श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 15 डिसेंबर, 2016)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण खालीलप्रमाणे.
- तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या मालकीची हिरो होंडा मोटार सायकल नोंदणी क्रमांक MH – 36 – B – 2785 चा रु.21,637/- चा विमा विरुध्‍द पक्ष नॅशनल इंशूरन्‍स कंपनी लिमिटेड, भंडारा यांचेकडून 23.02.2008 ते 22.02.2009 या कालावधीसाठी पॉलिसी क्र. 28/303/31/07/6200006861 प्रमाणे काढला होता.
दि.26.02.2008 रोजी तक्रारकर्ता रात्री 8ः30 वाजाता खुटसावरी, ता.जि.भंडारा येथून वरील मोटार सायकलने परत येत असता अनोळखी इसमांनी तक्रारकर्त्‍यास अडवून त्‍याची मोटार सायकल घेऊन परत गेले. घटनेची माहिती त्‍याचदिवशी पो.स्‍टे.लाखनी येथे दिल्‍यावर अपराध क्र. 41/08 भा.दं.वि. चे कलम 392, 34 अन्‍वये नोंदविण्‍यात आला. विमा कंपनीला त्‍याबाबतची माहिती दि.03.03.2008 रोजी लेखी देण्‍यांत आली.
पोलिसांनी संश‍यीत तीन आरोपींना अटक करुन त्‍यांचेविरुध्‍द प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, लाखनी यांचे न्‍यायालयात दोषारोपण दाखल केले. त्‍यावरुन नियमित फौजदारी प्रकरण क्र. 509/2009 (जूने 36/09) चालविले गेले आणि दि.31.07.2011 रोजी सदर प्रकरणाचा निर्णय होऊन आरोपींना संशयाचा फायदा देऊन दोषमुक्‍त करण्‍यांत आले.
तक्रारकर्त्‍याची विमाकृत मोटार सायकल आरोपींकडून जप्‍त होऊ शकली नाही आणि त्‍यानंतर आजपर्यंतदेखिल सापडली नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प. विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला आणि वेळोवेळी पाठपुरावा केला. परंतू वि.प.नी फौजदारी प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत विमा दाव्‍यावर कोणतीही प्रक्रिया केली नाही. दि.25.02.2015 च्‍या पत्रान्‍वये वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास कळविले की, आवश्‍यक दस्तऐवज वेळेत न पु‍रविल्‍यामुळे त्‍यांचा विमा दावा नस्‍तीबध्‍द करुन प्रकरण बंद करण्‍यात आले. संशयित आरोपीविरुध्‍द न्‍यायालयात प्रकरण बरेच दिवस चालल्‍याने त्‍याबाबतचे दसतऐवज तक्रारकर्ता ताबडतोब दाखल करु शकला नाही. न्‍यायालयाच्‍या निर्णयानंतर लगेच निकालाची प्रतीक्षा प्राप्‍त करुन वि.प.कडे दाखल केली. परंतू त्‍यांनी त्‍यावर विचार न करता विमा दावा बंद केल्‍याचे कळविले. तक्रारकर्त्‍याने 31.03.2015 रोजी अॅड. टेंभूर्णीकर यांचेमार्फत वि.प.ला नोटीस पाठवून 7 दिवसांचे आंत विम्‍याची रक्‍कम देण्‍याची विनंती केली. परंतू वि.प.ने पूर्तता केली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.30,625/- दि.30.03.2008 पासून प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजाने मिळावी.
- शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.25,000/- मिळावी.
- तक्रार खर्च रु.10,000/- मिळावा.
तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीसोबत गाडीची पावती, गाडीचे नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा पॉलिसी, कर्जाचे प्रमाणपत्र, एफ आय आर ची प्रत, गाडी चोरीस गेल्‍याबाबत वि.प. यांना व उप प्रादेशिक परिवहन भंडारा यांना दिलेले पत्र, दस्तऐवज दाखल करण्‍याबाबत दिलेले पत्र, दस्तऐवज दाखल केल्‍याचे पत्र, पो.स्‍टे.लाखनी यांचे पत्र, पो.स्‍टे. यांचा अंतिम अहवाल, तक्रारकर्त्‍याने पो.स्‍टे.लाखनी यांना गाडी चोरीचे अंतिम अहवाल मागण्‍याचे पत्र, जे.एम.एफ.सी. लाखनी यांनी दिलेल्या निकालाची प्रत, विमा दावा मिळण्‍यासाठी दिलेले पत्र, पो.स्‍टे.लाखनी यांचे तपास सुरु असल्‍याबाबतचे पत्र, विमा रकमेच्‍या मागणीसाठी रजि. नोटीस व पोस्‍टाची पावती इ. दस्तऐवज दाखल केले आहेत.
2. विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने लेखी जवाबाद्वारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. तक्रारीत नमूद विमा पॉलिसी अटी व शर्तीस अधिन राहून निर्गमित केल्‍याचे मान्‍य केले आहे. मात्र दि.26.02.2008 रोजी तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे अनोळखी इसमांनी विमाकृत मोटार सायकल बळजबरीने हिसकावून नेल्‍याचे नाकबूल केले आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍याने पो.स्‍टे. लाखनी येथे दिलेली तक्रार आणि त्‍यावरुन प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी लाखनी यांचे न्‍यायालयात चाललेले फौजदारी प्रकरण नाकारलेले नाही. दि.26.02.2008 च्‍या तथाकथीत जबरी चोरीची माहिती वि.प.ला दि.03.03.2008 च्‍या पत्राने दि.04.03.2008 रोजी म्‍हणजे 8 दिवसांनी देण्‍यांत आली असून त्यामुळे पॉलिसीच्‍या अटीचा तक्रारकर्त्‍याकडून भंग झाला आहे.
वि.प.चे म्‍हणणे असे कि, विमा मुल्‍य रु.21,667/- असतांना तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत रु.30,625/- ची खोटी मागणी केली आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडे विमा दाव्‍याचा दि.17.12.2008 व त्‍यानंतर वेळोवेळी पाठपुरावा केल्‍याचे नाकबूल केले आहे. याऊलट, वि.प.ने दि.16.02.2010, 02.03.2010, 15.03.2010, 23.09.2010 आणि 04.03.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍यास पत्र पाठवून आवश्‍यक कागदपत्रांची मागणी केली. परंतू तक्रारकर्त्‍याचे त्‍याची पूर्तता केली नाही, म्‍हणून 25.02.2015 रोजीच्‍या पत्रांन्‍वये विमा दावा बंद केल्‍याचे वि.प.ने कळविले. प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्‍यायालयातील फौ.प्र.क्र. 509/09 चा निकाल 31.07.2014 रोजी लागल्‍यावर वरीलप्रमाणे स्‍मरणपत्र देऊनही तक्रारकर्त्‍याने निकालाची प्रत वि.प.ला सादर केली नाही. दि.25.02.2015 चे पत्र मिळाल्‍यावरहील निकालाची प्रत सादर न करता तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला वकिलांमार्फत नोटीस पाठविली. वि.प.ने नियमाप्रमाणेच दावा बंद केला असून त्‍याद्वारे सेवेत कोणताही न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार झालेला नाही.
त्‍यांचे पुढे म्‍हणणे असे कि, तक्रारकर्त्‍याने आतापर्यंत मागणी केलेले दस्तऐवज आणि प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्‍या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सादर केल्‍यास वि.प. विमा दाव्‍याची छाननी व पडताळणी करुन नियमाप्रमाणे योग्‍य तो निर्णय होईल. तक्रार ही विमा दावा नामंजूर केल्‍याबाबत नसून बंद केल्‍याबाबत आहे. त्यामुळे सदर तक्रार मुदतपूर्व (Premature) आहे. तक्रारकर्त्‍याने आवश्‍यक दस्तऐवज दाखल केल्‍यास विमा कंपनी 15 दिवसांचे आंत प्रकरणाचा निर्णय करील. तक्रारीस कारणच निर्माण झाले नसल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍याची वि.प.ने विनंती केली आहे.
3. उभय पक्षांच्‍या परस्‍पर विरोधी कथनावरुन मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) वि.प.ने सेवेत न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार केला आहे काय होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय अंशतः.
3) अंतिम आदेश अंशतः मंजूर.
- का र ण मि मां सा -
5. मुद्दा क्र. 1 बाबत – सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे त्‍याच्‍या हिरो होंडा मोटार सायकल नोंदणी क्र. MH – 36 – B – 2785 चा वि.प.कडून रु.21,634/- मुल्‍याचा विमा 23.02.2008 ते 22.02.2009 या कालावधीसाठी पॉलिसी क्र. 28/303/31/07/6200006861 काढल्‍याबाबत पॉलिसीची प्रत यादी नि.क्र. 4 सोबत दस्तऐवज क्र. 3 वर दाखल केली असून ती वि.प.ला मान्‍य आहे.
