Maharashtra

Nagpur

CC/11/495

Krushnakumar Ratansingh Padwanshi - Complainant(s)

Versus

National Insurance Co.Ltd., Through Divisional Manager - Opp.Party(s)

Adv. Kaushik Mandal

21 Apr 2012

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR
New Administrative Building
5 th Floor, Civil Lines.
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/11/495
 
1. Krushnakumar Ratansingh Padwanshi
Shaniwar Cotton Market, Near Shri Ram Mandir, Cotton Market,
Nagpur 440018
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. National Insurance Co.Ltd., Through Divisional Manager
Office No. IV, Durga Sadan, 40, Balraj Marg, Dhantoli,
Nagpur 440012
Maharashtra
2. National Insurance co.Ltd. Through Chief Regional Manager,
Regional Office, Mangalam Arcade, Dharampeth,
Nagpur 440010
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HONABLE MR. V.N.RANE PRESIDENT
 HONABLE MRS. Jayashree Yende MEMBER
 HONABLE MR. N.V.Bansod MEMBER
 
PRESENT:Adv. Kaushik Mandal, Advocate for the Complainant 1
 Adv.C.B.Pande, Advocate for the Opp. Party 1
ORDER

 

(मंचाचा निर्णय: श्री. विजयसिंह राणे - अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)
                          -// आ दे श //-
                 (पारित दिनांक : 21/04/2012)
 
1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दि.26.08.2011 रोजी दाखल करुन मागणी केली आहे की,तक्रारकर्त्‍याला विम्‍याची रक्‍कम रु.9,00,000/- मिळावी व विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील उणीवेमुळे वित्‍त सहाय्य करणा-या कंपनीने जे काही शुल्‍क लावले असतील ते द्यावे, मानसिक, शारीरिक त्रासाकरीता रु.,50,000/- तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.25,000/- व दावा रकमेवर आयआरडीए च्‍या नियमाप्रमाणे व्‍याज द्यावे.
 
प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-
 
 
2.          तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःचे मालकीचा ट्रक नोंदणी क्र. एमएच-31/सीबी-7552 विरुध्‍द पक्षाकडे प्रिमीयमची रक्‍कम देऊन दि.12.12.2009 ते 11.12.2010 या कालावधीकरता रु.9,00,000/- मुल्‍याची पॉलिसी क्र.281800/31/09/6300014225 काढली. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले की, त्‍यास 2 पृष्‍ठांची पॉलिसी पुरविण्‍यांत आली व त्‍यासोबत कोणत्‍याही अटी शर्ती पुरविल्‍या नाही. तक्रारकर्त्‍याचे वाहन हे महाराष्‍ट्र मेटल इंडस्‍ट्रीज, औरंगाबाद येथे लोखंडी पत्रे रिकामे करण्‍याकरीता पाठविले होते. दि.13.12.2009 रोजी वाहनाचा ड्रायव्‍हर भारत ट्रान्‍सपोर्ट, वलूज, औरंगाबाद यांचेकडे ट्रांन्‍सपोर्टेशनचा खर्च घेण्‍याकरता गेला परंतु खर्च न मिळाल्‍यामुळे ट्रान्‍सपोर्टच्‍या ऑफीससमोर ट्रक लॉक करुन उभा केला व जेवन करण्‍यांस जाऊन ट्रान्‍सपोर्ट कार्यालयातच झोपला. दि.14.12.2009 रोजी ड्रायव्‍हर उठला असता सकाळी वाहन दिसले नाही व वाहनाचा क्लिनरही दिसला नाही, म्‍हणून ड्रायव्‍हरने दूरध्‍वनीव्‍दारे तक्रारकर्त्‍यास सुचना दिली. तक्रारकर्त्‍याने ड्रायव्‍हरला ट्रक चोरीची रिपोर्ट पोलिस स्‍टेशन येथे देण्‍यांस सांगितले व पोलिस स्‍टेशनला गेले असता तेथील अधिका-यांनी ड्रायव्‍हरलाच गजाआड केले व वाहनाचा शोध घेतला. परंतु त्‍यांना शोध लागला नाही, तक्रारकर्ता दि.15.12.2009 रोजी संबंधीत पोलिस स्‍टेशनला गेले व ट्रकचा शोध घेतला परंतु ट्रक किंवा क्लिनर सापडून न आल्‍यामुळे एफआयआर क्र.1216/09 हा आयपीसीचे कलम 406 व 34 अंतर्गत दि.15.12.2009 ला नोंदविण्‍यांत आला.
3.          तक्रारकर्त्‍याने दि.14.12.2009 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला ट्रक चोरीला गेल्‍याची सुचना दिली व दि.17.12.2009 रोजी औरंगाबाद कार्यालयास सुचना दिली व विमा दावा कारवाईकरता लेखी सुचना वाहनाचे कागदपत्रे एफआयआरचे प्रतिसह दिली. तसेच विमादावा प्रपत्र सोबत मुळ कागदपत्रांच्‍या प्रति, वाहन चोरीस गेल्‍याची सुचना, आर.सी.बुक, परमिट फीटनेस, टॅक्सेशन सर्टीफीकेट, लेटर ऑफ सब्रोगेशन, इंडेम्‍नीटी बॉंड,
वाहनाच्‍या दोन किल्‍ल्‍या, सर्व दस्‍तावेजासह दोन प्रतिमधे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व औरंगाबाद कार्यालयास पुरविल्‍या, ‘ए समरी रिपोर्ट’, प्राप्‍त झाल्‍यानंतर दावा निकाली काढण्‍याकरता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व औरंगाबाद कार्यालयास पाठविला. तक्रारकर्त्‍याचा उदरनिर्वाह हा ट्रकवर येणा-या उत्‍पन्‍नावरच अवलंबुन होता म्‍हणून तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 कडे स‍तत पाठपुरावा करत होते. सदर वाहन हे हायर परचेसवर असल्‍यामुळे वित्‍त सहाय्य करणारे अधिकारी लवादासमोर कर्जाचे मंजूरीकरीता नेतील असे म्‍हटले. विरुध्‍द पक्षाने 20 महिन्‍यांचा कालावधी उलटून सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याच्‍या दाव्‍याबाबत कोणतीही सुचना तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही ही विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक सेवेतील गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी असुन आयआरडिऐचे नियमाप्रमाणे विमा दावा निकाली न काढल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष वार्षीक व्‍याज देण्‍यांस बाध्‍य राहील. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 13 दस्‍तावेज दाखल केले ते पृष्‍ठ क्र. 7 ते 28 वर आहेत.
 
