( पारीत दिनांक : 19.03.2015 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्त्याने स्वत:च्या व कुटूंबाच्या वैयक्तीक वापराकरिता मारोती स्विफ्ट डिझायर व्ही डी आय कार ऑगष्ट 2010 मध्ये विकत घेतली व सदर गाडीचा विमा इफको टोकियो इन्शुरंस कंपनी कडून दि. 06/08/2010 ते 05/08/2011 या काळाकरिता घेण्यात आला होता. त्यानंतर विरुध्दपक्षाचे प्रतिनिधी तक्रारकर्त्यास भेटले व त्यांनी विरुध्दपक्षाकडून पुढील कालावधीचा विमा घ्यावा, असे सांगीतले व तक्रारकर्त्याच्या काही को-या कागदावर विमा घेतांना सह्या घेतल्या. विरुध्दपक्षाचे प्रतिनिधीने अगोदरच्या काळात अपघात इत्यादी बाबतची कोणतीही माहिती तक्रारकर्त्यास विचारली नाही. त्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन क्र. एम.एच.30/पी-4689 चा पुढील काळाकरिता म्हणजेच दि. 06/08/2011 ते 05/08/2012 या काळाकरिता प्रिमियम रक्कम रु. 12,937/- भरुन विरुध्दपक्षाकडून विमा घेतला. दि. 12/10/2011 रोजी अंदाजे रात्री 8.00 वाजताचे सुमारात तक्रारकर्ता स्वत: गाडी चालवित असतांना पातूर येथे ट्रॅक्टर रोडवर अचानकपणे आल्याने तक्रारकर्त्याच्या गाडीचा अपघात झाला व त्या अपघातामध्ये तक्रारकर्त्याच्या गाडीचे मोठे नुकसान झाले. या घटने बाबतची माहिती विरुध्दपक्षास देण्यात आली व त्यानंतर विरुध्दपक्षाचे प्रतिनिधीने पुनश्च तक्रारकर्त्याच्या पुष्कळ को-या फॉर्मवर सह्या घेतल्या. सदर कार दुरुस्तीकरिता कंपनीचे अधिकृत विक्रेता खंडेलवाल ऑटोव्हील्स प्राय.लि., यांच्याकडे पाठविण्यात आली होती व त्यांनी आवश्यक त्या दुरुस्त्या करुन रु. 78,471/- ची मागणी केली व त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने रु. 78,471/- खंडेलवाल ऑटोव्हील्स यांना अदा केले. विरुध्दपक्षाने मागीतलेली विविध कागदपत्रे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला वेळेवर दिलीत, तरी देखील विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाईची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 23/2/2013 रोजी विरुध्दपक्षास पत्र पाठविले. या पत्राचे उत्तर विरुध्दपक्षाने दि. 1/3/2013 रोजीचे पत्राने दिले व या पत्राद्वारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या कोलकत्ता कार्यालाशी संपर्क साधण्याचे सुचविले. तक्रारकर्त्याने कोलकत्ता विभागीय कार्यालयास दि. 30/3/2013 रोजी पत्र पाठविले, तरी सुध्दा विरुध्दपक्षाने नुकसान भरपाईची रक्कम दिली नाही. तक्रारकर्त्यास असे माहित पडले की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे प्रकरण नोक्लेम बोनस बाबी करिता प्रलंबित ठेवलेले आहे. अगोदरच्या काळाचा गाडीचा विमा इफको टोकीयो कंपनीकडून घेतला होता व त्या काळात अपघात झाला होता, परंतु ही बाब विरुध्दपक्षाकडून विमा घेतांना विचारात न घेतल्या कारणाने तक्रारकर्त्यास 20 टक्के एन.सी.बी. देण्यात आला, त्या मुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसानीची रक्कम अदा होण्यामध्ये अडचण आहे. परंतु विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यास त्या बाबतीत आज पर्यंत काहीही कळविण्यात आले नाही. प्रिमियम घेतांना तो कशा प्रकारे आकारला, या बाबत तक्रारकर्त्यास काहीही माहिती नाही. विरुध्दपक्षाच्या प्रतिनिधीने हिशोब केल्या प्रमाणे व मागीतल्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने रक्कम प्रिमियम पोटी दिली. तक्रारकर्त्याला या बाबीची माहिती असती तर त्याच वेळी तक्रारकर्त्याने 20 टक्के रक्कम एन.