(मंचाचा निर्णय : श्री. प्रदिप पाटील - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 27/05/2013)
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत तक्रार दाखल केली असुन ती थोडक्यात खालिल प्रमाणे...
2. तक्रारकर्तीने 10 चाकी ट्रक क्र. एम.एच.-31/सी.बी.-7108 सन 2006 मधे विकत घेतला. सदर ट्रकचा रु.9,20,000/- चा विमा विरुध्द पक्षाकडे काढण्यांत आला होता व त्याचा पॉलिसी कालावधी दि.03.10.2007 ते 02.10.2008 पर्यंत वैध होता. तक्रारकर्तीचे पती वाहतुकीचा व्यवसाय करतात, परंतु मध्यंतरीच्या काळात व्यवसायात मंदी असल्यामुळे सदरहू वाहन तक्रारकर्तीच्या पतीच्या स्टार रोड लाईन्स येथे उभे होते व त्यापासुन काहीही उत्पन्न मिळत नव्हते. तक्रारकर्तीच्या कुटूंबाशी परिचित असलेले श्री. साजिद अली अर्फ राजू यांनी सदर वाहन चालविण्यांस देण्याबाबत विचारणा केली त्यावेळी वाहनाला दुरुस्ती करणे जरुरीचे होते. म्हणून ते वाहन दुरुस्ती करण्यासाठी रु.2,80,000/- चा खर्च येणार होता. तक्रारकर्तीच्या पतीने दि.05.10.2007 रोजी रु.2,80,000/- दिले व वाहन चालविण्यासाठी योग्य झाल्यानंतर श्री. सादीक अली यांना ते चालविण्यासाठी दिले. सदरहू वाहन मॅग्मा फायनान्स लिमीटेड यांचेकडून कर्ज घेऊन घेतले होते त्यामुळे सदर वाहनाचे हप्ते भरण्यांस त्यांना सांगण्यांत आले होते. त्याप्रमाणे सादीक अली यांनी काही दिवस वाहनाचे हप्त दिले. परंतु काही महिन्यांनंतर वित्त सहाय्य करणा-या कंपनीने तक्रारकर्तीच्या पतीला कर्जाचे हप्ते भरल्या जात नसल्याबद्दल माहिती दिली. तक्रारकर्तीने सादीक अली यांची भेट घेऊन संबंधीत ट्रकबद्दल व कर्जाचे हप्ते नियमीत भरत नसल्याबाबत विचारणा केली असता. सदर ट्रक माल घेऊन बाहेरगावी गेला असुन 4-5 दिवसात परत आल्यानंतर थकीत हप्ते भरण्याचे आश्वासन दिले. काही दिवसांनंतर सादीक अली यांचेकडे हत्यासंबंधी चौकशी केली असता त्यांनी अजून वाहन परत आले नसल्याचे व ते परत आल्यावर तक्रारकर्तीस सुपूर्द करण्यात येईल असेही सांगितले. तक्रारकर्तीचे पतीच्या मनात संशय आल्यामुळे त्यांनी ट्रकचा शोध घेतला असता सदर ट्रक विलास पुंडलिकराव घरगारे, राह. चिखली, त. भिवापूर यांना दि.10.10.2007 रोजी विकला असल्याच माहित पडले. त्यानंतर तक्रारकर्ती व तिचे पती यांनी पोलिस स्टेशन, सक्करदरा येथे दि.21.04.2008 रोजी साजिद अली यांचे विरुध्द भा.द.वि. कलम 406 व 34 अन्वये गुन्हा दाखल केला. चौकशी अंती सदर वाहन अनेक लोकांना विकण्यांत आल्याचे पोलिसांना आढळून आले व त्या वाहनाचा पत्ता लागला नाही.
2. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे सर्व कागदपत्रांसह विमा दाव्याची मागणी केली असता विरुध्द पक्षाने दाव्याचे चौकशीकरीता अधिकारी नेमले व त्यांनी चौकशी केल्यानंतर सदरहू दावा त्वरीत निकाली काढण्यांत येईल असे आश्वासन दिले. दि.02.12.2010 रोजी तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्षांकडून एक पत्र प्राप्त झाले त्यामधे विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीचा दावा निकाली काढण्यांत आल्याचे सुचित केले व वित्त सहाय्य करणा-या कंपनीने कर्जाच्या रकमेचे हप्ते थकीत झाल्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्द कलकत्ता न्यायालयात धनादेश अनादरीत झाल्याबाबत केस दाखल केली. त्यामुळे तक्रारकर्तीला पतीसोबत कलकत्ता न्यायालयात उपस्थित रहावे लागले तसेच वित्त सहाय्य करणा-या कंपनीने लवादासमोर प्रकरण दाखल केले. तक्रारकर्ती व तीचे पती कलकत्ता येथील न्यायालयात उपस्थित राहण्याकरीता गेले असता त्यांनी विरुध्द पक्षांचे कार्यालयात जाऊन डिव्हीजनल मॅनेजर यांच्याशी अनेकवेळा भेट घेतली व त्यांचा दावा विचारात घेऊन त्यांना विम्याची रक्कम देण्यांची विनंती केली. परंतु त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
3. तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्षांना नोटीस जारी करण्यांत आला व नोटीस मिळाल्यानंतर विरुध्द पक्षाने आपले उत्तर दाखल केले. विरुध्द पक्षाने आपल्याउत्तरात सदरहू वाहन चोरीस केले नसल्यामुळे व अपघातग्रस्त झाले नसल्यामुळे विम्याच्या अटीं अंतर्गत सदर प्रकरण येत नसल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्तीचा दावा ना मंजूर करण्याचे समर्थन केले. तसेच तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज करण्यासंबंधी मंचास प्रतिज्ञा केली आहे.
4. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याचे म्हणणे ऐकल्यानंतर तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले कागदपत्रे, पावत्या व नोटीस यांचा विचार केला असता प्रस्तुत प्रकरणी मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालिल प्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
- तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेल्या सेवेत
कमतरता सिध्द होते काय ? होय.
3. आदेश ? तक्रार अंशतः मंजूर.
- // कारणमिमांसा // -
5. तक्रारकर्तीने सदरहू वाहन विरुध्द पक्षाकडे विमाकृत केले होते ही बाब विरुध्द पक्षाने मान्य केलेली आहे. तसेच विमा पॉलिसी वैध असुन सदरहू वाहन श्री. साजिद अलीने तक्रारकर्तीचे उपरोक्ष विकून टाकलेले आहे, याबद्दल वाद नाही. परंतु विरुध्द पक्षाने सदरहू वाहन चोरीला गेले नसल्यामुळे किंवा अपघातग्रस्त झालेले नसल्यामुळे विमा दाव्याचे पैसे देण्यांचे नाकारलेले आहे. तक्रारकर्तीने आपल्या दाव्याचे समर्थनार्थ विविध न्यायालयांचे न्याय निवाडे दाखल केलेले आहेत.
1) केरला राज्य आयोगाचे 1(2011) CPJ 248.
2) 2007(1) CPR 299 (NC)
3) 2006(3) CPR 193 (NC),
4) Consumer 7026 (NC)
गाडी चोरी गेली नसल्यामुळे विम्याची रक्कम देता येणार नाही हे म्हणणे योग्य नाही, कारण केरळ राज्य आयोगाने ते आपल्या निवाडयात स्पष्ट केलेले आहे आणि विश्वासहाय्यतेने वाहन विकणे हे सुध्दा विम्याच्या दाव्यात समाविष्ट होते, असे म्हटले आहे.
तक्रारकर्तीला विमा कंपनीने म्हणजे विरुध्द पक्षाने दि.02.12.2010 रोजी पत्र पाठवुन विमा दावा खारिज करण्यांत आल्याचे कळविले, त्यानंतर तक्रारकर्तीने दि.21.04.2011 रोजी मंचात दि.26.04.2911 रोजी मंचासमक्ष तक्रार दाखल केली. त्यामुळे तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे हे स्पष्ट होते. सदर न्याय निवाडयांचे अवलोकन केले असता सदरहू प्रकरणाशी ते सुसंगत आहे, त्यामुळे तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार अंशतः मंजूर होण्यांस पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेले ट्रकच्या नोंदणीसंबंधीची कागदपत्रे, विमा पॉलिसी, पोलिसात दाखल केलेली तक्रार व इतर कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीचे तक्रारीत तथ्य असल्याचे मंचाचे मत आहे, करीता तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला ट्रकच्या विम्याची रक्कम रु.9,20,000/- पूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत आदेश तारखेपासुन द.सा.द.शे. 9% व्याजासह अदा करावी.
3. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावे.
4. विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाचे पालन आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.