4.          मंचाने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 वर नोटीस बजावला विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे खालिल प्रमाणे...
            विरुध्‍द पक्षाने प्रारंभिक आक्षेपात म्‍हटले की, तक्रार खोटी असुन दुष्‍ट बुध्‍दीने दाखल केली असल्‍यामुळे ती खारिज करावी. तसेच तक्रारीतील विमापत्र व्‍यावसायीक वापरासाठी घेतले असल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यान्‍वये ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा दावा संशयास्‍पद असुन त्‍याने समाधानकारक पुरावा न दिल्‍यामुळे खर्चासह तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केली.
 
5.          विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे वाहन, विमापत्र त्‍याचा अवधी मान्‍य करुन म्‍हटले की, सदर वाहनावार टि.एम.एल. फायनान्‍स सर्व्‍हीसेसचा तारणबोजा नोंदविला आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यास विमापत्रासोबत अटी, शर्ती प्राप्‍त झाल्‍या नसल्‍याचे नाकारले, कारण त्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने आजपर्यंत लेखी सुचना/ पत्रव्‍यवहार केलेला नाही व तक्रारकर्ता दावा प्रतिपूर्तीसाठी शर्ती, अटींच्‍या अधीन राहून पात्र ठरेल व मुल्‍यांकन तज्ञांनी केलेल्‍या मुल्‍यांकनाप्रमाणे लाभ मिळतो व ती रक्‍कम दस्‍तावेजांची पुर्तता झाल्‍यानंतर देय राहील असे म्‍हटले आहे व सदर तक्रारीत वित्‍त पुरवठा करणारे टाटा मोटर्स फायनान्‍स या वित्‍त संस्‍थेचे हितसंबंध जोडलेले असल्‍यामुळ व त्‍यांना आवश्‍यक पक्ष म्‍हणून संलग्‍नीत न केल्‍यामुळे तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केली.
6.          विरुध्‍द पक्षाने दि.13.12.2009 च्‍या रात्रीचा वाहन चोरीस गेल्‍याचा वृत्‍तांत पूर्णतः नाकारला, तसेच त्‍यांचे विरुध्‍दचे आरोप नाकारले. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, वाहन चोरीस गेल्‍याबाबत सबळ पुरावा देण्‍यांस तक्रारकर्ते अपयशी ठरल्‍यामुळे मिळण्‍यांस पात्र नाही. तसेच तक्रारीचा परिच्‍छेद क्र.6 ते 9 पूर्णतः नाकारला. विरुध्‍द पक्ष म्‍हणतात की, दावा सुचना मिळाल्‍यानंतर त्‍याची छाननी केली असता खालिल बाबी आढळून आल्‍या...
*     सदर वाहन, वाहन चालक कधीच क्‍लीनर नेत नव्‍हता व केवळ त्‍याच दिवशी    त्‍याच्‍याच ओळखीचा कल्‍ीनर त्‍याने नेला व त्‍याबाबत त्‍याला काहीही माहिती  नाही.
*     तक्रारकर्त्‍याने वाहन चालकाविरुध्‍दचे आरोप कोणतेही कारण नसतांना मागे घेतले.
*     तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहनाचे लोड चालान, परमीट, डयुटी रजिष्‍टर सादर केले नाही.
*     तथाकथीत चोरीच्‍या ठिकाणी वाहन उभे करण्‍याकरीता कोणतीही जागा नाही व  वाहन उभे करण्‍याकरीता कोणतीही सुरक्षा व्‍यवस्‍था नाही.
*     तक्रारकर्त्याने सदर वाहनात इंधन भरल्‍याचे कोणतेही देयक, दस्‍ताऐवज दाखविले       व पुरविले नाही.
*     सदर चोरीची तक्रार भा.दं.वि. कलम क्र.406 अंतर्गत नोंदविण्‍यांत आलेली आहे जे
      चोरी या अंतर्गत येत नाही.
