(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 18/02/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.30.06.2011 रोजी विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, शेतकरी आपघात विमा योजने अंतर्गत दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/-द.सा.द.शे.15% व्याजासह मिळावे, मानसिक, शारीरिक व आर्थीक नुकसाणीकरीता रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्चापोटी रू.5,000/- मिळावे अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे शेतक-यांकरीता त्यांचे कुटूंबीयांचे भविष्याकरीता ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’, विरुध्द पक्षासोबत करार करुन सुरु केली होती व त्याचा विमा हप्त्याची रक्कम शासनाने एकत्रीतरित्या विरुध्द पक्षांना दिलेली आहे. तक्रारकर्तीचे पती श्री. गंगाधर मानमोडे यांच्या नावे मौजा-मानीकवाडा, तह. आष्टी, जिल्हा वर्धा येथे शेत क्र.220/3, आराजी 2.00 हे.आर होती. तक्रारकर्तीचे पती श्री. गंगाधर मानमोडे हे घराचे छतावर झोपले असतांना अचानक घराचे बाजूने आग लागली व काही लोकांच्या आवाजामुळे ते झोपेतून उठले व अचानक छतावरुन तोल गेल्यामुळे खाली पडले व त्यांचा सकाळी 5.53 वाजता मृत्यू झाला. छव विच्छेदन अहवालानुसार तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू धक्का व अंतर्गत अवयाला मार लागल्यामुळे रक्तस्त्राव होऊन झाल्याचे नमुद केले आहे.
3. तक्रारकर्तीने पतीच्या मृत्यूची नोंद पटवारी यांचेकडे केली व कागरपत्रांची जुळवा-जुळव करुन तहसिलदार-आष्टी, जिल्हा वर्धा यांचे मार्फत विमा दावा प्रपत्र संपूर्ण कागदपत्रासह सादर केले. तसेच त्या सोबत प्रथम माहिती अहवाल, स्थळ पंचनामा, बॅंकेच्या खात्याची पुस्तिका इत्यादी दाखल केले.
4. सहसिलदार कार्यालयाने सदर दस्तावेज विरुध्द पक्ष क्र.2 ला पाठवले व त्यांनी ते विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे दि.17.07.2007 रोजी पाठवले. विरुध्द पक्ष क्र.1 चे दि.01.07.2009 चे पत्रान्वये खाली खुणा केलेली कागदपत्रे मिळाली नाही म्हणून रद्द करण्यांत आला. परंतु त्या पत्राच्या आधी अर्जदाराला विरुध्द पक्ष क्र.1 ने कुठल्याही कागदपत्रांची मागणी केली नाही. प्रपत्र (ड) नुसार तक्रारकर्तीने सर्व कागदपत्रे विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे सादर केलेली होती, शासनाचे जीआर नुसार 30 दिवसात विमा दाव्याचे निराकरण करावयास पाहीजे होते, परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 ने विमा दाव्याची रक्कम व्याजासह तक्रारकर्तीच्या खात्यात जमा केली नाही, ही विरुध्द पक्षांचे कृति हेतुपूरस्सर व अविचाराने केलेली आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने विहीत मुदतीत दावा निकाली न काढल्यामुळे त्यांचे सेवेत त्रुटी आहे असे नमुद केले आहे. विरुध्द पक्षांनी विमा दावा न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने दि.30.12.2008 रोजी त्यांना कायदेशिर नोटीस पाठविली.
5. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रारीसोबत निशाणी क्र.3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात एकूण 19 दस्तावेजांच्या छायांकीत प्रति दाखल केलेल्या असुन त्या पृष्ठ क्र.8 ते 40 वर आहेत.
6. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे...
गैरअर्जदार क्र.2 यांनी आपल्या जबाबात ज्या विमा कंपनीने राज्य शासनाकडून विमा प्रिमीयम घेऊन जोखीम स्विकारली आहे, त्यांचाच तक्रारकर्ता ग्राहक होऊ शकतो. गैरअर्जदार क्र.2 हे केवळ सल्लागार म्हणून विना मोबदला शासनास सहाय्य करतात व शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज कृषी अधिकारी/ तहसिलदार यांचे मार्फत आल्यावर विमा दावा अर्ज योग्यपणे भरला आहे काय ? तसेच त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे आहेत काय ? नसल्यास त्याची पुर्तता करुन घेणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आल्यावर धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे एवढेच त्यांचे काम असुन याबाबतचा जी.आर. सोबत जोडलेला आहे..
7. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने आपल्या लेखी जबाबात जनरल जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी संबंधी त्रिपक्षीय कराराचा उल्लेख केलेला आहे व दि.15.07.2006 ते 14.07.2007 या विमापत्र कालावधीकरीता अटी, शर्ती व कृतचि अधीन राहून संरक्षण जारी केले होते. सदर विमा पत्रात व्याज व इतर कोणतीही रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने म्हटले आहे की, त्रिपक्षीय करारानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 दाव्याचा निपटारा करण्यांस जबाबदार राहतील त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 चा काहीही संबंध नाही.
8. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू हा अचानक छतावरुन तोल जाऊन खाली पडल्यामुळे झाल्याने नाकारले व त्यांचे सेवेत त्रुटी नसल्याचे नमुद केले आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना दाव्याची सुचना उशिराने दिली व अत्यावश्यक दस्तावेज प्राप्त झाले नसल्यामुळे दि.01.07.2009 रोजीचे पत्रान्वये नमुद कारणाकरीता कार्यालयीन प्रक्रियेनुसार बंद करण्यांत आले व सदर तक्रार कालबाह्य असल्यामुळे ती खारिज करण्याची मंचास विनंती केलेली आहे.
9. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने नमुद केले आहे की, सदर तक्रार चालविण्याचा मंचास अधिकार नसुन त्यांचे सेवेत कुठलीही त्रुटी नाही. विरुध्द पक्षाने आपल्या परिच्छेद निहाय उत्तरात नमुद केल्याप्रमाणे आपल्या विशेष कथनात म्हणणे मांडले व तक्रार खारिज करण्याची मंचास विनंती केली आहे.
10. तक्रारकर्तीने तक्रार प्रलंबीत असतांना विरुध्द पक्षांनी दि.09.06.2008 रोजी तक्रारकर्तीस पाठविलेले पत्र तहसिलदार आष्टी यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 ला विमा दाव्यासंबंधाने पाठविलेले पत्रा व पावत्या अनुक्रमे पृष्ठ क्र.64,65 व 66 वर पोच पावतीसह दाखल केलेले आहे.
11. मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
12. मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद त्यांचे वकीलामार्फत ऐकला तक्रारकर्तीने दस्तावेज क्र.5 वर दाखल केलेल्या अधिकार अभिलेख पत्रकानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावाने मौजा-मानीकवाडा, तह. आष्टी, जिल्हा वर्धा येथे शेत क्र.220/3, आराजी 2.00 हे.आर असल्याने शेतक-यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एकत्रितरित्या शेतक-यांचा विमा काढल्यामुळे तक्रारकर्ती लाभार्थी म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.1 ची ग्राहक ठरते.
13. तक्रारकर्तीच्या कथनानुसार व अनुक्रमे पृ.क्र.65 व 66 वरील दस्तावेजानुसार विमा दावा विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना दि.16.05.2007 रोजी पाठविल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष क्र.2 ने त्यांच्या दि.20.01.2009 रोजीचे पृ.क्र. 40 वरील पत्रानुसार त्यांनी विमा दाव्याची करारानुसार संपूर्ण पडताळणी करुन दि.17.07.2007 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 कडें पाठविले, तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 चे अनुक्रमे पृ.क्र. 64 वरील दि.09.06.2008 चे पत्रान्वये जमीन नावावर कधी आली त्याचा फेरफार संबंधीचा दस्तावेज दाखल करण्यासंबंधी मागणी केली. तक्रारकर्तीने त्या कागदपत्राची पुर्तता केली व सदर दस्तावेज मंचासमक्ष सुध्दा दाखल केलेला आहे.
