांना त्‍याला काही दिवस थांबून ट्रकचा शोध घेण्‍यास सांगितले होते. त्‍यामुळे पोलिसांनी ताबडतोब गुन्‍ह्याची नोंद केली नाही. त्‍यांच्‍या विधानावर संशय घेण्‍यासारखे काही दिसून येत नाही. कारण सर्व साधारण अनुभव आहे की, अशा प्रकारच्‍या प्रकरणात पोलिस ताबडतोब गुन्हा नोंदवित नाही. आमच्‍या मते तक्रारकर्त्‍याने झालेल्या विलंबाचे समाधानकारक स्‍पष्‍टीकरण दिलेले आहे आणि केवळ त्‍या कारणावरुन त्‍याचा दावा पूर्णपणे नाकारणे योग्‍य ठरणार नाही. वास्‍तविक पाहता वि.प.ने आजपर्यंत त्‍याच्‍या दाव्‍यावर कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही आणि ज्‍यावेळी तक्रार दाखल केली त्‍यावेळी सुध्‍दा त्‍याचा दावा प्रलंबित होता. या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती सारखीच मिळतीजुळती वस्‍तुस्थिती UNITED INDIA INSURANCE CO. VS. M/S. DURGA CARRIERS PVT. LTD. Rev. Pet. No. 3085/12 (decided on 07.11.2012) (NC) यामध्‍ये सुध्‍दा होती. त्‍या प्रकरणातसुध्‍दा विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विमा दाव्‍यावर कुठलाही निर्णय या कारणास्‍तव घेतला नाही की, तक्रारकर्त्‍याने मागितलेली दस्तऐवज पुरविले नव्‍हते. परंतू विमा कंपनी हा बचाव नामंजूर करुन तक्रारकर्त्‍याचा दावा NON STANDARD BASIS मंजूर करण्‍यात आला होता.
10. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने UNITED INDIA INSURANCE CO. VS. N.K.J. CORPORATION Civil Appeal No.6075-6076 of 1996 (decided on 21.08.1996) या प्रकरणात असे म्‍हटले आहे की, विमा कंपनीने विमा दाव्‍यावर विशिष्‍ट अवधीमध्‍ये दावा मंजूर अथवा नामंजूर करण्‍याचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे आणि त्‍या प्रकरणात दोन महिन्‍याचा अवधी निर्णय घेण्‍यास पूरेसा आहे असे ठरविण्‍यात आले होते.
11. पूर्वी नमूद केल्‍यानुसार वि.प.कडून तक्रारकर्त्‍याला कागदपत्रे मागण्‍यासंबंधी एकही पत्र अभिलेखावर दाखल केले नाही. त्‍यामुळे हे म्‍हणणे चुकीचे ठरेल की, तक्रारकर्त्‍याने दस्तऐवज मागूनही दिले नाही आणि म्‍हणून त्‍याच्‍या विमा दाव्‍यावर विचार करण्‍यात आला नाही. याबद्दल वाद नाही की, वि.प.ने दावा प्राप्‍त झाल्‍यानंतर इन्‍व्‍हेस्‍टीगेटर/तपासणी अधिका-याची नेमणूक केली होती. त्‍यांच्‍याकडून सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला दस्तऐवजांची मागणी संबंधी पत्र दिल्‍याचे दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत मंचाला असे गृहित धरावे लागेल की, तक्रारकर्त्‍याने सर्व दस्तऐवज इन्‍व्‍हेस्‍टीगेटर एजेंसीला दिले होते. परंतू त्‍यानंतर सुध्‍दा वि.प.ने त्‍याच्‍या दाव्‍यावर कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. हीसुध्‍दा वि.प.च्‍या सेवेतील कमतरता ठरते, म्‍हणून तक्रार मंजूर होण्‍यालायक आहे.
12. वरील कारणास्‍तव मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ता विमा राशी मिळण्‍यास पात्र आहे. करिता खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
1 ) वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या वाहनाचे विमा घोषित मुल्‍य रु.8,50,000/- आदेश पारित झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत द्यावे अन्‍यथा सदर रकमेवर तक्रार दाखल दिनांकापासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज आकारण्‍यात यावे.
2) वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत प्रत्‍येकी रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