      यावरुन तक्रारकर्त्‍याचा दावा संशयास्‍पद व बनावटी असल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते म्‍हणून तक्रार खारिज करण्‍यांची विनंती केली. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या विशेष बयानात म्‍हटले की, तक्रारकर्त्‍याने विमापत्राचे अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे व सदर वाहन चोरी गेले हे गृहीत जरी धरले तरी त्‍यास तक्रारकर्त्‍याचा निष्‍काळजीपणा जबाबदार आहे. व दाखल केलेली तक्रार ही विचाराअंती व गुणवत्‍ताही नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत त्रुटी नाही असे म्‍हटले व तक्रार खारिज करण्‍याची विनंती केली. विरुध्‍द पक्षाने अनुक्रमे पृ.क्र. 49 ते 53 वर एफआयआरची प्रत, फिटनेस सर्टीफीकेट दाखल केले.
 
7.          मंचाने दोन्‍ही पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला व तक्रारीसोबत असलेल्‍या कागदपत्रे व दस्‍तावेजांचे व निकालपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.
 
 
                       -// नि ष्‍क र्ष //-
 
 
 
 
8.          विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता व्‍यावसायीक वापराकरीता वाहनाचा वापर करतो व तो ट्रान्‍सपोर्ट व्‍यावसायीक असल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ‘ग्राहक’, या संज्ञेत येत नाही, हे विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणणे मंचाने नाकारले. कारण की, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत स्‍पष्‍ट केले की, सदर वाहनाचे व्‍यवसायातून येणारे उत्‍पन्‍न हे एकमेव कौटूंबीक उदर निर्वाहाचे साधन आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1) डी(2) नुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडतो. तसेच राष्‍ट्रीय आयोगानी, ‘हरसोलीया मोटर्स विरुध्‍द नॅशनल इन्‍शोरन्‍स कंपनी लि. 2005 सीपीजे-27 (भाग-1) (एनसी)’, या निकालपत्रात स्‍पष्‍ट केले की, तक्रारकर्त्‍याने काढलेला वाहनाचा विमा हा अतिरिक्‍त लाभ मिळवीण्‍यासाठी नसुन अकस्‍मात काही घटना घडल्‍यास त्‍याचे नुकसान इडेम्‍नीफाय करण्‍याकरता असल्‍यामुळे सुध्‍दा तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक ठरतो.
            विरुध्‍द पक्षाने आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ते दावा पृष्‍ठयर्थ व घटने संदर्भाने वारंवार सुचना देऊनही समाधानकारक पुरावा न दिल्‍याने दावा संशयास्‍पद आहे. परंतु वारंवार सुचना दिल्‍याबाबत व समाधानकारक पुराव्‍याची सुची न दिल्‍यामुळे वस्‍तुनिष्‍ठ पुराव्‍या अभावी विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप तथ्‍यहीन ठरत असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले.
            विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, सदर वाहनावर टी.एम.एल. फायनान्‍स सर्व्‍हीसेस लिमीटेड यांचा तारणबोजा असुन वित्‍त संस्‍थेचे हितसंबंध गुंतलेले असुन सुध्‍दा त्‍यास आवश्‍यक पक्ष न केल्‍यामुळे तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केली. हे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणने तक्रारीत निव्‍वळ फाटे फोडणारे असुन त्‍याची आवश्‍यकता असल्‍याचे मंचास वाटत नाही कारण सदर तक्रार निकाली निघाल्‍यानंतर वित्‍त पुरवठा करणा-या संस्‍थेस आदेशित रक्‍कम देण्‍याचा आदेश देऊन सुध्‍दा सदर प्रकरण सोडविता येते, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप नाकारला.
 