14. विरुध्द पक्षाने दि.01.07.2009 च्या पत्रान्वये नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीस सेव्हरल रिमाईंडर पाठवुन टिकमार्क दस्तावेज पाठविण्याची विनंती केली. परंतु तक्रारकर्तीने ते न पाठविल्यामुळे विमा दावा बंद करण्यांत आला आहे, असे कळविले. अनुक्रमे पृ.क्र.8 वरील पत्राचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष क्र1 ने एकही दस्तावेज मागणी केल्याबाबत टिक केलेला नाही, तसेच तक्रारकर्तीला पाठविलेले रिमाईंडरची प्रत दाखल केलेली नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ने सदर दावा कालबाह्य असल्याचे म्हटले आहे.
15. मंचाने छत्तीसगड राज्य आयोग, रायपूर-2009 Vol-4, CPR-6 , सुभाष अग्रवाल –विरुध्द – ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., या निकालपत्रात खालिल प्रमाणे प्रमाणीत केलेले आहे.
“Merely closing file never amounts to repudiation of claim. When file simply closed the cause of action ipso-facto continues.
16. तसेच राष्ट्रीय आयोगाचे R.P.No.3118-3144 of 2010, Laxmibai –v/s- I.C.I.C.I. Lombard General Insurance Co. Ltd. या निकालपत्रात प्रमाणीत केल्यानुसार तक्रारकर्तीने तिच्या पतीचा मृत्यूनंतर अल्पावधीतच विमा दावा दाखल केल्यामुळे वादाचे कारण सुरु आहे, असे मंचाचे ठाम मत असुन विरुध्द पक्षांचे म्हणणे नाकारले. इतर विरुध्द पक्षांचा त्रिपक्षीय कराराबाबतचे म्हणणे पुर्णतः तथ्यहीन असल्यामुळे मंचाने नाकारले. तसेच शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या परिपत्रकानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना दाव्याची सुचना देण्याची तरतुद नाही व तक्रारकर्तीने अत्यावश्यक दस्तावेज दाखल केले नाही हे विरुध्द पक्षांचे म्हणणे वरील विवेचनावरुन खोटे व खोडसाळ स्वरुपाचे आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
17. शव विच्छेदन अहवालाचे पृष्ठ क्र.36 वर स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, “cause of action in this case is hemorrhage and shock as a result of injury to vital organ brain”. तसेच एफ.आय.आर. व पोलिस पंचनामा इत्यादी दस्तावेजांवरुन सुध्दा तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू हा छतावरुन तोल गेल्यामुळे अकस्मातरित्या झालेला आहे, हे सिध्द झाले असुन विरुध्द पक्षांचे म्हणणे मंचाने नाकारले. पॉलिसीच्या अटी व शर्तींनुसार विमा दावा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ने एक महिन्याचे आंत दावा निकाली काढावा ही स्पष्ट तरतुद आहे. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 ने सदर दावा दि.17.07.2007 रोजी प्राप्त होऊनसुध्दा दि.09.06.2008 पर्यंत दावा मंजूर न करुन व दाव्याची रक्कम तक्रारकर्तीच्या खात्यात जमा न करणे ही विरुध्द पक्षांचे ग्राहक सेवेतील गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.1 ने दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- दि.17.07.2007 रोजी पासुन तक्रारकर्तीचे हाती रक्कम पडे पर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह देण्यांस बाध्य आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने हेतुपूरस्सर विमा दावा प्रलंबीत ठेवल्यामुळे तक्रारकर्तीला शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला म्हणून नुकसान भरपाई पोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावयास पाहिजे असे मंचाचे मत आहे.
करीता खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- दावा दाखल केल्याचे दि.17.07.2007 रोजी पासुन तक्रारकर्तीचे हाती रक्कम पडे पर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह द्यावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना आदेश देण्यांत येतो की, तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे.
4. विरुध्द पक्ष क्र.2 विरुध्द काहीही आदेश नाही.
5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी, अन्यथा आदेश क्र.2 चे रकमेवर द.सा.द.शे. 9% ऐवजी 12% दराने व्याज देण्यांस विरुध्द पक्ष क्र.1 बाध्य राहील.