सी.बी. पोटी वळती न करता प्रिमियमची पुर्ण रक्कम स्विकारावी, असे सांगितले असते. तक्रारकर्त्यास एन.सी.बी. बाबत किंवा त्याच्या परिणामाबाबत काहीही माहिती देण्यात आली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेमध्ये त्रुटी ठेवलेली आहे व म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुतची तक्रार वि. मंचासमक्ष दाखल करुन अशी विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसानीची रक्कम रु. 78,471/-, व्याजाची रक्कम रु. 41,529/- व मानसिक त्रास इत्यादी पोटी रक्कम रु. 30,000/- अशी एकूण रु. 1,50,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत एकंदर 06 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब, शपथेवर दाखल केला त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन असे नमुद केले आहे की,…
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही मोघम स्वरुपाची असून ती मंचापुढे चालविण्यास पुरेशी नाही. तक्रारकर्त्याने गाडीचा विमा काढतांना विमा पॉलिसीच्या शर्ती व अटीच्या व नियमाचे संपुर्णपणे माहिती घेतली होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे त्याच्या नविन गाडीचा जिचा इंजिन क्र. 1443647 व चेचीस क्र. 282592 चा विमा काढण्या अगोदर त्याच्या गाडीचा विमा हा इफको टोकीयो विमा कंपनीकडे दि. 6/8/2010 ते दि.5/8/2011 या कालावधीकरिता होता व या कालावधीमध्ये तक्रारकर्त्याने इफको टोकीया विमा कंपनीकडून एकाच वर्षात सलग दोन क्लेम गाडीच्या नुकसानीचे घेतले होते, ज्याचा क्लेम नं. 33002896 दि. 3/5/2011 रु. 59,930/- व क्लेम नं. 31895817 दि. 3/12/2010 रु. 29,750/- असा होता. ही बाब तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून सदर गाडीचा विमा काढतांना नो क्लेम बोनसचे रु. 3000/- चा फायदा होण्यासाठी लपविली होती. नो क्लेम बोनसचा 20 टक्के रुपयांचा फायदा व्हावा या वाईट उद्देशाने तक्रारकर्त्याने इफको टोकीया विमा कंपनीकडे त्याच्या गाडीचा विमा न काढता विरुध्दपक्ष कंपनीकडून दि.6/8/2011 ते 5/8/2012 या कालावधीकरिता पॉलिसी क्र. 15010031116100020863 नुसार कॉम्प्रेंसिव्ह विमा काढला. सदर विमा पॉलिसीपोटी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला रु. 12,937/-, 20 टक्के नो क्लेम बोनसपोटी सुट घेवून दिले आहे. तक्राकरर्त्याने गैरकायदेशिर फायदा मिळण्यासाठी विमा कंपनी बदलून विरुध्दपक्षाच्या कोलकात्ता ऑफीस कडून विमा काढला. तक्रारकर्ता एक हॅब्युचल क्लेम मेकर आहे. तथाकथील प्रतिनिधीला सदर प्रकरणात पक्ष करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचा कोणताही प्रतिनिधी तक्रारकर्त्याकडे गेला नव्हता. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला खरी माहिती दिली असती तर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पॉलिसीच दिली नसती, अथवा 20 टक्के बोनसची सुट दिली नसती. विरुध्दपक्षासोबत विश्वासघात करुन विमा काढला आहे म्हणून ती पॉलिसी सुरुवातीपासून वैध होत नाही व म्हणून विमा पॉलिसीच्या नियमाचे, शर्तीचे उल्लंघन केलेले आहे. विमा पॉलिसी हे एक तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यामध्ये गुडफेथ मध्ये झालेला करार असतो तो करार मुळामध्ये माहिती लपवून केला असेल तर तो तेंव्हाच संपुष्टात येतो. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या गाडीला झालेल्या एकूण नुकसानीची चौकशी करण्यासाठी व लॉस असेस करण्यासाठी श्री अनिल बोराखडे यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी अपघातग्रस्त गाडीचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करुन त्यांचा अहवाल विरुध्दपक्षाला दि. 25/11/2011 रोजी सादर केला. सदर अहवालानुसार नेटलॉस असेस टोटल रक्कम रु. 65,852/- एवढी होती. परंतु तक्रारकर्त्याने करारनामा कायद्याचा भंग केल्यामुळे विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्यास रक्कम देण्यास जबाबदार नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास दि. 3/12/2012 रोजी पत्र देवून तक्रारकर्त्याचा क्लेम नामंजुर करण्यात आल्याचे कळविले. तक्रारकर्त्याने कोलकात्ता ऑफीसला व तथाकथीत प्रतिनिधीला प्रतिपक्ष म्हणून तक्रारीमध्ये समाविष्ठ केलेले नसल्यामुळे सदरची तक्रार कायद्यानुसार मेन्टनेबल नाही. वरील सर्व कारणास्तव तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
सदर लेखी जवाब विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला व सोबत दस्तऐवज दाखल केले.
3. त्यानंतर उभय पक्षांनी न्यायनिवाडे दाखल केले व तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्त, न्यायनिवाडे, तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तीवाद व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचा सखोल अभ्यास करुन काढलेल्या खालील मुद्दयांचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
1) तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली पॉलिसीची प्रत व उभय पक्षांमध्ये झालेला पत्र व्यवहार बघता, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक” असल्याचे दिसून येते.
2) विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून वादातील विमा पॉलिसी घेतांना आधीच्या विमा इफको टोकीयो कंपनीकडून एका वर्षात दोन वेळा क्लेम घेतलेला असतांनाही सदरची बाब विरुध्दपक्षापासून लपवून ठेवली व 20 टक्के “नो क्लेम बोनस” चा फायदा करुन घेतला. विमा पॉलिसीचा करार Utmost Good Faith या तत्वावर बनल्या जात असल्याने तक्रारकर्त्याने पॉलिसी घेतेवेळी सर्व गोष्टी स्पष्ट नमुद करावयास पाहीजे होत्या. परंतु तक्राकरर्त्याने तसे केले नसल्याने तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचेमधील करार हा मुळात संपुष्टात आला असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक” होत नाही व तक्रारकर्त्याचा क्लेम देय होत नाही.
यावर तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याने विरुध्दपक्षाच्या एजंटवर विश्वास ठेवून को-या प्रपेाजल फॉर्मवर सह्या दिल्या व एजंटने हिशोब केल्या प्रमाणे व मागीतल्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने मागीतलेली रक्कम प्रिमियम पोटी दिली. तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी युक्तीवादात असे म्हटले की, मोटार टेरीफ मधील GR 27 मधील तरतुदीनुसार आधीच्या विमा कंपनीने संबंधीत ग्राहकाला क्लेम दिला होता की नाही, याची चौकशी पॉलिसी दिल्यानंतर 21 दिवसांच्या आंत विमा कंपनीने म्हणजेच विरुध्दपक्षानेच करणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे युक्तीवादाच्या वेळी विरुध्दपक्ष यांच्या सर्व Ros. यांना पाठवलेले दि. 29/1/2013 चे सूचनापत्र मंचात दाखल केले आहे, त्याचा संदर्भ RE : Motor OD Claims – Avoidance of Litigation यातील Clause (e) नुसार…..