9.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत म्‍हटले की, त्‍यास विमापत्रासोबत अटी, शर्ती पुरविण्‍यांत आल्‍या नाही. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, अटी शर्ती पुरविल्या नाही हे म्‍हणणे खोटे आहे कारण तक्रारकर्त्‍याने आजपर्यंत कधीही तक्रार केलेली नाही, तसेच लेखी सुचना व पत्रव्‍यवहारही केलेला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मंचाची दिशाभूल करणारे आहे असे म्‍हटले, ते मंचास संयुक्तिक वाटते. विरुध्‍द पक्षाने परिच्‍छेद क्र. 6 ते 9 चे उत्‍तरात वर नमुद केल्‍याप्रमाणे म्‍हणणे मांडले परंतु त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यासोबत कोणताही पत्रव्‍यवहार केलेला नाही व त्‍याबाबत वस्‍तुनिष्‍ठ पुरावा सादर न केल्‍यामुळे प्रथमतःच लेखी उत्‍तरात मांडलेले म्‍हणणे असंयुक्तिक स्‍वरुपाचे व मंचाची दिशाभुल करणारे आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, सदर चोरीची तक्रार ही भा.द.वि.406 अंतर्गत नोंदविण्‍यांत आली आहे जी चोरी या संदर्भात येत नाही. हे विरुध्‍द पक्षांचे म्‍हणणे मंचास संयुक्तिक वाटत नाही, कारण तक्रारकर्त्‍याचा वाहनचालक हा वाहन चोरीनंतर चोरीची तक्रार दाखल करण्‍यांस गेला असता वाहन चालकावरच पोलिस अधिका-यांनी संशय घेऊन वाहन चालकाने त्‍याचे मालकाचा विश्‍वासघात केला या सदराखाली 406 चा गुन्‍हा दाखल केला. हे सर्वस्‍वी सदर पोलिस स्‍टेशनच्‍या अधिका-यांचे कार्यक्षेत्राची बाब होती त्‍यात तक्रारकर्ता किंवा त्‍याच्‍या वाहनचालकाचा कुठलाही दोष नाही. संपूर्ण तक्रारीतील घटनाक्रम हा वाहन चोरी संदर्भात असल्‍यामुळे व पोलिस अधिका-यांनी तक्रारकर्त्‍यासोबत तपास करुन या निष्‍कर्षांप्रत आले की, सदर वाहन त्‍यांना शोधुन सुध्‍दा मिळालेले नाही, म्‍हणून त्‍या गुन्‍ह्यात जी समरी दाखल केलेली आहे ते दस्‍तावेज पृ.क्र.21 ते 26 वर आहे. त्‍यामुळे हे सिध्‍द झाले की, सदर वाहनाची चोरीही झालेली आहे परंतु त्‍याचा तपास लागलेला नाही, या कारणास्‍तव विरुध्‍द पक्षाने दावा संशयास्‍पद आहे हे म्‍हणणे पूर्णतः गैरकायदेशिर आहे, कारण सदर वाहनाची चोरी ही झालेलीच नाही त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाने कुठलाही चौकशी अहवाल/ वस्‍तुनिष्‍ठ दस्‍तावेज मंचासमोर दाखल करणे हे त्‍यांची जबाबदारी होती. त्‍यामुळे त्‍याबाबतचे त्‍यांचे म्‍हणणे मंचाने नाकारले.
10.         विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या उत्‍तरासोबत परमिटचा मुद्दा उपस्थित केला, तक्रारकर्त्‍याने अनुक्रमे पृ.क्र.15 वर दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन सदर वाहनास परमिट प्राप्‍त होते, हे स्‍पष्‍ट झाले. सदर वाहनाचे प्रकरण हे चोरीसंबंधात असल्‍यामुळे परमिट संबंधीचे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे असंयुक्तिक स्‍वरुपाचे असुन तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले, कारण परमिटचा मुद्दा हा सहसा अपघातात महत्‍वपूर्ण असतो.
11.         तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ खालिल निकालपत्रे दाखल केलेले आहेत.
      1.         2006(3) CPR – 193 (NC), “Oriental Insurance Co. Ltd & Anr. –v/s- Balbir                         Singh & Ors”.
            2.         I(2012) CPJ- 377 (NC), “National Insurance Co. Ltd. –v/s- Hardeep Pal
                        Singh & Anr”.
3.                  2010 (1) CPC-689, “National Insurance Co. Ltd. –v/s- Balwant Singh”.
4.                  NCDRC, New Delhi, First Appeal No.29 of 2001, Oriental Insurance Co. Ltd. –v/s- Rajendra Prasad Bansal”.
 
