(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍या, कु. वर्षा ओ. पाटील)

      तक्रारकर्ती श्रीमती यशोदाबाई सुखराम गौतम हिचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्‍द पक्ष यांनी मंजूर वा नामंजूर न केल्‍याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती ही राह. मौजा बोरकन्हार, ता. आमगांव, जिल्‍हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. सुखराम लटारू गौतम यांच्‍या मालकीची मौजा बोरकन्हार, तालुका आमगांव, जिल्‍हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 17 या वर्णनाची शेती असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत. 

3.    विरूध्‍द पक्ष 1, 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्‍द पक्ष 3 ही विमा सल्‍लागार कंपनी आहे.  विरूध्‍द पक्ष 4 हे शासनातर्फे राबविण्‍यात येणा-या शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्‍याचे काम करतात.

4.    दिनांक 13/02/2007 रोजी स्कूल बसच्या ड्रायव्हरने हलगर्जीपणे वाहन चालवून धडक दिल्‍याने जखमी होऊन तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु झाला.  तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने तक्रारकर्तीने तिच्‍या पतीच्‍या अपघाती मृत्‍युनंतर विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 यांच्‍याकडे दिनांक 28/03/2007 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. 

5.    रितसर अर्ज केल्‍यानंतर व आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज दिल्‍यानंतरही विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्‍याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने न्‍याय मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- व्‍याजासह मिळण्‍यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू. 30,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 15,000/- मिळण्‍यासाठी सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.   

6.    तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचाने दिनांक 11/05/2015 रोजी दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या.    

7.    विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दिनांक 05/11/2015 रोजी दाखल केला.  विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीने 7/12 किंवा 8-अ सदरहू प्रकरणामध्ये दाखल केला नाही.  तसेच विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात असेही सांगितले की, तक्रारकर्तीने आपला दावा विरूध्द पक्षांकडे मुदतीत दाखल केला नसल्यामुळे तो मुदतबाह्य आहे.  म्हणून तक्रारकर्तीची सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी. 

8.    सदर प्रकरणात विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला असून तो पृष्ठ क्रमांक 47 वर आहे.  विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 3 हे केवळ मध्यस्थ सल्लागार असून शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात.  त्यामध्ये शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तहसीलदार यांचेमार्फत विरूध्द पक्ष 3 कडे आल्यावर विमा दावा योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबंधित वारसदारांना देणे एवढेच त्यांचे काम आहे.  तसेच मयत सुखराम लटारू गौतम यांचा अपघात दिनांक 13/02/2007 रोजी झाला.  सदरील प्रस्ताव हा तहसील कार्यालय आमगांव मार्फत कबाल, नागपूर कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर कबाल नागपूरने नॅशनल इन्‍शुरन्स कंपनीकडे पाठविला असता सदरील दावा अर्ज नॅशनल इन्‍शुरन्स कंपनीने दिनांक 12/02/2009 च्या पत्राद्वारे कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याचे कारण नमूद करून दावा नामंजूर केला असून तसे वारसदारास कळविण्यत आल्याचे दिसून येते.  अशाप्रकारे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले आहे. 

9.    सदरहू प्रकरणात विरूध्‍द पक्ष 4 यांना मंचामार्फत नोटीस बजावण्यात आली.  परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 हे सदर दाव्यामध्ये उपस्थित झाले नसल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 30/12/2015 रोजी मंचामार्फत पारित करण्यात आला. 

10.   तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेबाबतचा शासन निर्णय पृष्ठ क्रमांक 10 वर, 7/12 चा उतारा पृष्ठ क्रमांक 25 व 26 वर, पहिली खबर पृष्‍ठ क्रमांक 29 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्रमांक 33 वर, इन्क्वेस्ट पंचनामा पृष्ठ क्रमांक 35 वर, मृत्‍यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्रमांक 37 वर, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्रमांक 38 वर, फेरफारांची नोंदवही पृष्‍ठ क्रमांक 67 वर, 7/12 चा उतारा पृष्‍ठ क्रमांक 68 ते 70 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  

11.   तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केला व तोंडी युक्तिवाद देखील केला.  त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, विरूध्द पक्ष 1 ने त्यांच्या सदर तक्रारीवरील उत्तरात तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेताचा 7/12 व 8-अ हे दस्तावेज तक्रारीत जोडले नाही व तक्रारकर्तीचा सदर दावा विरूध्द पक्ष 1 कडे मिळालाच नाही हे नमूद केले आहे.  परंतु विरूध्द पक्ष 3 च्या उत्तरात त्यांनी सदर दावा विरूध्द पक्ष 1 कडे पाठविला आणि विरूध्द पक्ष 1 ने सदर दावा दिनांक 12/02/2009 रोजी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने फेटाळला होता हे नमूद केले आहे.  परंतु तक्रारकर्तीला दिनांक 12/02/2009 चे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे पत्र मिळाले नाही. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाला संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता केलेली होती तसेच विमा दावा मुदतीत असून Continuous cause of action असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.