तक्रारकर्त्‍याचे सदर विमाकृत वाहन अनोळखी इसमांनी रस्‍त्‍यात अडवून दि.26.12.2008 रोजी रात्री 8.30 वा. बळजबरीने हिसकावून नेल्याबाबत तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचदिवशी पो.स्‍टे. लाखनी येथे दिलेल्या रीपोर्टवरुन अपराध क्र. 41 दि.26.02.2008 भा.दं.वि.चे कलम 392, 34 अन्‍वये नोंदण्‍यात आला. त्‍याबाबत प्रथम खबरीची प्रत दस्तऐवज क्र. 5 वर आहे. चोरीच्‍या घटनेबाबत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दि.03.03.2008 रोजी लेखी कळविले. त्‍याचा पत्र दस्तऐवज क्र. 6 वर आहे. पोलिस स्‍टेशनकडून प्रथम खबरीची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त करुन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी भंडारा यांना सादर केली. त्‍या पत्राची प्रत दस्तऐवज क्र. 7 वर आहे. वि.प.ने दि.19.11.2008 रोजी विमा दावा मंजूरीसाठी तक्रारकर्त्‍यास दस्तऐवज पुरविण्‍याबाबत पत्र पाठविले. त्‍याची प्रत दस्तऐवज क्र. 8 वर आहे. त्‍यांत खालीलप्रमाणे दस्तऐवजांची मागणी केली होती.
- R.C.Book
- Police FIR/Panchnama/Final Investigation Report.
- Tax Book
- RTO Form No. 28, 29, 30 signed by insured.
- Letter of Suorreration and Indemnity
- One key or affidavit of theft.
सदर पत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दि.17.12.2008 रोजी खालील दस्तऐवज सादर केले.
- Affidavit
- Sealed Police Station FIR
- RTO Form No. 28, 29, 30 signed by insured.
- Letter of Subrogation with notary attestation.
- Bond of Indemnity in respect of Burglary claims
- Certificate of LIC Hypothecation Termination
- Copy of particulars of Registration
सदर पत्राची प्रत दस्तऐवज क्र. 9 वर आहे. संशयित आरोपीस अटक करुन प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी लाखनी यांचे न्‍यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्‍यांत आल्‍याबाबत पो.स्‍टे. लाखनी यांनी दि.07.03.2009 रोजी तक्रारकर्त्‍यास कळविले. त्‍याची प्रतीक्षा दस्तऐवज क्र. 10 वर आहे. सदर दोषारोप पत्राची प्रत (अंतिम अहवाल) दस्तऐवज क्र. 11 वर आहे. त्‍यांत आरोपी क्र. 1 ते 3 यांनी संगनमताने तक्रारकर्त्‍याची बळजबरीने चोरुन नेलेली हिरो होंडा मोटार सायकल . MH – 36 – B – 2785 गहाळ केल्‍याचे म्‍हटले आहे. सदर मोटार सायकल तपासात मिळून आलेली नाही. जी मोटार सायकल जप्‍त केली आहे ती गुन्‍हा करण्‍यासाठी आरोपींनी वापरलेली आहे. वरीलप्रमाणे विमा दावा मंजूरीसाठी आवश्‍यक सर्व दस्तऐवज दाखल करुनही वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा मंजूर न करता अनिश्चित कालावधीसाठी का प्रलंबित ठेवला याचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण नाही लेखी जवाबात जरी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास आवश्‍यक दस्‍तऐवजांच्‍या मागणीसाठी अनेक स्‍मरणपत्र पाठविल्‍याचे म्‍हटले असले तरी असे कोणतेही पत्र तक्रारकर्त्‍यास पाठविल्‍याचे व ते त्‍यास मिळाल्‍याचे सिध्‍द करणारा कोणताही विधीग्राह्य पुरावा दाखल केला नाही.
तक्रारकर्त्‍याने चोरी गेलेल्‍या वाहनाचा शोध लागला नाही, म्‍हणून विमा दाव्‍याची रक्‍कम देण्‍यासाठी दि.06.12.2013 रोजी वि.प.ला विनंती अर्ज दिला. त्‍याची प्रत दसतऐवज क्र. 14 वर आहे. दि.31.07.2014 रोजी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी लाखनी यांनी Reg. Cri. Case No. 509/99 (Old No. 38/09) मधील आरोपी 1 ते 3 यांना संशयाचा फायदा देऊन दोषमुक्‍त केले. सदर निर्णयाची प्रत तसेच तक्रारकर्त्‍याचे चोरी गेलेले वाहन 20.03.2014 पर्यंत मिळाले नसल्‍याचे पोलिसांचे प्रमाणपत्र (दस्तऐवज क्र. 14 व 15) तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला सादर करुनही त्‍याचा विचार न करता दि.25.02.2015 रोजीचे पत्राप्रमाणे We are closing your claim on account of “No response even after three reminders for required documents” असे कारण देऊन विमा दावा बंद केला. सदर पत्रात कधी स्‍मरणपत्र पाठविले होते व कोणते दस्तऐवज सादर केले नाही याचा कोणताही उल्‍लेख नसून असे कोणतेही स्‍मरणपत्र तक्रारकर्त्‍यास पाठविले व ते त्‍यास मिळाल्‍याबाबत कोणताही पुरावा वि.प.ने सादर केला नाही.
