श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 14 जून, 2017)
- तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्तीने तिच्‍या मालकीचा टाटा ट्रक नोंदणी क्र.एमएच-40-एन- 0082 हा वि.प. कडे विमा पॉलीसी क्र. 28/303/31/12/6300010640 दि.16.01.2013 ते 15.01.2014 या कालावधीसाठी विमाकृत केला होता.
तक्रारकर्तीचे वरील वाहन दि.16.06.2013 रोजी रस्‍त्‍यावर घसरुन अपघात झाला. सदर अपघाताची माहिती पोलिस स्‍टेशन आंधळगांव व विमा कंपनीला देण्‍यांत आली. तक्रारकर्तीने सदर क्षतिग्रस्‍त वाहन स्‍वतःच्‍या पैशाने दुरुस्‍त करुन घेतले आणि दुरुस्‍ती खर्चाचे बिल दि.13.07.2013 आणि 18.07.2013 अनुक्रमे रु.5,760/- आणिरु.59,050/- एकूण रु.64,910/- आणि इतर आवश्‍यक दस्‍तावेजांसह विमा दावा दाखल केला.
दि.16.10.2013 च्‍या पत्रांन्‍वये वि.प.ने पोलिस रीपोर्ट आणि नो क्‍लेम बोनस प्रमाणपत्राची मागणी केली. तक्रारकर्तीने पोलिस रीपोर्ट दाखल करुनही वि.प.ने तक्रारकर्तीचा विमादावा मंजूर केला नाही. वि.प.ची सदर कृती सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली असून त्‍यांत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1) रु.64,910/- विमा दाव्‍याबाबत संपूर्ण व अंतिम रक्‍कम.
2) रु.20,000/- मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई
3) रु.5,000/- तक्रारीचा खर्च
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ खालील दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.
1) गुन्‍ह्याच्‍या तपशिलाचानमुना/घटना स्‍थळ पंचनामा
2) विमापॉलिसीची प्रत.
3) दुरुस्‍ती खर्चाचे बिल.
4) वि.प.ने पाठविलेले पत्र दि.21.08.2013 आणि 16.10.2013
2. वि.प.ला मंचामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. वि.प.ने लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारकर्तीने त्‍यांच्‍याकडून तक्रारीत नमूद वाहनाचा विमा काढला होता हे कबुल केले आहे. मात्र तक्रारकर्त्‍याला अपघातातील क्षतिग्रस्‍त वाहन दुरुस्‍तीसाठी रु.64,910/- खर्च करावा लागल्‍याचे नाकबूल केले आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, विमा दाव्‍याच्‍या छाननीसाठी आवश्‍यक दस्‍तऐवज सादर करावे म्‍हणून वि.प.ने तक्रारकर्तीस दि.21.08.2013 रोजी पत्र पाठविले होते. तसेच पुन्‍हा दि.16.10.2013 रोजीच्‍या पत्रांन्‍वये पोलिस रीपोर्ट आणि नो क्‍लेम बोनस प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. तक्रारकर्तीने सदर पत्रास अनुसरुन पोलिसरीपोर्ट सादर केल्‍याचे वि.प.ने नाकबूल केले आहे. तसेच नो क्‍लेम बोनस प्रमाणपत्र सादर न केल्‍यामुळे दि.26.12.2013 रोजी विमा दावा प्रकरण नियमाप्रमाणे बंद करण्‍यांत आल्‍याचे म्‍हटले आहे.
तक्रारकर्तीने सर्व्‍हेअरकडून निरीक्षण करुन अधिकृत वर्कशॉपमधून वाहन दुरुस्‍ती केले नसून अवास्‍तव रकमेचे खोटे दुरुस्‍ती खर्चाचे बिल सादर केले असल्‍याने विमा दावा मिळण्‍यास पात्र नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. तक्रारकर्तीने आवश्‍यक दस्‍तऐवज सादर न केल्‍याने विमा दावा बंद करण्‍यामुळे कोणताही न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार झाला नसल्‍याने व तक्रारकर्ता विमा दावा मिळण्‍यास पात्र नसल्‍याने तक्रार खारिज करण्‍याची विनंती केली आहे.
3. तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी खालिल मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा
अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ? अंशतः
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
4. मुद्दा क्र.1 ते 3 बाबत - सदरच्‍या प्रकरणात तक्रारकर्तीने तिच्‍या मालकीचे तक्रारीत नमुद वाहन वि.प. कडे विमा पॉलीसी क्र. 28/303/31/12/6300010640 अन्‍वये दि.16.01.2013 ते 15.01.2014 या कालावधीसाठी विमाकृत केले होते याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्तीने त्‍याबाबत विमा पॉलिसी दस्‍त क्र. 2 वर दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीचा विमाकृत ट्रक अपघातग्रस्‍त झाला आणि त्‍याबाबत माहिती तक्रारकर्तीने पो.स्‍टे. आंधळगाव येथे दिल्‍यावर पोलिसांनी गुन्‍ह्याच्‍या तपशिलाचा नमुना/घटनास्‍थळ पंचनामा तयार केला त्‍याची प्रत दस्‍तऐवज क्र. 1 वर दाखल आहे. त्‍यांत ट्रक पलटी झाल्‍याने ट्रकचे अंदाजे रु.1,00,000/- चे नुकसान झाल्‍याचे नमूद आहे. तक्रारकर्तीने वि.प.ला अपघाताबाबत कळविल्‍यावर त्‍यांनी क्‍लेम नोंदवून घेतला आणि पोलिस प्रथम खबरी पंचनामा व दुरुस्‍ती खर्चाचे बिल सादर करण्‍यासाठी दि.21.08.2013 रोजी पत्र दिले. त्‍याची प्रत दस्‍तऐवज क्र. 3 वर आहे.