12.   विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 चे वकील ऍड. एस. बी. राजनकर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्‍यु दिनांक 13/02/2007 रोजी झाला आणि पॉलीसीचा कालावधी 15/08/2006 ते 14/08/2007 असा असून तक्रारकर्तीने विमा दाव्यासोबत 7/12 चा उतारा व आवश्यक दस्तावेज दाखल केले नाहीत.  2009 ला पत्र पाठविले तेव्हा cause of action होती, परंतु तक्रार 2015 मध्ये दाखल केली.  त्यामुळे सदरची तक्रार ही मुदतबाह्य असून त्यांनी आपल्या सेवेत कोणताही कसूर केलेला नाही.  करिता तक्ररकर्तीची सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.    

13.   तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्‍द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

- कारणमिमांसा –

14.   तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्‍यु दिनांक 13/02/2007 रोजी झाला.  तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह विरूध्द पक्षाकडे सादर केला.  तक्रारकर्तीची त्यावेळची मा‍नसिक स्थिती आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तिला लागलेला वेळ व घरातील एकमेव सज्ञान व्यक्ती या बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीस विमा दावा अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब लागल्याचे संयुक्तिक कारण आहे.  त्यामुळे महाराष्‍ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्दा विमा दावा संयुक्तिक कारण असल्यास दाखल केल्या जाऊ शकतो व तो मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.      

15.   विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्याचे न कळविल्यामुळे किंवा तसा लेखी पुरावा म्हणून पोस्टाची पावती व इतर पुरावा दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे ती Continuous cause of action असल्याचे गृहित धरल्या जाते.  तसेच तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी दाखल केलेले माननीय राष्ट्रीय आयोगाचे खालील न्यायनिवाडे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीशी सुसंगत असल्याचे मंचाचे मत आहे.

1)         I (2006) CPJ 53 (NC) NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – PRAVEEN SHEIKH –Vs.- LIC & ANR. – Consumer Protection Act, 1986 – Section 21(b) – Life Insurance – Limitation – Contention, complaint after more than two years of repudiation,  barred by limitation – Copy of repudiation letter not produced on record – Interpolation in entries in Despatch Register found – Genuineness doubted – Service of alleged letter not proved – Complaint within limitation, wrongly dismissed by For a below – Order set aside – Matter remanded for adjudication afresh.

2)         III (2011) CPJ 507 (NC) – LAKSHMI BAI & ORS. versus ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. & ORS. या न्‍यायनिवाड्यामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 21(b), 24(A) – Insurance – Scheme for protection of persons below poverty line – Cause of action – Limitation – Complaint filed after lapse of two years – Forums dismissed complaint – Hence revision – Contention, complainants are required to inform Nodal Officer about incident of death or incapacitation – Until payment of sum assured, it remains a case of continuous cause of action – Accepted – Remedy under Act cannot be barred on ground that jurisdiction of For a was not invoked within two years from date of death incapacitation – Case remanded to District Fora for reconsideration. 

3)         II (2012) CPJ 413 (N.C.) . NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – New India Assurance Co. Ltd. – Vs.- Satvinder Kaur  & Anr.-              Consumer Protection Act, 1986 – Section 24(a),21(b) –Limitation – Insurance – Non-Settlement of dispute – District Forum allowed, complaint and directed petitioner to pay insured sum of Rs.1,00,000/- along with compensation – State Commission dismissed appeal – Hence revision – Since claim was not repudiated cause of action  subsited and complaint filed in year 2003 was within limitation – Point based on facts which was not argued before State Commission can not be permitted to be taken now – Complaint not time – barred.

4)         I (2013) (2) CPJ 115 – MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI, CIRCUIT BENCH AT AURANGABAD – BHAGABAI  versus  ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE  CO.  LTD. & ANR.

            Consumer Protection Act, 1986 – Section 24A, 15 – Limitation – Condonation of delay – Continuous cause of action – Insurance claim – Complainant’s husband died on 13.03.2006 due to snake bite – Complainant submitted claim proposal to nodal officer – Copy of letter dated 5.9.2006 produced by complainant – Cause of action is continuous as claim proposal was submitted by complainant to nodal officer within time as said claim remained undecided – Complaint not time-barred.  

5)         Order of State Commission Nagpur in FA/12/458 – Vijaykumar Sakhre v/s National Insurance Co. Ltd. dated 16.10.2015.

      करिता खालील आदेश.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.

2.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी.   या रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 18/05/2015 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे. 

3.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू.10,000/- व या तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 5,000/- असे एकूण रू. 15,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.   

4.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन व्यक्तिशः किंवा संयुक्तरित्या करावे.

5.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.

6.    विरूध्द पक्ष 3 व 4 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.

7.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

8.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.