 
 
 
12.         विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ गुवाहाटी उच्‍च न्‍यायालयाचे, ‘राहूलदास –विरुध्‍द – ओरिएंटल एन्‍शोरन्‍स कंपनी’, ह्या निकालपत्रास आधारभुत मानले आहे. त्‍यामधे सदर वाहन ड्रायव्‍हरव्‍दारे चोरी गेल्‍याचा उल्‍लेख नाही व विश्‍वासघातामुळे प्रकरण घडलेले असल्‍यामुळे पॉलिसी अंतर्गत विरुध्‍द पक्षाची जबाबदारी नाही असे निर्धारित करण्‍यांत आलेले आहे. परंतु सदर तक्रारीत वाहन हे उभे ठेऊन ड्रायव्‍हर हा ट्रान्‍सपोर्टचे कार्यालयात झोपला असतांना रात्रीचे वेळी घडलेले आहे, त्‍यामुळे उच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्रातील वस्‍तुस्थिती सदर प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती ही पूर्णतः भिन्‍न असल्‍यामुळे व शेवटी पोलिस अधिका-यांनी चौकशी अंती वाहनाचे चालकास गुन्‍ह्यातून सोडून दिलेले असल्‍यामुळे सदर निकालपत्र या तक्रारीस लागू पडत नाही व तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या निकालपत्रानुसार तक्रारकर्त्‍याचे वाहन हे चोरीस गेले असल्‍यामुळे व वाहनाचे विमाकृत मुल्‍य रु.9,00,000/- असल्‍यामुळे ती रक्‍कम वाहन चोरीस गेलेला दि.14.12.2009 पासुन ते विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळेपर्यंत 12 टक्‍के व्‍याजाने देण्‍यांस विरुध्‍द पक्ष बाध्‍य आहे, कारण विरुध्‍द पक्षाने वस्‍तुनिष्‍ठ कारण मिमांसे अभावी विनाकारणच तक्रारकर्त्‍याचा विमादावा निकाली न काढता प्रलंबीत ठेवला, हे विरुध्‍द पक्षांचे ग्राहक सेवेतील गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी असुन आयआरडीएच्‍या नियमावलीनुसार मंचाने व्‍याजाची केलेली आकारणी संयुक्तिक आहे असे मंचाचे मत आहे.
13.         तक्रारीतील सदर वाहन हे टाटा मोटर्स फायनांन्‍शीयल सर्व्‍हीसेस लिमीटेड यांचेकडे तारण असल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत स्‍पष्‍ट केले की, वित्‍त संस्‍था त्‍यांचेवर कार्यवाही करु शकते, त्‍यामुळे वित्‍त संस्‍थेचे हक्‍क अबाधीत राहावे व न्‍यायोचित व्‍हावे म्‍हणून उपरोक्‍त आदेशीत रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाने वित्‍त संस्‍थेस द्यावी व वित्‍त संस्‍थेने कर्जापोटी रकमेचे समायोजन करुन उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत करणे न्‍यायोचित होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. करीता खालिल प्रमाणे आदेश देण्‍यांत येतो.
 
 
-// अं ति म आ दे श //-
 
 
1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2.    विरुध्‍द पक्षास आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी चोरी गेलेल्‍या वाहनाचे विमाकृत  घोषीत मुल्‍य रु.9,00,000/- दि.14.12.2009 पासुन 12 टक्‍के व्‍याजाने द्यावे. व      ती रक्‍कम टाटा मोटर्स फायनान्‍शीयल सर्व्‍हीसेस लिमीटेड, यांना वाहनाचे कर्जापोटी       घेणे असलेली रक्‍कम परस्‍पर पाठवावी व उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास अदा   करावी.
3.    विरुध्‍द पक्षास आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारीचा खर्च म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यास      रु.5,000/- द्यावे.
4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे        दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
 
 
 
[HONABLE MR. V.N.RANE]
PRESIDENT
 
[HONABLE MRS. Jayashree Yende]
MEMBER
 
[HONABLE MR. N.V.Bansod]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.