तक्रारकर्तीने दि.13.07.2013 चे रु.5.760/- आणि दि.18.07.2013 चे रु.59,050/- चे दुरुस्‍ती खर्चाचे बिल सादर केल्‍यावर वि.प.ने 16.10.2013 च्‍या पत्रांन्‍वये 1) पोलिस रीपोर्ट आणि 2) एन सी बी ची मागणी केली. तक्रारकर्तीचा ट्रक पलटी होऊन क्षतिग्रस्‍त झाल्‍याने त्‍याबाबत कोणच्‍याही विरुध्‍द पोलिसांनी कारवाई केली नाही. मात्र तपास करुन गुन्‍ह्याचा तपशिलाचा नमुना/घटनास्‍थळ पंचनामा तयार केला त्‍याची प्रत तक्रारीसोबत दाखल आहे. तक्रारकर्तीने वि.प.कडे विमा काढण्‍यापूर्वी ज्‍या विमा कंपनीकडे विमा काढला होता त्‍यांच्‍याकडून ‘नो क्‍लेम’ बोनस प्रमाणपत्र सादर करण्‍याची वि.प.ने केलेली मागणी तक्रारकर्तीने पूर्ण न केल्‍याने वि.प.ने विमा दावा मंजूर न करता दावा प्रकरण बंद केले आहे.
General Regulation under India Motor Tariff च्‍या रेग्‍युलेशन 27 प्रमाणे नो क्‍लेम बोनसबाबत क्‍लॉज (एफ) प्रमाणे खालीलप्रमाणे तरतूद आहे.
(f)
In the event of the insured, transferring his insurance one insurer to another insurer, the transferring insurer may allow the same rate of NCB which the insured would have received from the previous insurer evidence of the insured’s NCB entitlement either in the form of renewal notice or a letter confirming NCB entitlement from the previous insurer will be required for this purpose. Where the insured is unable produce such evidence of NCB entitlement from the previous insurer, the claimed NCB may be permitted after obtaining from the insured a declaration as per the following wordings:
“I/We declare that the rate of NCB claimed by me/us is correct and that no claim as arisen in the expiring policy period (copy of the policy enclosed). I/We further undertake that if this declaration is to be found to incorrect, all the benefits under the policy in respect of section 1 of the policy stands forfeited.”
Notwithstanding the above declaration, the insurer allowing NCB will be obliged to write to the Policy issuing office of the previous insurer by recorded delivery calling for confirmation of the entitlement and rate of NCB for the particular insured and the previous insurer shall be obliged to provide the information sought within 30 days of receipt of the letter of enquiry failing which the matter will be treated as a breach of Tariff on the part of the previous insurer. Failure of the insurer granting the NCB to write to the previous insurer within 21 days after granting the cover will also constitute a breach of Tariff.
सदरच्‍या प्रकरणात वि.प.ने वरील तरतुदीप्रमाणे पॉलिसी कव्‍हर दिल्‍यापासून 21 दिवसाचे आत पूर्वीच्‍या इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे नो क्‍लेम बोनसबाबत कोणतीही विचारणा केलेली नाही. तसेच वरील जी आर मध्‍ये नमूद केलेले नो क्‍लेम बोनसबाबत डिक्‍लेरेशन तक्रारकर्तीकडून घेतलेले नाही. अशाप्रकारे वि.प.ने स्‍वतः वरील जी आर चे उल्‍लंघन केलेले आहे. त्‍यामुळे पॉलिसी सुरु झाल्‍यापासून 5 महिन्‍यानंतर झालेल्‍या अपघाताबाबत विमादावा नामंजूरसाठी तक्रारकर्तीने पूर्वीच्‍या विमा कंपनीकडून नो क्‍लेम बोनस प्रमाणपत्र दिले नाही हे कारण समर्थनिय ठरत नाही. म्‍हणून सदर कारणाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर न करता तो अनिर्णित बंद करण्‍याची वि.प.ची कृती विमा ग्राहकाप्रती सेवेतील न्‍युनता या सदरात मोडणारी आहे.
तक्रारकर्तीने दुरुस्‍ती खर्चाबाबत रु.64,910/- बिल दाखल केलेले आहेत. विमा कंपनीने दुरुस्‍त वाहनाची तपासणी करण्‍यासाठी सर्व्‍हेअरची नियुक्‍ती करुन प्रत्‍यक्ष दुरुस्‍तीपेक्षा अधिकचे बिल सादर केल्‍याचे सिध्‍द केलेले नाही. कंपनीतर्फे दुरुस्‍तीसाठी अधिकृत केलेले कोणतेही वर्कशॉप असल्‍याचे वि.प.ने सिध्‍द केलेले नाही व म्‍हणून तक्रारकर्तीने दुरुस्‍ती खर्चाचे सादर केलेले बिल अवास्‍तव असल्‍याचे वि.प.ने सिध्‍द न केल्‍याने तक्रारकर्ती दुरुस्‍ती खर्चाची रक्‍कम रु.64,910/- मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच वरीलप्रमाणे देय असलेल्‍या रकमेवर तक्रार दाखल दि.04.12.2014 पासून प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज आणि शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- मंजूर करणे न्‍यायोचित होईल. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 ते 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार खालिलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
1) विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस देय असलेली दुरुस्‍त खर्चाची रक्‍कम रु.64,910/- तक्रार दाखल दि.04.12.2014 पासून प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.
2) वरील रकमेशिवाय विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- द्यावा.
3) आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
5) तक्रारकर्त्‍यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.