Wrong declaration The provision of GR 27 (f) relating to
of NCB as ground writing to previous insurer within 21
of repudiation days must be strictly followed, else in case of wrong declaration of NCB our
defence is not accepted in view of our
negligence to comply with the said
provision
असे म्हटले आहे. त्याच प्रमाणे मोटार टेरीफ मधील GR 27 No Claim Bonus या नुसार असे म्हटले आहे की,….
GR 27. No Claim Bonus
(f) In the event of the insured, transferring his insurance from one insurer to another insurer, the transferee insurer may allow the same rate of NCB which the insured would have received from the previous insurer. Evidence of the insured’s NCB entitlement either in the form of a renewal notice or a letter confirming the NCB entitlement from the previous insurer will be required for this purpose.
Where the insured is unable to produce such evidence of NCB entitlement from the previous insurer, the claim NCB may be permitted after obtaining from the insured a declaration as per the following wording :
I/we declare that the rate of NCB claimed by me/us is correct and that no claim as arisen in the expiring policy period ( copy of the policy enclosed ). I/We further undertake that if this declaration is found to be incorrect, all benefits under the policy in respect of Section 1 of the Policy will stand forfeited.
Notwithstanding the above declaration, the insurer allowing the NCB will be obliged to write to the policy issuing office of the previous insurer by recorded delivery calling for confirmation of the entitlement and rate of NCB for the particular insured and the previous insurer shall be obliged to provide the information sought within 30 days of receipt of the letter of enquiry failing which the matter will be treated as a breach of Tariff on the part of the previous insurer. Failure of the insurer granting the NCB to write to the previous insurer within 21 days after granting the cover will also constitute a breach of the Tariff.
वरील नियमाचा व कागदपत्रांचा आधार घेतला असता, मंच या निष्कर्षाप्रत आले आहे की, ग्राहकाने दिलेल्या माहितीची शहानिशा करुनच विरुध्दपक्ष कंपनीने No Claim Bonus द्यावा की नाही, हे ठरवावे, अथवा द्यायचा असल्यास सदर बोनसची टक्केवारी ठरवणे, ही विरुध्दपक्षाची जबाबदारी आहे. विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात असे म्हटले की, आधीच्या विमा कपंनीकडून दोनदा क्लेम घेतल्याची बाब तक्रारकर्त्याने कराराच्या वेळी लपवून ठेवली होती. परंतु मंचाचे असे म्हणणे आहे की, ज्या अर्थी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला No Claim Bonus दिला, त्याअर्थी त्यांना तक्रारकर्त्याने या आधी पॉलिसी काढल्याची माहीती होती. सदर माहीती असतांना त्यांनी आधीच्या विमा कंपनीकडून तक्रारकर्त्याशी झालेल्या व्यवहाराची माहिती घेऊनच नंतर No Claim Bonus द्यावयाचा होता. त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्याने जे विरुध्दपक्षाचे सुचनापत्र मंचात दाखल केले, त्यानुसारही No Claim Bonus च्या मुद्द्यावर अनेक तक्रारी दाखल होत असल्याने विरुध्दपक्षाच्या अधिका-यांनी GR 27 (f) मधील नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेले दिसून येतात.
त्यामुळे तक्रारकर्त्याने माहीती लपवली असल्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यामधील करारच अस्तीत्वात आला नसल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होत नाही, ह्या विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यात मंचाला तथ्य आढळत नाही.