वास्‍तविक दि.17.12.2008 च्‍या पत्राप्रमाणे (दस्तऐवज क्र. 9) तक्रारकर्त्‍याने विमा दावा मंजूरीसाठी आवश्‍यक सर्व दस्तऐवजांची पूर्तता केली असतांना (सदर दसतऐवज 26.03.2009 रोजी मिळाल्‍याबाबत वि.प.ची पोच आहे.) चोरीच्‍या प्रकरणांतील न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाची प्रत दाखल करेपर्यंत विमा दावा अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवून दि.25.02.2015 रोजीच्‍या पत्राप्रमाणे (दस्तऐवज क्र. 16) तो बंद करण्‍यांत आल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याला कळविण्‍याची वि.प.ची कृती असमर्थनिय व बेकायदेशीर आहे. यासंबंधाने मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने M/s. Delkon (India) Pvt. Ltd. Vs. The Oriental Insurance Co. Ltd., Petition No. 127/1992 (decided on 14/09/1993) मधील खालील निरीक्षण मार्गदर्शक आहे.
13. We are, therefore of the view that there has been deficiency in service on the part of the Opp. Party-Insurance Company where the Complainant-Insured had lodged the FIRs with the Police in time and either the Police have furnished report that the theft was undetectable or furnished no report even after the lapse of reasonable time. The Complainant cannot be denied his claim under the policy of insurance on the ground that the final Police report was not forth coming.”
अशाप्रकारे फौजदारी प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत व सदर निकालाची प्रत दाखल केली नाही म्‍हणून अनिश्चित काळासाठी तक्रारकर्त्‍याचा वाजवी विमा प्रलंबित ठेवण्‍याची आणि सदर निर्णयानंतरही तक्रारकर्त्‍याने निकालाची प्रत दाखल करुनही ती दाखल केली नसल्‍याचे कारण सांगून विमा दावा बंद करण्‍याची व तक्रारकर्त्‍यास वाजवी विमा लाभ नाकारण्‍याची विमा कंपनीची कृती सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे.
सदर प्रकरणांत वाहनाचा विमा वि.प.कडे काढल्‍याबाबत पॉलिसीची प्रत दाखल आहे. वाहनाची चोरी झाल्‍याबाबत नों‍दविलेल्‍या प्रथम खबरीची प्रत तसेच तपासात चोरी गेलेले वाहन सापडले नसल्‍याबाबत पोलिसांचे प्रमाणपत्र देखिल दाखल असून तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा वि.प.ने 2015 साली बेकायदेशिररीत्‍या बंद केला असतांना आठ वर्षानंतर पुन्‍हा सदर दावा मंजूर किंवा नामंजूर करण्‍यासाठी वि.प.ला संधी देणे म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍यावर अन्‍याय होईल म्‍हणून त्‍यासंबंधाने वि.प.च्‍या अधिवक्‍त्यांची विनंती मान्‍य करता येण्‍यासारखी नाही.
वरील कारणांमुळे मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत चोरी गेलेल्‍या मोटार सायकलची किंमत रु.30,625/- ची मागणी केली आहे. परंतू विमा पॉलिसीत सदर वाहनाचे विमाकृत मुल्‍य रु.21,667/- इतकेच नमुद केले असल्‍याने तक्रारकर्ता त्‍याच्‍या वाहनाच्‍या चोरीबाबत भरपाई सदर विमाकृत मुल्‍य रु.21,667/- दि.25.02.2015 पासून म्‍हणजे वि.प.ने बेकादेशीररीत्‍या विमा दावा बंद करुन तक्रारकर्त्‍यास वाजवी विमा लाभापासून वंचित केल्‍याच्‍या तारखेपासून प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे.
याशिवाय, शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.7,000/- आणि तक्रार खर्च रु.5,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यांत येत आहे.
- आ दे श -
तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार वि.प.विरुध्‍द संयुक्‍त व वैयक्‍तीकरीत्‍या खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
- वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास विमाकृत मुल्‍य रु.21,667/- दि.25.02.2015 पासून प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावे.
- वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.7,000/- आणि तक्रार खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
- वि.प.ने सदर आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत करावी.
- तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
- आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.