विमा कंपनी जेंव्हा ग्राहकाचा विमा उतरवत असते, त्यावेळी उभय पक्षात करार होत असतो. विरुध्दपक्षाच्या अटी व शर्तीचा स्विकार करुनच ग्राहक विमा कंपनीकडून विमा घेत असतो. सदर कराराच्या वेळी तक्रारकर्त्याने सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन राहूनच विरुध्दपक्षाकडून पॉलिसी स्विकारली होती. त्यामुळे केवळ विरुध्दपक्षाच्या एजंटवर विश्वासून को-या फॉर्मवर सह्या केल्या, हा तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद तत्वत: मान्य करता येणार नाही. त्याच प्रमाणे आधीच्या विमा कंपनीकडून एकाच वर्षात दोनदा क्लेम स्विकारुनही विमा कंपनीच्या व्यवहाराबद्दल अनभिज्ञ असल्याचा तक्रारकर्त्याचा दावा मान्य करता येणार नाही. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनीच्या कोलकाता कार्यालयाने तक्रारकर्त्याला दि. 3/12/2012 रोजी, त्याचा क्लेम “Wrong information about no claim bonus conformation” कारणास्तव नामंजुर केल्याचे कळवले होते ( पृष्ठ क्र. 78) सदरची बाब तक्रारकर्त्याने मंचासमोर आणली नाही. त्याच प्रमाणे तक्रारकर्त्याची तक्रार प्राप्त झाल्याबरोबर विरुध्दपक्षाने श्री बोराखडे यांना सर्व्हेअर म्हणून नियुक्त केले व त्यांनी दि. 25/11/2011 रोजी विरुध्दपक्षाकडे अपघातग्रस्त वाहनाचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यात विलंब केला, असे म्हणता येणार नाही.
विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षच्या कोलकाता शाखेकडून पॉलिसी घेतली असल्याने त्यांना सुध्दा प्रतीपक्ष करणे गरजेचे होते. त्याच प्रमाणे ज्या प्रतिनिधीवर विसंबुन तक्रारकर्त्याने को-या फॉर्मवर सह्या केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे, त्या प्रतिनिधीला प्रतीपक्ष करणे गरजेचे होते, परंतु तक्रारकर्त्याने तसे केले नसल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
तक्रारकर्त्याच्या पॉलिसीचे अवलोकन केले असता, सदर पॉलिसी कोलकाता शाखेतून प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पाठविलेल्या दि. 23/2/2013 च्या नोटीसला विरुध्दपक्षातर्फे उत्तर देणा-या दि. 1/3/2013 च्या पत्रात ( दस्त क्र. अ-5, पृष्ठ क्र. 17) तक्रारकर्त्याचा दावा कोलकाता कार्यालयात दि. 12/1/2011 लाच पाठवल्याचे नमुद केले आहे व सदर कोलकाता कार्यालयाने तक्रारकर्त्याचा क्लेम दि. 3/12/2012 लाच फेटाळल्याचे कळवले होते. ( पृष्ठ क्र. 78 )
यावरुन मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याचा संपुर्ण व्यवहार कोलकाता कार्यालयाशी झाला होता व तक्रारकर्त्याचा क्लेमही कोलकाता कार्यालयानेच फेटाळला होता, विरुध्दपक्षाने केवळ सदर व्यवहारात मध्यस्थाची भूमिका निभावल्याचे दिसून येते. नॅशनल इंश्युरन्स कंपनीचे शाखा कार्यालय अकोला येथे असल्याने व ते मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने तक्रारकर्त्याला त्याची तक्रार सदर मंचात दाखल करता येते, परंतु विरुध्दपक्षाला प्रतिपक्ष करण्याबरोबरच ज्यांचेकडून पॉलिसी काढली व ज्यांनी तक्रारकर्त्याचा क्लेम नाकारला त्या कोलकाता शाखेलाही प्रतिपक्ष करणे गरजेचे होते, कारण जरी No Claim Bonus च्या मुद्यावर Non Standard Basis प्रमाणे तक्रारकर्त्याचा दावा मंजूर केला तरी योग्य त्या प्रतिपक्षाअभावी सदर आदेशाची पूर्तता करता येणे शक्य नाही. सबब योग्य त्या प्रतिपक्षाअभावी तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते. उभय पक्षांनी दाखल केलेले न्याय निवाडे तक्रार खारीज केल्याच्या तथ्याला लागु होत नसल्याने त्यांचा उल्लेख आदेशात केला नाही.
सबब खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार योग्य त्या प्रतिपक्षाअभावी खारीज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाही.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
